राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक गाडी खस्दा सरकारले उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन नगरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले विपद्का बेला हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए ।
सुर्खेतबाट कालिकोट जाँदै गरेको यात्रुवाहक गाडी कर्णाली नदीमा खसेपछि उद्धारका लागि हेलिकप्टर नपठाइएको भन्दै उनले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए ।
‘आज मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा सवार हुँदा कर्णाली नदीमा मान्छे डुब्दा उद्धार गर्न नहुने ? के कर्णालीका जनता यो देशका नागरिक होइनन् ? यसको जवाफ आज आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
शाहीले उक्त घटनाबारे सरकारले संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे । ‘आकाशमा मन्त्रीहरू उडिरहँदा नदीमा नागरिकहरू डुबिरहेका थिए । यो एउटा दुर्घटना मात्रै होइन, राज्यको संवेदनहीनताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो,’ उनले भने ।
उनले दुर्घटनापछि सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा समेत फोन नउठाइएको आरोप लगाए ।
‘कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ? फोनसमेत उठ्दैन । राज्यले नागरिकको जीवन बचाउने विषयमा यस्तो गैरजिम्मेवार हुन मिल्दैन,’ उनले भने ।
शाहीले कर्णालीका नागरिकले पनि समान रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले विभेद नगर्न आग्रह गरे ।
काठमाडौं । ब्राजिलियन फुटबलर नेयमार जुनियरले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यासको घोषणा गरेका छन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम–१६ मा नर्वेसँग २–१ ले पराजित भएर बाहिरिएसँगै नेयमारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यासको घोषणा गरेका हुन् ।
अमेरिकाको न्युजर्सी रंगशालामा नेयमारले ब्राजिलका लागि सान्तवना गोल गरेका थिए । इन्जुरी टाइममा पेनाल्टीमार्फत प्रतियोगितामा एक गोल मात्र गरेका थिए ।
नेयमारले चारवटा फिफा विश्वकप खेले । जारी विश्वकपमा भने उनी पूर्ण फिट नभएका कारण दुई खेलमा मात्रै वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान उत्रिएका थिए ।
नेयमार ब्राजिलियन राष्ट्रिय पुरुष टोलीका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन् । सन् २०१० मा सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरेका ३४ वर्षीय नेयमारले ब्राजिलका लागि १२९ खेलमा ८० गोल गरे ।
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतको खेलमा नर्वेले ब्राजिललाई २–१ ले पराजित गरेको छ ।
सम्पन्न खेलमा ब्राजिललाई २–१ ले हराउँदै नर्वे विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
नर्वेका एर्लिङ हालान्डले खेलको ७९ औं र ९० औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । ब्राजिलका लागि अन्तिममा नेयमारले गोल फर्काएका थिए ।
यस जितसँगै नर्वे विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । नर्वेले क्वाटरफाइनलमा इंग्ल्यान्ड र मेक्सिकोसँगको विजेतासँग खेल्नेछ ।
पाँच पटकको विजेता ब्राजिलको भने विश्वकप यात्रा टुंगिएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मातहतको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का दुई कर्मचारी बर्खास्त भएका छन् ।
नार्कका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि मन्त्री गीता चौधरीले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले सुशासन र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले दरबन्दी मात्र ओगटेर सम्बन्धित कार्यालयमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गरिएको बताए ।
सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा सुनसरीमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत छैटौँ पार्वती जोशी र राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक एस–१ नमिता भट्टराई छन् ।
कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम बमोजिम उनीहरूलाई अनुपस्थित रहेको मितिदेखि नै लागु हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो । परिषद्ले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको घर ठेगानामा पत्राचार गर्नुका साथै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेकामा तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएकाले परिषद्को कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार सेवाबाट हटाइको मन्त्री चौधरीले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘सरकारका १०० दिन र १०० बुँदे कार्यक्रम’ मा बोल्दै थापाले वर्तमान सरकारले १०० दिनमा ‘लाइफ’ भन्दा ‘लाइक’लाई बढी महत्त्व दिएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले १०० दिनमा लाइफ भन्दा लाइक महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले सोच्दै गर्दा निर्णय गर्दैगर्दा मान्छेको कुनै पनि लाइफलाई के फरक पर्छ भनेर नसोच्ने भयो । त्यसले लाइक कति वटा थप्छ भनेर सोच्ने भयो । यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय बन्यो ।’
सरकारले परिणाम दिनु महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र विधि मिच्न नहुने थापाले बताए ।
सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगप्रति कांग्रेसले सहयोग गरेको बताउँदै उनले कानुनअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘हामी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विवरण बुझाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौँ। तर सरकारलाई हाम्रो आग्रह के हो भने कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्छ। कार्यकारी आदेशका भरमा यस्ता निर्णय गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
थापाले वर्तमान सरकारले ‘विधि र प्रक्रिया होइन, परिणाम मात्रै महत्त्वपूर्ण हो’ भन्ने सोचले अगाडी बढेको आरोप लगाए ।
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका- ५, गैरीगाउँमा गएराति परेको अविरल वर्षापछि आएको हिलोसहितको बाढीमा परी एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्।
गएराति करिब ३ बजे धुलाखोला तथा आसपासका खोल्सामा आएको हिलोमाटोसहितको बाढी गाउँमा पस्दा स्थानीय अन्दाजी ५६ वर्षका आनन्दी विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।बाढीमा परी अन्य ६ जना घाइते भएका छन्।
घाइतेहरूको उद्धार तथा उपचारको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासी उद्धार तथा राहत कार्यमा जुटिरहेका छन्।
कीर्तिपुरस्थित सशस्त्र प्रहरीको विद्यालयमा भएको भनिएको करोडौं रुपैयाँको आर्थिक हिनामिना प्रकरणमा इन्स्पेक्टर तथा लेखा प्रमुख कल्पना गुरुङ र लिला लामा पक्राउ परेका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले शनिबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार आइतबार म्याद थप गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइँदैछ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले विद्यालयको खातामा हुनुपर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा राखी आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। मुख्यालयको प्रारम्भिक छानबिनमा उनीहरू दोषी देखिएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार यस प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ। घटनाको मुख्य योजनाकार लेखा प्रमुख गुरुङ रहेको आरोप छ। उनी विगत ६ वर्षदेखि विद्यालयमा लेखापालको रूपमा कार्यरत थिइन्।
यसै प्रकरणमा कल्याण शाखामा कार्यरत महेन्द्र हमालमाथि पनि छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिका एकसय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले एक सय दिनमा गरेका उपलब्धिका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको हो । उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न संरचनागत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताए ।
उनले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीयमा सीमित गरेको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपेको जानकारी दिए । यसबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए ।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवामा रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ ल्याइएको र त्यसअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएका थियौं । सो बमोजिम निजामती २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी खारेज गरिएको छ ।’
त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अघि बढाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, स्वच्छता र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको गरिएको छ ।
विधेयकमा मालसामान, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको खरिदका लागि विशेष कार्यविधिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले हुम्ला र भोजपुर बाहेक ७५ वटा जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याइने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
हाल सम्म २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरेको उनले जानकारी दिए । जसमार्फत ५ हजार ७२८ थान राहदानी सेवा ग्राहीको घरदैलोमा पुगेको बताए ।
पोखरेलले नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालीम, अध्ययन बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा छैँठौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वकृत गरेको बताए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको र यसबाट ११ हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक जग्गा छानबिन संरक्षण सम्बन्धी आयोग राहुल आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको बताए।
संयोजक शाहले भने, ‘असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अब प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगेको छौँ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिवद्धता पूरा नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै उक्त विषयलाई संसदमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।
शनिबारको बैठकले पहिलो निर्णयमै उक्त विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ।
बैठकमा मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।
