वाई के फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘जोर ढुंगा’ हङकङमा प्रदर्शन हुने भएको छ। युगल पोमोको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्रलाई जेनेक्स मिडिया र शाहसी डिजिटल एसोसिएटले सहकार्य गरेका छन्।
चलचित्रका निर्माता हङकङ निवासी रमेश लिम्बू, रोमन लावती र योगेश लामा हुन् भने अमेरिकामा रहेका ह्यारी योञ्जन कार्यकारी निर्माता रहेका छन्। चलचित्रमा प्रतीक थेबे लिम्बू, मौसम इम्बुङ (फुलेन्देको बाउ), पुष्पाञ्जली तिल्लिङ, योगेश लामा, हार्दिक पौडेल, सिद्धार्थ लिम्बू, विष्णु राई र मदनकुमारी पोमो लिम्बूलगायत कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ।
ताप्लेजुङको निगुरादेन आसपासका क्षेत्रमा छायांकन गरिएको चलचित्रको छायांकन मोहनकुमार झिल्लुले गरेका हुन् भने सम्पादन अनिलकुमार महर्जनले गरेका छन्। चलचित्रको कला निर्देशन निश्छल कुलुङ र प्रोडक्सन डिजाइन दिनेश माङमुले गरेका छन्। सुरेन्द्र रानाको गीत तथा संवाद रहेको चलचित्रको निर्माण नियन्त्रक अनिल थोप्रा हुन्।
लिम्बू समुदायको पृष्ठभूमिमा निर्माण गरिएको ‘जोर ढुंगा’ स्थानीय संवादसहित तयार गरिएको नेपाली चलचित्र हो, जसमा अंग्रेजी सबटाइटल पनि समावेश गरिएको छ।
चलचित्रको फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै ३० मे २०२६ मा हङकङमा आयोजित जानकारी सभामार्फत यसको ग्राण्ड प्रिमियरको मिति घोषणा गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार चलचित्र ३० अगस्ट २०२६, आइतबार बेलुका ५:३० र ६:३० बजे हङकङको हुङहम वाम्पोस्थित सनबिम सिनेमा हलमा भव्य रूपमा प्रदर्शन गरिनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे प्रष्टिकरण दिएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त भनाइलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित प्राविधिक यथार्थ भएको बताएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीले आइतबार भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित छ ।’
प्राविधिक अध्ययन अनुसार केही जग्गा हाल नेपालले उपयोग गरिरहेको भए पनि भारततर्फ पर्न सक्ने र केही भारतले उपयोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ यही यथार्थसँग जोडिएको हो ।
फरक प्रसंगमा मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गरेको विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा वैशाख २० मा नै स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
के भन्यो मन्त्रालयले ?
नेपालको आधिकारिक सीमा १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार निर्धारित छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नक्साङ्कन बाँकी छ ।
नदी सिमानामा फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल लागू हुँदा केही ठाउँमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूमिमा खेतीपाती तथा बसोबास गरेको अवस्था छ ।
दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा स्तम्भ मर्मत, दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ’, क्षत्रीले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार संसद्मा बोलेका अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न भएको बहसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राविधिक तथा कूटनीतिक आधारमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो । यो विषयमा भारत पक्षबाट अझै कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।
काठमाडौंबाट पूर्व क्षेत्रमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । साथै बसको टिकट पनि अनलाइनमार्फत काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जिपिएस प्रणाली र सिसी क्यामरा जडान गर्ने तयारी गरिरहेसँगै पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले भने काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट पूर्वतर्फ सञ्चालन हुने सबै सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली र सिसी क्यामरा जडान गरेको हो ।
पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिका अध्यक्ष रजन रोक्काले नयाँ बसपार्कबाट पूर्वका विभिन्न स्थानमा चल्ने ८१ सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली र सिसी क्यामरा जडान गरिएको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ-पूर्व सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विसं २०८० साउनदेखि एउटै कम्पनीमा आबद्ध गराएर सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।
उक्त कम्पनीमार्फत हाल तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, खाँदबारी, काकँडभिट्टा, भद्रपुर, धरान, विराटनगर, मधुमल्ला, गौरीगञ्ज, बनियानी, गाईघाट, इलाम, पशुपतिनगर कटारी, जनकपुर, राजविराज, विरगञ्जलगायत स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
कम्पनीका सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर थापाले सरकारले अगाडि सारेको कार्य योजनालाई पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।
उनले अब यथाशीघ्र आफ्नो कम्पनीको बसमा ‘लगेज ट्याग’ लागू गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्व क्षेत्रमा जाने यात्रुको सहजताका लागि प्रालिले ‘अनलाइन टिकट’ प्रणालीसमेत लागू गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकाले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारका सुकुम्वासीलाई हटाइएको बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
‘खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेकाले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको हो। चार वर्षअघि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा संघीय सरकारलाई यसबारे भनेको हो । एकधुर पनि जग्गा नभएकालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अब जग्गा दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा बाढी आउँदा उनीहरूलाई ठूलो समस्या थियो। सुकुम्वासी बस्तीबाट खोलामा सिधै शौचालय र ढल पठाइन्थ्यो ।’
उनले खोला-नदी पनि फोहोर भएकाले हटाइएको बताए । ‘खोला पनि फोहोर भएको थियो । सुकुम्वासीको ज्यान बचाउने काम गरेको हो सरकारले। हटाइएका सुकुम्वासीका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ । भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले पुराना दलहरूतिर लक्षित गर्दै ३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखोज्न सुझाए । ‘३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखौजौँ’, उनले भने, ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापन हुँदैछ। हामी यसलाई समय लिएर टुंग्याउँछौँ ।’
उनले सहकारीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताए । ‘सहकारीको पनि कोष खडा गरिएको छ। नेपाल सरकारको मात्रै पैसा गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सहकारीबाट तीन करोड पैसा उठाइएको थियो । सहकारीबाटै पैसा उठाएर दिने हो ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल एकतर्फी नभई दुवै देशले केही स्थानमा एक–अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य देखिएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको तथ्य देखिएको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘तपाईहरुलाई अचम्म लाग्छ होला, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन् नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा भर्खरै थाहा पायौं । त्यसैले दुई देश बसेर छलफल गर्छौं ।’
काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले मानवीय आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको उनले बताए।
बाहिरबाट हेर्दा उठाइएको जस्तो देखिएपनि वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । उनजे जग्गा व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भन्दै ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमा नै नखोज्न आग्रह समेत गरे ।
उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नुभएको थियो । उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेको हौं । हेर्दाखेरी खेदाएको जस्तो देखिएपनि चार वर्ष अगाडि म स्थानीय तहमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको हो । होल्डिङ सेन्टरमा राखेर साच्चिकै सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको र पार्टीको धारणा छ । त्यो हामी गर्छौं । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक थियो त्यसैले काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राखियो । उहाँको ज्यान जोखिमबाट सरकारले जोगाएको हो । जग्गा व्यवस्थाको लागि भूमि सम्बन्धी समिति बनिसकेको छ । यो विषयमा तीन वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हतार गरेर हुँदैन् जति समय लाग्छ लाग्छ । ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेट नै नखोजौं केही समय लाग्छ ।’
उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सरकार मात्र होइन, सहकारी संस्थाबाटै रकम असुली भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बाहिरबाट हेर्दा सरकारले मात्र रकम व्यहोरेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा सहकारी क्षेत्रबाट पनि सक्रिय रूपमा रकम उठाउने काम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहकारीहरूको सम्पत्ति, कर्जा र बाँकी असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।
बाहिर समाचारमा हेर्दा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारको मात्र पैसा गएको देखिएको छ । तर सहकारीबाट नै पनि पैसा उठाइरहेका छौं।’
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो साता मात्रै सहकारी क्षेत्रबाट करोडौं रुपैयाँ असुली भएको जानकारी दिँदै सो रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिने बताए।
‘अन्तिम साताको रिपोर्ट हेर्दा तीन करोड रकम उठाइएको थियो । हामीले पैसा उठाएर नै दिने हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अतिक्रमणको अवस्थामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भारत वार्ता गर्न तयार भएको बताएका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै व्यापारिक मार्ग खोल्न लिपुलेकबारे भएको भारत-चीन सहमतिबारे कूटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिए ।
‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सवालमा नेपाल सरकारले डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको थियो । त्यसमा भारतले हामीलाई जवाफ पठाएको छ’, उनले भने, ‘यसमा भारतले हामीलाई जवाफ पठाएको छ। उसले इतिहासविद र भूमिसम्बन्धी विज्ञ राखेर टेबल टक गर्ने, कूटनीतिक संवाद गर्ने भनेर जवाफ पठाएको छ।’
उनले सुगौली सन्धिदेखिको विवाद भएकाले यसमा भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरिएको बताए ।
‘यसमा इङ्लयान्डले पनि चासो राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने, ‘हामीले यसबारेमा इङ्ल्यान्डमा जोडिनुपर्छ भनेका छौँ । किनभने इङ्ल्यान्डसँग ती भूमिबारे सहमति भएको हो।’
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ सुकेधारामा आँखामा खुर्सानीको धुलो हाली सुनको सिक्री र मोबाइल लुटपाट गरी फरार रहेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१ सिमली गाउँ बस्ने ४० वर्षीय गणेश कार्की रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार काठमाडौंको जडीबुटीस्थित मनोहरा खोला करिडोर क्षेत्रमा फेला परेका ती व्यक्तिलाई गएराति नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनले प्रहरीमाथि समेत खुर्सानीको धुलो प्रहार गर्दै खुकुरी आक्रमणको प्रयास गरेका थिए।
प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि खुट्टामा गोली प्रहार गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँ । प्रहरीले टिकटकर तुलसा अधिकारीलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । रेड नोटिस जारी भएकी अधिकारीलाई प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा पक्राउ गरिएको हो ।
उनलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरी शनिबार राति नेपाल ल्याइएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन् । अधिकारीविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आपराधिक लाभ र ठगी मुद्दा दायर भएको छ ।
उनीविरुद्ध गत चैतमा ६ करोड ५२ लाख २९ हजार बिगो कायम गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर भएको थियो । तुल्सा कलेक्सन प्रालिकी सञ्चालक अधिकारीले व्यवसायीलाई बलात्कार मुद्दामा फसाउँछु भनेर लगातार ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटको कडा आलोचना गरेका छन् ।
उनले बजेट गरिबको लागि नभई निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने र धनी वर्गलाई मात्र लक्षित रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रसाईंले सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको भ्याटको चर्को विरोध गर्दै भने, ‘गरिब जनताको उपचार गर्ने अस्पताल र विद्यालयमा भ्याट लगाउनु अपराध हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सिध्याउन खोजेको छ ।’
उनले आफू र आफू सञ्चालित संस्थाहरुले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको बताउँदै राज्यले यस्तो सुविधा खोस्न नहुने तर्क गरे ।
यसैगरी उनले सरकारले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि अत्यन्तै न्यून भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मेरो हस्पिटलमा लासबाट पैसा उठाएर, बिरामीबाट पैसा उठाएर पनि म भ्याट बुझाउँछु ? बरु हस्पिटल बन्द गर्दिन्छु । सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि अत्यन्तै न्यून भयो । महिनाको जम्मा २८ हजार आउँछ । एउटा केही गतिलो किनेर लैजान सकिँदैन ।’
देशको आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले देशले २१ खर्बको बजेट ल्याएको बताए । यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित टिप्पणी गर्दै प्रसाईंले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानको आलोचना गरे ।
उनले खोला किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा विपन्न नागरिकहरूको आवास भत्काइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यस्तै, उनले वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति, राजस्व संकलन क्षमता तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाए । बजेटको आकार र राज्यको आम्दानीबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गर्दै उनले सरकारले व्यावहारिक आर्थिक योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना भएका छन्।
उनी अस्वस्थ भएपछि ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको प्रचण्डका मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
‘तीनदेखि सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आएको थियो। आज थप जाँच गर्दा निमोनिया र रगतमा इन्फेक्सन देखिएपछि भर्ना गरिएको हो’,आचार्यले भने ।
