बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानलगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत रहेकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच मङ्गलबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३ औँ दिनको अनशन अन्त्य गरेकी छिन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन् ।
बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज ९नेपालगन्ज अस्पताल० मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो ।
उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दाहाल थिए ।
उक्त टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।
सहमति अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ ।
त्यस्तै, अनशनरत खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावलीबमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ । यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षकलगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति समेत भएको छ ।
यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रोहवरमा हस्ताक्षर गर्नुहुनेहरूमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक वसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मनकुमारी गुरताल र सदस्य गीता रैदास छन् ।
मुगु । हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ स्थित नेप्का गाउँमा बुधबार बिहान आएको पहिरोले विद्यालय, गोठ, भेडाबाख्रा तथा खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
स्थानीयका अनुसार असिना–पानी आएपछि त्यसपछि पहिरा् गएको थियो । सोहि कारण गाउँको डाँफे आधारभूत विद्यालय बगाएको छ भने पाक्न लागेको गहुँ, जौ, उवा लगायतका बालीसहित खेतीयोग्य जमिन तहसनहस बनाएको छ ।
वडा अध्यक्ष हर्कधन तामाङका अनुसार बाढीसँगै आएको पहिरोले केही गोठ पुरिएका छन् भने भेडाबाख्रामा पनि क्षति पुगेको छ । यद्यपि हालसम्म मानवीय क्षतिको खबर भने आएको छैन ।
“बाढीले गाउँमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको छ,” वडा अध्यक्ष तामाङले भने। उनले घटना लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाउँपालिकालाई जानकारी गराइएको बताए ।
स्थानीय छक्कबहादुर तामाङका अनुसार पहिरोले वडा अध्यक्ष हर्कधन तामाङ र धनसिंह तामाङका गोठ पुरिएको छ । “कति भेडाबाख्रा पुरिए भन्ने यकिन भइसकेको छैन,” उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले बाढीको सूचना पाएलगत्तै मेल्छाम प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । उनले नेप्का गाउँ दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने र सडक सञ्जालमा नजोडिएकाले क्षतिको विवरण संकलन तथा उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक शंकर खड्काका अनुसार नेप्कादेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न जोखिमपूर्ण बाटोमा करिब पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थल पुग्न समय लागेको हो ।
विवाहपछि हरेक दम्पतीको सबैभन्दा ठूलो सपना आफ्ना सन्तानको मुस्कान हेर्ने हुन्छ । तर सबैको जीवनमा यो यात्रा सहज हुँदैन । विभिन्न कारणले धेरै दम्पतीहरू प्राकृतिक रूपमा सन्तान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले दिएको महत्वपूर्ण विकल्प हो— आईभीएफ प्रविधि ।
आईभीएफको पूरा रूप इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन हो । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, महिलाको अण्डा र पुरुषको शुक्रकीटलाई शरीरबाहिर प्रयोगशालामा मिलाएर भ्रुण तयार गरिन्छ र त्यसपछि महिलाको पाठेघरमा स्थानान्तरण गरिन्छ । यही प्रक्रियालाई आईभीएफ भनिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवानेता डा. सुनील शर्माले विराटनगरमा सञ्चालन गरेको नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले आईभीएफ सेवा सुरु गरेको छोटो अवधिमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै धेरै निसन्तान दम्पतीहरूको जीवनमा खुशीको बहार ल्याएको छ । उच्च प्रविधि र विशेषज्ञ डाक्टरहरूको साथमा नोबेल अस्पतालमा २०७८ साल पुसमा आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सेवा सुरु भएको करिब पाँच वर्षको अवधिमा अस्पतालमा चार सय २२ दम्पतीले यो सेवा लिइसकेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यो संख्या त्यति ठूलो नदेखिए पनि यसको भित्री अर्थ अत्यन्त गहिरो र मार्मिक छ । प्रत्येक परीक्षणमा कुनै न कुनै दम्पतीको वर्षौँदेखिको चाहना, निद्रा नलागेका रातहरू, उपचारका दौडधुप र मनभित्र दबिएका पीडा जोडिएका छन् ।
चार सय २२ परीक्षणमध्ये तीन सय ४० मा भ्रुण स्थानान्तरण गरिएको छ । प्रयोगशालाको सूक्ष्म संसारमा तयार भएको जीवनको सानो बीजलाई आमाको गर्भमा राख्ने त्यो क्षण विज्ञान र आशाबीचको अत्यन्त संवेदनशील मिलन हो । त्यसपछि सुरु हुन्छ प्रतीक्षाको कठीन घडी ।
चार सय २२ मध्ये दुई सय १६ जनामा गर्भधारण सफल भएको छ । यो दर भनेको ६३ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । तर आईभीएफको वास्तविक सफलता गर्भधारणमा मात्र सीमित हुँदैन । यसको मुख्य उपलब्धि भनेको स्वस्थ शिशु घर ल्याउन सक्नु हो । यही आधारमा हेर्दा नेबेल अस्पतालको उपलब्धि अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ । यस अवधिमा एक सय चार दम्पती सफलतापूर्वक स्वस्थ शिशु घर लैजान सफल भएका छन् । यो सफलता झन्डै ५० प्रतिशत हो । पाँच वर्षको अवधिमा जन्मिएका यी एक सय चार शिशुहरू चिकित्सा सफलता मात्र नभएर वर्षौँको प्रतीक्षापछि घरमा गुञ्जिएको पहिलो रोदन, पहिलो मुस्कान र पहिलो कोमल स्पर्शका कथा हुन् । मौनता छाएका घरहरूमा अहिले बालशुलभ मुस्कान गुञ्जिरहेको छ, खुशीको बहार आएको छ ।
यस यात्रामा अझै तीनवटा केस बिटा–एचसीजी परीक्षणको प्रतीक्षामा छन् । यो अवस्था भनेको गर्भधारण पुष्टि भएको छ कि छैन भन्ने अन्तिम परीक्षणको नतिजा पर्खिरहेको समय हो । नेबेल अस्पतालको आईभीएफ सफलताले समाजको सोचमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले निःसन्तानतालाई भाग्यको दोष वा सामाजिक दबाबको रूपमा हेरिन्थ्यो, तर आज त्यसलाई चिकित्सकीय अवस्थाको रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले पनि यो सफलतालाई अझ बलियो बनाएको छ । भ्रुण विकासको उन्नत प्रयोगशाला, सूक्ष्म स्तरमा गरिने निषेचन प्रक्रिया, भ्रुण संरक्षणको सुविधा र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निरन्तर निगरानीले उपचारलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाएको छ । यी सबै प्रविधिहरूले असम्भव जस्तो लाग्ने यात्रालाई सम्भव बनाइदिएका छन् ।
नोबेल अस्पतालकी आईभीएफ प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शान्ति सुवेदीका अनुसार अहिले अस्पतालमा आईभीएफका विश्वस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध छन् । निःसन्तान परामर्श सेवा, शुक्राणु विश्लेषण, पुरुष प्रजनन् क्षमताको विस्तृत परीक्षण सेवा, इन्ट्रा युटेरिन इन्सेमिनेसन अर्थात् शुक्रकीटलाई सीधै गर्भाशयमा राखेर गर्भधारण गराउने प्रक्रिया, अण्डा संकलन, अण्डाशयबाट अण्डा उत्पादन गराई सुरक्षित रूपमा संकलन गर्ने प्रक्रिया, प्रयोगशालामा अण्डा र शुक्रकीट मिलाएर भ्रुण तयार गर्ने प्रक्रिया, एकल शुक्रकीटलाई सिधै अण्डाभित्र प्रवेश गराई निषेचन गरिने उन्नत प्रविधि, भविष्यका लागि अण्डा वा भ्रुणलाई सुरक्षित रूपमा जमाएर राख्ने प्रविधि, शुक्राणु फ्रिज गर्ने सेवा, शुक्रकीटलाई लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने प्रविधिलगायतका सेवा उपलब्ध छन् । यति मात्रै होइन, पुरुषमा शुक्रकीट नदेखिए वा कम भएमा शल्यक्रियामार्फत शुक्रकीट निकाल्ने विशेष प्रविधि पनि नोबेल अस्पतालको आईभीएफ सेन्टरमा उपलब्ध छ ।
आईभीएफको उपचार गराउन एक दम्पतीलाई कम्तिमा पनि तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ लाग्छ । तर नोबेल आफैंमा मेडिकल कलेज भएका कारण सकेसम्म कम खर्चमा सेवा दिने प्रयास भइरहेको आईभीएफ प्रमुख डा. सुवेदीको भनाइ छ । आईभीएफ सेवाका लागि नेबेलले अमेरिका, डेनमार्क र जापानबाट अत्याधुनिक उपकरणहरू ल्याएको छ । यसका साथै अस्पतालले अहिले विश्वमा भित्रिएका एकदमै नयाँ प्रविधि पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, जुन राजधानीका आईभीएफ सेन्टरहरूमा समेत उपलब्ध छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संवेदनशील निकायका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर सरकारले भ्याक्युम बनाएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर भ्याक्युम बनाएको बताएका हुन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायका आयोग लगायत केही संवेदनशील संस्थामा समेत पुराना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिएकाले छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले टिआरसी ऐनको संशोधन गरेपनि धेरै कानुनी कमजोरीहरू बाँकी नै रहेकाले नयाँ नियुक्त गर्नुअघि कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक रहेको बताए । यसमा वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका पार्टी अध्यक्ष हर्कसाम्पासहित उनका पार्टीका सांसदलाई संसदको मर्यादा पालना कायम राख्न चेतावनी छन्।
बुधबारको बैठक शुरु हुनेवित्तिकै उठेर पर्चासहित विरोध जनाएपछि सभामुखले राईलगायत उनका सांसदलाई चेतावनी दिएका हुन्। सभामुख अर्यालले बस्न अनुरोध गरे पनि साम्पाङसहितका सांसदले पालैपालो पर्चा पढ्दै संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्न र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरे। त्यसपछि सभामुखले संसद्को मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे।
‘माननीय सदस्य हर्कराज राईसहित नियमित रूपमा संसदको मर्यादाविपरीत संसदमा प्लेकार्ड देखाउने, अभद्र व्यवहार गर्ने गरिरहेकाले म माननीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमवाली २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्ना क्रियाकलाप र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिन्छु’, अर्यालले भने।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २० दिनको बिदा लिएकी छन् । न्यायाधीश मल्लले आफैले बिदा स्वीकृत गरेर आजदेखि बिदा बसेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले २०८२ चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । तर संवैधानिक परिषदले आफूभन्दा जुनिएर डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि उनी असन्तुष्ट थिइन् ।
डा.शर्माले मंगलबार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सकेर सोही दिन नै शपथ ग्रहण गरी पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । शर्माको शपथ ग्रहण समारोहमा मल्ल सहभागी पनि भएकी थिइनन् ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
मंगलबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहमा न्याय क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारीहरू तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए ।
शपथ ग्रहणसँगै डा.शर्माले औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टचार विरुद्ध र राज्यप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा दुर्गा प्रसाद प्रसाईं वीरगन्जबाट पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र मातहतको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले उनलाई जेठ ४ गते राति वीरगन्जको सिद्धार्थ दियालो होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पक्राउ परेका ५६ वर्षीय प्रसाईंको स्थायी घर झापाको विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ५ भई हाल उनी भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ६ मा बस्दै आएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिने क्रममा विभिन्न जातजाती र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पार्ने, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र नेपाल सरकार वा सरकारको काम कारबाहीका विरुद्ध निराधार तथा अप्रमाणित कुराहरू देखाई घृणा र अवहेलना जगाउने उद्देश्यले अमर्यादित एवं अस्वस्थ्य आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि बहादुर बस्नेतका अनुसार प्रसाईंउपर विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसूरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । अनुसन्धानका लागि पर्सा जिल्ला अदालतबाट ३ दिनको म्याद थप अनुमति लिएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) का प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा मंगलबार भएको भेटमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रेलिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न चालिएका कदमबारे अवगत गराएका थिए।
नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्रमुख कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा नेपाल प्रहरीको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
भेटका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन नेपाल प्रहरीले अन्य सरोकारवाला निकायसँग गरिरहेको प्रभावकारी समन्वय र कारबाहीको अवस्थाबारे जानकारी गराएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग र आगामी कार्यदिशाका विषयमा समेत दुई पक्षबीच कुराकानी भएको थियो। भेटमा एपीजीका डेपुटी एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्यानन र पोलिसी अफिसर किया सासलको सहभागिता रहेको थियो।
भेटका क्रमाम उनीहरूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदान–प्रदान, आपसी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
भेटमा वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक र प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।
सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवरा २५ हजार दिने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका विस्थापितहरूको रुजु गरी प्रतिपरिवार २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च एकमुष्ट दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च परिवारमा रहेका ५ सदस्यका दरले १५ हजार दिने दिने निर्णय भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले ५ भन्दा धेरै परिवारका सदस्य भएकाहरूको हकमा मासिक २ हजार रुपैयाँ त्यसमा थपिदिने निर्णय भएको बताए ।
उनले वृद्ध अशक्त र असहायलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राखिने पनि बताएका छन् । विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा स्थानीय सरकारको समन्वयमा अघि बढाइएने पनि उनले बताए ।
