शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एन्फामाथि वर्तमान सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले एन्फाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी परेका छानबिन सुरु गरेको तर सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका हुन् ।

फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको विषयमा मन्त्री पोखरेलले विगतमा एन्फामा सरकारी हस्तक्षेप हुँदै आएको भन्दै केवल वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपको कारण नभएको उल्लेख गरे ।

उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको अध्यक्षता गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेबितिकै आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिए । फिफा तथा एएफसीका पदाधिकारीहरूलाई पनि वार्ताका लागि आमन्त्रण गरिसकिएको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले अब बन्ने एन्फामा राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिने र यसलाई भ्रष्टाचारको अखडा हुन नदिने स्पष्ट पारे ।

आगामी दिनमा एन्फाको नेतृत्वमा नेपाली फुटबलमा योगदान पुर्‍याएका पूर्व खेलाडीहरू, खेल बुझेका व्यक्तिहरू र वास्तविक फुटबल प्रेमीहरूलाई मात्र समावेश गराइने उनको भनाइ छ ।

फिफा हेर्न एन्फा पदाधिकारीलाई सरकारले रोकेको आरोपमा मन्त्री पोखरेलले घरेलु फुटबलको विकास गर्नुभन्दा पनि विश्वकप हेर्न जान पाउनुलाई मात्र ठुलो ठान्न नहुने बताए ।

 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छन् । निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले यस्तो कदम चालेकी हुन् ।

नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ’सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ’सिफ्ट प्रणाली’ का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत बर्षमात्रै वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको तथ्याङ्क छ । मन्त्री यादवले यस प्रकारको फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र यसले अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ । यस निर्णयबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गरे ।

उनका अनुसार, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार राख्ने, असहमति जनाउने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रस्तावित मस्यौदाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनका मागसमेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा रहेको छ ।

उनले भने, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्ने नाममा नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रष्ट हुनेगरी मस्यौदा अघि बढाएको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो सबैले सुन्नुपर्ने विषयवस्तु छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार राख्ने र बोल्ने र असहमति व्यक्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा १६९ र धारा २७० ले राजनीतिक बहुलवाद र राजनीतिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेका छन् ।’

शाहीले सरकारले संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रस्तावित गरिएको मस्यौदामा नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्नुभन्ने शब्द थपेर राज्य विरुद्धको कसूर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजाय, कैद सजाय व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिएको छ, यसले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमति वा संविधान संशोधनको माग समेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यो संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हो ।’

उनले सरकार बहुमतको आडमा नागरिकको मुख थुन्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउँदै यस्ता कानुन लोकतन्त्रको ‘घाँटी निमोठ्ने प्रयास’ हुने टिप्पणी गरे।

त्यसैगरी उनले सरकारले अघि बढाएको मस्यौदाले देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट हटाएर निरङ्कुशतातर्फ लैजान सक्ने जोखिम रहेको दाबी गरे ।

‘यस्ता किसिमका मस्यौदाले यो राष्ट्र, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र मूल्य–मान्यताका विरुद्धमा जान सक्छ। जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउने प्रयास लोकतन्त्रको रक्षा होइन,’ उनले भने।

शाहीले संविधान संशोधन वा शासन व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा फरक मत राख्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध ६ दिन म्याद थप भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका पौडेललाई तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले म्याद थपको आदेश गरेको हो ।

पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरेको हो । उनले गरेको सेयर कारोबार र सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको विभागले बताएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेललाई विशेष अदालतले यसअघि दुई पटक म्याद गरिसकेको थियो ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले हेल्मेट विना नै मोटरसाइकल चलाएको भिडियो बाहिरिएपछि ट्राफिक प्रहरीले निवासमै पुगेर उनलाई जरिवाना तिराएको हो । 

मुख्यमन्त्री शाहले निवास परिसरमा हेल्मेट नलगाइ बुलेट बाइक चलाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएको थियो । शाहलाई पाँचसय रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेका छन् । आफूले नै नियमअनुसार कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह गरेको शाहको दावी छ । 

कानून सवैलाई बराबरी हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुसार आफुले ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना काट्न आग्रह गरेको शाहको भनाई छ । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालले आफ्नो टिकटकबाट शाहले हेल्मेटबिना बाइक चलाएको भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए ।

असई थमन विक हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट सफाइ पाएका नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो (कोइरी)लाई उच्च अदालत जनकपुरले दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत महोत्तरीको २०८० मंसिर २८ गतेको सफाइ दिने फैसला उल्ट्याउँदै महतोलाई दोषी ठहर गरेको हो।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का मधेश प्रदेश सांसद अभिराम शर्मापक्षलगायतले पुनरावेदन दिएका थिए। सोही पुनरावेदनमाथिको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले महतोलाई पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको हो।

श्रीमती हत्याका आरोपी नेपाली ब्रो भनेर चिनिने नुवाकोटका कुमार थापाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान कसुरमा जन्मकैदको सजाय माग दाबी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

काठमाडौँ प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘नेपाली ब्रो’सहित उनकी प्रेमिका जुम्लाकी प्रतीक्षा आचार्य, सहोदर भाइ विक्रम थापामगर र बालाजुका पुजन क्षेत्री थापालाई प्रतिवादी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बुधबार मुद्दा दर्ता भएको हो ।

थापाले गत जेठ २२ मा खुकुरी प्रहार गरेर श्रीमती ईश्वरी भुजेलको हत्या गरेका थिए । प्रहरीले ‘नेपाली ब्रो’सहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

नेपाली सेनाको सैनिक ब्याण्डमा कार्यरत सुवेदार ईश्वरी भुजेल कार्यालयको ड्युटी सकेर स्कुटरमा घर फर्किँदै गर्दा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका पैयाँटारको उकालोमा ढुकेर बसेका कुमार थापामगरले चुक्कुले घाँटी रेटी हत्या गरेका थिए ।

चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी ईश्वरीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो सभामा पेश गर्न नसकेका देशका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले ती विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र काट्दै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको हालको अवस्था र बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन कडा निर्देशन दिएको हो।

कानुनले तोकेको समयमै बजेट ल्याउने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने स्थानीय निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई स्मरण गराइएको छ।

उक्त कानुनहरू अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आ-आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।

तर, मन्त्रालयको आफ्नै सूचना प्रणाली (पोर्टल) मा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएकाले आधिकारिक स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयद्वारा प्रेषित पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको मुख्य प्राविधिक वा राजनीतिक कारण के हो, तथा बजेट प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन मन्त्रालयको तर्फबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक पर्ने भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र अनिवार्य जानकारी गराउन भनिएको छ।

यसका साथै, असार मसान्तको अन्तिम समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि मन्त्रालयले यो विशेष पहल कदमी लिएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका छन् ।

सभापति रवि लामिछानेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

चितवनमा भएको पहिलो महाधिवेशनबाट ६ पदाधिकारी र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाह भने सहभागी भएनन् ।

नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारकाबारेमा आफ्नो भनाइ स्पष्ट गरको छ ।

दूतावासले सो सम्बन्धमा आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्पष्ट पार्दै जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनको सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा गरिएको तर बोलावट नगरिएको जनाएको छ ।

साथै दूतावासले कुनै विरोधपत्र वा अन्य कुनै दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । मुद्दाको प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा हुनसक्ने सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी नदिइएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण सम्मान गर्दछ । वास्तवमा, यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । सिद्धान्ततः दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी गरेको छैन’, दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।