नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफूहरूले अघि सारेका १५ बुँदे माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने भन्दै देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

उनीहरूले विकल्प दिएर मात्रै डोजर लगाउनुपर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकालाई जमिनसहित उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, नागरिकको संवैधानिक र मानवीय अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।

समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लाखौँ भूमिहीन–सुकुम्वासी समुदायमाथि वैकल्पिक पुनर्स्थापना, उचित व्यवस्थापन बिना डोजर लगाइएकोले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।

उनले अहिले बसेकै स्थानमा जमिन दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूलाई विना विकल्प डोजर लगाउने आफूहरूको मानवअधिकारको हनन समेत भएको समितिले जनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारकाो प्रयासमा धक्का लागेको छ।

सरकारले जारी पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यससँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने बाटो बन्द भएको छ। यसअघि देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले पनि अस्वीकार गरेको थियो ।

यस रिटमा यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई आजका लागि बोलाएको थियो । दुवै पक्षसँग छलफलपछि देउवा दम्पतीमाथि धरपकडको योजनामा धक्का लागेको छ।

देउवाको तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा पक्राउ प्रक्रियालाई गैरकानुनी र अधिकारविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मञ्जु भएको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए । उनको जिकिर अनुसार आदेश भएको हो ।

देउवा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । देउवा अहिले देश बाहिर रहेका छन् ।

सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको हो ।

२०८२ माघ २ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साहले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहलाई पनि सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । गणतन्त्र दिवसको दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने समारोहलाई उनले सम्बोधन नगर्ने भएका हुन् ।

समारोहलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेपनि प्रधानमन्त्री साहले समारोहलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति नै हुने भएकाले गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिनु अनुरोध गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ ।

पत्र आएको कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री बालेनकै नेतृत्वमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि बानेन साहले भक्तपुरका नेपाली सेनाको एउटा कार्यक्रममाबाहेक सार्वजनिकरुपमा बोलेका छैनन् । संसदमा विपक्षी दलहरुले जवाफ दिन आउनुपर्ने माग गरेपनि उनले वेवास्ता गर्दै संसद छल्दै आएका छन् ।

 नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले पार्टीभित्रको एकता, विश्वास र सहकार्य आजको समयको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा आइतबार धनगढीमा आयोजित बृहत् एकता तथा जागरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले फुटेर नभई जुटेर नै कांग्रेस र देश बलियो हुने धारणा राखेका हुन्।

महरले नेपाली कांग्रेस कुनै सामान्य राजनीतिक दल मात्र नभई लोकतन्त्र, त्याग, बलिदान र जनताको आशाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र बृहत् एकताका साथ १५औँ महाधिवेशनमा होमिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। कांग्रेस केवल चुनाव जित्ने सङ्गठन मात्र नभई लोकतन्त्र बचाउन हजारौँ मानिसले जेल बसेको, रगत बगाएको र बलिदान दिएको आन्दोलनको विरासत भएको उनले बताए।

यस्तो ऐतिहासिक पार्टी कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नै कमजोर हुने भएकाले आजको दिनमा कसलाई हराउने भन्नेतर्फ नलागी कसरी सबैलाई जोड्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेता महरले कांग्रेसभित्र देखिने मतभेदलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा चित्रण गरे।
उनले भने, ‘जहाँ विचार हुन्छ, त्यहाँ बहस हुन्छ, जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ फरक मत हुन्छ, तर विचार फरक हुँदैमा हृदय टाढिनु हुँदैन।’
विविध विचारलाई एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यमा जोड्ने क्षमता नै कांग्रेसको असली सुन्दरता भएको उनको भनाइ थियो।

आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उनले महाभारतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै एकताको शक्ति इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको बताए।
उनले भने, ‘महाभारतमा पाण्डवहरू संख्यामा कम थिए, शक्ति कम थियो, तर उनीहरूबीच विश्वास, एकता र साझा लक्ष्य थियो। कौरवहरूसँग विशाल सेना र शक्ति भए पनि उनीहरू विभाजित थिए।’

अन्ततः विजय संख्याले नभई एकताले दिलाउँछ भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको उनले स्मरण गराए।
महरले कांग्रेसको गौरवमय इतिहास सम्झाउँदै बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सधैँ राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गरे।

हाम्रा अग्रजहरूले सत्तालाई भन्दा सिद्धान्तलाई ठूलो ठानेको चर्चा गर्दै उनले जेल, यातना र सङ्घर्ष सहेर बनाएको पार्टीलाई आज व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण कमजोर बनाइयो भने इतिहासले कसैलाई माफ नगर्ने चेतावनी दिए।
देश अहिले जटिल मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवा पलायन, देश विकासमा महिलाको सहभागिता बढाउने सवाल, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र महँगीका समस्याले जनतामा निराशा बढाएको बताए।

उनले भने, ‘आज लाखौँ युवाहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेशिन बाध्य छन्, किसान निराश छन्, विद्यार्थी अन्योलमा छन् र जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा घट्दै गएको छ।’
यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा कांग्रेसभित्रको एकता केवल पार्टीको मात्र नभई देशकै आवश्यकता भएको उनले स्पष्ट पारे।

महरले सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई गुट, अहङ्कार, आग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सङ्गठनलाई बलियो बनाउन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘हामी फरक धारा र फरक विचारका हुन सक्छौँ, तर हाम्रो अन्तिम लक्ष्य एउटै हो– लोकतन्त्रको रक्षा, कांग्रेसको मजबुती र समृद्ध नेपाल निर्माण। नदीका धाराहरू फरक भए पनि अन्ततः समुद्र एउटै हुन्छ।’

सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल सहभागी थिए ।

यस्तै, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भीम बुढा, नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता थियो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै संगठनात्मक तयारीका लागि विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। महाधिवेशन व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सम्बन्धी कामहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले समयसीमा निर्धारण गरिएको हो।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमार्फत जारी गरिएको कार्ययोजनामा देशभरका सबै जिल्ला तथा प्रदेश संरचनामा निर्वाचन संयन्त्र गठनदेखि प्रतिनिधि छनोटसम्मका प्रक्रिया समेटिएका छन्। महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना हुने तय गरिएको छ।

कार्यतालिकाअनुसार ७७ जिल्लाका साथै ७ प्रदेश तहमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया जेठ ७ गतेदेखि सुरु भई जेठ १५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संगठनात्मक निर्देशन तथा आवश्यक कागजात वितरणसँग सम्बन्धित कार्य भने जेठ १० भित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहदेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशनका प्रतिवेदनहरू संकलन गर्ने काम जेठ २० गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। जिल्ला अधिवेशन तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने मिति जेठ ३० गते निर्धारण गरिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली तयार गरी पेश गर्ने अन्तिम अवधि जेठ २५ गतेसम्म कायम गरिएको छ। यस्तै, प्रदेश अधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीहरूको विवरण असार ५ गतेभित्र केन्द्रीय तहमा बुझाइसक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोगबारे छलफल तथा तयारीका लागि जेठ ७ देखि असार ५ सम्मको अवधि छुट्याइएको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) का उपप्रमुख राम गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा प्रदेश समितिहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रका जिल्ला नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै निर्धारित कार्यतालिका अनुसार सम्पूर्ण तयारी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन गर्न लागेको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तलब वृद्धिसम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावमाथि बजेट लेखन टोलीमा अध्ययन र छलफल भइरहेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई नयाँ तलब संरचना लागू गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।

समितिले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशत र उच्च तहका कर्मचारी, विशेषगरी मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ।

सिफारिस कार्यान्वयन भए हाल २७ हजार ६१२ रुपैयाँ तलब पाउने कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब करिब ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

त्यस्तै, हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ तलब पाइरहेका मुख्यसचिवको पारिश्रमिक १ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार समितिको प्रतिवेदन बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूसमक्ष पुगिसकेको छ र त्यसबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी छ।

‘कर्मचारीको मनोबल वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब पुनरावलोकनको विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यसअघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पनि न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ तथा मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो।

आयोगले उच्च र निम्न तहका कर्मचारीबीचको तलब अनुपात १ः३.५ कायम गर्नुपर्ने सिफारिस समेत गरेको थियो।

हालको समितिले पनि सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रस्ताव तयार गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

यद्यपि तलब वृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राज्यको स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

कमजोर राजस्व संकलन, बढ्दो चालु खर्च तथा पेन्सन दायित्वका कारण सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा दबाब सामना गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार तलब वृद्धिको दर र कार्यान्वयनको स्वरूपबारे अन्तिम निर्णय बजेटको अन्तिम चरणमा मात्र टुंगिने सम्भावना छ।

‘राजस्वको अवस्था र वित्तीय दायित्वलाई ध्यानमा राखेर कति हदसम्म पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ,’ उनले भने।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १ लाख ५१ हजारभन्दा बढी स्वीकृत दरबन्दी रहेका छन्।

३ लाख ८ हजारभन्दा बढी अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन राज्यले वार्षिक ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोला अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू हटाउन आईतवार बिहानदेखि डोजर परिचालन गरेको छ ।

फेवातालको मुहानका रूपमा रहेको फिर्केखोलाको संरक्षण र सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले यो कदम चालेको हो । महानगरपालिकाले २०८० साउनमा फिर्केखोलाको वास्तविक मापदण्ड यकिन गर्न प्राविधिक नापजाँच गरेको थियो ।

सो अध्ययनका क्रममा ८ किलोमिटर लामो यस खोलाको बहाव क्षेत्र र मापदण्डभित्र १६० भन्दा बढी अवैध संरचनाहरू निर्माण भएको तथ्य फेला परेको थियो । महानगरको प्रतिवेदनअनुसार ती संरचनाहरूमध्ये ९७ वटा व्यक्तिगत अस्थायी घरहरू छन् भने बाँकी स्थायी संरचना रहेका छन् ।

अतिक्रमित संरचनाहरूमा केही विद्यालय, विभिन्न टोल तथा जातीय संगठनका समाज घरहरू, लायन्स क्लब अफ फिस्टेल सिटीको भवन र वडा नम्बर १७ स्थित गाईघाटमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को तालिम केन्द्रको भवन समेत पर्दछन् ।

महानगरपालिकाले गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्डभित्रका संरचनाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा हटाउन आह्वान गरेको थियो । सूचनाको अवज्ञा भएपछि महानगरले आईतवार बिहानैदेखि फिर्केखोलाका तीन फरक स्थानबाट डोजर चलाएर संरचना भत्काउन शुरु गरेको हो ।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारी निवास ह्वाइट हाउस नजिक शनिबार राति भएको गोलीकाण्डमा एक संदिग्धको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी गोप्य सुरक्षा निकायका अनुसार संदिग्धले चेकपोस्ट नजिक झोलाबाट हतियार निकालेर सुरक्षाकर्मीमाथि गोली चलाएका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले पनि जवाफी फायर गरेका थिए ।

घटनामा एक सर्वसाधारण पनि घाइते भएका छन् । घटनाका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ह्वाइट हाउसमै रहेका थिए, तर उनको सुरक्षामा कुनै असर नपरेको जनाइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।