काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । छलफल दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ ।

बैठक विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने, स्रोत–साधनको समुचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य कसरी अझ सुदृढ बनाउने भन्ने विषय पनि बैठकको एजेन्डा रहनेछ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयाससमेत बैठकमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस बैठकलाई संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम टाइम म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०२६ का विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरू’ को सूचीमा परेका छन् ।

उनलाइ टाइमले म्यागजिनले विश्वका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, कलाकार र चिन्तकहरूको सूचीमा उनलाई नेता क्याटोगोरीमा समेटेको हो । टाइमले ३६ वर्षीय शाहलाई ‘हिप–हपका पूर्व स्टार’ र नेपालको इतिहासकै ‘कान्छो प्रधानमन्त्री’ का रूपमा चित्रण गरेको छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा युवापुस्ताको अभूतपूर्व समर्थन र पुराना नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण बालेनले सानदार जित हासिल गरेको म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ । उनको उदयलाई दक्षिण एसियाको जड सुत्रवादी वंशवादी राजनीति विरुद्धको ठुलो प्रहारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले आज मध्यराति अर्थात् १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ मूल्यवृद्धि गरिएको जनाएको छ ।

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार डिजलरमट्टीतेलमा प्रतिलिटर रु ३० र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु पाँच वृद्धि गरिएको छ । परिवर्तित मूल्यअनुसार, डिजल/मट्टीतेलको प्रतिलिटर रु २३७ पुगेको छ भने हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु २५६ पुगेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार हिसाब गर्दा अझै अत्यधिक घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।

लागत मूल्य बढी र बिक्री मूल्य कम भएकाले मूल्य समायोजन गर्दासमेत पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा, मट्टीतेलमा ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा कायम रहेको निगमले जनाएको छ ।

पाक्षिक रूपमा करिब रु सात अर्ब ८१ करोड ६१ लाख बराबरको घाटा रहेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

इरानको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा भएका छन् । बुधबार उनलाई इरानले मुक्त गरेको पुष्टि परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार झा रिहा भएको जानकारी औपचारिक रूपमा प्राप्त भइसकेको छ र अब आवश्यक कूटनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

झाको रिहाइबारे उनका परिवारजनलाई पनि सरकारी निकायमार्फत जानकारी गराइएको छ। केहीबेरअघि मात्रै आफूहरूले झा रिहा भएको खबर पाएको परिवार स्रोतले बताएको छ ।

अमृत झा इजरायल–अमेरिका र इरानबीच तनाव चर्किनुअघि इन्धन ल्याउने काममा इरान पुगेका थिए । दुबईस्थित एक पानीजहाज कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा कार्यरत उनी तेल बोकेर फर्किने क्रममा इरानी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा परेका थिए ।

करिब दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका झा ‘ब्ल्याक सी मरिन एलएलसी’ नामक कम्पनीको जहाज सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदार सुलभ अग्रवालको निवास तथा कार्यालयमा मंगलबार बिहान छापा मारेको छ । प्रहरी र स्थानीय निकायको सहयोगमा विभागको टोलीले उनीहरूको सम्पत्ति र व्यावसायिक कारोबारमाथि छानबिन गर्न यो कदम चालेको हो ।

विभागको टोलीले ललितपुरको सानेपास्थित भट्टको निवास किरणभवन र कार्यालयमा छापा मारी दुवै ठाउँ सिल गरेको छ । लामो समयदेखिको अनुसन्धानपछि प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विभागले भट्टको निवासबाट करिब १० वटा विलासी सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका गाडीहरूमा रेञ्जरोभर, टोयोटा ल्याण्डक्रुजर, बीएमडब्लु, टेस्ला, प्रोटन र बीवाइडी लगायतका रहेका छन् । यसका साथै, त्यहाँबाट मोबाइल फोन, कम्प्युटर, महत्वपूर्ण कागजात र सीसीटीभी सर्भर समेत जफत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

भट्ट र अग्रवालको साझेदारी रहेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा समेत विभागले छापा मारेको छ । त्यहाँबाट अनुसन्धानका लागि आवश्यक डिजिटल सामग्री र कागजातहरू नियन्त्रणमा लिइएको छ । त्यसैगरी, अग्रवालसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट ल्यापटप र सीसीटीभी फुटेज बरामद गरिएको छ भने भट्टका वित्तीय व्यवस्थापक भनिएका उपेन्द्र हिरावतको घरमा पनि छानबिन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

विभागले अग्रवाल र भट्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ । विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नेपालभित्रका आर्थिक स्रोतहरू अग्रवालको नाममा र विदेश (सिंगापुर, हङकङ, दुबई आदि) मा रहेका स्रोतहरू भट्टको नाममा परिचालन भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ । जफत गरिएका सामग्रीहरूको विश्लेषणपछि थप तथ्यहरू खुल्ने विभागको भनाइ छ ।

भट्ट र अग्रवाल विगत दुई सातादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा र बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले भट्टलाई दुई पटक गरी २० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ भने अग्रवाललाई पनि थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति प्राप्त भएको छ ।

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उक्त सिफारिसका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालत को आदेशपछि उनीहरू रिहा भएका थिए। सुरक्षाकर्मीका हकमा भने थप अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने सरकारको अडान थियो। सोही प्रयोजनका लागि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए। २०६२/०६३ देखि ०८२/ ०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुदाँमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडाैं । काठमाडौंमा नयाँ वर्षको अवसर पारेर उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवाको शुभारम्भ भएको छ । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले यो सेवाको सुरुवात गर्दै यसलाई निरन्तरता र विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

हाललाई दुईवटा रुटबाट सुरु गरिएको यो सेवालाई क्रमशः अन्य रुटहरूमा पनि विस्तार गरिने डंगोलले बताइन् । रिङरोड र अन्य क्षेत्रमा पनि रात्री सेवाको माग भइरहेको उनको भनाइ थियो । रात्री सेवा मात्र नभई बिहान सबेरै काममा जाने श्रमिक र बिहान ६ बजे कलेज जाने विद्यार्थीका लागि साढे ४ देखि ५ बजे नै बस सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् ।

यसका लागि बुढानीलकण्ठ र चन्द्रागिरी नगरपालिकाले चार्जिङ स्टेशनका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था भएपछि बिहानको सेवा पनि प्रभावकारी हुने उनले बताइन् । विगतमा रात्रिकालीन बस सेवा असफल हुनुको मुख्य कारण ‘नाफामुखी’ (प्रफिट ओरिएन्टेड) सोच रहेको उल्लेख गर्दै डंगोलले यसपटक सेवाको प्रभावकारितालाई जोड दिइने बताइन् ।

यो सेवालाई दिगो बनाउन काठमाडौं महानगरपालिका एक्लैले नभई उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले अपनत्व लिनुपर्ने र वित्तीय साझेदारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । रात्रीकालीन अर्थतन्त्र (नाइट इकोनोमी) र पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका निजी संघसंस्थाहरूलाई पनि यसमा सहभागी गराइने र सेवालाई दिगो बनाउन एउटा छुट्टै कोष (फण्ड) खडा गर्ने योजनासमेत रहेको उनकाे भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘हामी अहिले नै सबै कुरामा विज्ञ भइसकेका छैनौं, त्यसैले दुई रुटबाट सुरु गरेका हौँ । तर यो कतै गएर रोकिनका लागि होइन, अझ विस्तार गर्नका लागि गरिएको शुरुवात हो । कतिपय सेवाहरू नाफा–घाटाभन्दा पनि जनमानसको जीवनलाई कति सहज बनायो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । यो वित्तीय लाभका लागि सुरु गरिएको काम हुँदै होइन ।’

व्यवस्थित, सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको माध्यमबाट सिङ्गो काठमाडौं उपत्यकालाई अझ बढी गतिशील र सुरक्षित बनाउने लक्ष्यका साथ यो यात्रा शुरु गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको भनाइ छ । २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि उपत्यकाका मुख्य रुटहरूमा राती ११ बजेसम्म बस सेवा सञ्चालन भएको हो ।

रात्रिकालीन समयमा काम गर्ने व्यवसायी, अस्पताल आवतजावत गर्ने यात्रु, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र आम नागरिकलाई सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको बताइएको छ । राती ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रत्येक २० मिनेटको अन्तरालमा बसहरू सञ्चालन हुनेछन् पहिलो चरणमा लगनखेलदेखि बुढानीलकण्ठ र नागढुङ्गा (थानकोट चेकपोस्ट) देखि एयरपोर्ट रुटमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन हुनेछ । मागका आधारमा क्रमशः चक्रपथ र भक्तपुर क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गरिनेछ ।

रात्रिकालीन यात्रालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रत्येक बसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका एक–एक जना नगर प्रहरी पोशाकमा खटिनेछन् । २०८३ असार मसान्तसम्मको सञ्चालन खर्च साझा यातायात स्वयंले व्यहोर्नेछ । त्यसपछि टिकट आम्दानीले खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले बजेट विनियोजन गरी शोधभर्ना गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि ‘रात्रिकालीन साझा बस सञ्चालन बास्केट फण्ड’ समेत खडा गरिनेछ ।

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सांसदलाई स्वकीय सचिव दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

बुधबार सामाजिक संजालमार्फत अध्यक्ष साम्पाङले आफू सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरुद्धमा रहेको बताएका हुन् । उनले स्वकीय सचिव राख्दा ३० हजारका दरले मासिक ८२ लाख भन्दाबढी लाग्ने भन्दै यसको विरोघ गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरुद्धमा छु म । ३० हजारले नै मासिक तलव दिए पनि महिनाको ८२,५०,०००/– वर्षको ९,९०,००,०००/– र ५ बर्षको ४९,५०,००,०००/– रुपैयाँ लाग्छ ।’

उनले स्वकीय सचिव राख्नुको साटो त्यो रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवको प्रावधान खारेज गरेको थियो । तर बालेन नेतृत्वको सरकाले फेरि त्यसलाई ब्युँताउन लागेको छ ।

काठमाडौं । देशको समग्र आर्थिक गतिविधिको यथार्थ चित्रण गर्ने उद्देश्यले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना आज (बुधवार) देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गणनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ भने गणक तथा सुपरीवेक्षकहरू देशभरि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिइसकेका छन् ।

निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार आगामी असारको पहिलो साताभित्र स्थलगत तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि करिब ५ हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस गणनामा उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको संख्या, प्रकृति, लगानी, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहलगायत आर्थिक क्षेत्रका १८ वटा मुख्य सूचकहरू समेटिनेछन् ।

त्यसैगरी, देशभरि दर्ता भएका तथा नभएका साना–ठूला व्यापार प्रतिष्ठान, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्थाहरू, उद्योग–कलकारखाना, गैरसरकारी संघसंस्था, सरकारी संस्थान, निजी तथा सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरू समेत गणनाको दायरामा पर्नेछन् । आर्थिक गणनाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी फागुन मसान्तसम्ममै सम्पन्न भइसकेको छ । चैतको सुरुवातमै ७७ जिल्लाका साथै थप ७ गरी कुल ८४ वटा कार्यालय स्थापना गरिएका छन्, जुन आगामी असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहनेछन् ।

यसअघि विसं २०७५ मा गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा देशभरि ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । देशको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न महत्वपूर्ण मानिएको यस गणनामा सक्रिय सहभागिता जनाउन अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।