राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले आफूमाथि लागेका आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनले आरोप प्रमाणित भए प्रतिनिधिसभा सदस्य र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदबाट निलम्बन वा बर्खास्त गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सुनारले आफूमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । आफूले कुनै गलत काम गरेको प्रमाणित भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

 

‘माथि निर्मम छानबिन गरियोस्। आवश्यक परे प्रतिनिधिसभा सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदबाट निलम्बन, बर्खास्त गरियोस्,’ उनले लेखेका छन्, ‘म र मैले गरेको कुनै पनि कु–कर्मको पार्टी, सरकार सती जान पर्दैन।’

सुनारले आफूमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रकरणमा जोडिएकी महिलामाथि भने मिडिया ट्रायल र अतिरञ्जित प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलाको तस्बिर, अडियो र भिडियो जोडेर विभिन्न टिप्पणी गर्नु अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। कुनै गल्ती भएको भए आफूमाथि प्रहरी वा अदालतमार्फत अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘जे कारबाही हो, म माथि होस्– मलाई स्वीकार छ। उहाँमाथिको आक्रमण मान्य छैन। त्यो गलत छ,’ सुनारले लेखेका छन् । उनले सम्बन्धित महिलाले आफूलाई अन्याय भएको अवस्थामा आफैँ मुद्दा हाल्ने र आफ्नो जीवनबारे सचेत रहेको बताउँदाबताउँदै पनि उनलाई अनावश्यक रूपमा लखेटिएको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी रूपरेखा सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको रूपरेखामा पार्टी सचिवालयलाई निश्चित पदका उम्मेदवार छनोट गर्दा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रूपरेखाअनुसार सचिवालयले यस्तो अधिकार प्रयोग गरी छनोट गरेका उम्मेदवारलाई पार्टी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ। यो व्यवस्था गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारको हकमा लागू हुने रास्वपाले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाका हकमा भने वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपप्रमुख र प्रमुख पदका उम्मेदवार छनोटमा समेत अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको रुपरेखामा उल्लेख छ ।

 

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

बुधबार बसेको समिति बैठकले १० जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्दै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम भने अस्वीकृत गरेको हो ।

 

समितिले भारतका लागि प्रस्तावित डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरञ्जीव थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा र जर्मनीका लागि सरू जोशीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै, इजरायलका लागि प्रस्तावित सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पदमाक्षी राणा, गणतन्त्र कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम पनि समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बैठकले १० जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

यस्तै, समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम भने सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हालसम्म ४ हजार १०८ घरधुरीलाई ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरण गरिसकेको छ।

विकास साझेदार ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम’ (डब्लुएफपी)ले उपलब्ध गराएको नगद सहयोगलाई दोहोरोपना नपर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अपनाई उक्त रकम वितरण गरिएको हो। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहले पहिचान गरेका प्रभावितलाई उक्त रकम वितरणको काम भइरहेको छ। रसुवाका ५, नुवाकोटका ४ र धादिंगका २ गरी कुल ११ वटा स्थानीय तहका बाढी पीडित घरपरिवारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो।

तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका १४ सय जति घरधुरीलाई पनि तीन दिनभित्र रकम वितरण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ।

यही असोज २३ गते बसेको केन्द्रसहित तीनवटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टहरुको संयुक्त बैठकले विपद् प्रभावित घरधुरी (लाभग्राही) पहिचान, प्रमाणीकरण तथा शीघ्र पुनर्लाभलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रेडक्रस लगायत अन्य विकास साझेदारहरूले पनि नगद सहयोग गर्न चाहेकाले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ अनुसार दोहोरो नपर्ने र कोही नछुट्ने गरी सरकारले सहायता उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

बाढी प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको लागि पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रायः सबै मुख्य बजारमा अहिले किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको भीड लागेको छ ।

 

दसैँ नजिकिँदै गर्दा खासगरी सहरी क्षेत्रका भोटाहिटी, ठमेल, असन, इन्द्रचोक, जमल, विशालबजार, सुन्धरा, खिचापोखरी, नयाँसडक, बागबजार, डिल्लीबजार, बानेश्वर, पुतली सडकलगायतका क्षेत्रमा लुगाफाटा र आवश्यक सरसामान खरिद गर्नेको चहलपहल बाक्लो रुपमा रहेको पाइएको छ ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीपछि छिमेकी मुलुक चीनतर्फको दुई वटा नाका ठप्प भएकाले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजारमा खासगरी लत्ताकपडाको मूल्य केही बढेको हुनसक्ने उपभोक्ताको अनुमान छ । हुन त दैनिक उपभोग्यवस्तुसहित खाद्यान्नको मूल्य पनि पछिल्लो समय निकै बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

काठमाडौँ महानगर पालिका–३२ का शालिकचन्द्र शर्माले महङ्गी बढेसँगै चाडपर्व मनाउन पनि अप्ठ्यारो हुँदै गएको गुनासो गरे ।

“जिरा मसिनो चामलको भाउ एक बोरामा नै रु ३०० बढेको छ”, उनले भने “दसैँमा खानुपर्ने खसीको मासुको भाउ पनि प्रतिकिलो तीनदेखि ४०० ले बढेको छ । न्यून आय हुनेका लागि त दसैँ मनाउन पनि मुस्किल हुने देखिएको छ ।”

शालिकचन्द्र मात्रै होइन्, तिनकुनेकी स्मिता खत्री पनि यसपालीको दसैँमा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई एकजोर नयाँ लुगा फेरिदिने सोचमा छिन् । तर, लत्ताकपडाको भाउ बढे पनि जेनतेन तीन सन्तानलाई नयाँ लुगा किनमेल गरिसकेको बताइन् । “दसैँमा एकसरो लुगा त फेरिदिनुप¥यो नी”, उनले भनिन् “सीमित आयस्रोत हुनेलाई दसैँ त दशा जस्तै हुने के गर्नु नमनाएर पनि नहुने ।”

आम्दानीको स्रोत कम हुनेलाई दसैँ मनाउने विषय धेरै सास्ती हुने गरेको सर्वसाधारण उपभोक्ताको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले यसपालीको दसैँमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य अत्यावश्यक सरसमानको भाउ निकै वृद्धि भएको बताए । “बजारमा सबैखालको खाद्यान्नमा भाउ बढेको छ”, उनले भने “अहिले त ताजा तरकारी, फलफूलदेखि मासुजन्य पदार्थको मूल्य आकासिएको छ ।”

अध्यक्ष तिमिल्सिना नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारका समयन्त्र अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“सरकारले आपूर्ति शृङ्खलालाई नियमित गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ”, उनले भने ।

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य सङ्घका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएका मुख्य लाइफलाइनका रुपमा रहेका रसुवा र तातोपानीका नाका अवरुद्ध हुँदा वस्तु तथा समान ल्याउन असहज भइरहेको बताए ।

“चीनसँग जोडिएका नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापारमा पनि ठूलो असर पारेको छ”, उनले भने “चीनतर्फबाट दसैँलगायत पर्वलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएका करिब रु पाँच अर्ब मूल्य बराबरका सामान नाकामा रोकिएको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले विभागले चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आइरहेको बताए ।

उनले भने “अहिले दैनिक २५ देखि ५० वटा विभिन्न फर्म तथा कम्पनीको अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ । अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा धेरै मूल्य लिने व्यापारी तथा व्यवसायीलाई पनि आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याइरहेका छौँ ।”

महानिर्देशक शाक्यले कुनै पनि वस्तु तथा समान तोकिएको मूल्यअनुसार बिक्रीवितरण गर्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

भोटेकोशी, कालिगण्डकी र बूढीगण्डकी बाढी तथा अन्य मौसमजन्य विपत्तिबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विभिन्न ५०४ वटा योजना अगाडि सारेको छ । ती योजनाका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबरको बजेट स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालमा सिफारिस गरिएको छ ।

 

केही दिन अघि बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले उक्त बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार मन्त्रालयगत शीर्षक छुट्याएर बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाइएको छ ।

उनका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि चार वटा कार्यक्रम राखिएका छन् । जसका लागि रु ४१ करोड ८० लाख आवश्यक भएको उल्लेख छ । साथै मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच वटा कार्यक्रमका लागि रु ४५ करोड २४ लाख माग गरिएको छ । उक्त बजेटबाट मोबाइल बिटिएस टावर निर्माण तथा सञ्चालन, इन्टरनेट सञ्चालन, स्याटेलाइट ब्याकप कम्युनिकेशन प्रणाली विकासलगायतका योजना समेटिएका छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रममा छ वटा कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड ८२ लाख र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत छ वटा कार्यक्रमका लागि रु ९९ करोड ३७ लाख माग गरिएको छ । उक्त बजेट मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सञ्चालन, प्रदेशस्थित पशुसेवा कार्यालयको समग्र पुनस्र्थापना तथा सेवा सञ्चालनलगायतमा खर्च हुनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रममा तीन वटा कामका लागि रु ६० करोड ६८ लाख र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच वटा कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ९३ करोड ९५ लाख माग गरिएको छ । उक्त बजेट जलसतह मापन केन्द्र पुनर्निर्माण, नारायणी नदी नियन्त्रण, सोलार जडान, बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणाली आनुनिकीकरण, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, सिँचाइ योजना पुनस्र्थापना तथा निर्माणलगायतमा खर्च हुनेछ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि तत्काल गर्नुपर्ने योजना कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा र मध्यम तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम राखिएको छ । यद्यपि आवश्यक बजेट उल्लेख गरिएको छैन । जसमा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको भवन पुनर्निर्माणलगायतका योजना समेटिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहत सात वटा आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ५३ करोड माग गरिएको छ । जसमा विद्यालय भवन, फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्री, आइसिटी ल्याब, पुस्तकालय तथा विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त बजेट आवश्यक भनिएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका लागि खानेपानीतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि १०४ वटा आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ३२ करोड ७० लाख माग गरिएको छ । साथै झोलुङ्गे पुलतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ वटा आयोजनाका लागि रु १० करोड माग गरिएको छ । साथै, तुइन निर्माणका लागि रु ५० करोड आवश्यक भएको उल्लेख छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत असोज ८–११ को बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि१९ वटा आयोजनाका लागि रु ७३ करोड माग गरिएको छ ।

झोलुङ्गे पुलको पुर्निर्माणतर्फ मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ वटा योजना छनोट गरिएको छ । ती आयोजनाका लागि रु १ अर्ब ४७ करोड माग गरिएको छ । साथै, असोज ९–११ को बाढीको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वटा आयोजनाका लागि रु १५ करोड ५० लाख माग गरिएको छ । त्यसैगरी असोज १४ मा महाकाली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित झोलुङ्गे पुलको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु पाँच करोड माग गरिएको छ ।

सोही मन्त्रालयअन्तर्गत भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पु¥याएको क्षतिपछि सडकअन्तर्गत सात वटा आयोजनाका लागि रु ७८ करोड १२ लाख आठ हजार माग गरिएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाहेकका क्षेत्रका लागि सडकतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमतर्फ ४७ वटा आयोजनाका लागि रु तीन खर्ब ७४ अर्ब सात करोड बजेट माग गरिएको छ ।

साथै, सोही मन्त्रालयअन्तर्गत भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि सडकतर्फका ३२ आयोजनाका लागि रु ४८ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४५ हजार बजेट माग गरिएको छ । त्यसैगरी, असोजमा गएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त अन्य क्षेत्रका सडक पूर्वाधारतर्फ १४२ वटा आयोजनाका लागि रु आठ अर्ब ३८ करोड ५० लाख १४ हजार बजेट माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूलीलगायत बाढीका कारण क्षतिग्रस्त ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पुर्निनिर्माणअन्तर्गत १७ वटा आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ४० करोड बजेट माग गरिएको छ । त्यसैगरी, सहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमतर्फ आठ वटा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा छ वटा कार्यक्रम राखिएको छ । जसका लागि रु २७ करोड बजेट माग गरिएको छ । साथै मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारका एउटा कार्यक्रमका लागि रु १७ करोड ५० लाख बजेट माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कारागार कार्यालयतर्फ तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि दुई वटा योजनामा छनोट गरिएको छ । तर बजेट छुट्याइएको छैन । नेपाल प्रहरीले बाढीपहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० वटा आयोजनाका लागि रु एक करोड ८२ लाख ६० हजार माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ वटा योजनाका लागि रु ४६ करोड २७ लाख माग गरेको छ ।

सशस्त्रले मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत खोज तथा उद्धार सामग्रीका लागि रु एक अर्ब १७ करोड ८४ लाख माग गरेको छ । प्राधिकरणका अनुुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलगायतबाट पनि केही योजना आएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएपछिका छ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीका क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले चाडपर्वको शुभकामना आदानप्रदान तथा छ महिनाको उपलब्धि प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममार्फत नीतिगत सुधार, ठूला आयोजना कार्यान्वयन, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि, जलविद्युत् आयोजना विकास तथा मौसम र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणलगायतका उपलब्धि प्रस्तुत गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्‍ठले प्रस्तुत गर्दै विभिन्न विधेयकको मस्यौदा तयारी, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको खाका निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समयसीमा निर्धारण, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तार तथा सिँचाइ सुविधा थप गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गरेको छ । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी पुनर्संरचनाको मार्गचित्र तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएअनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालयमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली लागू गर्न सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ । नागरिकलाई चौबीसै घण्टा सहायता उपलब्ध गराउन टोल फ्री नम्बर ११५१, ह्वाट्सएप तथा ‘एआई साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) पनि मन्त्रालयमा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ ।

विद्युत् अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरिएको छ। मन्त्रालयमा कार्बन राजस्व एकाइ स्थापना गर्न आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्तसमेत तयार गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठक २०८३ असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आदानप्रदान क्षमता बढाउने सहमति गरेको छ ।

सहमतिअनुसार नेपालतर्फ विद्युत् आयात क्षमता एक हजार मेगावाटबाट बढाएर एक हजार चार सय मेगावाट तथा निर्यात क्षमता एक हजार एक सय मेगावाटबाट बढाएर एक हजार छ सय ५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी, मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी तथा मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने तथा ४०० केभी सबस्टेसन तयार नभएसम्म २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

इनरुवा–न्यु पुर्निया तथा दोदोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट चार अर्ब सात करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । पश्चिम नहर प्रणालीअन्तर्गत शाखा नहर तथा संरचना निर्माण र सिँचित क्षेत्र विस्तारका काम अघि बढाइएको छ । सरकार गठनपछिको छ महिनामा थप छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानका २७ वटा बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ११ वटा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ भने १६ वटा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छन् ।

यस अवधिमा १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप एक हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।

बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त गरी मूल नहर, शाखा नहर तथा संरचना निर्माण सुरु गरिएको छ । पछिल्लो छ महिनामा थप छ सय १० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त गरी नौ किलोमिटर मूल तथा शाखा नहर निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ । यस अवधिमा थप एक हजार एक सय ५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत लम्की विस्तार नहर, पथरैया विस्तार नहर तथा अन्य संरचना निर्माणका काम अघि बढेका छन् ।

आयोजनाका विभिन्न निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता, आशयपत्र जारी तथा बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस अवधिमा थप एक सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का रद्द भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । हाल बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको आयोजनाअन्तर्गत मरिण नदी नियन्त्रणका लागि थप चार सय मिटर तटबन्ध र १० वटा स्पर निर्माण गरिएको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्काबीच समन्वय हुने गरी एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीमा टेलिमेट्री प्रविधि जडान गरी वास्तविक समयमै पानीको बहाव अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी बबई सिँचाइ प्रणालीको सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिँचाइ योजनाबाट करिब दुई लाख ३३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

बारा जिल्लाको पूर्वी तथा रौतहटको पश्चिमी क्षेत्रका किसानलाई वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जमुनी सिँचाइ प्रणालीको ब्यारेजका ढोका निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागअन्तर्गतका छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुल दुई हजार दुई सय ७३ करोड आठ लाख रुपैयाँ लागतका १२ वटा ठेक्का आह्वान भएका छन् । नदी तथा जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि एक सय ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ लागतका ४४ वटा ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त समितिको बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी १५औँ बैठक पनि २०८३ साउन १७ देखि २२ गतेसम्म नेपालमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ तथा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकासँग सम्बन्धित सातवटा थप निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी राय तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनस्र्थापना प्रणाली प्रयोग गरी टावर निर्माण गरेको छ । यसबाट कर्णाली प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ ।

गोरखाको घ्याम्पेशाल र दक्षिण ललितपुरको उनिउचौरमा ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मधेश प्रदेशको सर्लाहीस्थित सलेमपुरमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ। सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा पनि ३३/११ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ असार २० गते चार्ज गरिएको छ। लालबन्दी–सलेमपुर प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड तथा सलेमपुरस्थित सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ साउन २९ गते सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कालिगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइनको २२.४५ किलोमिटर खण्ड र रिडी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर वर्षा तथा सडक विस्तारका क्रममा एउटा टावर उच्च जोखिममा परेपछि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन तालिका प्रभावित भएको छ ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा–ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध १८ वटा टावर निर्माण सुरु गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाउन बालकोट र दहचोकमा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको छ । रौतहटको चन्द्रपुर–सुखदेवचोक तथा सिराहाको लहान–सुखिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण पनि अघि बढाइएको छ ।

बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाह्रबिसे र न्यु खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएको छ भने काठमाडौँको चोभारस्थित १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

न्यु बुटवल तथा कुश्मा सबस्टेसन विस्तारको काम सुरु भएको छ । न्यु बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन र लमही सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले रसुवा क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण आएको भीषण बाढीपछि पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय बनाएको थियो । केन्द्रले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका भोटेकोशी–त्रिशूली नदी किनारका बासिन्दालाई लक्षित गरी करिब सात लाख एसएमएस पठाएको थियो । थप बाढीको जोखिम देखिएपछि अर्को सात लाख एसएमएस पठाइएको थियो।

बाढीको नियमित अनुगमनका लागि रसुवाको टिमुरेमा सीसीटीभी जडान गरिएको छ । त्रिशूली नदीको गल्छी क्षेत्रमा वास्तविक समयको नदी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको छ । बाढीको कारण तथा प्रभावबारे दुईवटा प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

केन्द्रले २०८३ असोज ७ गतेदेखि प्रमुख नदीको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्याएको छ। देशभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि पनि २४ घण्टाबाट बढाएर ४८ घण्टा बनाइएको छ।

नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आठवटा जलवायु मोडेलको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी सन् २०५० सम्मका जलवायु प्रक्षेपण तथ्याङ्क तयार गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रदान गरिने उड्डयन मौसम सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्न थालिएको छ ।

विभागले आईओएस तथा एन्ड्रोइड दुवै प्रणालीमा उपलब्ध हुने ‘नेपाल वेदर अफिसियल’ मोबाइल एपमार्फत मौसम सूचना प्रवाह सुरु गरेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका छवटा प्रमुख पर्यटकीय मार्गमा पर्यटन मौसम सूचना सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ भने थप १६ स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको छ ।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ३४ वटा विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरिएको छ । मनसुन अवधिभर मौसम तथा बाढीसम्बन्धी सूचना प्रवाहका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको छ ।

मौसम सूचना सेवाअन्तर्गत टोल फ्री नम्बर ११५५ बाट ४३ हजार ६७३ वटा सूचना तथा सेवा प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत ८२० पटक मौसम सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ । देशभरका ३७० मौसम मापन केन्द्रलाई स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमा नीतिगत सुधार, आयोजना कार्यान्वयन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सेवा वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको सुधारलाई प्रमुख रूपमा समेटिएको छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७-२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्र संघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

‘बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएकामा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं,’ नियोगले भनिएको छ।

नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि बधाई दिएको छ। नेपालले सन् २०२७-२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई बधाई दिएको हो।

नियोगले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८-२०२० र २०२१-२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।

परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दछ। यसले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गर्दछ।

आज दिउँसो १ बजेर ४० मिनेटदेखि शुक्र ग्रह पश्चिम दिशामा अस्त हुँदैछन्। आज अस्त हुने शुक्र ग्रह आगामी कात्तिक ११ गते बुधबार राति १२ बजेर ४९ मिनेटमा पूर्व दिशामा उदय हुनेछन्। यस अवधिमा नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैँ परेपनि दसैँको पूजाआजा गर्न तथा टीका–जमरा लगाउन भने कुनै बाधा नपर्ने भएको छ।

ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताअनुसार सूर्यसँग १० डिग्रीभन्दा कम कोणमा आएपछि ग्रह अस्त हुन्छ र त्यसले दिने फल कमजोर भई निष्क्रिय मानिन्छ। शुक्र ग्रहलाई धन, ज्ञान, धर्म, विवाह, प्रेम, विलासिता, सन्तान र शुभ कार्यको प्रमुख कारक मानिनुका साथै शुभता, मार्गदर्शन र विवेकको प्रतीक मानिन्छ। त्यसैले यो ग्रह अस्त हुँदा पृथ्वीमा शुभ प्रभाव कम हुने विश्वासका कारण नयाँ तथा माङ्गलिक कार्यहरू गरिँदैन। बृहस्पति र शुक्र अस्त हुनुभन्दा तीन दिन अगाडिदेखि सूतक लाग्ने हुनाले शुभ कार्य गर्न नहुने र उदय भएको तीन दिन पछिसम्म पनि बार्नुपर्ने शास्त्रीय नियम रहेको छ।

तर, शुक्र अस्तको समयमा नित्य र नैमित्तिक कर्महरू गर्न कुनै रोकतोक हुँदैन। यस अवधिमा स्नान, सन्ध्या, पाञ्चायन पूजा, चातुर्मास्य व्रत, तुलसी पूजा एवं विवाह, तुलसीको मठमा हवन, रामनवमी आदिका व्रतजस्ता नित्य कर्मका साथै श्राद्ध, तर्पण, आशौच, मृतकको क्रिया र ग्रहणस्नानादि कर्महरू गर्न सकिन्छ। साथै, यसै बिचमा बडादसैँ परेकाले देवी पूजा, फूलपाती, महाअष्टमी, महानवमी र विजयादशमीका दिन गरिने नवदुर्गा पूजा, सप्तशती चण्डी पाठ, साधना, अष्टमीको बली पूजा, हातहतियार पूजा तथा देवी विसर्जन गरी दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरूप टीका र जमरा ग्रहण गर्न कुनै शास्त्रीय बाधा पर्ने छैन।

यद्यपि, शुक्र अस्तको अवधिमा नयाँ शुभ कार्यहरूको थालनी गर्न भने शास्त्रले निषेध गरेको छ। यस समयमा इनार, बगैँचा, तलाउ वा कुवा निर्माण, गृहारम्भ वा गृहप्रवेश, मन्दिर निर्माण, देवता स्थापना, प्राणप्रतिष्ठा, चान्द्रायणादि व्रतको आरम्भ र उद्यापन, वधुप्रवेश, तुलादानादि महादान, व्रतबन्ध, विवाह तथा कर्णवेधजस्ता संस्कार गर्न हुँदैन।

त्यस्तै कहिल्यै नगरिएको देवताको दर्शन, नयाँ तीर्थयात्रा, दीक्षा ग्रहण, सन्न्यास व्रत, अग्निहोत्र, राज्याभिषेक र समावर्तनजस्ता कार्यहरू पनि शास्त्र अनुसार वर्जित मानिएका छन्। ज्योतिष शास्त्रमा शुक्रलाई सवारी साधन र विलासिताको समेत कारक ग्रह मानिने भएकाले यस अवधिमा सकेसम्म नयाँ सवारी साधनको खरिद–बिक्री नगर्नु राम्रो हुने र विलासी जीवनशैली तथा सामानको प्रयोगमा सचेत रहनुपर्ने उल्लेख छ।