सरकारले पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सार्वजनिक गर्दै पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने जानकारी दिए ।
त्यस्तै पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्ड अनुसार विकास गरिने पनि उनले बताए ।
उनले भने,‘पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्यूच्यूअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ र पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुसार विकास गरिने छ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने छ ।’
उनको अनुसार सरकारले साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमसँग आबद्ध गर्दै किसानको पहुँच सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने परेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नम्बरमा नै बहसपत्र तयार पार्ने उल्लेख गरिएको हो ।
‘सरकारले शुसासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रुपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता, सार्वजनिक सेवामा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतीलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने छ ।
सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चत गर्न राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरु पहिचान गरि संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले राजस्व प्रणालीलाई उद्यमीमैत्री बनाइने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजस्व प्रणालीलाई उद्यमीमैत्री बनाइने बताएका हुन् ।
करका संरचनाको पुनःसंरचना गर्दै उद्यमीमाथिको भार कटौती गरिने, विभिन्न देशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ती सम्झौता गरिने, सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणलाई सबल बनाइने र सहकारीको कर्जा असुली गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेप्से र धितोपत्रको पुर्नसंरचना गरिने गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने नीति अंगिकार गरिने जनाएको छ भने ऋण बजार तथा बन्ड बजार विकास गरि दीर्घकालीन पुँजी विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले स्मार्ट टेलिकममा घोटाला गरेको भनिएको प्रकाशित गरिएका समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सो घोटाला प्रकरणमा आफू संलग्न भएको प्रमाणित भए राजनीतिक जीवनबाटै सन्याश लिने घोषणा समेत गरेका छन्।
सो प्रकरणमा मलाई जोडेर आएको त्यस्ता समाचार निरर्थक, भ्रामक, घटिया र यति तल्लोको भएको जिकीर गर्दै सांसद खरेलले आफू र आफनो पार्टीको बदनाम गराउने उद्देश्यले उक्त समाचार आएका दाबी समेत गरे । उनले आफूले सञ्चार मन्त्रीको रुपमा रहँदा सो कम्पनीसँग एक पटक मिटिङ समेत नबसेको जिकिर समेत गरे ।
‘यो स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरण भनेर त्यसमा मलाई जोडेर सुटुक्क स्विजरल्याण्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, यति भ्रामक, यति घटिया र यति तल्लो तह सी ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने किसिमको जसरी समाचार प्रकाशित गरियो । यसले मेरो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, मेरो राजनीतिक जीवन, समग्र संसद सांसदको भुमिका र मेरो पार्टीको पनि यसले अपमान गरेको मैले महशुस गरेको छु । र, सम्मानित संसदमा रेडर्क रहोस भनेर म खेद र भत्र्सना गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।
सांसद खरेलले उक्त समाचार आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गलत मनशायका साथ प्रकाशन, प्रशासन गरिएको पनि बताए ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।
उनले संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्ने प्रयासको निन्दा गर्दै यो ‘नियन्त्रित तानाशाही’तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएकी हुन्।
सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद अर्यालले भनिन्, ‘हिजो अरूले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेले अहिले कसरी अध्यादेश ल्याउन सकेको? निर्लज्ज भएर नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्नु हो।’
उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाले स्थापित मान्यतालाई धज्जी उडाएको आरोप लगाउँदै भनेकी छन्, ‘यो अध्यादेशको श्रृंखला यतिमै रोकिँदैन। सरकार लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित तानाशाहीको बाटोमा जाँदैछ।’
सांसद अर्यालले सत्ताको उन्माद क्षणिक हुने तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल सबै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिन्।
उनले सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको घटनाको पनि निन्दा गरिन्। ‘सत्ताको उन्माद क्षणिक हुन सक्छ तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्छ। अध्यादेशहरू अविलम्ब खारेज गरियोस्,’ उनले बैठकमा भनेकी थिइन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि सरकारलाई घेरेका थिए । सोमबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको हो ।
आज अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति पौडेलले नेपालकोसंविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा हुने सम्बोधनलाई स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष रिताकुमारी शाही बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेकी छन्।
उनले दिएको करिब ५ लाख रूपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि एक स्थानीयले उजुरी दिएका थिए । सोही आधारमा दैलेख प्रहरीले उनलाई शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार शाहीलाई हाल हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद पनि थप भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं । टर्किस एयरलाइन्सको इस्तानबुल–काठमाडौं उडान गर्ने विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा आगलागी भएपछि आपत्कालीन उद्धार गरिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल का अनुसार आज बिहान करिब पौने ७ बजे इस्तानबुलबाट काठमाडौं आएको टिके७२६ उडानको चक्कामा अवतरण गर्ने क्रममा आगो लागेको थियो । आगलागी भएपछि विमान धावनमार्गमै रोकिएको थियो । त्यसपछि विमानस्थलको आपत्कालीन उद्धार टोली, दमकल र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । विमानमा रहेका यात्रुहरुलाई इमर्जेन्सी ढोका खोलेर तत्काल सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको क्यानले जनाएको छ ।
विमानमा चार बालबालिकासहित २७७ यात्रु सवार रहेका थिए । घटनामा सबै यात्रु सुरक्षित रहेका छन् । घटनापछि धावनमार्ग केही समय अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरण प्रभावित भएको छन् । विशेषगरी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूको नियमित तालिका प्रभावित बनेको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आपत्कालीन प्रतिक्रिया टोली, दमकल सेवा र विमानस्थल सञ्चालन विभागको तीव्र समन्वय र सक्रियताका कारण ठूलो दुर्घटना टरेको बताइएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा देखिएको कथित घुस प्रकरणमा नाम मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै फाइल बन्द गरेको हो । यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराएको थियो ।
अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईमाथि दायर गरिएको मुद्दाबाहेक माथिल्लो तहका अधिकारीहरूसम्म पुग्ने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन । ‘भट्टराईमाथि जुन मुद्दा चलाइएको हो, त्यही नै पर्याप्त छ । त्यसभन्दा माथि जोड्ने कुनै प्रमाण भेटिएन,’ ती अधिकृतले भने, ‘मुद्दा नचल्ने निष्कर्षसहित अनुसन्धान टुंगिएको छ ।’
भिजिट भिसा प्रकरण २०८२ जेठ ७ गते अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि सार्वजनिक भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसामा नेपाली कामदारलाई पठाउने क्रममा घुस लिने संरचना बनेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
सो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए । अख्तियारले त्यसबेला विशेष अदालतलाई उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारीसमेत गराएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईको डायरी तथा टेलिकमको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्री तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग सम्पर्क देखिएको उल्लेख भए पनि ठोस गैरकानूनी लेनदेनको प्रमाण भने भेटिएको थिएन ।
अख्तियारले अन्ततः पर्याप्त प्रमाण नभएकाले माथिल्लो तहका अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार प्रमाण नै नभएपछि मुद्दा अघि बढाउन कानूनी आधार देखिएन भन्दै अनुसन्धान टुंग्याइएको हो ।
मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि आइतबार बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकले वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै मत लिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०८३ बैशाख २७ गतेका दिन मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तासाझेदार दलका नेताहरुको बैठक बसी वर्तमान मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णप्रसाद यादव ज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिदैं यथाशिघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरियो ।’
वैशाख २२ गते जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
