राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर तथा दिगो समावेशी वितरण परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको प्रसंग उठाइन् ।
उनले यस्ता ठूला आर्थिक निर्णयहरू कुन संसदीय समिति, कस्तो नीतिगत बहस, र कुन प्राथमिकता तथा मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
ओलीले संसद् अझै पूर्ण रूपमा संरचनागत रूपमा व्यवस्थित नभएको, समितिहरू र उपसमितिहरू सक्रिय रूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा सानो घेरामा बसेर गरिएका यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी नहुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘यो ऋण अफर्ड लोन हो कि रिक्वेस्टेड लोन ?’
काठमाडौं । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको हो ।
जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने भएका छन् ।
पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८-१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए ।
‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठुलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनु पूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछु,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
आफूहरूलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताए । ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् । ‘हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने ब्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बस्नेछ। बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन, पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारीलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुले दलको नेता चयन गरिसके पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता तय गर्न सकेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्य, निस्कल राई, भरतबहादुर खड्कालगायतको नाम चर्चामा छ।
सरकारले बिदा सम्बन्धी निर्णय गरेसँगै आज (सोमबार)देखि कार्यालय समय ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म बनेका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आजदेखि ९–५ समय लागू हुने छ।
सरकारले निकालेको सूचनामा मंगलबार (चैत २३) देखि लागू हुने गरी प्रत्येक शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।
गुल्मी । गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ११ घाइते भएका छन् ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका–४ वीरबाससस्थित मिसुकामा लु१च ४९०६ नम्बरको जिप आज दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा परी सोही ठाउँका ३५ वर्षीय कृष्ण ढेंगा र ४० वर्षीया मीना सनामीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गङ्गा सारुले जानकारी दिइन् ।
घाइतेमध्ये तीन वर्षीया चाया ढेंगाबाहेक अन्यलाई थप उपचारका लागि पाल्पा अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार पाँच दिन म्याद थप गरेको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अदालतको आदेशअनुसार ओली र लेखकलाई चैत २१ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ दिन हिरासतमा राखेर आवश्यक अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
उनीहरूमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । सोही क्रममा दुवै जनाको बयान लिइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यद्यपि थप अनुसन्धान, प्रमाण संकलन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै अदालतले म्याद थप गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का अझै सात दिन हिरासतमा रहनु पर्ने भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा समातिएका उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धान गर्न थप ७ दिनको म्याद दिएको छ ।
यसअघि पहिलो पटक पक्राउ परेका उनलाई अदालतले अनुसन्धानका लागि १० दिनको समय दिएको थियो ।
काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतबार कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बागलुङबाट पत्रकारिता सुरु गरेका कँडेल पछिल्लो समय वकालत पेसामा संलग्न थिए ।
काठमाडौं । ‘अनलाइन’ सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी ‘एप्लिकेसन (एप)’ र ‘वेबसाइट’ (युआरएल) बन्द भएका छन् ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको हो ।
‘हालसम्म सात हजारभन्दा बढी यस्ता युआरएल र एप बन्द भएका छन् । अनलाइन सट्टेबाजीबारे पछिल्लो एक सातामा प्राधिकरणलाई टेलिफोन, इमेल, म्यासेजलगायत विभिन्न माध्यमबाट ५० भन्दा बढी गुनासा प्राप्त भएका छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्दै कारबाही अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने उल्लेख छ ।
सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी सबै पहिचान भएका एप तथा वेबसाइट तत्काल बन्द गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार कसैले सट्टेबाजी गर्न वा गराउन पाइँदैन । त्यसको उल्लङ्घन गरेमा त्यसमा प्रयोग भएको रकम जफत गरी एक वर्षसम्म कैद तथा १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ ले जुवा खेल्न वा खेलाउन तथा अनुमति नलिएको चिट्ठा किन्न–किनाउन प्रोत्साहन गर्ने किसिमका विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ । सो विपरीत कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद तथा १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
सरकारले सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट प्रयोग तथा सञ्चालन नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालन वा प्रयोग गरेको पाइएमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
साथै सरकारले शङ्कास्पद एप वा वेबसाइटबारे जानकारी भएमा सम्बन्धित निकायमा सूचित गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं– नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आगामी चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो । बिदाको दिन थपिएसँगै कार्यालय समयमा पनि परिमार्जन गरिएको छ।
अब सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् । तर शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा भने यो समय लागू हुने छैन। मन्त्री पोखरेलले बैठकका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे पनि जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट’ का लागि एसियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी, ‘दिगो र समावेशी वित्त परियोजना’ का लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण पनि सरकारले स्वीकार गर्ने भएको छ।
बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत कम गर्ने उद्देश्यले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। यस्तै, आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले यस विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय हुने जानकारी दिए।
