कानुन व्यवसायीले अब बार काउन्सिल वा नेपाल बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन् ।
अदालत प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुन व्यवसायीका लागि नागरिक एपमार्फत जारी हुने सिंहदरबार गेट पास अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि प्रचलनमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा हुने प्रवेश व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवेश व्यवस्थापन लागू गरिएको हो ।
प्रशासकीय अदालतमा सम्बन्धित काम कारबाहीका लागि प्रवेश गर्ने अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै आधार तोकिएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइनेछ भने मुद्दाका पक्ष वा वारेसलाई तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आगन्तुक तथा सरोकारवालालगायत अन्य सेवाग्राहीका लागि प्रशासकीय अदालतबाट जारी हुने दैनिक ई–पासका आधारमा मात्र प्रवेश दिइने सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा प्रशासकीय अदालत बाहेक अन्य निकाय तथा मन्त्रालयमा प्रवेशका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, आकस्मिक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा तोकिएका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
काभ्रे । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काभ्रेको रोशीमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण क्रसर तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर बाढी पहिरो गएको र यसको रोकथाम गर्न कोही नलागेको भन्दै उनले चासो व्यक्त गरे ।
पहिलेका राजनीतिक दलहरूले ठेक्कापट्टामा सेटिङ मिलाएर अवैध रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको र अब यस्तो गतिविधि गर्न आफूले रोक्ने बताए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आवश्यक परेमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने बताइन्।
यस्तै,उनले समय चुलिँदै गएको इन्धन संकटलाई सम्बोधन गर्न पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको बताइन्।
उनले यो असहजताका कारण विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन र ‘वर्क फ्रम होम’ का लागि पनि आह्वान गरिन्।
जलेश्वर-बर्दिबास सडकखण्डको बथनाहा गाउँमा मंगलबार दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीनजना विद्यार्थीको जलेर मृत्यु भएको छ ।
उक्त घटनामा थप तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरूको सदरमुकाम जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र भट्टले बताएका छन् ।
प्रहरीले हालसम्म मृतक तथा घाइतेमध्ये कसैको नाम, थर, वतन खुलाएको छैन भने मोटरसाइकल पनि पूर्ण रुपमा जलेर नम्बरप्लेट समेत नदेखिने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
मंगलबार बिहान विपरीत दिशाबाट आएका ती मोटरसाइकल जलेश्वर बर्दिबास सडकखण्डको एकडारा गाउँपालिका–५ स्थित बथनाहा गाउँमा एकापसमा ठोक्किएका थिए ।
ठोक्किएर दुवै मोटरसाइकलमा आगलागी हुँदा तीन जना विद्यार्थीको घटनास्थलमै तत्काल मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु एसइई परीक्षा दिएर फर्किएका विद्यार्थी थिए ।
घटनामा तीन जनामध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर र एक जनाको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा यही चैत १३ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा मर्यादाक्रममा हेरफेर गरिएको हो ।
मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन यथावत रहे पनि मर्यादाक्रममा हेरफेर गरिएको जनाइएको छ । हेरफेर भएको मर्यादाक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री शाहपछि वरिष्ठताका आधारमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन् ।
त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मर्यादाक्रम रहेको छ । सुरुको मर्यादाक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ तेस्रो वरियतामा थिए ।
हाल १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १५ औँ नम्बरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं। ४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् ।
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन्। थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ। यसअघि थप १०० कर्मचारीका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो। दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।
काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा भएको हताहतीसम्बन्धी प्रकरणमा पक्राउ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले दुवैको हकमा दायर रिट खारेज गरिदिएसँगै सरकारका नाममा परमाशेद जारी गरेको छ।
काठमाडौं– सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ ।
ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्न १५ सदस्य मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ।
सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावबमोजिम सो दलका सांसद गणेश पराजुली सभापति रहने गरी सबै दलका सदस्यहरू सम्मिलत समिति सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
समितिमा डा ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निषा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाइँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादल, डा सुलभ खरेल रहेका छन्।
समितिले सभामुखको सामान्य निर्देशनमा रही आफ्नो कार्यविधि आफैं तय गर्नेछ भने समितिलाई कार्यप्रारम्भ भएको मितिले १४ दिन कार्यअवधि दिइएको छ। उक्त प्रस्तावको सीता थपलिया, गणेशसिंह ठगुन्ना, युवराज दुलाल, धुवराज राई, भरत गिरी, पुष्पाकुमारी चौधरीले समर्थन गरे। नयाँ नियमावली निर्माण नहुञ्जेल २०७९ को नियमावलीअन्तर्गत सभाको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ।
यसै गरी बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन्। सो समितिमा डा.अच्युतम् लामिछाने, अफ्साना बानु, आर्यन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, गणेशसिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निषा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मीनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, डा राम लामा र विपिनकुमार आचार्य छन्।
नेकपा एमालेकी लीला कुमारी भण्डारी राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोमबार बसेको बैठकमा भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार आइतबार दिउँसो २:३० देखि २:३० सम्मको समयसीमाभित्र उक्त पदका लागि भण्डारीले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन्।
भण्डारीको उम्मेदवारी नेकपा एमालेका राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्ताव गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी पूजा चौधरी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की मदन कुमारी शाहले समर्थन गरेका थिए।
भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक यात्रा नेकपा माओवादीबाट सुरु गरेकी हुन्। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जनवरी २५ मा भएको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएकी थिइन्।
