प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारे । उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिए ।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका सरचना हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे । साथै, प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिएका छन् । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका सरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन-जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए ।

अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई रिहा नगरे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नै गोली हान्छु भनेर धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

यद्यपि उक्त प्रकरणमा गत चैत १४ गते पक्राउ परेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक छुटिसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा बझाङको थलरा गाउँपालिका–४ मयलका २० वर्षीय सानुभाइ भनिने साजन विष्ट हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई सिनामंगलबाट हिरासतमा लिएको हो ।

साजनले सानुभाइ नामको फेसबुक एकाउन्टबाट ओली, लेखक र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई रिहा गर्न सरकारलाई भनेका थिए । उनले अन्यथा, प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई गोली हान्न आफ्नो टिम बाध्य हुने बताएका थिए ।

साजनले उक्त घटना गराउन एके४७ राइफल काठमाडौं ल्याइसकेको चेतावनी दिएका थिए । पक्राउ परेका उनीविरुद्ध साइबर कसुरमा अनुसन्धानका लागि साइबर ब्यूरो पठाइएको छ ।

उनी पाँच वर्षदेखि भारतको बैंगलोरमा बस्दै आएका थिए । उनले बैंगलोरमा फेन्सी स्टोरमा काम गर्ने गर्दै आएका थिए । विष्टले भारतमै पनि श्रृंखलाबद्ध अपराध गरेको खुलेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सचिवालय विस्तार गरेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १६ सदस्यीय सचिवालय विस्तार गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय सदस्यको सूची हेर्नुहोस्

रवि लामिछाने- सभापति

स्वर्णिम वाग्ले- उप सभापति

कविन्द्र वुर्लाकोटी- महामन्त्री

भुपदेव साह- महामन्त्री

विपिन आचार्य- सहमहामन्त्री

लिमा अधिकारी- कोषाध्यक्ष

वसु माया तामाङ- सहकोषाध्यक्ष्य

मनिष झा- प्रवक्ता

गणेश पराजुली- सचिवालय सदस्य

दिपक बोहरा- सचिवालय सदस्य

बिराज भक्त श्रेष्ठ- सचिवालय सदस्य

शिशिर खनाल- सचिवालय सदस्य

सोभिता गौतम- सचिवालय सदस्य

हरि ढकाल- सचिवालय सदस्य

सागर ढकाल- सचिवालय सदस्य

सरिता श्री ज्ञवाली- सचिवालय सदस्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूको लेवी घटाएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लेवी परिमार्जन गरेको प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

उनका अनुसार सांसदहरूले अब १५, मन्त्रीले १८ र स्वकीय सचिवले २ हजार लेवी तिर्नुपर्नेछ । यसअघि बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले सांसदहरूको लेवी १६ हजार ५ सय राखेको थियो । मन्त्री र स्वकीयको लेवी भने यथावत् राखेको छ ।

भिजिट भिसामा दुबई जाने यात्रुको पासपोर्टमा काम गर्न प्रतिबन्ध लेख्ने दुई अध्यागमन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार दुई अध्यागमन अधिकृतलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गरिएको छ ।

उनीहरुले भिजिट भिसामा दुबई जाने यात्रुको पासपोर्टमा ‘इम्प्लोइमेन्ट इज स्ट्रिक्ली प्रोहिबिटेड’ (काम गर्न प्रतिबन्ध) लेखेका थिए ।

काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफ्नो नाम जोडिएर उठेको सेयर लगानी सम्बन्धी विवादबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।

पछिल्ला दिनमा ‘२५ लाख रुपैयाँको सेयर लुकाइएको’ भन्ने आरोप तथ्यहीन भएको भन्दै उनले उक्त विषय वर्गीकरणसँग सम्बन्धित रहेको बताएका हुन्।

गुरूङले आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको विवरण सम्पत्ति विवरणमै खुला रूपमा उल्लेख गरिसकेको बताएका छन्।

स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही समूहभित्र समेटिएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले मन्त्री हुनुअघि सेयर किनिएको विषयलाई पनि अनावश्यक विवाद बनाइएको बताएका छन्। ‘सेयरमा लगानी गर्नु अपराध होइन, सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको छ,’ उनले भने।

गुरूङले लगानीका लागि प्रयोग भएको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८० भदौ २९ गतेको लिखित तमसुक तथा बैंक रेकर्डमार्फत यसको पुष्टि हुने बताएका छन्।

विवादित व्यक्ति भनिएका दीपक भट्टसँग साझेदारीको आरोपबारे उनले एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुने भएकाले सेयर किन्नु साझेदारी गर्नु नभएको स्पष्ट पारे। ‘यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।

उनले लगानीमा जोखिम हुने भन्दै पछि भएका घटनालाई आधार बनाएर पूर्वनिर्णयलाई दोष दिनु उचित नभएको बताए। कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ भएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

गुरूङले पार्टीले गर्ने निर्णय मान्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। ‘आरोप र सत्य एउटै होइनन्, निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ,’ उनले भने।

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी उठेका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन तुरुन्त सुरू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको अघिल्लो बैठकले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी सार्वजनिक प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन्।’

कांग्रेसले गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने आशंकालाई स्वाभाविक मानेको छ।

त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड कांग्रेसले दिएको छ।

‘सरकारसमक्ष स्पष्ट माग गर्दछौँ, गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्,’ अगाडि भनिएको छ, ‘यस विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउनेछ।’

कांग्रेसले नैतिकता र स्वच्छताको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने आफ्नो प्रयास कुनै व्यक्ति वा दल विशेष लक्षित नभई समग्र राजनीतिक संस्कार सुधारतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्ट गरेको छ।

पार्टीले सधैँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक राजनीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको र भविष्यमा पनि उभिरहने बताएको छ।

काठमाडौँ । दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

सहायक विदेशमन्त्री कपुर आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । तीन दिने भ्रमणका लागि आएका कपुरले उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने र सरकारका केही मन्त्रीहरुलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

गत वर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण एशियाली सुरक्षाका विज्ञ कपुरलाई दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसअघि डोनाल्ड लुले दक्षिण एशिया मामिला हेर्दथे । मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन (एमसीसी) को नेपाल कम्प्याक्टको छिटो कार्यान्वयनमा अमेरिकी चासो रहँदै आएको छ । यसबारे उनले नेपाली अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।

जनकपुरधाम । नेपालको एक मात्र रेल्वे सेवा प्रत्येक वर्ष घाटामा गइरहेको छ । रेल्वे सेवा घाटामा गइरहेकाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

लामो समयदेखि महाप्रबन्धक पद रिक्त रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको भएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू बताउँछन् । लिमिटेडका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले कम्पनीको आम्दानीभन्दा खर्च करिब तेब्बरभन्दा बढी रहेको देखाउछ । सोही कारण रेल्वे सेवा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक सङ्कटतर्फ गइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कम्पनीको व्यावसायिक कार्ययोजना, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि आव २०८०÷८१ सम्म रु १९ करोड २१ लाख आम्दानी हुँदा रु ६७ करोड ३७ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्र रु आठ करोड ५० लाख आम्दानी हुँदा रु २६ करोड २७ लाख खर्च भएको कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए ।

उनका अनुसार अहिले मासिक आम्दानी करिब रु ७५ लाख भए पनि खर्च रु एक करोड २९ लाख पुग्ने गरेको छ । आम्दानीले खर्च धान्न नसक्दा कम्पनीले सरकारको जमानीमा ऋण लिँदै सञ्चालन गर्नुपरेको झाको भनाइ छ । “विसं २०८१ असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजसहित कुल ऋण रु ७९ करोड नाघिसक्दा कम्पनीमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ”, उनले भने “यात्री सेवाका हिसाबले भने रेल प्रभावकारी मानिएको छ ।”

पूर्वमहाप्रबन्धक झाका अनुसार भारतको जयनगरबाट जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म सञ्चालन भइरहेको रेल सेवा दैनिक तीन पटक सञ्चालन हुँदै आएको छ । घाटाको प्रमुख कारणमध्ये भारतीय प्राविधिक कर्मचारीमा हुने उच्च खर्च मुख्य मानिएको उनको भनाइ छ ।

हाल यहाँ १७ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत रहेका जनाउँदै पूर्वमहाप्रबन्धक झाले त्यसका लागि कम्पनीले भारतीय कोंकन कम्पनीलाई मासिक करिब रु एक करोड १२ लाख भुक्तानी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार नेपालीतर्फ १०३ कर्मचारीको कुल तलब रु १७ लाख छ ।

स्थायी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, वर्कसपको कमी, स्वदेशी चालक तथा स्टेसन मास्टरको अभाव, फ्युलिङ स्टेसन नहुनु र इन्धनसमेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाले सञ्चालन खर्च अझ बढाएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनी लामो समयदेखि महाप्रबन्धकविहीन रहेको हुँदा व्यवस्थापन कमजोर बनेको छ ।

विसं १९९४ मा सुरु भएको रेल सेवा २०७० मा ब्रोड गेज विस्तारका लागि बन्द गरिएको थियो । विसं २०७८ चैत १९ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको रेल हाल ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको छ । कम्पनीले रेल्वेको आम्दानी बढाउन तथा आत्मनिर्भर बन्न विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ । रक्सौलस्थित २८ एकड जग्गा भाडामा दिँदा वार्षिक करिब रु आठ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

साथै पुरानो न्यारो गेज रहँदाको कोइला इन्जिन सहितका चीजहरुलाई रेल म्युजियम स्थापना गरी पर्यटनमार्फत आय बढाउने योजना पनि अघि सारेको छ । स्थानीय व्यापारीहरूले यात्रु सेवासँगै मालसामान ढुवानी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार यात्रु मात्र बोक्ने सेवाबाट नाफा सम्भव छैन । तत्कालीन महाप्रबन्धक झाले नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफ्नो कम्पनीलाई व्यावसायिक तथा नाफामूलक बनाउन कार्गो रेल्वे सेवा शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा रेल्वेमा वोगी थपेर वा नयाँ रेल थपेर कार्गो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको जानकारी दिए ।

भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट सस्तो दरमा नेपालमा मालसमान ढुवानी गर्ने कार्गो रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि पहिलेदेखि जनकपुर क्षेत्रका व्यवसायीले माग गर्दै आए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । जनकपुरका व्यवसायीका अनुसार कार्गो सेवा सञ्चालन भएमा मालसमान ढुवानीका लागि सहज हुनुका साथै सस्तो पनि हुने थियो ।

समयमा व्यवस्थापन सुधार, स्वदेशी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, मालवाहक सेवा विस्तार र ऋण व्यवस्थापन गर्न सके रेल सेवा नाफामुखी बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

बढ्दो ऋणले नेपालको एकमात्र रेल सेवा थप सङ्कटमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको धनुषाका ६० वर्षीय रामकुमार झाले बताए । रेलले दैनिक जीवन सहज बनाएकाले यसको थप विस्तार र उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरूलाई अर्धमासिक रुपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । यसअघि राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ताको सुविधा महिना भुक्तान भएपछि मासिक रुपमा दिइँदै आएको थियो।

कर्मचारीहरूकाे सहजताका लागि यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे बुझिएकाे छ।

अर्धमासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्न अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा.सुमन दाहालले बताए।