पूर्वमन्त्री एवं  राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ परेका छन् । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो ।

उनी राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष हुन् । उनलाई आफू अनुकूलको ठेक्का पार्ने प्रयासका क्रममा ई–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पाण्डे ०७९ को निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

पाण्डेविरुद्ध ०७५ सालमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा उनी ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीलाई मानवीय ढंगले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले हरेक वर्ष बाढीका कारण हजारौँ नागरिकको विचल्ली हुने गरेको बताएका छन् । उनले हरेक वर्ष ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको पनि स्मरण गरेका छन् ।

उनले यो समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको बताए। शाहले अब यसलाई थाती नराखी दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले खोला किनारका बस्तीका कारण डुबानको जोखिम मात्रै नभई ढल निकास प्रणालीमा समेत अवरोध पुगेको बताएका छन् । जसले उपत्यकाको वातावरणीय समस्या थप जटिल बनाएको उनको तर्क छ।

उनले थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी मानवीय ढंगले स्थानान्तरण गरिने स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री शाहले आफूले निर्वाचनदेखि नै उठाउँदै आएको प्रतिबद्धता र सरकारका प्राथमिक योजनाअन्तर्गत सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई अघि बढाइने उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर दीर्घकालीन समाधान गर्ने बताए।

उनले देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्।

सरकारले आगामी १५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारका सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घर टहराहरू खाली गर्न अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै १० देखि १५ दिनभित्र वावस्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासनले वर्षौँदेखि सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण र नदीको बहावमा अवरोध पुऱ्याउँदै आएका यस्ता संरचनाहरू वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र खाली गरिसक्न प्रशासनले अन्तिम निर्देशन दिएको हो । नदी किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूका साथै त्यहाँ भाडामा बस्ने र व्यवसाय गर्नेहरूलाई समेत लक्षित गरी यो सूचना जारी गरिएको छ ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचना अनुसार वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि ती संरचनाहरू भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्य सुरु हुनेछ । यदि कसैले आफैँ संरचना हटाउन वा सरसामान सार्न नसक्ने अवस्था भएमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न भनिएको छ । प्रशासनले आफ्ना निजी सामान, लुगाफाडा र घरपालुवा पशुपन्छीहरू तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती र बिरामीहरूलाई प्राथमिकताका साथ अन्यत्र सार्न विशेष निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले यसरी हटाइएका व्यक्ति र परिवारहरूलाई तोकिएका विभिन्न स्थानहरूमा आधारभूत न्यूनतम सुविधासहितको बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सुरक्षित रूपमा बसोबास सरेपछि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचानका लागि तत्काल लगत लिने र स्क्रिनिङको काम सुरु गरिने प्रशासनले जनाएको छ। आगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ।

प्रशासनले यो सूचनाको अवज्ञा गरी अटेर गरेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाहीका क्रममा हुने संरचनाको क्षति र व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं हुनुपर्ने कडा चेतावनी समेत दिएको छ। अवरोध सिर्जना गर्ने जोकोहीलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीवार इजरायल र लेबनान बीचको हालको १० दिने युद्धविरामलाई तीन हप्ताका लागि थप गरिने घोषणा गरेका छन् ।

वाशिंगटनमा बिहीवार दिउँसो दुई देशबीच राजदूतस्तरीय वार्ता भएलगत्तै यो घोषणा सार्वजनिक भएको हो । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा एक पोस्ट गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले लेबनान सरकारलाई हिजबुल्लाहबाट सुरक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ओभल अफिसमा इजरायल र लेबनानका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेका थिए । उक्त बैठकमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स, विदेश सचिव मार्को रुबियो र इजरायल तथा लेबनानका लागि अमेरिकी राजदुतहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

गत हप्ता ट्रम्पले नेतान्याहू र आउनलाई अर्को एक वा दुई हप्तामा ह्वाइट हाउसमा भेट्ने अपेक्षा गरेको बताएका थिए । उनले दुवै पक्षले शान्ति सम्झौता गर्नसक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । जसले हिजबुल्लाहको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ ।

इजरायल र लेबनानबीचको १० दिने युद्धविराम अप्रिल १६ देखि लागू भएको थियो । यो इरानविरुद्धको अमेरिकी–इजरायली द्वन्द्वका बीच हप्ताैँसम्म चलेको सीमापार लडाइँपछि भएको हो । वर्तमान युद्धविरामका क्रममा लेबनानको दक्षिणी सीमामा तनाव जारी रहेकाले यो युद्धविराम अझै नाजुक अवस्थामा छ ।

काठमाडाैं । बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न थालिएको छ । शनिबार र आइतबार डोजर चलाउने तयारीसँगै बिहीबार साँझ प्रहरीले माइकिङ गरेको थियो ।

यो बस्ती खाली गर्न सरकारले आज साँझ ७ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । आज पनि दिनभर माइकिङ गर्ने र शनिबार बिहानै डोजर चलाउने तयारी छ ।

बागमती किनारका थापाथली, सिनामंगल, टेकु, बल्खु लगायत क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शनिबार र आइतबारभित्र अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएसँगै बस्ती हटाउन थालिएको हो ।

काठमाडौं । बीसौँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदै छ । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापना गरे ।

जनताको विजय भएको खुसीयालीमा विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)का बिच १२ बुँदे समझदारी भयो ।

विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।

नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानव सागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ ।

यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो । विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।

यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।

विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम दुई पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

काठमाडौं । बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरूणले नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय हितलाई केन्द्रमा राख्दै ८ बुँदे साझा राष्ट्रिय एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान संक्रमणकाललाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँद्वारा प्रस्तुत एजेन्डामा योग, ध्यान, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेट्ने छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले परम्परागत ज्ञान प्रणालीलाई अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, देशभर बढ्दो बाँदर आतंकलाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय बाँदर नियन्त्रण तथा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। कृषि उत्पादन, जनसुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

कर प्रणाली सुधारतर्फ ध्यान दिँदै उहाँले धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले संकलन गर्ने दानराशिमा लाग्ने कर हटाउनुपर्ने तथा वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाका लागि ब्याज आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसले सामाजिक सेवा र जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उहाँको धारणा रहेको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र विदेशी लगानी आकर्षणका लागि उहाँले नयाँ नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। हिमाली विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने, न्यूनतम १० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विदेशीलाई स्थायी आवासीय अनुमति दिने तथा डिजिटल नोम्याड भिसा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ। आगामी १० वर्षभित्र १ करोड पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसमेत उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ध्यान दिँदै उहाँले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्दै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनामा उहाँले जोड दिनुभएको छ।

सांस्कृतिक पहिचानको सन्दर्भमा उहाँले अष्टावक्र महागीता लाई नेपालको राष्ट्रिय पुस्तक घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसले नेपालको सभ्यतागत पहिचान र आध्यात्मिक परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उहाँको विश्वास रहेको छ।

त्यसैगरी, एशियाली राष्ट्रहरूबीच सहकार्य, शान्ति र आर्थिक एकीकरणका लागि एसियाली संघ गठनको पहल नेपालले गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। युरोपियन युनियन जस्तै संरचनाबाट प्रेरणा लिन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

उहाँको एजेन्डाले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध, आत्मनिर्भर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावशाली राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

स्वामी आनन्द अरूणले करिब १५ वर्षअघि नै यी एजेण्डा अघि सार्नुभएको बताइएको छ । प्रस्तावका रुपमा रहेका यी एजेण्डा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए नेपालले स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सबै क्षेत्रमा नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा फोहोर बिक्री हुन थालेको छ । नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले तम्घासमा उठाएकामध्ये नकुहिने फोहोर पाल्पा नेप्लिज वेष्ट बैङ्कलाई बिक्री गर्न थालेको हो ।

सम्झौताअनुसार प्लास्टिकका बोतल प्रतिकेजी १०, रेडबुलका बोतल प्रतिकेजी ८०, एचडिपी प्लास्टिक प्रतिकेजी आठ, पानीका बोतल प्रतिकेजी १०, फलाम प्रतिकेजी १५, सिसा प्रतिकेजी एक तथा टिन प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको हो । नगर विकास तथा वातावरण संरक्षण संस्थाले रेसुङ्गा नगरपालिकाका–१, २, ७, ८, ९ र ४ को केही भागका एक हजार ७६५ घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्छ ।

दुईवटा ट्याक्टर, दुईजना चालक र दुइजना सहचालक राखेको समितिले शनिबारबाहेक साताको छ दिन बजारबाट फोहोर उठाएर फोहोर फाल्ने ठाउँ ओख्रेनीमा फाल्ने गर्दछ । कुहिने र नकुहिने गरी भान्साको फोहोर दैनिक दुई टन सङ्कलन हुने समितिले जनाएको छ । उक्त फोहोर छुट्याउन बैंकले तीन जना मजदुर राखेको छ । उनीहरूलाई फोहोरको मात्राअनुसार बैंकले भुक्तानी गर्छ । एक महिनामा गुल्मीबाट चार ट्रक फोहोर बिक्रीबाट समितिले २० हजार आम्दानी गरेको अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।

पानीको मुहान र बस्तीलाई फाइदा

फोहोर बिक्री हुन थालेपछि पानीको मुहान सफा हुने भएको छ । फोहोर बिक्री नहुँदा ओख्रेनीमै जलाउने गरिएको थियो । जसले गर्दा ओख्रेनी, उदिनढुङ्गा जिप पार्क, बेदुखर्कलगायतका गाउँ सधैँ दुर्गन्धित हुने गर्दथ्यो ।

तम्घासदेखि ओख्रेनी हुँदै बेदुखर्क, भनपानीलगायतका गाउँ जाँदा बाटोसम्मै दुर्गन्ध फैलन्थ्यो । अहिले त्यो दुर्गन्ध हटेको स्थानीय मीना खत्रीले बताइन् ।

त्यसैगरी फोहोर फाल्ने ठाउँ तलपट्टि खानेपानीको ट्याङ्की छ । उक्त पानी तम्घास बृहत् खानेपानी उपभोक्ताको ट्याङ्कीमा जम्मा भई तम्घास बजारका मानिसले पिउँछन् । फोहोरमैला व्यवस्थित नहुँदा खानेपानी समितिमाथि पनि थुप्रै पश्न उठेका थिए । फोहोर बिक्री हुन थालेपछि खानेपानीको मुहान शुद्ध हुने स्थानीय उपभोक्ता सरस्वती सर्तुङ्गेले बताइन् ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि रेसुङ्गा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । नगरले रु १३ लाख ८० हजारमा जमिन सम्याएपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन एवं बिक्री सुरु गरिएको हो । उक्त रकममध्ये हालसम्म रु सात लाख भुक्तानी भएको छ भने रु छ लाख ८० हजार भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले बजारलाई सरसफाइ राख्नु नगरको दायित्व भएकाले र यसलाई समितिले सहयोग गरेको बताए । उनले फोहोर बिक्रीबाट एकातर्फ समितिलाई आम्दानी भएको र अर्कोतर्फ बजार सरसफाई भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले वार्षिक समितिलाई रु १० लाख अनुदानस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, समितिका अध्यक्ष पन्थीले अब कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने योजना रहेको बताए । अहिलेसम्म कुहिने फोहोरलाई ओख्रेनीकै छेउको खोल्सामा पुर्ने गरिएको छ । अब करिब १४ लाख लागतमा उक्त फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने गरी काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

‘नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ, कुहिने फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्दा सहर झनै सुन्दर हुन्छ’, अध्यक्ष पन्थीले भने, ‘सुन्दर रेसुङ्गा नगर बनाउन सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ तम्घासमा २०६१ सालदेखि नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

२०७५ साल भदौमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णय वर्तमान सरकारले उल्ट्याइदिएको छ ।

ओलीनेतृत्वको तत्कालीन सरकारले महाराजगञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा सार्ने गरेको निर्णय थियो । त्यसलाई उल्ट्याउँदै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय गरेको हो।

‘२०७५ भदौ २१ को निर्णयबमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा ९११४-३-०-०० राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने’, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना गरिएको छ ।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गए भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएको हो ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ ।

आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्नेछ ।