प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद केपी खनालले बोल्दाबोल्द्रै माइक काटिएको छ।

आइतबारको जारी बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद खनालले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै ‘कर्मचारी महोदय’ भनेर सम्बोधन गरेपछि उनको भनाइ बीचमै रोकिएको हो। त्यसपछि उनको माइक काटिएको छ।

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याको विषयमा कुरा राख्दै थिए । सोही क्रममा बोल्दाबोल्दै ‘सभामुख महोदय भन्ने क्रममा चिप्लेर ‘कर्मचारी महोदय’ भन्न पुगेका थिए ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (रिपोर्ट कार्ड) अनुसार लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगातार दोस्रो महिना देशभरका प्रदेश प्रहरी कार्यालयमध्ये प्रथम भएको छ।

वैशाख महिनामा पनि पहिलो स्थान हासिल गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले जेठमा समेत उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा परिणाममुखी, नागरिकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

मातहतका प्रहरी कार्यालयको नियमित अनुगमन, समीक्षा र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको, अपराध नियन्त्रण, लागूऔषधविरुद्धको अभियान, अवैध तस्करी नियन्त्रण, समुदाय–प्रहरी साझेदारी र सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएकाले यो उपलब्धि हासिल भएको हो। डिआइजी खत्रीले प्रदेशभर शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउन आफू नियमित रूपमा जिल्ला, इलाका, प्रहरी चौकी तथा सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा जाने, प्रहरी कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने र समस्याको तत्काल समाधानमा जोड दिँदै आएको बताए ।

उनले नागरिकको विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री प्रहरी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले त्यसको सकारात्मक परिणाम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएको उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक उज्ज्वल खड्काले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले चैत, वैशाख र जेठ महिनामा निरन्तर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै देशकै प्रथम स्थान कायम राख्न सफल भएको बताए । उनकाे अनुसार प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, लागूऔषध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, अवैध भन्सार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नागरिकमैत्री सेवा विस्तार र सङ्गठनात्मक सुधारलगायतका सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीलाई पहिलो स्थान प्रदान गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समय ‘हेल्फर सेफ्टी’, लुम्बिनी पिस वाक, साइबर अपराध, लागूऔषध दुर्व्यसन, सडक सुरक्षा तथा ‘डिजिटल’ सुरक्षासम्बन्धी समुदायस्तरीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रविधिमा आधारित प्रहरी सेवाको विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। कार्यालयले आगामी दिनमा पनि शान्तिसुरक्षा, सुशासन, अपराध नियन्त्रण तथा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सेवाको विकासमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनको छानविन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उनले आयोगको निर्णय र निष्कर्ष विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।

पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र अराजकता फैलाउने कार्य भएको स्मरण गराएका छन् । सो घटनाको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाई राज्यका तीन वटै अङ्ग, सुरक्षा निकाय, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार माध्यम र नेताहरूका निजी घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उक्त हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानविन र अनुसन्धान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको सन्दर्भ पत्रमा जोडिएको छ।

आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको सिफारिस खण्ड र तथ्य खण्ड आपसमा मेल नखाएको ओलीको दाबी छ । आगजनी गर्ने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्नेहरूका विषयमा आयोग मौन रहेको र अमुक व्यक्तिसामु नतमस्तक भएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत कार्यको सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको जनगुनासो सुन्नुपर्दा दुःख लागेको बताएका छन्।

नियतवश आफूलाई समेत लाञ्छित गर्ने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बित्न लाग्दा पनि औपचारिक जानकारी नदिइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँग विभिन्न चार बुँदे कागजात माग गरेका छन्। उनले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, सो प्रतिवेदनमा थपघट गरिएको भए त्यसको कारणसहितको विवरण र संकलित सबै बयान एवं कागजातका प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भएको निर्णयको वास्तविक आधार र प्रमाण बुझ्ने अधिकार नागरिकको नाताले आफूमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले कानुनको पालनामा सहयोग गर्न आयोगसँग माग गरेका छन्।

हेर्नहोस् ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिएको पत्र

श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन पुल्चोक

विषय: आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।

१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घर समेतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

२. मिति २०८३/०२/ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्ड संग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिंदैन। यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिश गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।

३. आयोगले संविधान र कानून विपरीत कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्था देखिंदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन ? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।

४. अत: देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध छ :

क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी

ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

घ. सबै संकलित बयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।

उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।

हार्दिक धन्यवाद सहित

केपी शर्मा ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री

चितवनमा ६ दिनदेखि जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पदाधिकारीका लागि भएको मतदानमा १२८९ मत मात्र खसेको छ।

पाँच जना पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसंख्याको करिब एक तिहाइ अर्थात् १ हजार २ सय ८९ मत मात्र खसेको हो। रास्वपा केन्द्रीय सदस्यको निर्वचनमा भने २ हजार ९५९ मत खसेको थियो। महाधिवेशन लम्बिएपछि प्रतिनिधिहरू मतदान नगरी फर्किएका छन्।

मतदान सकिएकाले अब केहीबेरमा पदाधिकारीको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । असार ७ गतेदेखि जारी रास्वपा महाधिवेशन शुक्रबार बेलुका समापन गर्ने तयारी रास्वपाको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनका कारण चितवन र आसपासमा रु ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको अनुमान गरिएको छ । झण्डै एक साता देशभरबाट प्रतिनिधि, परिवेक्षक र शुभेच्छुकले जिल्लाका होटल, रेष्टुरेण्ट र पर्यटकीय क्षेत्रहरु चलायमान भएका थिए ।

गत आइतबार उद्घाटन भएको महाधिवेशन आज समापन हुँदैछ । शनिबारदेखि नै प्रतिनिधि, परिवेक्षकहरुले यहाँका होटलहरु भरिन थालेका थिए । आवास तथा खाना व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक राजन गौतमका अनुसार एक सातामा रु ५० करोडभन्दा माथिको व्यापार भएको बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गौतम झण्डै रु २० करोड आबासमा प्रतिनिधि, परिवेक्षक र शुभेच्छुकले खर्च गरेको बताए ।

एकै दिन २० हजार जनासम्म चितवनमा बसेको उनको भनाइ छ । महाधिवेशनको उद्घाटन र त्यसको भोलिपल्ट ठूलो सङ्ख्यामा रास्वपा समर्थकहरु जिल्लामा आएको गौतमले बताए । अन्य दिनमा क्रमशः घट्दै गएको भन्दै उनले यसको प्रत्यक्ष लाभ भरतपुरलाई परेको बताए ।

सौराहालगायतका पूर्वी क्षेत्रका होटल र नवलपरासीको गैँडाकोटका होटलसम्म प्रतिनिधिहरु बसेको उनले बताए । आवासको व्यवस्था प्रतिनिधि स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने चार दिन खानाको व्यवस्था पार्टीले गरेको थियो । अघि पछि र अनुकूलको खाना प्रतिनिधिहरुले आफैँ खाएका थिए । पार्टीको मात्र रु चार करोडभन्दा बढी खर्च हुने भन्दै उनले यहाँका सबै क्षेत्र एक साता चलायमान भएको बताए ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार दुई हजार २०० हाराहारी साना ठूला गाडी बाहिरबाट आएका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओली झण्डै एक साता जिल्ला चलायमान भएको बताए । होटल रेष्टुरेण्ट भरिँदा यसले अन्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उनले बताए ।

दुग्ध जन्य पदार्थ, माछा, मासु, अण्डा, फलपूmल जस्ता कृषि जन्य उत्पादनको राम्रो खपत भएको उनले बताए । उनले भने, “मुख्य रुपमा भरतपुरको आर्थिक चक्रमा राम्रो प्रभाव परेको छ ।” क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवनका अध्यक्ष ओम पाण्डे भरतपुरका होटलहरुले राम्रो व्यापार पाएको बताउँछन् ।

त्यसपछिको व्यपार सौराहालगायतका क्षेत्रमा भएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक जिल्लामा आएका रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले पर्यटकीय गन्तव्यहरु हेर्ने अवसर पाएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

उनीहरू विराटनगरस्थित कोइराला निवास पुगेर डा. कोइरालासँग भेट गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

भेटमा सहभागी नेताहरूले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र आगामी राजनीतिक सहकार्यका सम्भावनालगायत विषयमा विचार आदानप्रदान गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौँ। सरकारले सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ता समय दिएको छ ।

यसअघि असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनेको सरकारले आज एक सूचना जारी गर्दै १९ गते सम्मको समय दिएको हो ।

यसअघि असार ९ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गरी असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको थियो । आज फेरि समितिले सूचना जारी गरी उक्त समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासोको आधारमा म्याद थपिएको जनाएको छ ।

आज जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘यस समितिको पूर्व सूचनाअनुसार २०८३/०३/१२ भित्रमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसोबास गर्नेहरूलाई स्व व्यवस्थापन गर्न भनी जानकारी गराइएकोमा घर भाडा प्राप्त गर्ने समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासो समेतको अवस्थालाई ध्यानमा राखी २०८३/०३/१९ गतेसम्म समयसीमा थप गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

सुकुम्वासीहरूले आफूहरूलाई जबरजस्ती ननिकाल्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिए पुरानै ठाउँमा छाप्रो हालेर बस्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

गत जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्वासीका लागि पुन:स्थापनाका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारको छ ।

रकम प्राप्तिका लागि असार १५ सम्म बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दिन समितिले सूचनामा आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उपसभापति पदमा विराजभक्त श्रेष्ठ पछि हटेपछि स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

पुरुषतर्फ उपसभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठ पछि अटेपछि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।

रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यका लागि बुधबार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ ।

कुल ९९ जना केन्द्रीय सदस्य पदमा ३७९ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले सर्वाधिक २ हजार ६ सय ७ मत ल्याएका छन् ।

उनलाई पछ्याउँदै सोविता गौतमले २ हजार ५ सय ९४ मत ल्याइन् । त्यस्तै, शिशिर खनाललाई १४९५ मत र सागर ढकाललाई २३३३ मत प्राप्त भएको छ ।

यस्तो छ अन्य उम्मेदवारले ल्याएको मतको सूची

डा. स्वर्णिम वाग्ले २६०७ मत
गणेश पराजुली २०४५
बिराजभक्त श्रेष्ठ २०९४
सस्मित पोखरेल १८३३
मनिष झा २२३७
सोविता गौतम २५९४
विपिन आचार्य २१२६
शंकर श्रेष्ठ १४८४
कविन्द्र बुर्लाकोटी २१८४
क्रान्तिशीखा धिताल १४७९
शिशिर खनाल २४९५
राजीव खत्री १७०१
राजुनाथ पाण्डे. १८१२
सुदीप ढकाल १४२९
अनुष्का श्रेष्ठ १३५३
जगदिश खरेल (दोलखा) १५१३
रञ्जु दर्शना २२४९
पुकार बम २०३०
प्रमोद न्यौपाने १८९२
हरि ढकाल २२१९
जगदिश खरेल (ललितपुर) २०४४
रोहन कार्की १०२२
खगेन्द्र सुनार १७०८
यज्ञमणी न्यौपाने १९६९
असीम साह १७२८
टिका संग्रौला १४९०
सागर ढकाल २३३३
लिमा अधिकारी १५०४
रामजी यादव ८६९
निशा डाँगी २०८९
इन्दीरा रानामगर २०४७
रिमा विश्वकर्मा १८१०
रमेश प्रसाईं २१२३
समिक्षा बास्कोटा १६९९
अरनिको पाण्डे ९१२
धनञ्जय रेग्मी ८९०
तोसिमा कार्की २२५७
गणेश कार्की १६९३
आशिका तामाङ १४३०