काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग सांसदले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समय सकिएपछि प्रतिपक्षीले उठेर बिरोध जनाएकामा सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद ऐन महरलाई समय दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेको भन्दै सांसद महरले नियम ५६ लाई अनदेखा गर्दा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुने भएकाले सदनमा बोलाउन सभामुखसँग माग गरेका थिए । प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएकाले सभामुखले पहिलो हप्ताको कुनै एक घण्टा गर्ने व्यवस्था आज जेठको ७ गतेसम्म नभएकाले प्रमलाई उपस्थित गराएर सदन अघि बढाउन उनले माग गरे ।
प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले विधि र नीतिको शासनभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बाहिर गएर संसद चल्न नसक्ने भएकाले सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनलाई रुलिङ गर्न माग गरे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सासद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको, संविधान मिचिएको र सार्वभौम जनताप्रतिको सम्मान यही हो भनी प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद खुस्बु ओलीले सदनमा १५ जनाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउने, त्यसमा सत्तापक्षकाले पनि सोध्न पाउने भएकाले प्रमलाई उपस्थित बोलाउन माग गरिन् ।
स्वतन्त्र सांसद महाविर पुनले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको कर र ‘कालो प्लेट’ प्रणालीमा चलखेल भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले ट्याक्सी चालकहरू श्रमिक वर्गका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपारिएको बताए । उनले ट्याक्सी चालकहरूले परिवार पाल्नका लागि ट्याक्सी व्यवसाय गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ट्याक्सी खरिदमा २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म कर लगाएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘म ट्याक्सी चालकहरुको कुरा राख्न चाहन्छु । जसले ट्याक्सी चलाइरहेको छ उनीहरु भनेको श्रमिक नै हो । उनीहरुले आफ्नो परिवार पाल्न ट्याक्सी व्यवसाय गरेको हो । ट्याक्सीमा हिड्दा मैले के थाहा पाए भने एउटा ट्याक्सी ट्याक्सी किन्नको लागि सरकारले २५० देखि ३०० प्रतिशत कर लगाएको छ ।’
सांसद पुनका अनुसार ट्याक्सी किन्दा लाग्ने कर बाहेक ‘कालो प्लेट’ अर्थात् ट्याक्सी लाइसेन्स प्लेट लिनकै लागि करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘ट्याक्सी चालकहरुलाई अझै कर के थप रहेछ भने त्यो ट्याक्सीको लाइन्सेन्स प्लेट लिनको लागि १५ लाख रुपैयाँ कालो प्लेट लिनको लागि त्यसमा ट्याक्सीको पैसा त छुट्टै भयो । कालो प्लेट लिनको लागि १५ लाख लाग्ने रहेछ । यसमा चलखेलको कुरा छ ,’ उनले भने ।
उनले उक्त व्यवस्थामा चलखेल र सिण्डिकेट रहेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्न आग्रह गरे । ‘यसमा चलखेलको कुरा छ, सिण्डिकेटको कुरा छ । त्यसैले यो चलखेललाई बुझेर तुरुन्त खारेज गरियोस्,’ उनले भने । सांसद पुनले ट्याक्सी चालकहरूलाई सहज वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको समेत बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभकोा बैठकमा बोल्दै राईले पछिल्ला केही बैठकदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरू लगातार प्रयासरत रहेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पटक–पटक आवाज उठाए पनि सभामुख र सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा म स्वयम् र अन्य माननियज्यूहरू उठेर पटक पटक सरकारलाई सदन प्रति उत्तरदायि बनाउन खोजेका हौं । यसमा सम्मानिय सभामुख महोदयको हामीलाई साथ मिलेन, सरकारले टेरेन ।’
उनले अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले समेत सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै सदनमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरे । सभामुखले उक्त गतिविधिलाई अमर्यादित भनेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विगतमा हालको सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षमा हुँदा निलो स्कार्फ बाँधेर वेल घेर्ने, वेलमै बसेर पुस्तक पढ्ने लगायत गतिविधि गरेको स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यहाँ बिर्सन नहुने एउटा प्रंसग उल्लेख गरौं । आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो । सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्प घाटिमा बाधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो । त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो । मेरो प्रश्न – आफैले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित? सम्मानिय सभामुख महोदय, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत र अर्मायदित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
उनले त्यतिबेला भएका गतिविधिलाई संसदीय अभ्यास मान्ने तर अहिलेको विरोधलाई अमर्यादित भन्ने प्रवृत्ति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरे । उनले त्यतिबेला भएका गतिविधि पनि गलत रहेको र अहिलेका गतिविधि पनि मर्यादित नभएको निष्कर्ष सुनाए ।
उनले सदनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र सरकार दुवैको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार ‘क्रमभंगता’ को नाममा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको बताए ।
राईले दुईतिहाइको दम्भका आधारमा संसदीय अभ्यासलाई चुनौती दिइरहेसम्म सदन मर्यादित बन्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५(२) अनुसार नेपाल सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हाम्रो नियमावलीको नियम १५ को २ अनुसार नेपाल सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ज्यु सदनमा आएर माननीयहरुले उठाउनु भएका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने हो या होइन यो मेरो प्रश्न ?’
सांसद साम्पाङले आफूले २०८३ सालको १ महिनाको २८ र २९ गते गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै ती प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘मैंले २०८३ साल १ महिना २८ र २९ गते केही प्रश्नहरु राखेको थिए । जो गृहमन्त्रालयसँग र रक्षामन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । केही अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित प्रश्नहरु थिए । ती प्रश्नहरुको उत्तर प्रधानमन्त्री ज्युले आएर दिनुपर्छ भन्ने म माग राख्छु ।’
उनले गृहमन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको भन्दै सुकुम्बासी समस्या, शान्ति सुरक्षा, सीमा विवाद तथा लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषयमा आफूले प्रश्न उठाएको बताए ।
सांसद साम्पाङले संसदमा उठाइएका प्रश्नप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘गृहमन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ । सुकुम्बासी लगायतका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरुमा पनि मेरा प्रश्नहरु थिए । सिमासँग सम्बन्धित,लिपुलेकसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका प्रश्नहरु हामीले सोधेका छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यु संसदमा आएर हामीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।’
बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानलगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत रहेकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच मङ्गलबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३ औँ दिनको अनशन अन्त्य गरेकी छिन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन् ।
बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज ९नेपालगन्ज अस्पताल० मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो ।
उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दाहाल थिए ।
उक्त टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।
सहमति अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ ।
त्यस्तै, अनशनरत खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावलीबमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ । यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षकलगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति समेत भएको छ ।
यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रोहवरमा हस्ताक्षर गर्नुहुनेहरूमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक वसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मनकुमारी गुरताल र सदस्य गीता रैदास छन् ।
मुगु । हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ स्थित नेप्का गाउँमा बुधबार बिहान आएको पहिरोले विद्यालय, गोठ, भेडाबाख्रा तथा खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
स्थानीयका अनुसार असिना–पानी आएपछि त्यसपछि पहिरा् गएको थियो । सोहि कारण गाउँको डाँफे आधारभूत विद्यालय बगाएको छ भने पाक्न लागेको गहुँ, जौ, उवा लगायतका बालीसहित खेतीयोग्य जमिन तहसनहस बनाएको छ ।
वडा अध्यक्ष हर्कधन तामाङका अनुसार बाढीसँगै आएको पहिरोले केही गोठ पुरिएका छन् भने भेडाबाख्रामा पनि क्षति पुगेको छ । यद्यपि हालसम्म मानवीय क्षतिको खबर भने आएको छैन ।
“बाढीले गाउँमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको छ,” वडा अध्यक्ष तामाङले भने। उनले घटना लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाउँपालिकालाई जानकारी गराइएको बताए ।
स्थानीय छक्कबहादुर तामाङका अनुसार पहिरोले वडा अध्यक्ष हर्कधन तामाङ र धनसिंह तामाङका गोठ पुरिएको छ । “कति भेडाबाख्रा पुरिए भन्ने यकिन भइसकेको छैन,” उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले बाढीको सूचना पाएलगत्तै मेल्छाम प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । उनले नेप्का गाउँ दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने र सडक सञ्जालमा नजोडिएकाले क्षतिको विवरण संकलन तथा उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक शंकर खड्काका अनुसार नेप्कादेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न जोखिमपूर्ण बाटोमा करिब पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थल पुग्न समय लागेको हो ।
विवाहपछि हरेक दम्पतीको सबैभन्दा ठूलो सपना आफ्ना सन्तानको मुस्कान हेर्ने हुन्छ । तर सबैको जीवनमा यो यात्रा सहज हुँदैन । विभिन्न कारणले धेरै दम्पतीहरू प्राकृतिक रूपमा सन्तान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले दिएको महत्वपूर्ण विकल्प हो— आईभीएफ प्रविधि ।
आईभीएफको पूरा रूप इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन हो । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, महिलाको अण्डा र पुरुषको शुक्रकीटलाई शरीरबाहिर प्रयोगशालामा मिलाएर भ्रुण तयार गरिन्छ र त्यसपछि महिलाको पाठेघरमा स्थानान्तरण गरिन्छ । यही प्रक्रियालाई आईभीएफ भनिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवानेता डा. सुनील शर्माले विराटनगरमा सञ्चालन गरेको नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले आईभीएफ सेवा सुरु गरेको छोटो अवधिमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै धेरै निसन्तान दम्पतीहरूको जीवनमा खुशीको बहार ल्याएको छ । उच्च प्रविधि र विशेषज्ञ डाक्टरहरूको साथमा नोबेल अस्पतालमा २०७८ साल पुसमा आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सेवा सुरु भएको करिब पाँच वर्षको अवधिमा अस्पतालमा चार सय २२ दम्पतीले यो सेवा लिइसकेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यो संख्या त्यति ठूलो नदेखिए पनि यसको भित्री अर्थ अत्यन्त गहिरो र मार्मिक छ । प्रत्येक परीक्षणमा कुनै न कुनै दम्पतीको वर्षौँदेखिको चाहना, निद्रा नलागेका रातहरू, उपचारका दौडधुप र मनभित्र दबिएका पीडा जोडिएका छन् ।
चार सय २२ परीक्षणमध्ये तीन सय ४० मा भ्रुण स्थानान्तरण गरिएको छ । प्रयोगशालाको सूक्ष्म संसारमा तयार भएको जीवनको सानो बीजलाई आमाको गर्भमा राख्ने त्यो क्षण विज्ञान र आशाबीचको अत्यन्त संवेदनशील मिलन हो । त्यसपछि सुरु हुन्छ प्रतीक्षाको कठीन घडी ।
चार सय २२ मध्ये दुई सय १६ जनामा गर्भधारण सफल भएको छ । यो दर भनेको ६३ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । तर आईभीएफको वास्तविक सफलता गर्भधारणमा मात्र सीमित हुँदैन । यसको मुख्य उपलब्धि भनेको स्वस्थ शिशु घर ल्याउन सक्नु हो । यही आधारमा हेर्दा नेबेल अस्पतालको उपलब्धि अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ । यस अवधिमा एक सय चार दम्पती सफलतापूर्वक स्वस्थ शिशु घर लैजान सफल भएका छन् । यो सफलता झन्डै ५० प्रतिशत हो । पाँच वर्षको अवधिमा जन्मिएका यी एक सय चार शिशुहरू चिकित्सा सफलता मात्र नभएर वर्षौँको प्रतीक्षापछि घरमा गुञ्जिएको पहिलो रोदन, पहिलो मुस्कान र पहिलो कोमल स्पर्शका कथा हुन् । मौनता छाएका घरहरूमा अहिले बालशुलभ मुस्कान गुञ्जिरहेको छ, खुशीको बहार आएको छ ।
यस यात्रामा अझै तीनवटा केस बिटा–एचसीजी परीक्षणको प्रतीक्षामा छन् । यो अवस्था भनेको गर्भधारण पुष्टि भएको छ कि छैन भन्ने अन्तिम परीक्षणको नतिजा पर्खिरहेको समय हो । नेबेल अस्पतालको आईभीएफ सफलताले समाजको सोचमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले निःसन्तानतालाई भाग्यको दोष वा सामाजिक दबाबको रूपमा हेरिन्थ्यो, तर आज त्यसलाई चिकित्सकीय अवस्थाको रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले पनि यो सफलतालाई अझ बलियो बनाएको छ । भ्रुण विकासको उन्नत प्रयोगशाला, सूक्ष्म स्तरमा गरिने निषेचन प्रक्रिया, भ्रुण संरक्षणको सुविधा र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निरन्तर निगरानीले उपचारलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाएको छ । यी सबै प्रविधिहरूले असम्भव जस्तो लाग्ने यात्रालाई सम्भव बनाइदिएका छन् ।
नोबेल अस्पतालकी आईभीएफ प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शान्ति सुवेदीका अनुसार अहिले अस्पतालमा आईभीएफका विश्वस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध छन् । निःसन्तान परामर्श सेवा, शुक्राणु विश्लेषण, पुरुष प्रजनन् क्षमताको विस्तृत परीक्षण सेवा, इन्ट्रा युटेरिन इन्सेमिनेसन अर्थात् शुक्रकीटलाई सीधै गर्भाशयमा राखेर गर्भधारण गराउने प्रक्रिया, अण्डा संकलन, अण्डाशयबाट अण्डा उत्पादन गराई सुरक्षित रूपमा संकलन गर्ने प्रक्रिया, प्रयोगशालामा अण्डा र शुक्रकीट मिलाएर भ्रुण तयार गर्ने प्रक्रिया, एकल शुक्रकीटलाई सिधै अण्डाभित्र प्रवेश गराई निषेचन गरिने उन्नत प्रविधि, भविष्यका लागि अण्डा वा भ्रुणलाई सुरक्षित रूपमा जमाएर राख्ने प्रविधि, शुक्राणु फ्रिज गर्ने सेवा, शुक्रकीटलाई लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने प्रविधिलगायतका सेवा उपलब्ध छन् । यति मात्रै होइन, पुरुषमा शुक्रकीट नदेखिए वा कम भएमा शल्यक्रियामार्फत शुक्रकीट निकाल्ने विशेष प्रविधि पनि नोबेल अस्पतालको आईभीएफ सेन्टरमा उपलब्ध छ ।
आईभीएफको उपचार गराउन एक दम्पतीलाई कम्तिमा पनि तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ लाग्छ । तर नोबेल आफैंमा मेडिकल कलेज भएका कारण सकेसम्म कम खर्चमा सेवा दिने प्रयास भइरहेको आईभीएफ प्रमुख डा. सुवेदीको भनाइ छ । आईभीएफ सेवाका लागि नेबेलले अमेरिका, डेनमार्क र जापानबाट अत्याधुनिक उपकरणहरू ल्याएको छ । यसका साथै अस्पतालले अहिले विश्वमा भित्रिएका एकदमै नयाँ प्रविधि पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, जुन राजधानीका आईभीएफ सेन्टरहरूमा समेत उपलब्ध छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संवेदनशील निकायका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर सरकारले भ्याक्युम बनाएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर भ्याक्युम बनाएको बताएका हुन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायका आयोग लगायत केही संवेदनशील संस्थामा समेत पुराना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिएकाले छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले टिआरसी ऐनको संशोधन गरेपनि धेरै कानुनी कमजोरीहरू बाँकी नै रहेकाले नयाँ नियुक्त गर्नुअघि कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक रहेको बताए । यसमा वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका पार्टी अध्यक्ष हर्कसाम्पासहित उनका पार्टीका सांसदलाई संसदको मर्यादा पालना कायम राख्न चेतावनी छन्।
बुधबारको बैठक शुरु हुनेवित्तिकै उठेर पर्चासहित विरोध जनाएपछि सभामुखले राईलगायत उनका सांसदलाई चेतावनी दिएका हुन्। सभामुख अर्यालले बस्न अनुरोध गरे पनि साम्पाङसहितका सांसदले पालैपालो पर्चा पढ्दै संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्न र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरे। त्यसपछि सभामुखले संसद्को मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे।
‘माननीय सदस्य हर्कराज राईसहित नियमित रूपमा संसदको मर्यादाविपरीत संसदमा प्लेकार्ड देखाउने, अभद्र व्यवहार गर्ने गरिरहेकाले म माननीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमवाली २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्ना क्रियाकलाप र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिन्छु’, अर्यालले भने।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २० दिनको बिदा लिएकी छन् । न्यायाधीश मल्लले आफैले बिदा स्वीकृत गरेर आजदेखि बिदा बसेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले २०८२ चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । तर संवैधानिक परिषदले आफूभन्दा जुनिएर डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि उनी असन्तुष्ट थिइन् ।
डा.शर्माले मंगलबार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सकेर सोही दिन नै शपथ ग्रहण गरी पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । शर्माको शपथ ग्रहण समारोहमा मल्ल सहभागी पनि भएकी थिइनन् ।
