चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट आफ्नो २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।
डा. केसीले बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । सत्याग्रह सुरु हुनुअघि सुदूरपश्चिमका राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, नागरिक अगुवा तथा स्थानीय समुदायले अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला सत्याग्रहका कारण विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
यद्यपि, सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कानुनविपरीत नियुक्ति गरिएको तथा ती निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै डा। केसी पुनः सत्याग्रहमा बसेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका विभिन्न माग उठाउँदै आएका डा। केसीले यसअघि पनि पटक–पटक अनसन र सत्याग्रह गर्दै सरकारसँग सम्झौता गरेका भए पनि ती सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
कथावाचिका राधिका दासीको उजुरीमा वेदिका केसी पक्राउ परेकी छन् । सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैल्याएको भन्दै राधिकाले दिइएको उजुरीका आधारमा वेदिकालाई पक्राउ गरिएको हो ।
साइबर ब्युरोको टोलीलेले केसीलाई बिहीबार जोरपाटीबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवम् एसपी दिलीप कुमार गिरिले खबरहबलाई बताए ।
उनले भने, ‘वेदिकालाई अर्की महिलाको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेका छौँ । गाली बेइज्जती तथा अफवाह फैल्याएको भन्दै उजुरी आएपछि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेका छौँ ।’
वेदिकाले खासगरी हिन्दु र सनातन धर्ममा रहेको विकृतिको भण्डाफोर गरिरहेको दाबी गर्थिन् । त्यस्तै उनले कथित धामी र माताहरूविरुद्ध पनि बोल्दै आएकी थिइन् ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवामा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक दबाब र प्रभाव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार आन्तरिक राजश्व विभागमा आयोजित देशभरका कर अधिकृतहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयंले नतिजामुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत चिनजान वा पहुँचका आधारमा नभई क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिने बताए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफूलाई पात्रभन्दा पनि कामको प्रकृति र नतिजाको सरोकार रहेको बताएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले विधिपूर्वक काम गर्न र नतिजा देखाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । सरुवा र बढुवाका लागि राजनीतिक दल वा शक्ति केन्द्रको सोर्सफोर्स लगाउने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिने उनले बताए । विगतमा सरुवाका लागि नेता र गुट समात्ने अभ्यासले ऊर्जा र समय नष्ट गरेको चर्चा गर्दै उनले अब त्यस्तो प्रणाली अन्त्य हुने दाबी गरे । राजश्व प्रशासनको सुधार र कर्मचारीको हौसला वृद्धिका लागि आफू स्वयं देशभरका भन्सार र कर कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनमा जाने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
कर्मचारीहरूका समस्या, चुनौती र गुनासाहरू सुन्न आफू सधैँ तयार रहेको बताउँदै उनले कुनैपनि सुझाव वा समस्या भए सिधै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।
प्रणाली सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कतै अनियमितता वा बदमासी भएको भए प्रमाणसहित जानकारी गराउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह नभई समग्र प्रणाली सुधारको अभियान भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्ववरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) गोविन्दकुमार साह आफैँ ठगीमा परेको बताएका छन्।
धितोमा रहेको आफ्नो जग्गा बैंकमा पुनःधितो राखी अरु कसैले चार करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थाहा पाएपछि आफू ठगीमा परेको उनले जानकारी दिए।
धनुषाको विदेह नगरपालिका–८ घर भई हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२ मा बसोबास गर्दै आएका साहले आफू ठगिएको थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए।
पूर्वएसएसपी साहका अनुसार विसं २०७९ मा चिनजानका व्यक्तिसँग ९९ लाख रुपैयाँ ऋण लिइ विदेह नगरपालिका–६ तीनकौरियाको पत्नीका नाममा रहेको पाँच कठ्ठा १३ धुर जग्गा दृष्टिबन्धक गरिदिएकामा उनलाई थाहा नै नदिइ ती व्यक्तिले अर्कालाई त्यो जग्गा पुनः धितो राखी चार करोड ऋण लिएका थिए।
उनकका अनुसार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने र जग्गा फिर्ता गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दा ती व्यक्तिले विभिन्न बहाना बनाएपछि उनले ठगीको उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
साहको जाहेरीका आधारमा धनुषा प्रहरीले ठगीको अभियोग लागेका स्थानीय गोपाल साह, उनकी पत्नी रेखाकुमारी साह तथा छोरा हरेराम साहलाई पक्राउ गरेको छ।
उपयोगविहीन तथा बाँझो अवस्थामा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई स्थानीय तहमार्फत भूमि बैंकमा आबद्ध गरी उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। सो कार्यविधिले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यससँग सम्बन्धित परिपत्र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका प्रयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गाको अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन र उत्पादनमूलक उपयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
मन्त्रालयले जग्गाधनी तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूमि बैंकसम्बन्धी उपलब्ध सुविधाको उपयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्क छुट दिने निर्णय गरेपछि यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वायुसेवा कम्पनी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई लक्ष्य गरी २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि विमानस्थलमा ‘पार्किङ’, ‘ल्यान्डिङ’ र ‘नेभिगेसन’ शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सरकारले गरेको उक्त निर्णयले पोखरा–दुबईलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडान विस्तार गर्न तथा नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई भित्र्याउन सहज वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई पहुँच विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिका लागि यसबाट महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ’, उनले भने । फ्लाइ दुबईले आगामी असोज ७ गतेदेखि पोखरा–दुबई सीधा उडान सेवा सुरु गर्दैछ । विश्वव्यापी हवाई ‘ट्रान्जिट हब’ दुबईसम्मको सिधा उडानले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोड्ने छ । सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरदेशीय उडान हुन सकेको थिएन ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले दुबई–पोखरा–दुबईको उडान तालिका स्वीकृत भएसँगै फ्लाई दुबईले टिकट बुकिङ खुला गरिसकेको बताए । यो उडानले पोखरादेखि दुबई भएर युरोप, अमेरिकालगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा जाने यात्रुलाई सहजता थपिने र यात्राअवधि छोटिँदा खर्च पनि घट्ने उनको भनाइ छ ।
पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरासहित यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको घुमफिरका लागि विदेशी पर्यटकहरू सिधै पोखरा आउन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, घुमफिर आदिका लागि अरब मुलुकसहित अन्य देशमा जाने यात्रु तथा सर्वसाधारणका लागि पोखरा–दुबई उडान सेवा लाभदायी हुने देखिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत जेठ महिनामा फ्लाई दुबईलाई दुबई–पोखरा–दुबई दैनिक उडानका लागि अनुमति दिएको थियो । यसबीचमा फ्लाई दुबईले उडान तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले चालु आव २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाई दुबईले उडान अनुमति पाएको थियो ।
हालसम्म छिमेकी केही देशमा ‘चार्टर’ उडानबाहेक पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । झण्डै २२ अर्ब ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित छ ।
सीप प्रशिक्षणको मात्र अनुमति लिएर अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्दै आएको ‘इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’ (आईटीआई) मा सरकारले सिलबन्दी गरेको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) र वैदेशिक रोजगार विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले उक्त संस्थामा छापा मारी कार्यालय सिल गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी प्रचलित मापदण्ड विपरीत सीप प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको भन्दै प्राप्त गुनासोका आधारमा उक्त टोलीले आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा संस्थाले प्रचलित कानून र सर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीटीइभीटीबाट केवल सीप प्रशिक्षण प्रदान गर्ने अनुमति पाएको यस संस्थाले सरकारी निकायलाई मात्र भएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणको अधिकार अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।
साथै, संस्थाले अनुमति लिएका विधाहरू भन्दा फरक विषयहरूमा समेत तालिम सञ्चालन गरी कानून विपरीत कार्य गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, वैदेशिक कम्पनीसँगको सम्झौता, सीप परीक्षण गरिएका विवरणहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातहरू अध्ययनका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अर्को आदेश नभएसम्मका लागि संस्थाको सम्पूर्ण कामकाज रोक्का गरिएको छ । अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनको मर्यादा सबैले राख्नुपर्ने र सरकारको भिजन, मिसन र प्रतिबद्धतामा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन् । नियन्त्रणमा लिइएका कागजातहरूको विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् संस्थामाथि थप कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शंकर ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल पुनः पक्राउ परेका छन् । बैंकिङ कसुरमा अग्रवाललाई बुधबार प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डिल्लीबजारबाट पक्राउ गरेको हो ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका अग्रवाललाई डिल्लीबजारबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्तासमेत रहेका एसएसपी अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए ।
उसो त शंकरलाल अग्रवाल यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । सीआईबीले केही दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेका अग्रवाललाई सामान्य तारिखमा रिहा गरेको थियो ।
सरकारले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेर ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै न्यायिक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।
‘गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने,’ उनले भने ।
मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । उपचारका क्रममा उनको वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक तथा पीडितले दिएका उजुरी वा निवेदनलाई कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले आफ्ना मातहतका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रलाई मङ्गलबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
विगतमा हेल्लो सरकार, मन्त्रालय वा विभागलगायत विभिन्न माध्यमबाट आएका वा सिधै कार्यालयमा दिइएका उजुरी समयमै सम्बोधन नभएको, कर्मचारीले उचित व्यवहार नगरेको र न्याय दिन ढिलाइ गरेको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो । श्रमिकका उजुरी वा निवेदन प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र आचरण पालना गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कुनै विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएमा सोको जानकारी तत्काल सेवाग्राहीलाई गराई सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने तथा श्रमिकका उजुरीउपर प्रतिष्ठानबाट समयमै प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । श्रम कानुनअनुसार वार्ता गराउने र वार्ताबाट समाधान नभएमा कार्यालयले यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने तथा श्रम अदालत र कार्यालयबाट भएका आदेश वा निर्णय समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत विषय विभागले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । हेल्लो सरकारबाट प्राप्त गुनासो सम्बोधन भएपछि सोको जानकारी यथाशीघ्र गराउनसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।
