उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिएको आरोप लगाएका छन् ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हाल केही मन्त्रीहरूले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय तथा दर्जनौँ तलबविहीन स्वकीय राखेको आरोप लगाएका हुन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ अभाव भइरहेको गुनासो आएको उनले बताए ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य राखे पनि स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या बढाएर उल्टै खर्च बढाएको बताए । स्वकीय र सल्लाहकारको हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल समेत कमजोर हुँदै जाने भएकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्या सुशासन, सरकारी खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि चुनौती बनेको उनले बताए । घिसिङले आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा तलबसहित एक जना मात्र स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको उल्लेख गरे ।

‘अब मैले अहिले सुनिरहेको छु मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलबै दिएर स्वकीयहरू राखेको र तलब नदिएर राखेको चाहिँ अझ २०–३० जना छन् रे । अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, मन्त्रालयको साथीहरूसँग बुझ्दा खेरी मन्त्रालयको सहसचिव र अरू साथीहरूलाई बस्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘ स्वकीय तलब दिएर र नदिएर राखिएका सल्लाहकारहरू र स्वकीयहरूले मन्त्रालयको पुरै फ्लोरहरू नै भरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु । यो राम्रो विषय होइन । सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकारहरू धेरै राख्दा खेरि धेरै किसिमको इन्फ्लुएन्सहरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसले गर्दा खेरि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन नसकिने तर स्वकीय र सल्लाहकारको भूमिकामा रहने साथीहरूले मन्त्रालयका विभागका सचिवदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई अझ धेरै ओभरटेक गर्ने जस्तो कुरा गुनासोहरू पनि हामीले सुनेका छौ । ब्युरोक्रेसी भनेको एउटा हाइरार्कीमा चल्ने संयन्त्र हो । त्यो संयन्त्रलाई निराश बनाएर, निरुत्साहित पारेर बाहिरबाट बढी हस्तक्षेप भयो भने त्यसले सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

उनले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए । सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भएमा स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भएपनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ ।

उनले सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएकोले छुट्टै सरकारी सुविधा थप्नुको सट्टामा आवश्यक परे आफ्नै तलबभित्रबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्नुपर्ने बताए । मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि रहेको सीमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाई छ ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

देवानगञ्जमा भएको घटनापश्चात सुनसरीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन सुरू भएपछि मुख्य राजमार्ग क्षेत्र र इनरुवा बजार क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ ।

देवानगञ्जमा दुई समुदायका बीचमा भएको झडप पछि शसस्त्र प्रहरीले गोली चलाँउदा एकजनाको ज्यान गएपछि आज घटनाको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ । तोडफोड र आगजनी भएपछि सुनसरीको पकलीदेखि कोशी व्यारेजसम्म मुख्य राजमार्गमा कर्फ्यू जारी भएको छ ।

यस्तै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) इनरुवाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पनि कर्फ्यू लगाइएको छ । सुनसरीका सीडीओ ईश्वर प्रसाद अर्यालद्धरा जारी सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रभित्र कसैले पनि आवतजावत गर्न, भेला हुन, जुलुस निकाल्न, प्रदर्शन गर्न, सभा वा बैठक गर्न र घेराउ गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको छ।

देवानगञ्ज क्षेत्रमा पनि हिजोदेखि नै कर्फ्यू जारी छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ ।

उनको जावलाखेलस्थित हेलिअस हस्पिटलमा उपचारका क्रममा मंगलबार निधन भएको गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठको शव बुधबार बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीको लागि राखिने पनि बताएका छन् ।

‘तत्पश्चात शव यात्रासहित पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार लगिने छ,’ पूर्वमन्त्री मेखलालले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ ।

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण गरेको विरोधमा संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको हो ।

जसबाट बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । गत शनिवार नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रमोद रामसहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो ।

आक्रमणबाट डा. रामको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको संघले बताएको छ । साथै संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा वार्ताको प्रहरी प्रमुखद्वारा प्रहरी परिचालन गरी संघका केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य र संघको नारायणी शाखाका अध्यक्ष लगायतका चिकित्सकहरुमाथि गालीगलौज गरी दुव्र्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गर्दै चिकित्सक संघले मंगलवार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको छ ।

यससँगै काठमाडौंको स्तूपा सामुदायिक अस्पताल, एभरेष्ट हस्पिटल, भेनस हस्पिटल लगायतका अस्पतालमा बिरामी हजारौँ बिरामी प्रभावित भएका छन् । संघले दोषिमाथि कारबाही नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएको छ ।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

अस्पतालमा भएको तोडफोड तथा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

अस्पतालमा भएको तोडफोड, चिकित्सकमाथिको कुटपिट तथा त्यसपछिको घटनामा प्रशासनले दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले माग पूरा नभएपछि सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहका अनुसार अस्पतालका करिब ७० चिकित्सकमध्ये करिब ४० जनाले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेका छन् । बाँकी चिकित्सकको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको र सबैले राजीनामा दिने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

अहिले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक सेवा नै ठप्प बनाएर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत ८ साउनमा वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण हुनुका साथै अस्पतालमा तोडफोड भएको थियो ।

अहिले डा.रामको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । घटनापछि दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले देशव्यापी रुपमा ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

लघुवित्त पीडितले काठमाडौंको माइतीघरमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन् ।

गत आइतबार ‘राजधानी मार्च’ गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरू मंगलबार बिहानदेखि माइती घरमा आमरण अनसन बसेका हुन् ।

लघुवित्तसम्बन्धी विगतका प्रतिवेदन सार्वजनिक, कार्यान्वयन गर्न, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण, चर्को तथा चक्रवर्ती ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना र विविध शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, जग्गा धितो लिलामी, कालोसूचीमा राख्ने कार्य तथा अन्यायपूर्ण ऋण असुलीको न्यायिक निरूपण गर्न सरकारसँग उनीहरूको माग छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मोही कायम रहेको जग्गाको अभिलेख कीर्ते गरी बिक्री गरिएको र त्यही जग्गा धितो राखेर एक करोडभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको तथ्य खुलेको छ ।

मोहीको नाम गायब पारेर नामसारी गरिएको जग्गामा २४ घण्टा नबित्दै रु. १ करोड ३० लाख ऋण लगानी हुनुमा बैंक, बिचौलिया र भूमि प्रशासन कार्यालय (साबिक मालपोत कार्यालय)को मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।

जग्गाको मूल स्रेस्तामा मोहीको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदाहुँदै नयाँ खरिदकर्ताको लालपुर्जा तयार गर्दा मोहीको महल खाली राखिएको थियो । त्यसकै आधारमा सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले असार ३१ गते उक्त जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । यो जग्गा असार ३० गते मात्रै भूमि प्रशासन कार्यालयबाट विराटनगरस्थित सन सप्लायर्सको नाममा नामसारी भएको थियो ।

के हो घटना ?

जहदा गाउँपालिका–५ (साविक मझारे–३) स्थित कित्ता नम्बर ८० को ४,२८० वर्गमिटर (१२ कट्ठा १५ धुर) जग्गामा अजबलाल केवट (दास) मोही थिए। जग्गाधनी रोमीदेवी चौधरीको नाममा रहेको लालपुर्जाको मोही महलमा केवटको नाम स्पष्ट देखिन्छ ।

रोमीदेवीका श्रीमान् दिलीपकुमार चौधरीले २०७९ सालमा उक्त जग्गा राजेन्द्रप्रसाद केवटसँग रु. १३ लाख ऋण लिएर धितोका रूपमा पास गरेका थिए । तर पछि उक्त जग्गा सन सप्लायर्सलाई बिक्री गर्दा राजेन्द्रप्रसादलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन ।

भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मोही रहेको जग्गामा मोहीको हक सुरक्षित नगरी वा मोहीको लगत कट्टा नगरी त्यस्तो जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न पाइँदैन । तर यस प्रकरणमा मोहीलाई जानकारी नै नदिई लगत कट्टा गरी असार ३० गते रोमीदेवी चौधरीको नामबाट विराटनगरस्थित सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साह हलुवाईको नाममा राजीनामा पारित गरिएको थियो ।

जग्गा पास भएको भोलिपल्ट अर्थात् असार ३१ गते सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले सोही जग्गा रोक्का राखेर रु. १ करोड ३० लाख ऋण प्रवाह गरेको छ । एकै दिनमा धितो मूल्याङ्कन, आवश्यक प्रक्रिया र ऋण स्वीकृति कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषयले शंका उत्पन्न गरेको छ ।

बैंकले एक करोड ३० लाख बराबर धितो मूल्याङ्कन गरेको उक्त जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य भने करिब ३० देखि ३२ लाख रहेको स्रोतको दाबी छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा जग्गा पास गर्दा भने ठूलो (किनबेच मूल्य) रु. ४३ लाख ६५ हजार ६०० कायम गरिएको देखिन्छ ।

पछि सच्याइयो अभिलेख

मोहीको नाम हटाइएको विषयमा सञ्चारकर्मीले चासो राखेपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । कार्यालयको स्रेस्तामा रहेको मोहीको नाम–थर महलमा पछि हतारहतार डटपेनले ‘अजबलाल केवट’ थपिएको देखिएको छ ।

तर बैंकमा पेश गरिएको तथा बैंकले धितोका रूपमा स्वीकार गरेको लालपुर्जामा भने मोहीको नाम उल्लेख छैन । कीर्ते भएको विषय सार्वजनिक भएपछि मात्रै कार्यालयको मुद्रित अभिलेखमा हातले नाम थपिएको र त्यसपछि डिजिटल अभिलेखसमेत सच्याइएको स्रोतको दाबी छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा अधिकृत ढाकाप्रसाद बरालले राजीनामा पारित गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्याका कारण कमजोरी भएको बताए । नयाँ धनीपुर्जा पनि उनले नै जारी गरेका थिए ।

उनले सामान्य त्रुटि देखिएपछि सच्याइएको दाबी गरे । तर उनको दाबी तथ्यसँग मेल नखाने देखिन्छ । किनभने जग्गा पास गर्नुअघि भरिने ‘अनुसूची–१४’ को अनलाइन फाराममा समेत मोहीको नाम उल्लेख गरिएको थिएन, जसले नियतवश नाम हटाइएको आशंका बलियो बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘कार्यालयको अभिलेखमा हामीले सच्याएका छौं । उहाँ (खरिदकर्ता)सँग गएको लालपुर्जामा मोहीको विवरण छैन,’ बरालले भने । उनले जग्गा पास भएको भोलिपल्टै ऋण प्रवाह भएको विषय आफूलाई जानकारी रहेको पनि बताए ।

सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाका प्रबन्धक प्रणव तिमिल्सिना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बैंकका केन्द्रीय सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीले भने सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए ।

बिचौलियाको भूमिका

सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साहले बैंकबाट रु. १ करोड ३० लाख ‘पर्चेजिङ लोन’ लिएको स्वीकार गरे । ‘बैंकबाट १ करोड ३० लाख ऋण लिएको हो । यो पर्चेजिङ लोन हो,’ उनले भने, ‘जग्गा पास भएको भोलिपल्टै ऋण लिएको हुँ ।’

उनका अनुसार ऋण मिलाउने काम रंगेलीका अजय मण्डलले गरेका थिए । स्रोतका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयबाट मोहीको नाम हटाउनेदेखि बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउनेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया मण्डलले नै मिलाएका थिए ।

यता, जग्गा बिक्रेता रोमीदेवी चौधरीको परिवारले भने एक करोड ३० लाख प्राप्त नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

सुनसरी जिल्लामा जारी गरिएको कर्फ्यु आदेश हटाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीले एक सूचना जारी गर्दै मिति २०८३ साल साउन ११ गते राति ९:०० बजेदेखि लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश हटाइएको जानकारी दिएको छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र आवतजावत गर्न, भेला हुन, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक तथा घेराउ गर्न नपाउने गरी जारी गरिएको उक्त कर्फ्यु आज बिहान १२:१५ बजेदेखि खुला गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्यालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

यसअघि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले इनरुवा नगरपालिका–३ र ६ को पूर्वी सिमा (महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको घोपाली टोल) पश्चिममा कोशी व्यारेजको पुल तथा उत्तर र दक्षिण तर्फ राजर्माको २ सय मिटरको दुरीमा कफ्यु आदेश जारी गरेको थियो ।

देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर–३ को कप्तानगञ्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायकोबीच आइतबार राति भएको झडप नियन्त्रणमा लिन खोज्दा गोली लागेर ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौँ । डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत केसीका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेसँगै उनले अनसन तोडेका हुन् ।

उनले जुस पिएर अनसन तोडे । केसी र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग सात बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारद्वारा जारी गरिएको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हालसम्म एक हजार ८६० वटा निवेदन परेका छन् भने १७३ जनाको सरुवा भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त अनलाइन प्रणालीमा आएका निवेदनमध्ये प्रक्रिया नपुगेका २८ वटा निवेदन फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार हाल रिक्त रहेका पदमा सरुवालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले डिजिटल, पारदर्शी र सुरक्षित सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत सरुवा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरिन । घरबाटै आवेदन दिन र निवेदनको अवस्था अनलाइनमार्फत लिन सकिने भएकाले कर्मचारीलाई मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गत असार १६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत सरुवा आवेदन लिनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्मचारी सङ्केत नम्बर प्रयोग गरी व्यक्तिगत खाता खोलेर आफू जान चाहेको कार्यालयका लागि अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमित सरुवाको अवधि भदौ १ देखि ३० गतेसम्म रहेकाले हाल विशेष आवश्यकता परेको अवस्थामा मात्रै सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौ महिनामा भने अवधि पुगेका कर्मचारीलाई नियमित सरुवा तालिकाअनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ढकालले विगतमा सरुवा माग गर्न दुर्गम क्षेत्रबाट मन्त्रालयसम्म आउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गर्दै अब सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट हुने भएकाले ‘अफलाइन’ वा हातले बुझाइने निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको बताए । यसले कर्मचारीलाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनियमिततारहित बनाउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख ढकालका अनुसार नयाँ प्रणाली राष्ट्रिय किताब खानासँग जोडिएकाले सरुवा स्वीकृत हुने बित्तिकै कर्मचारीको विवरण स्वतः अद्यावधिक हुन्छ । “यसअघि कागजी प्रतिलिपि (हार्डकपी) मार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले बढुवा, सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा मृत्युजस्ता विवरण समयमै अभिलेखमा नआउने समस्या थियो । अब यस्ता समस्या क्रमशः कम हुँदै जानेछन्”, उनले भने ।

सहसचिव ढकालका अनुसार कर्मचारीले दिएको निवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी हाल कार्यरत कार्यालय, प्रस्तावित कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी रहेको वा नरहेको तथा हालको कार्यालयमा पूरा गरेको सेवा अवधि जस्ता विषय रुजु गरिन्छ । स्थानीय तहमा सामान्यतया एक वर्ष र अन्य निकायमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेकाले अवधि नपुगेका निवेदन तत्काल फिर्ता पठाइने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमा घरबाटै सरुवा निवेदन पेस गर्ने, निवेदनको अनलाइन स्थितिबारे जानकारी लिने, समयमा वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउने, कागजात व्यवस्थापन तथा स्वचालित सूचना प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।