काठमाडौँ । बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पेट्रोल छर्केर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्यु भएको छ ।

उपचारको क्रममा उनको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । उनको उनको शरीरको करिब ६५–७० प्रतिशत भाग जलेको थियो ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ घर भएका नेपालीले सरकारको कठोर नीतिका कारण आफ्नै शरीरमा आगो झोस्न बाध्य भएका थिए । गणेशले विभाग अगाडि पार्किङ गरिएको मोटरसाइकलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ‘व्हील लक’ लगाइदिएको थियो र चर्को जरिवाना तिराउन खोजेको थियो ।

राइड सेयरिङ एपमार्फत राइडरको काम गरेर परिवार पाल्दै आएका गणेशलाई सरकारले नियम पालनाका नाममा दुःख दिएपछि उनले यस्तो कठोर निर्णय लिन बाध्य भएका थिए ।

पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण थालिएको बिपी राजमार्गको काभे्रपलाञ्चोक-सिन्धुली खण्डमा अब अवरुद्ध भए आधा घण्टामै खुलाउने गरी तयारी गरिएको छ । पुनर्निर्माणसँगै अबको केही दिनभित्रै पुनर्निर्मित ट्रयाकबाटै सवारी सञ्चालन गरिने डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको उक्त राजमार्गमा यसअघि वर्षा हुनेबित्तिकै अवरुद्ध हुने गरेको थियो । हाल कार्यालयले वर्षामा सकेसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुनै नदिने भइहालेको खण्डमा आधा घण्टाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

‘वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनमै खण्डखण्डमा पुनर्निर्मित ट्रयाकबाटै पूर्ण रूपमा सवारी आवागमन हुनेछ, विपद्का कारण अवरुद्ध भएमा आधा घण्टामै खुलाउने गरी तयारी भइसकेको छ, यसका लागि आवश्यक उपकरण तम्तयारी अवस्थामा राखिएको छ’, कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले भने ।

उनका अनुसार साविककै स्थानमा पुनःनिर्माण भएका अधिकांश खण्डबाट आवागमन भइरहेको छ । यसअघि भने खोलामै अस्थायी डाभइभर्सन बनाइएकाले रोशी खोलाको बहाव बढ्नेबित्तिकै डाइभर्सन बगाउने र सडक अवरुद्ध हुने गरेको थियो ।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशका अनुसार चौकीडाँडादेखि कटुञ्जेबेँसी, लाष्कोट, चारसयबेँसी, नार्के, चिउरीबास, बोक्सीकुना हुँदै पिप्लेसम्म पुरानै ट्रयाकबाट सवारी चलाइएको छ ।

चौकीडाँडा, चारसयबेँसी, घुमाउनेबेँसी, बोक्सीकुना, चिउरीबास, कालढुङ्गा तथा पिप्ले–बर्खेखोला क्षेत्रलाई कार्यालयले उच्च जोखिमयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेको छ । क्षतिग्रस्त स्थानमा ग्राभेलको काम तथा अन्य केही स्थानमा वर्षाका ठूला ढुङ्गा राखेर सडक तयार गरिएको छ ।

विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले राजमार्गको भकुन्डेबेँसीदेखि नेपालथोकसम्मको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको थियो । सवारी सञ्चालन गर्न रोशी खोलामा अस्थायी रूपमा बनाइएको डाइभर्सन पनि बाढीले बगाउने गरेको थियो ।

क्षतिग्रस्त चार खण्डमध्येको खण्ड बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३.२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरिरहेको छ ।

जाइकाले उक्त खण्डमा माटो भरेर बोल्डर (ठूला ढुङ्गा) राख्ने काम गरिरहेको छ । राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी चार प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

‘पुनःनिर्माण हुने सडकखण्ड दुई लेनको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको पुलसँगै अर्को नयाँ पुल निर्माण गरिन्छ’, योगेशले भने । उनका अनुसार पाँचवटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्ने योजना छ ।

क्षतिग्रस्त कुल २९.५ किलोमिटर सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३.२ किलोमिटर सडकलाई जाइकाले रु दुई अर्ब ६३ करोडबराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ ।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १६० किमी सडक) निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि भएको अप्रत्याशित घटनामा परी गम्भीर रूपमा जलन भएका मुगु सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष पहलमा नेपालीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारी कोषबाटै ब्यहोर्ने र थप तथा विशिष्टीकृत उपचारका लागि तत्कालै भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान’ (एम्स) लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र उपचार प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू वीर अस्पताल पुगेर चिकित्सक टोलीसँग घाइतेको पछिल्लो स्वास्थ्य स्थितिबारे प्रत्यक्ष जानकारी समेत लिएका थिए।

सुरुवातमा चिकित्सकहरूले दिएको सुझाव र अवस्थाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बिरामीलाई हवाई उद्धार (एयर एम्बुलेन्स) मार्फत तत्काल भारत लैजान आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी चुस्त बनाएको थियो।

उनलाई अस्पतालबाट विमानस्थलसम्म सुरक्षित र कुनै अवरोधबिना छिटो पुर्‍याउन गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ खटिएर सडकमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई रातभर परिचालन गरेका थिए भने नयाँ दिल्ली विमानस्थलबाट एम्स अस्पतालसम्म पुर्‍याउने सबै बन्दोबस्त समेत मिलाइसकिएको थियाे।

तर, वीर अस्पतालको बर्न आईसीयू वार्डमा भेन्टिलेटरमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै अस्थिर बनेपछि अन्तिम समयमा आएर भारत लैजाने तयारी तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। मुटुको धड्कन र रक्तचापमा उतारचढाव आएकाले यस्तो गम्भीर अवस्थामा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा ज्यानको झन् ठूलो जोखिम हुने चिकित्सकहरूले औंल्याएका छन्।

चिकित्सकहरूले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर भएपछि मात्रै भारत लैजान उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र प्रधानमन्त्री शाहका सचिवालयका सदस्यहरू गएरातिदेखि नै वीर अस्पतालमा ‘स्ट्यान्ड बाइ’ अवस्थामा निरन्तर खटिरहेका छन्।

बिहीबार दिउँसो ३ बजे वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका नेपालीको शरीर ५५ प्रतिशत जलेको छ। हाल वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरूको एक विशेष टोली उनको जीवन रक्षाका लागि अहोरात्र खटिएको छ।

अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागका संयोजक डा. पियुष दाहालको नेतृत्वमा युनिट प्रमुख डा. अपार लामिछाने, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. निर्मण ज्ञवाली, एनेस्थेटिस्ट जयप्रकाश ठाकुर, प्रा. डा. रविराम श्रेष्ठ र नर्सिङ सेवाका स्वास्थ्यकर्मीसहित २१ जनाको विशेष टोलीले उनको उपचार गरिरहेको छ। चिकित्सकहरूको टोलीले उनको रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न र स्वास्थ्य अवस्थालाई स्थिर बनाउन विशेष औषधिहरू चलाएर निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार आत्मदाहको प्रयास गर्नेमा मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ स्थायी घर भई हाल भक्तपुर बस्ने २५ वर्षीय गणेश नेपाली रहेका छन् । उनले बिहीबार दिउँसो करिब १:४५ बजे आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन् ।

पेसाले राइड सेयरिङ चालक रहेका नेपालीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीसँगको विवादपछि आवेशमा आएर यस्तो अप्रत्याशित कदम चालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

बिहीबार यात्रुलाई विभाग अगाडि छाडेर उनले आफ्नो मोटरसाइकल त्यहीँ रोकेका थिए। सो क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरिएको भन्दै महानगर प्रहरीको टोलीले उनको मोटरसाइकलमा ‘ह्वील लक’ लगाइदिएपछि नेपाली र नगर प्रहरीबीच भनाभन सुरु भएको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा महानगर प्रहरीले मोटरसाइकल उठाएर गाडीमा राख्न थालेपछि आक्रोशित बनेका नेपालीले आफैँले चढेर आएको मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर शरीरमा खन्याई आगो लगाएका हुन् ।

घटनास्थलमा खटिएको प्रहरी टोलीले तत्कालै आगो निभाएर उनको उद्धार गरी उपचारका लागि महाबौद्धस्थित वीर अस्पताल पुर्‍याएको थियो । नेपालीको शरीरको करिब ६५ प्रतिशत भाग जलेको हुनाले अवस्था गम्भीर छ। हाल वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उपचाररत उनी हल्का बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

महानगर प्रहरीको ह्वील लककै कारण उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन् वा अन्य कुनै कारण पनि थियो भन्नेबारे प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय अगाडि एक पुरुषले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् ।

आफ्नो शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ खन्याएर आगो लगाउँदै आत्मदाहको प्रयास भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

घाइतेको उद्धार गरी अहिले उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ ।

उनको परिचय खुलेको छैन भने आत्मदाह प्रयास गर्नुको कारण पनि खुलेको छैन ।

लामो समयसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना बापतको रकम राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने २ लाख ६१ हजारभन्दा बढी सवारीचालकको सेवा रोक्का गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले यस्ता चालकहरूलाई प्रदान गरिने सेवामा रोक लगाएका हुन्।

अब जरिवाना नतिरेका चालकहरूले नयाँ सवारीसाधन खरिद, सवारीसाधन नामसारी (खरिद–बिक्री), सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० नवीकरण तथा यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य कुनै पनि सेवा लिन पाउने छैनन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले अब कुनै पनि नयाँ सेवा दिनुअघि सम्बन्धित चालकले ट्राफिक जरिवाना बुझाएको प्रणाली ९क्थतझ० बाट अनिवार्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जरिवाना रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता गरेपछि मात्र रोक्का गरिएका सेवाहरू पुनः सुचारु हुने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए।

मोबाइलमा एसएमएस पठाइँदै
जरिवाना रकम जम्मा गर्न बाँकी रहेका चालकहरूलाई सचेत गराउन मोबाइल सन्देश (एसएमएस) मार्फत जानकारी गराउने कार्यसमेत सुरु गरिएको छ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जरिवाना नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, राज्यकोषमा राजस्व सङ्कलन बढाउन र सडक अनुशासन कायम गर्न यो कडा कदम चालिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सम्पूर्ण सवारीचालकहरूलाई ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्न र बक्यौता जरिवाना भए तत्काल बुझाउन अनुरोध गरेको छ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका इलाका प्रहरी कार्यालय सुखड, कैलालीका इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रसन्नराज चौधरीलाई सोधपुछ तथा छानबिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानिएको छ।

घोडाघोडी नगरपालिका–५, दरखमा आयोजित लागुऔषधसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रममा बोल्दै डीएसपी चौधरीले राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी संगठनको मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको सोही भनाइको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)नरेन्द्र चन्दले उनलाई सोधपुछका लागि जिल्ला बोलाएका हुन्।

के भनेका थिए डीएसपी चौधरीले ?
विद्यार्थी र स्थानीयको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै डीएसपी चौधरीले भनेका थिए, ‘हामी बालेनको पुलिस पनि होइनौँ, नेपाल पुलिस हो। अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने पुलिस हो। केपी ओलीलाई थुन्ने पुलिस पनि यही हो।’

उनले अगाडि थपेका थिए, ‘हामी भोट हालेर टीका लगाएर आएका होइनौँ। दारु भात खाएर आएकै होइन। २०७० सालमा १३८ जनाबाट छनोट भएर आएको व्यक्ति हुँ।’ नेपाल प्रहरीले लगाउने बर्दी राष्ट्रपतिले समेत लगाउन नपाउने भन्दै उनले जनप्रतिनिधिहरू प्रति पनि आक्रामक टिप्पणी गरेका थिए। उनले आफ्नो भनाइलाई सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरे पनि कार्यक्रममा सहभागीहरूले खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उजुरीको चाङ
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार डीएसपी चौधरीलाई यो पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे मात्र नभई उनको कार्यशैली, अनुशासन र विगतका गतिविधिहरूलाई लिएर पनि सोधपुछ भइरहेको छ। उनीविरुद्ध स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न गुनासा र उजुरीहरू प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ।

यसअघि पनि संगठनको नीति–निर्देशन र व्यावसायिक मर्यादा पालना नगरेको विषयमा उनीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतको भनाइ छ। कैलाली प्रहरीले भने हाललाई उक्त अभिव्यक्ति कुन प्रसंगमा र कसरी आएको हो भन्ने विषयमा सामान्य सोधपुछ र परामर्शका लागि मात्र उनलाई जिल्ला झिकाइएको दाबी गरेको छ।

काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमावली तयार गरेको जनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न रु २५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ । साथै, अनुमतिपत्रका लागि रु ५० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने छ।

अब मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् । अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ । परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयको सम्बन्धन अनिवार्य

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले देशमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजका लागि नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्ने छ । यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकरण (र्‍याङ्किङ) मा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्यूएए) का दुई चरण पूरा गरेको हुनुपर्ने छ । कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता तथा उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराउने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरे सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अरू केके छन् व्यवस्था ?

नेपालमा विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूका लागि भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरसम्बन्धी थप कडा र विस्तृत व्यवस्था लागू भएको छ ।

नियमावलीअनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको नाममा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार निश्चित जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा अनिवार्य गरिएको छ ।
अनुमति पाएको पाँच वर्षभित्र संस्थाले आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ ।

परामर्शदाताका लागि रु. २५ लाख धरौटी तोकिए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि तहअनुसार फरक धरौटी निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी विद्यालय (बोर्ड) बाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख, स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम रु. २५ लाख र स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रमका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम रु. १५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

नियमावलीले लगानीको स्रोतका आधारमा छात्रवृत्तिको कोटा तोकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता भए कूल सिट संख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो छात्रवृत्ति जेहेन्दार, विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पढिरहेका विद्यार्थीले बीचैमा अन्यत्र स्थानान्तरण हुन चाहेमा नियमावलीले सीमा तोकेको छ । कुनै पनि विद्यार्थीले निर्धारित पाठ्यक्रमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न पाउने छैनन् ।

शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षक कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन जना सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, कक्षाकोठाको मापदण्डमा पनि कडाइ गरिएको छ । प्रति विद्यार्थी १ वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुनुपर्ने, एउटा कक्षामा अधिकतम ३५ जना भन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नपाइने, शिक्षक र विद्यार्थीको बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषय नियमावलीमा समेटिएका छन् ।

संस्थाले गर्ने अनुसन्धान र आविष्कारको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षित रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । साथै, विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र उनीहरूको विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यी नियमहरू पालना नगर्ने वा भ्रामक सूचना दिने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । नियमावली लागू हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले पनि तोकिएको समयभित्र यी मापदण्ड पूरा गरी नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

 राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण (माइग्रेसन) गर्न लागिएकाले दुई दिन राहदानी सेवा बन्द हुने जनाएको छ।

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा सेवा स्थानान्तरण गरिने भएकाले असार २५ र २६ गते राहदानीसम्बन्धी सेवा बन्द रहनेछ।

यसअघि विभागले असार १९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रणाली परिवर्तनका कारण उक्त दुई दिन सेवा अवरुद्ध हुने जानकारी गराएको थियो।

मोबाइलमा राहदानी संकलनका लागि एसएमएस प्राप्त गरेका सेवाग्राहीले विभागमा सम्पर्क गरी आफ्नो राहदानी संकलन गर्नसक्ने विभागले जनाएको छ।

विशेष अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यसअघि प्राप्त म्याद सकिएपछि विभागले अनुसन्धानका लागि थप समय माग गर्दै विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । अदालतले अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।