पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली डिस्चार्ज भएका छन् ।

सोमबार महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रिया गराएका ओली शनिबार डिस्चार्ज भएका हुन् । ओलीको पित्तथैलीमा २२ एमएमको ढुंगा शल्यक्रिया गरी झिकिएको थियो ।

स्वास्थ्यमा अवस्था सुधार आएपछि अस्पतालले ओलीलाई डिस्चार्ज गरेको हो । चैत १४ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई गुण्डुस्थित निवासमा प्रवेश गरेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै ओली सोही दिन बिहान १० बजे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । ओलीको गिरफ्तारी लगत्तै ओलीकी पत्नी राधिका गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले २३ चैत बेलुका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान २६ चैत बिहीबारभित्र टुंग्याउन आदेश दिएको थियो। २४ गते थुनामुक्त भए पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकोले उनलाई अस्पतालमै राखिएको थियो ।

अमेरिकी बहुराष्ट्रिय राइड सेयरिङ कम्पनी उवरले नेपालमा सेवा विस्तारको तयारी थालेको छ। कम्पनीले करिब एक महिनाभित्रै सेवा सुचारु गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक काम अगाडि बढाएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार कम्पनीले नेपाल प्रवेशअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ भने बजार अध्ययनसमेत पूरा गरिसकेको छ। उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा रहेको कम्पनीले पछिल्लो राजनीतिक स्थिरता र सरकारको संरचनालाई ध्यानमा राख्दै सेवा सुरु गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ।

नेपालका प्रतिनिधि वैदेहीमार्फत पठाओ, इन्ड्राइभ र याङ्गोसँग आवद्ध व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल भएको बताइएको छ। उक्त छलफलमा एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउने र उबर प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेरबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय तथा सुझाव मागेको छ ।

मन्त्रालयले बैशाख ३ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।
त्यस्तै मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई बोधार्थ दिँदै सहजिकरणको लागि आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ को व्यवस्था बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिका, वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका र नगरपालिका एक आपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान बर्गीकरणमा पुनराबलोकन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।

सो सम्बन्धमा कुनै राय सुझाव भए मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराईदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले इन्धन मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले इन्धनको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले आन्दोलन विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा अघि बढाइने जानकारी दिँदै यस्ता संगठनलाई खारेज गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराए । विभिन्न सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा आवाज उठाउन विद्यार्थी संगठन आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रसाईंले विगतमा सामान्य दुई रुपैयाँ मूल्यवृद्धिमा समेत आन्दोलन हुने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले ठूलो दरमा मूल्य बढ्दा पनि विद्यार्थी संगठनहरू मौन बसेको आरोप लगाए ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राचीन सहरी बस्ती असनको मौलिकता जोगाउन आजदेखि ‘भेहिकल फ्रि असन’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त कार्यक्रम क:मिलाछी (कमलाक्षी) चोकदेखि असनसम्म, भोटाहिटी चोकदेखि असनसम्म र महाबौद्धबाट असनसम्मको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् । हरेक शनिबार सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम अवधिमा सवारीसाधन प्रवेश निषेध गरिनेछ ।

आफ्नो भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रभित्रका मूर्त, अमूर्त, प्राकृतिक तथा अभिलेख सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि कामपाले निरन्तर काम गरिरहेको छ । यसरी गरिने कामले काठमाडौँको सांस्कृतिक पहिचान, सहरभित्रका परम्परागत जीवनशैली, जात्रा पर्व, संस्कार संस्कृति पुस्तान्तरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

मानवीय तथा सवारी आवागमन चापका कारण पछिल्लो समय काठमाडौँका भित्री सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय चुनौती थपिएका छन् । सांस्कृतिक तथा सामाजिक चलनलाई मौलिक स्वरूपमा निरन्तरता दिन कठिन हुन थालेको र काठमाडौँको पहिचानमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले कामपाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कामपाको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।

शनिबार असन क्षेत्रमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक, रैथाने ज्ञान तथा सीपको प्रदर्शनी, गायन, वादन तथा नृत्यलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् । त्यस क्षेत्रमा भएका जीवन्त मूर्त अमूर्त सम्पदा बचावट गर्ने, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा परम्परागत व्यापारिक क्रियाकलापको प्रदर्शन र प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए।

कार्यक्रम सञ्चालन अवधिमा जमलतर्फ क:मिलाछी (कमलाछी) सिंह ढोकाबाट असनतर्फ सवारी प्रवेश गर्न पाइने छैन । यस्तै भोटाहिटी कलश ढोकाबाट असनतर्फ प्रवेश पाइने छैन । वीर अस्पतालबाट महाबौद्ध स्तुपतर्फ सवारी प्रवेश निषेध हुनेछ । वटु गणेश र भोँसीको स्थित गणेश मन्दिरबाट महाबौद्ध स्तूपतर्फ प्रवेश पाइने छैन । इन्द्रचोकबाट सवारी प्रवेश रोकिनेछ । मच्छिन्द्र वहाल, मांस गल्लीबाट मोटरसाइकलसमेत प्रवेश रोकिनेछ । गोसिफबाट इनबहाल इनबहाल गणेश मन्दिर जान सकिनेछ । गणेश मन्दिरबाट पिलांतु गल्लीतर्फ प्रवेश निषेध हुनेछ । न्हकेटलाबाट असनतर्फ जान पाइने छैन । कान्तिपथतर्फ ज्याठा अन्नपूर्ण स्कुलबाट भमुलु गल्लीतर्फ प्रवेश रोकिनेछ ।

यो क्षेत्र भएर सवारी धनीहरूले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । शनिबारका दिन असन आउने आगन्तुकहरूले धरहरा भूमिगत पार्किङ, जमल वहाल, दरबार हाइस्कुल तथा अन्य तोकिएका स्थानमा सवारीसाधन राखेर पैदलयात्राबाट असन प्रवेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि चैत्र मसान्तसम्म गरेको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसरले असोजदेखि ६–७ महिनाको अवधिमा भएका कार्य सम्पादन गर्नकासाथै समिक्षा गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी परिसर एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले असोजदेखि चैत्रसम्म ५ हजार ५ सय ६६ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएको र त्यसमध्य ४ हजार २ सय ७९ व्यक्तिहरु पक्राउको दायरामा रहेर अभियोजन र न्यायनिरुपणको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘५ हजार ५ सय ६६ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसमध्य ४ हजार २ सय ७९ व्यक्तिहरु पक्राउको दायरामा रहेर अभियोजन र न्यायनिरुपणको क्रममा हुनुहुन्छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले मात्रै दैनिक ५० देखि ५५ वटा जायरीहरु लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।’

त्यस्तै उनले काठमाडौं अर्को ट्रेन्डिङमा देखिएको अपराधमध्य साइबर क्राइम भएको भन्दै यस अवधिमा १३ सय ३० वटा उजुरी प्राप्त गरेको बताए ।

‘काठमाडौं अर्को ट्रेन्डिङमा देखिएको अपराधमध्य एउटा साइबर क्राइम हो । यस अवधिमा हामीले १३ सय ३० वटा उजुरी प्राप्त गरेको छौं । अनलाइन सपिङमा ठगी सबैभन्दा ठूलो छ,’ उनले भने ।

उनको अनुसार घरेलु हिंसामा पर्ने पुरुषको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो ६ महिना काठमाडौंमा मात्रै ९८ जना पुरुषले आफू घरेलु हिंसामा परेको उजुरी आएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने ,‘पहिला महिला मात्रै घरेलु हिंसामा भन्ने सुनिन्थ्यो । तर हामी कहाँ पुरुष व्यक्ति पनि हिंसामा परेको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेको छ । यस अवधिमा काठमाडौंमा मात्रै ९८ जना पुरुषले आफू घरेलु हिंसामा परेको उजुरी दिएका छन् ।’

त्यस्तै ६२९ महिलाले आफू घरेलु हिंसामा परेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । त्यस्तै उनले १ हजार ९७ जना गुण्डागर्दीमा संलग्नहरुको प्रोफाइल तयार पारेको पनि जानकारी दिए ।

‘कुनै पनि घट्नामा संलग्न भएका,संलग्न हुनसक्ने, उजुरी परेका, रेकर्डमा रहेका र आशंका गरिएका र हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा रहेका एक हजार ९७ जनाको आपराधिक पृष्ठभूमि सहितको प्रोफाइलिङ गरेको छौं,’उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाका दश र दुई संयुक्त समितिका नवनिर्वाचित सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसमक्ष उनीहरूले शपथ लिएका हुन् ।

शपथ समारोहमा उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, कानुन, न्याय तथा संसमदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, राजनीतिक दलका संसदीय दलका पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।

नवनिर्वाचितमा अर्थ समितिको सभापतिमा डा कृष्णहरि बुढाथोकी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा रहवर अन्सारी, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरतबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् ।

यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा अशोक चौधरी निर्वाचित भए ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा डा ओजस्वी शेरचन, संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापतिमा गणेश कार्की निर्वाचित भए ।

शिक्षा समिति र राज्यका निर्देशकमा दुई–दुई जनाको उम्मेदवारी परेपछि ध्वनि मतका आधारमा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । सभापति चयन गर्न भएको समितिको बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गरेका थिए ।

निर्वाचित १२ सभापतिमध्ये ११ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट खड्का चयन भएका हुन् । नवनिर्वाचित सभापतिहरूले आजै आफ्नो समितिको कार्यालयमा पदबहाली पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को १२ वर्ष पुरानो र्‍याप ब्याटल भिडिओविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता भएको छ । उक्त भिडिओ महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (LGBTIQA+) समुदायविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्ति समावेश रहेको आरोप लगाइएको छ ।

विवेक मगर, रोजी पुन, महिन्द्रसिँह दनुवार र पवन राई (बाबु) ले संयुक्त रूपमा शुक्रबार उजुरी दायर गरेका हुन् । उजुरीमा ‘सङ्ग्स नेपाल’ युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको २० मिनेट १४ सेकेन्ड लामो भिडिओको लिंकसमेत समावेश गरिएको छ ।

भिडिओमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू महिला विरोधी, अपमानजनक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायविरुद्ध घृणात्मक रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएकाे छ । साथै केही अभिव्यक्तिहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने र समुदायलाई तुच्छ देखाउने आशय व्यक्त गरेको आरोप लगाइएको छ ।

हाल शाह देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) पदमा रहेको सन्दर्भमा यस्तो सामग्रीले सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी उजुरीकर्ताहरूले गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो अभिव्यक्तिले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र समानताको अधिकारमाथि आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन् ।

उजुरीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक मर्यादा, शिष्टता तथा सामाजिक सद्भावविपरीत हुने सामग्री भएकाले यसलाई गैरकानुनी रूपमा लिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । साथै उक्त भिडिओ साइबर अपराधअन्तर्गत पर्ने देखिएको भन्दै आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

उक्त भिडिओको भ्युज करिब १ करोड ५० लाख रहेको जनाइएको छ । उजुरीकर्ताहरूले यसबाट भएको आम्दानीलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसम्बन्धी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सामग्रीमा प्रयोग गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । साथै, भिडिओ हटाउने, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने र प्रभावित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

सरकारी अस्पतालहरूको ओपीडी सेवा अब शनिबार र आइतबार बन्द हुने भएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामी मर्कामा पर्ने भन्दै आइतबार पनि ओपीडी खुला राख्न अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तर चिकित्सक संघले त्यसमा असमर्थता जनाएपछि सरकारले आइतबार पनि बिदा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवामा कुनै अवरोध नआउने जनाएको छ। अस्पतालहरूमा आकस्मिक र अन्तरंग (इन्डोर) सेवा भने सधैंझै २४ घण्टा सञ्चालनमा रहने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार लागू भएको दुईदिने बिदा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बिरामीको निरन्तर हेरचाह सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। आइतबारका लागि तय भएका शल्यक्रिया (ओटी) लगायतका सेवा बिरामीको सुविधाअनुसार पुनः तालिका बनाइने पनि जनाइएको छ।

सेवा उपलब्ध नभएमा बिरामीलाई नजिकको उपयुक्त अस्पतालमा रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाइने र एम्बुलेन्स सेवा सधैं तयारी अवस्थामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बिदाका दिनमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहोस् भनेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, उपलब्ध सेवाबारे जानकारी वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी वा संघ(संस्थाले अवैध रूपमा भोगचलन गरिरहेका जग्गा फिर्ता वा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

त्रिविले एक ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ प्रकाशित गर्दै विश्वविद्यालयले ३५ दिनभित्र त्यस्ता सम्पत्ति खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो । विश्वविद्यालयद्वारा गठित ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले त्रिविका धेरै जग्गाहरू प्रचलित ऐन, नियम र कानुन विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा र नियन्त्रणमा रहेको तथ्य फेला पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।

जारी सूचनामा विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनी र संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि सरकार तथा दाताहरूले दिएको जग्गा नियमविपरीत भोगचलन गरिरहेको पाइएको उल्लेख छ। तोकिएको समय (३५ दिन) भित्र जग्गा खाली नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ साल चैत २३ गतेको निर्णयानुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।