कीर्तिपुरस्थित सशस्त्र प्रहरीको विद्यालयमा भएको भनिएको करोडौं रुपैयाँको आर्थिक हिनामिना प्रकरणमा इन्स्पेक्टर तथा लेखा प्रमुख कल्पना गुरुङ र लिला लामा पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले शनिबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार आइतबार म्याद थप गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइँदैछ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले विद्यालयको खातामा हुनुपर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा राखी आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। मुख्यालयको प्रारम्भिक छानबिनमा उनीहरू दोषी देखिएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार यस प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ। घटनाको मुख्य योजनाकार लेखा प्रमुख गुरुङ रहेको आरोप छ। उनी विगत ६ वर्षदेखि विद्यालयमा लेखापालको रूपमा कार्यरत थिइन्।

यसै प्रकरणमा कल्याण शाखामा कार्यरत महेन्द्र हमालमाथि पनि छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिका एकसय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले एक सय दिनमा गरेका उपलब्धिका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको हो । उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न संरचनागत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताए । 

उनले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीयमा सीमित गरेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपेको जानकारी दिए । यसबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवामा रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ ल्याइएको र त्यसअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको बताए । 

उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएका थियौं । सो बमोजिम निजामती २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी खारेज गरिएको छ ।’ 

त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अघि बढाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, स्वच्छता र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको गरिएको छ ।

विधेयकमा मालसामान, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको खरिदका लागि विशेष कार्यविधिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले हुम्ला र भोजपुर बाहेक ७५ वटा जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याइने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

हाल सम्म २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरेको उनले जानकारी दिए । जसमार्फत ५ हजार ७२८ थान राहदानी सेवा ग्राहीको घरदैलोमा पुगेको बताए ।

पोखरेलले नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालीम, अध्ययन बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा छैँठौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वकृत गरेको बताए ।

उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको र यसबाट ११ हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक जग्गा छानबिन संरक्षण सम्बन्धी आयोग राहुल आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको बताए।

संयोजक शाहले भने, ‘असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अब प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगेको छौँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिवद्धता पूरा नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै उक्त विषयलाई संसदमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।

शनिबारको बैठकले पहिलो निर्णयमै उक्त विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ।

बैठकमा मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) दुवाकोटले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत चितवनका दुई स्थानमा वृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी सयौं स्थानीयलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ ।

केएमसी दुवाकोटको प्राविधिक सहयोग, नीलगिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र आत्म जागृति मिसन नेपाल, काठमाडौंको आयोजनामा तथा खैरहनी नगरपालिकाको समन्वयमा वडा नं. ६ मा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा एक हजार एक सयभन्दा बढी स्थानीयले स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा लिएका छन् ।

यसैगरी, केएमसीले कालिका नगरपालिका–१० स्थित चेपाङ बस्तीको निबुवाटार आधारभूत विद्यालयमा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । विद्यालयमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली पुगेपछि सेवाग्राहीले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाएका थिए । सो अवसरमा केएमसी दुवाकोट आउँदा चेपाङका लागि अस्पतालमा उपलब्ध उपचार सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने जानकारी पनि दिइएको थियो ।

दुवै शिविरमा बालरोग, हाडजोर्नी तथा नशारोग, शल्यक्रिया, छाला तथा यौनरोग, आँखा, दन्त, नाक, कान तथा घाँटी, मुटुरोग, स्त्रीरोगलगायत मनोरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो। साथै रगत र पिसाब परीक्षणको सुविधासमेत प्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिनाइ हुने तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका स्थानीयले आफ्नै बस्तीमा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा पाउँदा राहत महसुस गरेका थिए। शिविरमा रोगको प्रारम्भिक पहिचान, आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श तथा थप उपचारका लागि सिफारिससमेत गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

शिविरबाट प्रत्यक्ष रूपमा सयौं स्थानीय लाभान्वित भएका छन् भने स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धिमार्फत हजारौं नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय नेता सुनील शर्माद्वारा सञ्चालित केएमसीले दुर्गम तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । शर्मा प्रतिनिधि सभामा सांसद पदमा रहँदा तलब–भत्ता नलिने एक मात्र व्यक्ति हुन् । उनी सामाजिक तथा मानवीय जिम्मेवारी निर्वाहमा निरन्तर सक्रिय छन् । गम्भीर बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, देशभर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण लगायतका कार्य उनका पहिचान बनेका छन् ।

सप्तरीको राजविराजस्थित कारागार सुरक्षा गार्डमा ड्युटीमा रहेका एक प्रहरी जवान सहकर्मीले बोकेको एसएलआर राइफलबाट अचानक गोली चल्दाअर्का सहकर्मी गम्भीर घाइते भएका छन्।

बुधबार राति करिब ११:२० बजे कारागार सुरक्षा गार्डको ‘ए’ ब्लकस्थित पोस्ट नम्बर–३ मा भएको घटनामा नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, ढल्केवर दरबन्दीका २२ वर्षीय प्रहरी जवान बिसोजित राय यादव घाइते भएका हुन्।

प्रारम्भिक जानकारीअनुसार शौचालयबाट आफ्नो पोस्टतर्फ फर्किरहेका बेला पोस्ट नम्बर–४ मा ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवान अजय कुमार मेहताले बोकेको एसएलआरबाट एक्कासि गोली चलेको थियो। गोली यादवको कम्मरमाथिको ढाडमा लागेको प्रहरीले जनाएको छ।

घाइते यादवलाई तत्काल गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, राजविराज लगिएको थियो। त्यहाँ प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि धरानस्थित घोपा क्याम्प रेफर गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मेहराज घिमिरेले प्रहरी जवानले आफैंले बोकेको एसएलआरबाट गोली पड्किँदा घटना भएको बताए।

घटनापछि गोली चलेको एसएलआर बोकेका प्रहरी जवान अजय कुमार मेहतालाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा राखिएको छ। घटनाको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन गर्न बनाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली संशोधन गरेर पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखी १५ दिनसम्म पेट्रोल, डिजेल बितरण रोक्का गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखी दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ती असहज भएको थियो । अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानूनी आधारसमेत नभेटिएपछि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्े । मन्त्री यादवको निर्देशन लगत्तै बुधबार साँझ नै निगमको संचालक समिति बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली, ०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने बाक्य थपिएको छ ।

उक्त कसुरमा पहिलो पटकलाई ३ लाख जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ती रोक्का, दोस्रो पटकलाई ६ लाख जरिवाना लिई १० दिन आपूर्ती बन्द र तेस्रो पटक भए १० लाख जरिवाना लिई १५ दिनलाई आपूर्ती बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण आउँदा दिनमा कुनै पनि पेट्रोलपम्प उचित कारण बिना बन्द गरेको भेट्टिए कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले आजदेखि बर्दियाबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण अभियान सुरु गरेको छ ।

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-४ का २९ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

उनले बर्दियाबाट सुरु भएको लालपुर्जा वितरणलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाइने जानकारी दिइन् ।

इन्धनको मूल्य घटेपछि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडादर दुई प्रतिशतले घटाएको छ । विभागले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घटाइएको जनाएको छ ।

उक्त घटेको भाडादर आजदेखि (असार १७ गते)नै लागू हुनेगरी दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय स्तरका रूटहरूमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ।

विभागले पछिल्लो पटक भाडादर समायोजन गर्दा भएको डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको थियो भने गत असार १७ गतेदेखि भने १९३ रुपैयाँ ८३ कायम भएकाले स्वचालित प्रणालीअनुसार नयाँ भाडा समायोजन गरिएको जनाएको हो ।

यसअघि विसं २०८३ वैशाख १२ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयअनुसार सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले विभागले सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घटाएको जानकारी दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका पौडेलको रिट बिहीबार सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो।

असार १० गते पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले आफ्ना श्रीमान्‌लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।