सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी अजेय सुमार्गीको पासपोर्ट (राहदानी) रोक्का गरेको छ। सुमार्गीमाथि चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्दै उनको पासपोर्ट रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो।
विभागका उच्च स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेका बेला सुमार्गी विदेश जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो।
व्यवसायी सुमार्गीमाथि कर उन्मुक्ति हुने विभिन्न मुलुकहरूबाट शंकास्पद ढंगले नेपालमा ठूलो परिमाणमा रकम भित्र्याएको आरोप छ। विशेषगरी मुक्तिश्री सिमेन्ट र स्याटलाईट टेलिकममा भित्रिएको वैदेशिक लगानीको स्रोतलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो।
यसअघि उक्त रकम रोक्का नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि सो आदेशले निरन्तरता पाएको थिएन। करिब एक दशक पुरानो उजुरीका आधारमा विभागले हाल अनुसन्धानलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेको घट्नाले नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा गम्भीर हलचल ल्याइदिएको छ ।
फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित फिफा विधानको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरेपछि नेपाली फुटवलको भविष्यपनि अनिश्चयतिर धकिलिएको हो ।
फिफा काउन्सिलको ब्युरोले एन्फामाथि फिफा विधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै तत्काल लागू हुने गरी निलम्बनको ऐतिहासिक र अप्रत्याशित निर्णय गरेको हो।
खेल पत्रकार एवम विश्लेषक नविन अर्यालका अनुसार एन्फाले राम्रो योजना अनुसार कार्म गर्न नसक्नु, आर्थिक समस्या देखाउँदै टुनामेन्टहरु आयोजना गर्न नसक्नु साथै शिर्षक भन्दा बाहीर खर्च गर्दा समस्या निम्तिएको हो । साथै भोलेन्टियरहरुले खर्च नपाउने भएका कारण पनि जटिलताहरु निर्माण भएको उनको ठम्याइ छ ।
तर एन्फाभित्र आन्तरिक समस्या भइरहँदा अन्य पक्षले गरेको हस्तक्षेपलाई भने फिफाले स्वीकार गर्न नसक्ने अर्यालको बुझाइ छ । ‘विश्वभरका सदस्य संस्थाहरुमा देखिएको असन्तुष्टि वा हस्तक्षेपलाई फिफाले चिन्दैन । विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित भएर आएको कमिटीलाई मात्र चिन्छ । त्यो भनेको हालको पंकज नेम्बाङको कार्य समिति नै हो । अन्य विविध समस्याहरु नआए हालकै कार्यसमितिलाई स्वीकारेर जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ,’ उनले भने ।
वास्तवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि एन्फाभित्रको खास समस्या वा समस्याको जरो केलाउनै नसक्दा र ‘टाउकोको उपचार पेटतिर’ गर्नखोज्दा समस्या आएको अर्यालको बुझाइ छ । ‘वास्तवमा एन्फालाई सिस्टममा चलाउनै नदिने, इकोसिस्टममा चलाउनै नचाहने समूहहरु हाबी हुँदा जटिलताहरु बढेर गएको हो । स्वार्थी समूहहरुले एन्फालाई विवादमा फसाए,’अर्यालले भने ।
तर निलम्बन लागू भएसँगै एन्फा र यसअन्तर्गतका विभिन्न उमेर समूहका राष्ट्रिय टोलीहरू तथा नेपाली क्लबहरूले फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)अन्तर्गत आयोजना हुने कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा गतिविधिहरूमा संलग्न हुन नपाउने निश्चित भएको छ ।
विशेषगरी एन्फा नेतृत्वको विपक्षमा रहेका समूहरुले संस्थालाई विवादमा फसाएका कारण सरकारले हस्तक्षेप गरेको र त्यसकै परिणाम हालको अवस्था आएको खेल विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । किनकी एन्फाले गत वर्ष चैत १३ गतेका लागि केन्द्रीय निर्वाचन मात्रै गर्ने निर्णय गतेदेखि एन्फा र सरकारबीच विवाद चुलिएको हो ।
तहगत निर्वाचनका लागि पटक पटकको निर्देशन अटेर गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको भएपनि जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा भएको जनाएको थियो ।
तर फिफाले अहिलेको अर्को निर्वाचन नभएसम्म पुरानै कार्यसमिति काम गर्न अनुमति दिएको बताइन्छ । एन्फा कार्यसमितिको असार ६ गते कार्यकाल सकिएको हो । कतिपय विश्लेषकहरुले हालको निलम्बन नेम्बाङ नेतृत्वको समितिका लागि चिठ्ठा परेको र उनकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनुपर्ने वाध्यता पर्ने अनुमान गरेका छन् ।
तर यता, फिफाले काम गर्न अनुमति दिएकै कारण विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन मेक्सिको जान लागेका एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएको थियो। अध्यक्ष नेम्वाङ, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारी गरि २४ जनालाई राखेपको सिफारिस विदेश जान रोक लगाइएको थियो।
यिनै विविध विषयका लम्बिदै हाल एन्फामाथि फिफाले गम्भीर कदम चालेको बुझिन्छ । सोही विषय हाल गम्भीर मोडमा आइपुगेको हो । तर अब निलम्बनसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैन । नेपालका फिफा मान्यता रेफ्रीहरूले अन्तराष्ट्रिय खेल खेलाउन पाउने छैनन्। ठूलो आर्थिक सहयोगपनि रोकिने छ ।
पाँच दशक लामो एन्फाको इतिहासमा एन्फा फिफाबाट निलम्बनमा परेको यो पहिलो पटक हो। तर अब फिफाले एन्फामाथिको निलम्बन हटाउनका लागि आवश्यक सुधार तथा निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
रास्वपा महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका पाँचौँ पटक संशोधन गरी प्रकाशन भएको छ ।
संशोधित कार्यतालिका अनुसार दोस्रो चरणमा हुने ६ पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि बिहीबार राती सवा नौ बजेदेखि सवा १२ सम्म मतदानको समय निर्धारण गरिएको छ । उक्त मत परिणामको नतिजा राति साढे १ बजे हुनेछ ।
त्यसअघि पार्टी पदाधिकारी पदको फारम वितरण साँझ ६:३० बजेदेखि ७ बजेसम्म, उम्मेदवारको प्रारम्भिक नाम प्रकाशित ७:३० बजे, उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोध गर्ने समय साँझ ८ बजेसम्म, दाबी विरोधमाथि जाँबुझ सवा ८ बजे, उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने अन्मित समय ८:३० बजे, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली साँझ पौने ९ बजे, मौन अवधि सवा ९ बजेसम्म र सवा ९ बजेदेखि सवा १२ बजेसम्म मतदान निर्धारण गरिएको छ ।
मतगणना राति सवा १२ देखि सवा १ बजेका लागि तय गरिएको छ । मतपरिणाम घोषणा राति १:३० बजे हुने भएको छ ।
काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कक्षा १२ को नतिजाका विषयमा प्रश्न उठेपछि उत्तरपुस्तिकाको स्याम्पलिङ परीक्षण तथा परीक्षांक तथा डेटा इन्ट्रीको भेरिफिकेसनका लागि समिति गठन गरिएको जनाएका छन् ।
समितिमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रक्रियाबारे सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टीकाटिप्पणी र विद्यार्थीहरूमाथि गरिएका नकारात्मक टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको जानकारी दिएका हुन् ।
बोर्डको नतिजा प्रक्रिया स्पष्ट र विश्वसनीय रहेको भन्दै आवश्यक जनशक्ति थपेर र प्रशासनिक झन्झट हटाई समयमै नतिजा सार्वजनिक गरिएको उनले प्रस्टोक्ति दिएका छन् । नतिजा प्रकाशनमा कुनै हतारो नगरिएको र यो नियमित प्रक्रिया अनुसार नै भएको उनको भनाई छ ।
मन्त्री पोखरेलले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी वा समूहप्रति सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, दुर्व्यवहार वा अपमानजनक टिप्पणी नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम अधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी चयनका लागि आजै निर्वाचन हुने भएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि अपराह्न ४ बजेदेखि पदाधिकारी पदका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए ।
पार्टी विधानअनुसार पदाधिकारी पदमा उम्मेदवारी दिन केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले केन्द्रीय सदस्यको नतिजापछि मात्रै पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
रास्वपाको विधानमा कुल १९ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये केही पदाधिकारी निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन् भने बाँकी पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
महाधिवेशनमा छ पदका लागि निर्वाचन हुने जनाइएको छ। जसअनुसार एक महिला उपसभापति, एक खुला उपसभापति, एक खुला महामन्त्री, दुई खुला सहमहामन्त्री र एक महिला सहमहामन्त्री पदका लागि मतदान हुनेछ।
पार्टी नेतृत्व चयनको महत्वपूर्ण चरण मानिएको पदाधिकारी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्।
केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम परिणाम आएपछि पदाधिकारी पदका आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र त्यसपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
कैलाली बिहीबार एक सैनिक तालिमका क्रममा ग्रिनेड विस्फोट हुँदा नेपाली सेनाका एक हुद्दाले ज्यान गुमाएका छन् । घटनामा एकजना सहसेनानी घाइते भएका छन्।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–७ स्थित जालपा सामुदायिक वन क्षेत्रमा सञ्चालित फायरिङ अभ्यासका क्रममा ग्रिनेड विस्फोट भएको हो ।
त्यसक्रममा हुद्दा हिमाल विक्रम विष्टको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता एवम् डीएसपी योगेन्द्र तिमिल्सिनाले बताए ।
गम्भीर घाइते विष्टको लम्कीस्थित लालरत्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहीबार मध्याह्न १२ बजे मृत्यु भएको हो। विस्फोटका क्रममा विष्टको दाहिने हातको हत्केला र शरीरका विभिन्न भागमा छर्रा लागेको थियो ।
उक्त घटनामा नजिकै रहेका सहसेनानी हिमराज जोशी पनि छर्रा लागेर घाइते भएका छन्। जोशीको अवस्था सामान्य छ। थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइएको डीएसपी तिमिल्सिनाले बताए।
बिहीबार बिहान सवा ९ बजे सुदूरपश्चिम पृतना तालिम शिक्षालय, गोराङ्गे ब्यारेकबाट फायरिङ अभ्यासमा गएको टोली तालिमकै क्रममा दुर्घटनामा परेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय सदस्य पदका लागि भएको मतदान सम्पन्न भएको छ । आज बिहानबाट सुरु भएको मतदान केहीबेरअघि सकिएको हो ।
नेता गणेश पराजुलीका अनुसार करिब ६० प्रतिशत मतदान भएको अनुमान गरिएको छ ।
गत ७ असारदेखि जारी महाधिवेशन अन्तर्गत चितवनको भरतपुरमा पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान गरिएको हो । सोही चरणको मतदानपछि नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विधानअनुसार रास्वपामा कुल १५८ जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये ९९ जना निर्वाचित हुनेछन् भने ५१ जना सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन्। साथै सातै प्रदेशका सभापतिहरू स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ ।
सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
मतदान सकिएको करिब दुई घण्टाभित्र नतिजा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि पदाधिकारी चयनको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
काठमाडौँ । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी अब सेवाग्राही तथा चालक, सहचालकसँग हात मिलाउन नपाउने भएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले एक परिपत्र गर्दै मातहतका सबै ट्राफिक युनिटलाई यसबारे निर्देशन दिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले ड्युटीको समयमा सवारी सेवाग्राहीहरूसँग हात मिलाएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा आएपछि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
‘ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ तथा अन्य ड्युटीको समयमा सवारी चालक लगायत अन्य सेवाग्राहीहरुसँग हात मिलाएका दृश्यहरू सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल तथा आम नागरीहरूबाट समेत विभिन्न गुनासो प्राप्त हुन आएको हुँदा अब उप्रान्त कुनै पनि ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले ड्युटीको समयमा सवारी चालक लगायत अन्य सेवाग्राहीसँग हात मिलाउने कार्यलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गरी टाढैबाट नमस्कार मात्र भनी सम्मान गर्न–गराउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको निर्वाचन खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनले मुलुकभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छानिएका १० निर्वाचन क्षेत्रका ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये १ सय ४४ नमुना उम्मेदवारको खर्चको विश्लेषण गरेको छ ।
विश्लेषणअनुसार विजयी उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा औसत ८८ लाख खर्च गरेको पाइएको छ भने उपविजेताले त्यसको लगभग तीन गुणा बढी, औसत २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
कुल निर्वाचन खर्चको करिब ६७ प्रतिशत रकम जित्न नसकेका पराजित उम्मेदवारहरूले खर्च गरेका अध्ययनले देखाएको छ । यस प्रश्नको नतिजाले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाउँछ ।
खर्चको सीमाको बेवास्ता
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकेको थियो । तथापि, गत निर्वाचनमा औसतमा उम्मेदवारले ७२ लाख अर्थात् कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल प्रचारमा खर्च
तथ्यांकअनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा देखिने भन्दा बढी नदेखिने डिजिटल खर्च भएको छ । ब्यानर, र्याली, कोणसभा, भोजभतेरमा भन्दा बढी यसपटक नदेखिने च्यानल (अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा संचार प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक परिचालन) तर्फ सरेको देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ, जसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मित्थ्या सूचना, दुश्प्रचार, चरित्रहत्या जस्ता प्रणालीगत दुश्प्रचार तथा प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव देखिएको रिपोर्टले जनाएको छ । कुल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा भएको पाइयो भने ४ प्रतिशत खर्च निर्वाचनको दिनमै भएको पनि रिपोर्टमा देखिएको छ, जुन कानुनी रूपमा निषेधित अवधि हो ।
ईकोसी–नेपालले परिचालन गरेका ४० जना लामो अवधिका पर्यवेक्षकहरू मध्येबाट १० जना अनुभवी पर्यवेक्षकलाई अनुसन्धानका लागि तालिम दिई खटाइको थियो । प्रतिस्पर्धा बढी भएका र चर्चित उम्मेदवार रहेका १० निर्वाचन क्षेत्र छनोट गरी विजेता, उपविजेता र नजिकका तीन प्रतिस्पर्धीहरूसहित सम्बन्धित निर्वाचन व्यवस्थापकसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता र प्रश्नावलीका माध्यमबाट तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो ।
स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता र सूचनादातासँगको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त जानकारीलाई क्रस भेरिफिकेशन गरी आँकडाको शुद्धता सुनिश्चित गरिएको थियो । सीमित स्रोत र समयका कारण यो अध्ययन सम्पूर्ण १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ, तर यसले निर्वाचन खर्चको प्रवृत्ति र ढाँचा पहिचान गर्न पर्याप्त आधार दिन्छ भन्ने अध्ययनको निश्कर्ष रहेको जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीको तलबभत्ता अब प्रत्येक महिनाको १५ दिनमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग (बजेट शाखा) ले जारी गरेको परिपत्रमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता अर्धमासिक (आधा महिनाको) रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हिमालयकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक महिनाको १५ दिन बितेपछि तलबभत्ता भुक्तानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको हो।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण महाशाखालाई समेत सम्बन्धित आर्थिक प्रणालीहरू नयाँ व्यवस्थाअनुसार अद्यावधिक तथा व्यवस्थित गर्न परिपत्रमा अनुरोध गरिएको छ।
