काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले काभ्रेको पनौती–५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निरीक्षण गरेका छन् ।
सो क्रममा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिए । त्यस्तै ट्रायल पास गरी राजस्व तिरेपछि २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था आजदेखि लागू गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयसम्म लाइसेन्स नपाउने समस्या अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी सबै लाइसेन्स आगामी असार मसान्तभित्र छापिसक्ने लक्ष्य लिइएको बताए । ‘अब सम्भव काम रोकिने छैन, सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउनेछन् । लामो समय देखि लाइसेन्स नपाउने समस्या अब अन्त्य भएको छ,’ उनले भने ।

निरीक्षणका क्रममा उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई प्रभावकारी र सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा आवश्यक इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन अभावका कारण काम ढिला भएको उल्लेख गर्दै अब ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।
अर्बौँ रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका उपकरण लामो समयदेखि थन्किएकोमा तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । केन्द्रमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका उपकरण प्रयोगविहीन हुनु दुःखद रहेको भन्दै अब त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिने बताए ।

उनले केन्द्रलाई नागरिकको डाटा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न र सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिन निर्देशन दिए ।
त्यस्तै सरकार जनताको सेवाका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गदै सेवा प्रवाहमा देखिएका गुनासा छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिन मनाइने ‘आमाको मुख हेर्ने पर्व’ आज देशभर जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइँदैछ ।

आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति र आदर प्रकट गर्दै मीठामीठा खानेकुरा खान दिएर आशीर्वाद ग्रहण गर्ने शास्त्रीय परम्परा छ ।

शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित), आचार्य र पिताभन्दा पनि आमालाई उच्च स्थानमा राखिएको छ । सन्तानहरूले आज बिहानै नुहाइधुवाइ गरी आफ्नी आमालाई नयाँ वस्त्र लगाइदिने र तागतिला एवं स्वादिला पकवान खुवाएर खुसी बनाउने गर्छन् । आमा नभएकाले भने आमाको स्मरणमा तर्पण र पिण्ड दान गर्नुका साथै पुरोहितलाई सिदा दान गरी दिवङ्गत आत्माको शान्तिको कामना गर्ने गर्छन् ।

वैदिक सनातन धर्मग्रन्थमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ अर्थात् जन्मदिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला हुन् भनी व्याख्या गरिएको छ । धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा. डा. देवमणि भट्टराईका अनुसार सन्तानलाई नौ महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले बाबुभन्दा आमाको महत्त्व हजार गुणा बढी हुने शास्त्रीय मान्यता छ । ‘जीवित आमालाई उचित सम्मान र सेवा गर्नु नै यो पर्वको मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने ।

आजको दिन दिवङ्गत आमाहरूले सन्तानबाट तर्पण र पिण्डको आश गर्ने धार्मिक विश्वास छ । यस अवसरमा काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ । मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन् । मातृविहीनहरूले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरी तर्पण दिने र आमाको सम्झना गर्ने गर्दछन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनामा साथ सम्बन्धित निकायलाई समय सीमासहित निर्देशन जारी गरेका छन् । उनले आज बिहीबार सो निर्देशन जारी गरेका हुन्।

विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषयलाई समेटर ३२ बुँदे निर्देशन जारी भएको हो। मन्त्रालयले सबै कार्य योजनाहरू तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै नियमितरूपमा सघन अनुगमनसमेत हुनेछ ।

‘लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षहरूसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ ।’ मन्त्रीले भने –‘यो देखाउनका लागि मात्र निर्देशन दिइएको होइन, यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ । तसर्थ, तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्न मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिन्छु ।’

मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू हुनेछ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यमान पीपीएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यस निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्षहरू पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

यसैगरी विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश हुनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा पहुँच योग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुनेछ ।

आर्थिक पारदर्शितातर्फ, जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानूनअनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए नभएको पनि यकिन हुनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गर्नेछ । साथै साना आयोजनाहरूको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिनेछ ।

नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

यसैगरी नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ ।

जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ ।

सिंचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ ।

सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे उठेको प्रश्नमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सार्वजनिक भएको सम्पत्ति हजुरबुवाको अंशबण्डा नहुँदैको भएको बताए ।

यसका साथै उनले सम्पत्तिको विषयमा अनावश्यक भ्रम नफैलाउन पनि आग्रह गरे। यसअघि चैत २९ गते सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार गृहमन्त्री गुरुङको नाममा धनकुटा, चितवन र गोरखामा जग्गा रहेको उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरण अनुसार चितवनको भरतपुरमा १८–३० कट्ठा तथा गोरखाको चुमनुब्री–३ मा २२१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख थियो ।

त्यस्तै धनकुटाको कार्कीछापमा १९ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ। विवरण अनुसार गुरुङसँग ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी तथा करिब ६० लाख रुपैयाँ नगद रहेको छ ।

बैंक खातातर्फ नबिल बैंकमा ५६ लाख २५ हजार ९७६ रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ५ लाख ३५ हजार ४०० रुपैयाँ र सानिमा बैंकमा १ हजार ५७४ रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख थियो ।

तर नगद आम्दानीको स्रोत भने खुलाइएको थिएन। सुनलाई भने पैत्रिक सम्पत्ति भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर पुनः समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाउँदै महासंघले भाडा दर पुनः समायोजन गर्न माग गरेको हो ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो भाडा समायोजनपछि पनि इन्धन मूल्य दुई पटकसम्म वृद्धि भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्यमान दरले सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको जनाएको छ । महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमका अनुसार इन्धनको निरन्तर मूल्यवृद्धिले यातायात क्षेत्र गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ ।

विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असर र त्यसका कारण नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य समायोजन गर्दै आएको उल्लेख छ । यसले यात्रुवाहक तथा मालवाहक दुवै प्रकारका सवारी सञ्चालनमा चुनौती थपिएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले पछिल्ला दिनहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई आधार मान्दै प्रचलित स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार भाडा दर समायोजन गर्न वा बढाइएको मूल्य फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच प्रतिशतसम्मको मूल्य परिवर्तन हुँदा भाडा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

संगठनले देशभर सेवा सञ्चालन गर्ने आफ्ना सदस्यहरूलाई इन्धनको खपत घटाउन तथा सञ्चालन खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ । साथै निरन्तर मूल्यवृद्धिको सट्टा दीर्घकालीन विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्री तथा सांसदहरूका लागि पार्टी लेबी निर्धारण गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गर्दै लेबी दर निर्धारण गरेको हो । निर्णय अनुसार सांसद र मन्त्री दुवै तहका जनप्रतिनिधिबाट नियमित रूपमा पार्टी योगदान संकलन गरिने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

पार्टीका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सांसदहरूका लागि मासिक १६ हजार ५०० रुपैयाँ तथा मन्त्रीहरूका लागि १८ हजार रुपैयाँ लेबी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी स्वकीय सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि पनि मासिक २ हजार रुपैयाँ लेबी तोक्ने निर्णय गरिएको छ । हाल यो व्यवस्था मन्त्रीका स्वकीय सचिवका हकमा लागू हुने जनाइएको छ ।

भविष्यमा सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा उनीहरूका स्वकीयलाई समेत सोही दरअनुसार लेबी तिर्नुपर्ने प्रावधान रहने निर्णय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभातर्फ प्रमुख सचेतकमा महामन्त्रीसमेत रहेका कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई चयन गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन शाहको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बुर्लाकोटी गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका सांसद हुन् । उता सचेतकमा सांसदद्वय प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल चयन भएका छन् ।

क्रान्तिशिखा भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि एमाले छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेकी थिइन् । परियार भने विवेकशील पार्टी हुँदै रास्वपामा आएका हुन्।

समानुपातिक सांसद रहेका दुवैजनालाई अब रास्वपाका १८२ सांसदलाई अनुशासनमा राख्ने, ह्विप लगाउने सहितका जिम्मेवारी आएको छ।

काठमाडौं— काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी), सिनामंगलले मस्तिष्कसम्बन्धी जटिल समस्या भएकी ५२ वर्षीया एक महिलाको सफल उपचार गरेको छ ।

केएमसीका न्युरो इन्टरभेन्सन विशेषज्ञ डा. अरुण पौडेलका अनुसार ती महिलालाई तीव्र टाउको दुखाइपछि बेहोस अवस्थामा राति अस्पताल ल्याइएको थियो । प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा गरिएको सिटी स्क्यानमा मस्तिष्कमा रगत जमेको देखिएको थियो । थप जाँचका लागि गरिएको सिटी एन्जियोग्राफीमा मस्तिष्कका विभिन्न भागमा तीनवटा एन्युरिज्म अर्थात् रक्तनली फुलेको अवस्था देखिएको थियो, जसमा एउटा फुटिसकेको थियो ।

“बिरामीको अवस्था गम्भीर भएकाले तत्काल क्याथल्याबमा लगेर फुटेको एन्युरिज्मलाई ‘कोइलिङ’ प्रविधिबाट उपचार गरियो,” डा. पौडेलले भने । बिरामीको अवस्था स्थिर भएको केही समयपछि फेरि बाँकी दुईवटा बेलुन अर्थात् एन्युरिज्मको विशेष प्रकारको फ्लो डाइभर्टर हालेर उपचार सुरु गरियो । दुईवटा बेलुनमध्ये एउटा आँखामा रगत आपूर्ति गर्ने नशाबाट आएको थियो । त्यसैले त्यसको खुल्ला शल्यक्रिय गर्न मिल्दैनथ्यो किनकि त्यसो गर्दा आँखाको ज्योति गुम्नसक्थ्यो । त्यसपछि डाक्टरहरूले फ्लो डाइभर्टर नामक विशेष प्रकारको स्टेन्ट प्रयोग गरेर नयाँ नशा निर्माण गरे । यो उपचारपछि रगत आपुर्ति सहज हुँदै गयो र महिलाले नयाँ जीवन पाइन् । उपचारपछि अहिले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो भएको छ । चेतनाको स्तर पनि निकै राम्रो हुँदै गएपछि उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन् ।

यो प्रविधि नेपालमा नभित्रिँदासम्म मष्तिष्कमा रगत जमेको अवस्थामा खुल्ला शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर यस्ता धेरै अवस्थामा खुल्ला शल्यक्रिया गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसका लागि कि त देशबाहिर सिंगापुर, नयाँदिल्ली वा अमेरिका लैजानुपर्ने अवस्था थियो कि ज्यान जोखिममा पारेर खुल्ला शल्यक्रिया गर्नु पर्दथ्यो । तर अहिले केएमसीले भित्र्याएको न्युरोइन्टरभेन्सनजस्तो आधुनिक प्रविधिपछि यस्ता रोगको उपचार एकदमै सहज भएको छ । यो प्रविधि अनुसार कुनै ठूलो चिरफारबिना नै कोइलिङ वा स्टेन्टबाट उपचार गरिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवानेता डा. सुनील शर्माद्वारा सञ्चालित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अहिले विशेष सुविधायुक्त न्युरो केन्द्रित क्याथल्याब छ । र, उपचार गर्ने डाक्टरहरू पनि विदेशबाट यही विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेर आएका छन् । त्यसैले मष्तिष्क, मष्तिष्कका रक्तनली र मष्तिष्कघात सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सेवा केएमसीमा उपलब्ध छ ।

सुनसरीको गढी गाउँपालिका–१ निवासी अशोककुमार चौधरीकी ५२ वर्षीया पत्नीमा देखिएको उक्त समस्या समयमै पहिचान गरी ‘कोइलिङ’ तथा ‘फ्लो डाइभर्टर’ प्रविधिबाट सफल उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । डिस्चार्ज हुँदै गर्दा बिरामी तथा उनका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सक, केएमसी अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । छलफल दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ ।

बैठक विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने, स्रोत–साधनको समुचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य कसरी अझ सुदृढ बनाउने भन्ने विषय पनि बैठकको एजेन्डा रहनेछ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयाससमेत बैठकमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस बैठकलाई संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम टाइम म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०२६ का विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरू’ को सूचीमा परेका छन् ।

उनलाइ टाइमले म्यागजिनले विश्वका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, कलाकार र चिन्तकहरूको सूचीमा उनलाई नेता क्याटोगोरीमा समेटेको हो । टाइमले ३६ वर्षीय शाहलाई ‘हिप–हपका पूर्व स्टार’ र नेपालको इतिहासकै ‘कान्छो प्रधानमन्त्री’ का रूपमा चित्रण गरेको छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा युवापुस्ताको अभूतपूर्व समर्थन र पुराना नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण बालेनले सानदार जित हासिल गरेको म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ । उनको उदयलाई दक्षिण एसियाको जड सुत्रवादी वंशवादी राजनीति विरुद्धको ठुलो प्रहारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।