नेकपाका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘हारभन्दा जित सहन गाह्रो हुन्छ’ भन्दै जितमा सम्हालिन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले ०६४ सालको चुनावमा अहिले रास्वपाले पाएजस्तै मत पाएर पनि जोगाउन नसकेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हारभन्दा जित सहन गाह्रो हुन्छ ।’

प्रचण्डले रास्वपाले जस्तै आफूले धेरै मत ल्याएर भाँडो न भुइँमा भएको नेता भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिए । ‘२०६४ सालमा तपाईंहरूजस्तै धेरै मत ल्याएर भाँडोमा न भुइँमा भएको नेता म हुँ । हारभन्दा जित सहन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘करिब तपाईंहरूकै साइजमा थियौँ केही समय पहिले । आफ्नै कमजोरीका कारण जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । इतिहासले भनेको छ- संख्या स्थायी हुँदैन ढुक्क हुनुस् । जनताको समर्थन पनि शसर्त हुन्छ ।’

प्रचण्डले पुराना नेता र पुराना पार्टी सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य सही नभएको बताए । ‘पुराना नेता र पुराना पार्टीका नाममा बनेको एउटा गलत भाष्य छ, सबै उस्तै हुन् । र, त्यसमा प्रचण्डलाई पनि घिसार्न खोजिन्छ । त्यही हो त सत्य ? होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हकमा त त्यो झन् हुँदै होइन । अघिल्लो संसदमा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा पनि रास्वपासँग दह्रो सहकार्य गरेँ । दह्रो सहकार्य ।’

प्रचण्डले त्यसबेला सुशासन, सेवा प्रवाह सरलीकरण, मेरिटोक्रेसी, ललिता निवास जग्गा फिर्ता, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र ठूला माफियाविरुद्धको कारबाही गरेको उल्लेख गरे । ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मर्यादा पालना नगरे संसद्को गरिमा नहने पनि बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले केही निश्चित मर्यादा पालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहन सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रचण्डले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र यथास्थितिवादी भएको बताए । प्रचण्डले भने, ‘सरकार गठन भएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो। तर नीति तथा कार्यक्रमले सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, रोडम्याप र राष्ट्रिय संकल्पपत्रको स्पिरिट समात्न सकेको देखिँदैन।’

उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हतार र परिपाटीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ।’ सम्बोधनका क्रममा संयोजक प्रचण्डले मधेसी जनताको सपनाहरूको जगमा यो सरकार बनेपनि सिँगो नीति तथा कार्यक्रममा मधेसप्रति मौन रहेको बताए।

उनले भने, ‘सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो। तर त्यो क्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै प्रकट हुन सकेन। सरकार दलित समुदायका सवालमा विगतका यथास्थितिवादी सरकारहरूभन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ।’ उनले दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकता, रैथाने सीपको प्रवर्द्धन र विशेषाधिकार नीतिलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसदमा देखाएको व्यवहारको आलोचना गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई अमर्यादित भन्दै आलोचना गरे पनि स्वास्थ्य समस्या भएको हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा लाखौँले लेखेजस्तो अमर्यादित व्यवहार प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभयो भनेर म सोझै भन्न चाहन्न यस्तो पनि हुन सक्छ, कि अचानक उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेकोले उहाँ हिँड्नु भएको होला। त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्दछु, उहाँको स्वास्थ्यमा अचानक कुनै प्रतिकुल अवस्था बनेको हो भने भएको के हो अविलम्ब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस् !’

उनले आह्वान भइसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगन गरेर डेढ सयभन्दा बढी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको प्रहार भएको बताए । उनले यस्तो प्रवृत्तिले सिर्जना गर्ने दूरगामी असर भयावह हुनसक्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा संसद् बैठक बाहिर निस्किएको घटनाबारे तत्काल जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग माग गरेको छ ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा नै बोल्दै उक्त पार्टीकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्री साहले संवैधानिक संस्कार, संसदीय परम्परा विपरीत गैरजिम्मेवार ढंगले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको समेत अपमान हुनेगरी बैठक कक्षबाट बाहिरिएको घटना लोकतान्त्रिक संसदीय इतिहासमा नै विरलै घटने घटनाको रूपमा चित्रण गर्दै तत्सम्बन्धीमा तत्काल संसदमा जवाफ दिन माग गरिन् ।

उनले प्रधानमन्त्री साहलाई संवैधानिक पदको सम्मान गर्न, संसदीय परम्परालाई कमजोर नबनाउन र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत नगर्न पनि सचेत गराइन् । प्रमुख सचेतक थापाले संवैधानिक पदहरूको मर्यादाको ख्याल गरेर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री साहको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन् ‘लोकतान्त्रिक संसदीय इतिहासमा सायद विरलै देखिने दृश्य हिजो हामीले देख्यौ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भई रहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सदनबाट बाहिरिनु यो केवल एउटा सामान्य दृश्य मात्रै होइन, यो संवैधानिक संस्कार, संसदीय परम्परा, सरकारको गैरजिम्मेवार हो भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ । त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–यस विषयमा तत्काल स्पष्ट जवाफ दिइयोस् । संवैधानिक पदको सम्मान गरियोस् । संसदीय परम्परालाई कमजोर नबनाईयोस । र, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत नहोस् । लोकतन्त्रमा पद भन्दा ठुलो मर्यादा भन्दा ठुलो जनविश्वास हो भन्ने कुरामा ध्यान जाओस् । प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफको माग गर्दछु ।’

प्रमुख सचेतक थापाले पदभन्दा ठुलो मर्यादा र मर्यादा भन्दा ठुलो जनविश्वास हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री साहलाई सुझाव दिइन् ।

सप्तरी प्रहरीले अपहरण, शरीर बन्धक तथा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा महादेवा गाउँपालिका–१ घर भई हाल राजविराज नगरपालिका–३ बस्दै आएका २७ वर्षीय मुस्तकिम मियाँ छन्। उनी बहालवाला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयमा चालकको नियुक्ति पाएका युवा हुन् ।

उनलाई सोमबार राजविराज नगरपालिका–८ क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार मुस्तकिम मियाँसहितको समूहले एक युवकलाई अपहरण गरी सुनसान स्थानमा लगेर शरीर बन्धक बनाएको, कुटपिट गरेको तथा कपडा खोली नग्न बनाई भिडियोसमेत बनाएको आरोप छ।

घटनापछि फरार रहेका प्रतिवादीको खोजतलास गर्ने क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीमार्फत सप्तरी जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

उनीसहित चारजनाले एक युवकलाई अपहरण गरी नग्न बनाएर कुटपिट, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न जिल्ला अदालतसँग यही वैशाख २४ गते अनुमति मागेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको अपराध अनुसन्धान शाखाले राजुकुमार चौधरीको जाहेरीका आधारमा मुस्तकिम मियाँसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अपहरण तथा शरीर बन्धक र अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार मिति २०८२ फागुन १४ गते बिहान करिब ८ बजे राजविराज नगरपालिका–३ हनुमानचोकबाट जाहेरवालालाई मोटरसाइकलमा आएका समूहले बन्दुक देखाएर अपहरण गरेका थिए।

त्यसपछि उनलाई राजविराज–८ स्थित हिमालय राइस मिल पछाडिको सुनसान क्षेत्रमा लगेर कुटपिट गर्नुका साथै शरीरका सम्पूर्ण कपडा खोलेर नग्न बनाइएको आरोप छ।

जाहेरी अनुसार आरोपितहरूले पीडितलाई भुइँमा थुक चाट्न लगाउनुका साथै भोजपुरी गीतमा नचाएर भिडियोसमेत बनाएका थिए।

उनीहरूले पीडितसँग रहेको करिब २२ हजार रुपैयाँ मूल्यको मोबाइल, दुई तोला सुनको सिक्री र नगद १ लाख ३० हजार रुपैयाँ समेत लुटेको आरोप छ।

प्रहरीका अनुसार करिब तीन घण्टासम्म बन्धक बनाएर यातना दिँदै घटना सार्वजनिक गरे भिडियो भाइरल बनाइदिने, ज्यान मार्ने तथा शारीरिक अंग काटिदिने धम्कीसमेत दिइएको जाहेरीमा उल्लेख छ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सप्तरीका मुस्तकिम मियाँ, मो. जुनेद मियाँ, मो. एकवाल मियाँ र आदित्य कुमार यादवविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराएर कारबाही थालेको थियो ।

मुस्तकिमलाई मन्त्री यादवले गत चैत २७ गते स्वकीय सचिवालयको हलुका सवारी चालक पदमा कामकाज गर्न नियुक्ति दिएका थिए ।

उनले त्यसबेला तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारी र कर्तव्यनिष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि मुस्तकिमलाई भनेका थिए । मुस्तकिमलाई दिएको नियुक्तिको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पनि दिइएको थियो ।

एसईई नतिजा प्रकाशित भएको छ । यसवर्ष ६५ दशमलव ९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बोर्डले सोमबार साँझ नतिजा सार्वजनिक भएको जानकारी दिएको हो।

एसईई परीक्षा गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । यसपटक परीक्षा केन्द्रमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएकाले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।

यसवर्ष एसईई परीक्षामा ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । नियमिततर्फ चार लाख ४१ हजार ५६६ जनाले र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले परीक्षाका लागि फारम भरेका थिए । जसमा दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना छन् ।

कसरी हेर्ने नतिजा ?
एसएमएस र आईभीआरबाट नतिजा हेर्ने तरिका
नेपाल टेलिकम : १६०० (SMS/USSD र IVR सेवा)
जानकी टेक्नोलोजी : ३५००१ (SMS सेवा मात्र)
एम्बिसन गुरु : ३१०६१ (SMS सेवा मात्र)

वेबसाइटबाट कसरी ?
आधिकारिक सरकारी साइट : www.see.gov.np र www.neb.gov.np
नेपाल टेलिकम : www.see.ntc.net.np
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स : www.ekantipur.com
इडियु सञ्जाल : www.see.edusanjal.com
खल्ती : https://khalti.com/app

 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नआएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा सोमबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बाचनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै दुलालले देशकै प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै उठेर हिँड्नु अस्वभनीय हर्कत भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘कतिपय कुरा परम्परागत हुनु पनि राम्रो हुन्छ । बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले केही आशा र उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा लिएका थियौँ । तर नयाँ शब्द नआउँदा ऊर्जा हराएको जस्तो लाग्यो, आफूले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरेर नसक्दै प्रधानमन्त्रीले सुन्न बोर लागेर होला छोडेर हिँड्नुभयो । यो निरन्तरताको कार्यक्रम हो । यसमा नयाँ र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो कुनै कुरा देखिएको छैन । राज्यको प्रमुख व्यक्तित्वले संसद्मा आफैले हस्तान्तरण गरेको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै गर्दा छोडेर जानु राष्ट्रकै लज्जाको विषय हो ।’

उनले आफंैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बोर लागेर प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँडेको बताए ।

यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष एवम् सांसद हर्क साम्पाङ राईले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नु केटाकेटी पारा भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीमा धैर्यको आवश्यकता भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँड्नु केटाकेटी पारा भयो । उहाँ धैर्य हुनुपर्छ। बिचमा रिसाएर निस्कनु भयो त्यस्तो गर्नु हुँदैन । किन रिसाउनु भयो मलाई थाहा भएन ।’

सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो नीति अघि सारिएको हो ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली तथा ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गरिनेछ । विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादनको नियमित मुल्यांकन, गुनासो परीक्षण संयन्त्र तथा निजामती सेवा बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।

कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गरिने सरकारको नीति छ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।

दुई न्यायाधीशले भने अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको राय व्यक्त गरेका थिए ।

पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशको पक्षमा राय दिएपछि सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई वाचन गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सरकारले पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सार्वजनिक गर्दै पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने जानकारी दिए ।

त्यस्तै पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्ड अनुसार विकास गरिने पनि उनले बताए ।
उनले भने,‘पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्यूच्यूअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ र पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुसार विकास गरिने छ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने छ ।’

उनको अनुसार सरकारले साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमसँग आबद्ध गर्दै किसानको पहुँच सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।