एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ ।

हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भयो ।

आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको महसुस गरेको छ । यस्तै, आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म

जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढ्यो ।

डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केबल मनोरञ्जनको माध्यम थिएनस सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारसमेत बनिसकेको थियो । त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए । सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पुग्यो ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । आन्दोलनको स्वरूप र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केबल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको प्रश्न रहेन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने ।

किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एकैदिन वा एउटा घटनाबाट सिर्जना भएको थिएन । लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो । स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र बजारको सीमितताले चुनौती थपेको थियो ।

युवाले राज्यबाट केबल रोजगारीको अवसर मात्र खोजेका थिएनन् । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे । उनीहरू योग्यताका आधारमा अवसर पाउन चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था चाहन्थे । यसैले आन्दोलनको मूल भावना थियो राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठायो । नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो ।

आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ ।

निर्वाचन परिणामलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

सुशासन प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ । मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्दै सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटर्फमबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्यबमोजिम उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एउटै एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकमको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सेवा प्रवाहमा अनियमितता, हिलासुस्ती आदि हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले बोझिलो सार्वजनिक सेवालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइएको छ । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० तथा मालपोत सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ । आर्थिक मितव्ययी नीतिले आर्थिक सुशासनको जग बलियो हुदैँ गएको छ ।

प्रशासनिक संरचनामा सुधारको प्रयास

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ ।

राजनीतिक दल निकट मानिएका ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने तथा सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास पनि सुधारको एजेन्डामा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएको महत्वपूर्ण सवालसँग जोडिन्छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नयाँ पुस्ताको प्रमुख अपेक्षा रहँदै आएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय पनि जेनजी आन्दोलनको व्यापक सुधार एजेन्डासँग जोडिएको छ । उच्च शिक्षाका संस्थालाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती भने अझै बाँकी छ ।

डिजिटल अधिकार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।

सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन नागरिकले भोग्ने झन्झट घटेको छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन । यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैले यसको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ ।

सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो

जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको छ । त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन । त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जा बनाउनु हो ।

राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनसकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो, ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ रु’ अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ ।

युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्नसक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ । सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भएमा मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ ।

त्रिशूलीदेखि बेत्रावतीसम्मको राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएसँगै रसुवा जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अविरल वर्षा र पहिरोका कारण मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सरोकारवाला निकायले वैकल्पिक सडकको मर्मत सम्भार गरी यातायात सुचारु गरेका हुन् । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत ढिकुरेदेखि फेदी बेसी चोक, हिरामुनिटार, चोगते, बोरे भञ्ज्याङ, सानो खोला (रसुवा), धनस्वारा र पाटिखर्क खण्डमा व्यापक मर्मत कार्य गरिएको छ ।

एक्साभेटर, ब्याकहोल लोडर र टिपर जस्ता हेभी मेसिनरी उपकरणहरूको प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने, सडकको सतह मिलाउने, कच्ची नाली निर्माण गर्ने तथा साँघुरो स्थानमा सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै, आवश्यक स्थानमा ग्राभेल राख्ने र कल्भर्ट निर्माण गरिएसँगै अब उक्त खण्डमा ठूला सवारी साधनहरू समेत दुईतर्फी रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने भएका छन् ।

यसअघि रसुवा आवतजावतका लागि काठमाडौँ-टोखा-छहरे-चौघडा पुल-बाहुनबेसी-आप्र-नर्जा-लच्याङ-सरमथली हुँदै पाटिखर्क-बोगटीटार-कालिकास्थान-धुन्चे मार्ग प्रयोग हुने गरेको थियो। उक्त मार्गमा मुख्यतः साना चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र सञ्चालनमा थिए ।

अब दुईवटा वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा आएकाले सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न ‘एकतर्फी’ (इलभ-धबथ) प्रणालीको खाका तयार पारिएको छ । जसअनुसार भारवाहक सवारी साधनहरू ढिकुरे-बोरे भञ्ज्याङ-पाटिखर्क खण्डबाट रसुवातर्फ जाने र फर्कँदा पाटिखर्क-लच्याङ-नर्जा-आप्र-बाहुनबेसी-चौघडा खण्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

यो व्यवस्थाले सडकमा हुनसक्ने सवारी जामलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक भर्खरै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएकाले वर्षाका कारण कतिपय स्थानमा बाटो हिलो र चिप्लो हुन सक्ने भन्दै चालकहरूलाई उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । सवारी साधन र यात्रुहरूको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न प्राविधिक टोलीले सडकको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।

रसुवा लगायतका विभिन्न जिल्लामा आएको त्रिशूली बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले १५० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोसामाजिक परामर्शका लागि परिचालन गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो मानवीय क्षति भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र उपचारसँगै पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत ध्यान दिइएको हो।

बाढी तथा पहिरोमा परी हालसम्म १ हजार ३ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ९ सय ९४ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। विपद्मा परी ६ हजार ६ सय ७६ जना घाइते भएका छन्।

विपद्को त्रास, आफन्त गुमाएको पीडा तथा विस्थापनका कारण प्रभावित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक तनाव र मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसैबीच, प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार ३ सय ९६ जनाको उद्धार गरिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ५ सय ३३ जनालाई सुरक्षित राखिएको छ।

सरकारले उद्धार र उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ। मनोसामाजिक परामर्शसहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई मानसिक रूपमा समेत सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले सिर्सिया खोलामा गरिरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक साताको समयसीमा दिएकी छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री कुमारीले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।

सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी ढल तथा औद्योगिक फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा सिर्सिया खोला गम्भीर रूपमा प्रदूषित हुँदै आएको छ । खोलामा भइरहेको प्रदूषणका कारण बाराको सिमरा, महुली तथा पर्साको सिर्सिया, ताजपुर, रामगढवा, रामवन, अशोक वाटिका र विन्ध्यवासिनीलगायत दर्जनौँ गाउँका लाखौँ बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।

उद्योगहरूले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै दूषित पानी खोलामा पठाउँदा स्थानीय जनजीवन, पशुपालन तथा मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको मन्त्री कुमारीको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा उनले उद्योगीहरूलाई सिर्सिया खोला प्रदूषणको विषयलाई औपचारिक बैठकमा मात्रै सीमित नराखी तत्काल सुधारका काम थाल्न निर्देशन दिइन् ।

‘राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले पटक–पटक सजग गराउँदा पनि हालसम्म कुनै सुधार देखिएको छैन । यस क्षेत्रका जनताको निरन्तर गुनासो आएकाले मन्त्रालय यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर छ । तपाईंहरूलाई एक हप्ताको समय छ । के–के सुधार गर्नुपर्ने हो, आजैदेखि थाल्नुहोस् । आगामी साता मन्त्रालयको विशेष टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि आउनेछ र त्यसपछि नियमअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ मन्त्री कुमारीले भनिन् ।

विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रका किसान तथा स्थानीय बासिन्दाले सिर्सिया खोलालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै आएका छन् । उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी तथा औद्योगिक फोहोर उचित व्यवस्थापन नगर्दा यस क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिने सिर्सिया खोला अस्तित्व संकटमा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

मन्त्री कुमारीले एक साताभित्र सुधारका काम सुरु गर्न दिएको निर्देशनपछि स्थानीय बासिन्दाले भने खोलाको प्रदूषण नियन्त्रण हुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले आगामी साता विशेष टोली परिचालन गरी उद्योगहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्ने जनाएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीमा परेर ३४ देशका ५८७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएका छन् ।

पर्यटन विभागले दिएको जानकारीअनुसार यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढीमा परेर ३४ देशका ५८७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता भएका हुन् । पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी सुरज घिमिरेले विभिन्न कम्पनीमार्फत कैलाश मानसरोवर र जनैपूर्णिमा मेलाका लागि गोसाइँकुण्ड गएका पर्यटक बेपत्ता भएको जानकारी दिए ।

बेपत्ता भएका विदेशी पर्यटकमध्ये २५६ पुरुष, ३२९ महिला र दुई अन्य रहेका छन् । बेपत्ता भएका विदेशी नागरिकमध्ये सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतका रहेका छन् । विभागले दिएको जानकारीअनुसार भारतका १८४ नागरिक बेपत्ता भएका छन् । यसबाहेक अष्ट्रेलियाका ३३, बेलारुसका दुई, क्यानडाका ३०, फिनल्यान्डका एक, फ्रान्सका चार, जर्मनीका आठ, हङ्गेरीका एक, आइरिसका दुई, इजरायलका एक, लिथ्वानियाका एक, मलेसियाका ५५ र नेदरल्यान्डका दुईजना बेपत्ता भएका छन् ।

यस्तै, न्युजिल्यान्डका पाँच, पोर्चुगलका दुई, रसियाका आठ, सिङ्गापुरका नौ, दक्षिण अफ्रिकाका छ, स्पेनका दुई, युक्रेनका ५४, बेलायतका ३२, अमेरिकाका ६७, जापानका पाँच, फिलिपिन्सका एक, काजकिस्तानका तीन, बेल्जियमका दुई, स्विडेनका एक जना बेपत्ता भएका छन् । यसैगरी, लाटभियाका ३३, स्विजरल्यान्डका एक, इटलीका दुई, चीनका २६, भियतनामका एक, इस्टोनियाका एक र पोल्यान्डका दुई पर्यटक बेपत्ता भएका छन् । उक्त बाढीमा परेर नेपालका १८८ पर्यटक बेपत्ता भएका छन् ।

विभागका अनुसार बेपत्ता हुनेमा १६१ पुरुष र २७ महिला रहेका छन् । बेपत्ता हुनेमा विदेशी पर्यटकको सहयोगीका रुपमा गएका र कैलाश मानसरोवर तथा गोसाइँकुण्ड घुम्न गएका नेपाली रहेको विभागका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले विपद्का बीच उद्धार कार्य पनि जारी राखेको छ । हालसम्म ३०७ विदेशी पर्यटकको सफल उद्धार गरिएको विभागले जनाएको छ । उद्धार भएकामध्ये २५४ पुरुष र ५३ महिला रहेका छन् ।

यसैगरी, बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकामध्ये सात जना (दुई पुरुष, चार महिला र एक अन्य) हाल सम्पर्कमा आएका छन् । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले बेपत्ता भएकाको खोजी र राहत कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राकृतिक विपत्तिमा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले हिमनदीको बरफ र चट्टानसहित आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरे ।

उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य यथाशीघ्र सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाको योगदानको प्रशंसा गरेका छन् ।

उनले कठिन भौगोलिक अवस्था, क्षतिग्रस्त सडक तथा अस्थिर र जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य रोक्ने कारण नबनाउन नहुने बताए ।

‘कठिन भौगोलिक अवस्था, क्षतिग्रस्त सडक र अस्थिर एवं जोखिमपूर्ण परिस्थिति हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने वा परित्याग गर्ने कारण बन्नुहुँदैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएका विदेशी नागरिकहरूप्रति समेत दुःख व्यक्त गर्दै सम्बन्धित देशका सरकार तथा कूटनीतिक नियोगसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रपति पौडेलले उद्धार गरिएका नागरिकका लागि खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आश्रय, औषधोपचार तथा मनोसामाजिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका नागरिकलाई विशेष संरक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, मृतकहरूको पहिचान सावधानी, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आवश्यकताअनुसार डीएनए नमुना तथा अन्य अभिलेख सुरक्षित राखेर पहिचान प्रक्रियालाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबारविहीन, विस्थापित तथा आफन्त गुमाएका नागरिकलाई राज्यको साथ र भरोसा आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

‘पीडितका गुनासो र मागलाई आलोचनाका रूपमा होइन, समाधानका लागि प्राप्त महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा ग्रहण गर्न म सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्लो विपत्तिले हिमाली पर्यावरणको नाजुक अवस्था र बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमबाट सिर्जित जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको बताए । उनले नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ठोस कदम चाल्न आह्वान गरे ।

उनले विपत्तिको समयमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानवीय सहायता तथा उद्धारमा संलग्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र, व्यवसायी समुदाय र आम नागरिकलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

उनले अबको समय पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै विकासको मोडेलमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त रकम बराबरको चेक अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा महामन्त्री पौडेलका साथै पार्टीका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यलगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

केही दिनअघि रसुवा र नुवाकोट क्षेत्र हुँदै बग्ने भोटेकोशी, त्रिशूली नदीलगायतका स्थानमा आएको भीषण बाढीले त्यस क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । बाढीका कारण कैयौं घरपरिवार विस्थापित हुनुका साथै भौतिक संरचनामा व्यापक नोक्सानी भएको छ ।

विपद्को घडीमा पीडित परिवारलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्योपचार र सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले कांग्रेसले उक्त रकम सरकारलाई उपलब्ध गराएको महामन्त्री पौडेलले जनाएका छन् ।

रकम हस्तान्तरण गर्दै महामन्त्री पौडेलले संकटको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण बाढीपीडित नागरिकको साथमा रहेको बताए ।

बाढीपहिरोका कारण सुरुङमार्ग लगायतका विभिन्न स्थानमा फसेका नागरिकको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सुरुङमा फसेका र अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार कार्यमा जुन ढिलासुस्ती देखिएको छ, यसलाई तत्काल सच्याएर उद्धारलाई तीव्रता दिन म सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ पौडेलले भने ।

त्रिशूली र भोटेकोशी आसपासका प्रभावित बासिन्दाको उद्धार र भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन समेत उनले माग गरेका छन् । राहत वितरण पारदर्शी बनाउन र अबको समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई थप चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन, बेपत्ताहरूको खोजी र विस्थापितहरूको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनामा सरकारलाई आवश्यक पर्ने हरेक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि सामाजिक सद्भाव भड्किने अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

साइबर ब्युरोले बैतडी घर भई चन्द्रागिरि नगरपालिका-१२ बलम्बु बस्ने २४ वर्षीय वीरेन्द्र मडैलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो ।

उनले बाढीबारे खुसी व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ राखेका थिए ।

उनलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ कसुर अनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले जग्गा पहिचान समिति गठन गरेको छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिले पहिलो चरणमा बाढीबाट प्रभावित तथा तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक रहेका परिवारको संख्या यकिन गर्नेछ।

त्यसपछि प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र जग्गा भए/नभएको विवरण संकलन गरिनेछ। अन्य विकल्प नभएका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह र वडासँगको समन्वयमा सम्भावित जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी विपद् जोखिमको प्रारम्भिक मूल्यांकनसमेत गरिनेछ। जोखिम कम रहेको पुष्टि भएपछि त्यस्ता जग्गा पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र उपायबारे समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

समितिमा संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका अधिकारीहरू सहभागी छन्। सम्बन्धित जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समेत सदस्य तोकिएको छ।

समितिले स्थानीय तह र सम्बन्धित वडासँग तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ। संकलित विवरणका आधारमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प तयार गरिनेछ।

समितिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउने र सम्पूर्ण विवरणसहित सुझाव तथा सिफारिस समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ।