सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस क्रममा एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ ।

समितिको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल रु आठ करोड विदेशी र रु दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा कम्पनीले रु एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घोषित लाभांशमध्ये रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश तथा थप रु दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत रु १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले तत्कालिन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब रु तीन खर्ब दुई अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालबाहेक इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशतसमेत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ । त्यसैले आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार शेयर कारोबार गर्नुपूर्व लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु छ अर्ब रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने शर्त रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यवसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको समितिको विश्लेषण छ ।

शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट विक्रेता अलग रहनेजस्ता प्रावधान राखिएकाले यसलाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लगायत विषयमा नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी सम्झौताअन्तर्गत मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको र खरिदकर्ताले नेपाली करसम्बन्धी विवादमा मुद्दा दायर गरे विक्रेता पनि सहदावीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ । शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका आधारमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ । विगतमा दुवै कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएको छ ।

एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमका सम्बन्धमा विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले करलगायत दायित्वका विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै, टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट आजियाटा मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको सम्झौता नेपाल सरकारका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसले कम्पनीको कारोबार पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको र कम्पनीमाथि पटक–पटक नियामकीय कारबाहीसमेत भएको भन्दै प्रतिवेदनले एनसेलले नियामकीय निर्देशन, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षित स्तर कायम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको, न्याय दिन अस्वीकार गरेको तथा नियमनकारी दुव्र्यवहार गरेको लगायतका आरोपसहित दाबी पेश गरेको विषयलाई पनि समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले सर्वोच्च अदालतसहित नेपालका न्यायिक निकायमा दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै उक्त दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य भएको प्रमाण पनि कम्पनीले पेश गर्न नसकेको तथा स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार नभएको दाबीसमेत स्थापित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेल आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको भए पनि समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत शेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग यी तथ्याङ्क मेल नखाएको समितिको ठहर छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर–राजस्व बुझाएपछि पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीको कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको देखिन्छ । कानूनअनुसार दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिद–बिक्रीअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको तथा सम्झौताका शर्तहरू अनुसार नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको भन्दै सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको सुझाव छ । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, पक्षहरूले हालसम्म गरेको कानूनी पालना, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थता, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक शर्त राखेर यस्तो स्वामित्व सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू भएपछि नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै सम्बद्ध सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ तथा नवीनतम विदेशी प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानूनी सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्रीलाई मात्र केन्द्रमा नराखी कम्पनीको स्थापनादेखिको स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबार मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्मका विषयलाई समेटेको देखिन्छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब एनसेलको शेयर कारोबारबारे नियामकीय स्वीकृति, सम्भावित अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियाले थप गति लिने देखिएको छ ।

विशेष अदालतले हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक आदेश जारी गरेको हो।

गोल्छाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतको आदेशबमोजिम तोकिएको धरौटी रकम बुझाएर उनी साधारण तारेखमा रिहा हुने बाटो खुलेको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र जनजीविकाका विविध सवालमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद गिरीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू–भाग र लिपुलेक सडकको प्रयोगका सन्दर्भमा सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाए ।

नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने नीति लिएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै उनले सीमा मुद्दामा ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न माग गरे । उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकार र संसदले शीघ्र पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले सामना गरिरहेका समस्याबारे बोल्दै गिरीले सुरक्षाकर्मीबाट हुने अनावश्यक चेकजाँच र ‘त्रासको वातावरण’ अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले नेपाल–भारतबिचको ऐतिहासिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धको मर्यादा राख्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु र मलखाद ल्याउनमा सर्वसाधारणलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती नगर्न आग्रह गरे । साथै, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध असुली, तस्करी र बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्न उनले सरकारसँग माग गरे ।

आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै सांसद गिरीले गरिबी निवारण र साना व्यवसायीको संरक्षणका लागि सरकारले ल्याएका योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी माग गरे । साना तथा घरेलु व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय गर्ने इजाजत दिनुका साथै विना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको योजना कहाँ पुग्यो भनी उनले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘ राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्पष्ट विदेश नीति आजको मुख्य विषय हो । भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा सरकारले स्पष्ट र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विशेष गरी लिपुलेक मार्ग भारत र चीनले प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा संसदलाई स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र गतिशील बनाउने हो भने सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस कूटनीतिक मार्गचित्र संसदमा आउनुपर्छ ।’

किसानलाई समयमा मल, बीउ र औषधि उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको भन्दै उनले आलोचना गरे । शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउँदै ‘पढ्दै कमाउने’ ढाँचा देशभर लागू गर्न र युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नेपालमै उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले सरकार नागरिकलाई सुरक्षा, न्याय, सेवा सुविधा र अवसर दिन असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले देशमा नागरिक तथा सांसदसमेत सुरक्षित नरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरे ।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले साढे दुई महिनादेखि संसद्मा उपस्थित हुन माग गरिरहेपनि आउन नमानेको भन्दै बालहठ नगर्न आग्रह गरे ।

साम्पाङले देशमा आगजनी, तोडफोड, धम्की तथा धार्मिक विवादका घटना भइरहे पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नागरिकले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

न्यायको अवस्था पनि कमजोर रहेको भन्दै उनले आन्दोलनरत नागरिकका समस्या बुझ्न मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू सडकमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘मन्त्रालयमा एसीको हावा खाँदै बसेर देश भेट्न सकिँदैन । देश भेट्नका लागि खोलाखोल्सी, खेत, कारखानामा जानुप¥यो। आन्दोलन गरिरहेका नागरिकहरूको सडकमा गएर उनीहरुको आवाज बुझ्नुप¥यो ।’

साम्पाङले ग्यासको लाइनमा घण्टौँ उभिन बाध्य नागरिकको पीडा सरकारले बुझ्नुपर्ने बताए । जनताले ठूलो आशा गरेर वर्तमान सरकारलाई मत दिए पनि अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान अवस्थाको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको लापरवाही, गैरजिम्मेवारी तथा मन्त्रीहरूसँग प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको आरोप लगाए । सरकारभित्रै असमझदारी देखिएको दाबी गर्दै उनले केटाकेटीपनबाट देश सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले प्रधानमन्त्रीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै स्वाँरले प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूमि भारतले मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसबारे सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।

स्वारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तालगायत नेपाली भूभाग भारतले मिचेको विषयमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । उनले सरकारले चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सबैको सम्पत्ति जाँच गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले दोषी जोसुकै भए पनि न्यायालयको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने बताए । विभिन्न समयमा गठन भएका छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।

स्वाँरले सरकारले जनतालाई आधारभूत सेवा दिन नसकेको आरोपसमेत लगाए । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत, ग्यास, महँगी तथा स्वास्थ्य बिमालगायतका विषयमा सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहेको उनले बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि आफूले चैत २१ गते लिखित निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म भेट्ने अवसर नपाएको बताए । उनले भने, ‘मैले भेट्ने टाइम माग्दा चैत २१ गतेबाट लिखित निवेदन उहाँका स्वकीयको हातमा थमाएको थिएँ । तर आजसम्म पनि भेट्ने मौका पाइँन । तपाईं कुन कुम्भकर्णको निद्रामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? यो समग्र सुदूरका जनता र अछामका जनतालाई माथि गरेको अपमान हो ।’

स्वाँरले सुदूरपश्चिमका जनताको विकास निर्माणका समस्या राख्न आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोजे पनि समय नदिइएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘समग्र सुदूरका जनताका लागि विकास निर्माणका समस्या मैले राख्न खोजेको थिएँ, समय दिनुभएन। यो सुदूरका जनतालाई देखावटी माया तपाईंको चाहिँदैन। त्यो माया फिर्ता लिनुहोस् ।’

स्वाँरले सरकारले गरेको काम र प्रतिबद्धताबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै आलोचना गरे । लामो समयदेखि सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरेको आफ्नो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको काम ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीले १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनसहित ऐच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्।

जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उक्त माग प्रहरी ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार १६ वर्षे पेन्सनको विषयमा पटक–पटक छलफल र आश्वासन पाए पनि हालसम्म कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी २४ घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने तथा लामो समयसम्म कठिन र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि सम्मानजनक रूपमा अवकाश लिन पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाई छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार पेन्सन सुविधासहित ऐच्छिक अवकाश लिन २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

२० वर्ष नपुग्दै सेवा छाड्दा पेन्सन सुविधा नपाइने भएकाले कतिपय कर्मचारी बीचमै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, तल्लो तहमा पदोन्नतिको अवसर सीमित हुँदा लामो समय एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै १६ वर्षे ऐच्छिक अवकाशको व्यवस्था लागू भए नयाँ जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना हुने उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूले १६ वर्षे पेन्सनसम्बन्धी मागलाई तत्काल कानुनी रूपमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाली बजारमा आज (मंगलबार) सुनको मूल्य बढेको छ। 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ६ हजार चार सय रूपैयाँले बढेर तीन लाख सात हजार नौ सय रूपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।

सोमबार सुन प्रतितोला तीन लाख एक हजार पाँच सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। 

यस्तै, मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। सोमबार तोलामा चार हजार ६ सय ७० रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी मंगलबार चार हजार ७ सय ८० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 

काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियामा सोमबार बिहान ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा १३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५७० जना घाइते भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कोलम्बियन एसोसिएसन अफ क्यापिटल सिटिजले राष्ट्रपति नेतृत्वमा बसेको विपद् व्यवस्थापन बैठकपछि मृतक र घाइतेको संख्या सार्वजनिक गरेको हो । संघका अनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित शहर पेरेइरामा मात्रै ६० जनाको ज्यान गएको छ ।

भूकम्पपछि देशका पाँचवटा प्रमुख शहरमा ‘रेड अलर्ट’ घोषणा गरिएको छ । हालसम्म ८६ वटा भवन पूर्ण रूपमा भत्किएको पुष्टि भएको छ भने सातवटा विमानस्थलको सञ्चालन अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको छ । करिब पाँच लाख जनसंख्या रहेको पेरेइरा शहर भूकम्पको केन्द्रबिन्दुबाट ६४ किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा अवस्थित रहेको बताइएको छ ।

भूकम्पका धक्का राजधानी बोगोटासहित देशका विभिन्न शहरमा महसुस गरिएको थियो। बोगोटामा साइरन र चेतावनी प्रणाली सक्रिय भएपछि धेरै भवनबाट मानिसहरू सुरक्षित स्थानतर्फ बाहिरिएका थिए ।

राष्ट्रपति अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएलाले हालसम्म १ हजार ५७७ आवासीय भवनमा क्षति पुगेको र ३७ वटा भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ६० भन्दा बढी भवन भत्किएका छन् भने १८ स्वास्थ्य संस्था र ५२ विद्यालयमा समेत क्षति पुगेको छ ।

पश्चिम–मध्य कोलम्बियाको रिसाराल्दा विभाग सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । रिसाराल्दाका गभर्नर जुआन डिएगो पाटिनोले उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति दे ला एस्प्रिएलाले आपत्कालीन समिति गठन गरी प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भूकम्पपछिको अवस्थालाई सामना गर्न आफूले व्यक्तिगत रूपमा उद्धार तथा पुनस्र्थापना प्रयासको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) का अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ः३४ बजे चोको क्षेत्रको सान होजे डेल पाल्मार नजिक भूकम्प गएको थियो । यसको केन्द्रबिन्दु राजधानी बोगोटाबाट करिब २८० किलोमिटर पश्चिममा रहेको र गहिराइ १०७ किलोमिटर रहेको जनाइएको छ ।

चोको क्षेत्रकी गभर्नर नुबिया क्यारोलिना कोर्डोबा कुरीले क्षेत्रीय राजधानी क्विब्डोमा धेरै व्यक्ति घाइते भएको र भवनहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको बताएकी छन् । उनले परकम्पको सम्भावनाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।

यसैबीच, बोगोटाका मेयर कार्लोस एफ गालानले प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत संकलन अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पिउने पानी, कम्बल, खाद्यान्न, सरसफाइ सामग्री र प्राथमिक उपचारका सामग्री संकलन गर्न राजधानीमा छवटा राहत संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

मेयर गालानले बोगोटामा हालसम्म कुनै गम्भीर क्षति नदेखिएको जनाउँदै उद्धार तथा खोज अभियानमा सहयोग गर्न १०० जना उद्धारकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरिएको बताएका छन् । 

काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनीमध्ये एक ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ आज (मंगलवार) देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरू हुँदै छ । छ दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा सवारीसाधनका ५५ ब्रान्ड सहभागी हुने भएका छन् भने ४४ वटा नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको एक्स्पो आगामी आइतवारसम्म सञ्चालन हुनेछ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती र उपभोक्ता मागमा आएको कमीका बीच अटोमोबाइल बजारलाई चलायमान बनाउने तथा नयाँ प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदर्शनी आयोजना गरिएको नाइमाले जनाएको छ ।

आयोजकका अनुसार यस वर्षको एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी), दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे, व्यावसायिक सवारी तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रविधि र सेवाहरू प्रदर्शन गरिनेछन् । विशेषगरी ईभी प्रविधिमा आधारित नयाँ मोडलहरू प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यसपटक सहभागी ब्रान्डको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको आयोजकको दाबी छ । अटोमोबाइल कम्पनीहरूले नेपाली बजारका लागि नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्न एक्स्पोलाई प्रमुख प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि लन्च हुने सवारीसाधनको संख्या पनि बढेको हो ।

प्रदर्शनी अवधिभर विभिन्न ब्रान्डले विशेष छुट, एक्सचेञ्ज अफर, सहज फाइनान्सिङ सुविधा तथा अन्य ग्राहकमुखी योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । यसले नयाँ सवारी खरिद गर्न चाहने उपभोक्तालाई एकै स्थानमा विभिन्न विकल्पको तुलना र छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास आयोजकको छ ।

नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोलाई नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको ‘कुम्भमेला’का रूपमा समेत लिने गरिएको छ । बजारमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, उपभोक्तालाई नवीनतम सवारीसाधनसँग परिचित गराउने तथा अटोमोबाइल व्यवसायमा उत्साह थप्ने उद्देश्यले आयोजना हुने यो प्रदर्शनीलाई यस वर्ष अझ भव्य बनाइएको आयोजकले जनाएको छ ।

सिरहाको गोलबजारमा हिंसात्मक द्वन्द्व भएको १२ दिनपछि आज सामाजिक सद्भाव र एकताको सन्देश दिन सद्भाव र्‍याली निकालिएको छ ।

गोलबजारमा पछिल्लो समय उत्पन्न तनाव, हिंसा तथा अशान्तिपछि विभिन्न समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी तथा स्थानीयवासीको सहभागितामा र्‍याली आयोजना गरिएको हो । र्‍यालीमा सहभागीहरूले आपसी भाइचारा, शान्ति, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

र्‍याली मार्फत गोलबजारको शान्ति र सामाजिक एकता पुनःस्थापित गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने सन्देश दिइएको छ । सहभागीहरूले कुनै पनि घटनालाई लिएर समुदायबीच वैमनस्य फैलाउने तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

१२ दिनअघि भएको हिंसात्मक घटनाले गोलबजारको जनजीवनमा त्रास र तनाव सिर्जना गरेको अवस्थामा आजको सद्भाव ¥यालीले शान्ति र एकताको वातावरण निर्माणमा सकारात्मक सन्देश दिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।