सरकारले सम्बन्ध विच्छेदमा एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न एक वर्ष कुर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९७ मा पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएपछि अदालतले मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मेलमिलाप हुन नसके एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

 

देवानी संहिताको दफा ९८ मा भनिएको छ, ‘दफा ९७ बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्नेछ ।’

‘तर दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्नेछ,’ दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।

 

विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि एक वर्ष कुर्न पर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउन खोजिएको छ । विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘मुल संहिताको दफा ९८ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ ।’

यो विधेयक संसद्बाट पारित हुने हो भने पति वा पत्नी दुवै सहमत हुँदा र मेलमिलाप सम्भव नभएको न्यायाधीशले देख्दा एक वर्ष नकुरेर सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्दछन् ।

विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति र पत्नी दुवैले निवेदन दिन सक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । ऐनको दफा ९६ मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई संशोधन गरेर ‘सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नी वा दुवैले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था’ प्रस्ताव गरेको हो ।

 

सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन अदालतमा पुगेपछि मेलमिलापका लागि एक वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान मुलुकी देवानी संहिता लागु भएपछि बाध्यकारी भएको हो ।

१ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको देवानी संहिता निर्माणमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार २०७४ साल अगाडि सम्बन्ध विच्छेदका हकमा महिलाले चाहँदा जुनसुकै बेला अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था थियो । तर, पुरुषको हकमा अदालत जानु अगाडि स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र मेलमिलापका लागि एक वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुर्खेतमा रहेका बेला सरकारले गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गरेको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेको छ।

सोमबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा उपाध्यक्ष पौडेललाई ‘अपहरण शैलीमा’ गिरफ्तार गरिएको उल्लेख गर्दै एमालेले उक्त कदमको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गरेको छ । वक्तव्यमा एमाले सधैं कानुनी राज्य, सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले विपक्षी दलहरूमाथि अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

एमालेले पौडेल पार्टीको सांगठनिक कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा रहेको र कार्यक्रम सम्पन्न गरी भोलिपल्ट काठमाडौं फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका रहेको जनाएको छ । पार्टीले सामान्य कानुनी प्रक्रिया अपनाएर पनि सोधपुछ गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै नियतवश गिरफ्तारी गरिएको दाबी गरेको छ ।

वक्तव्यमा सार्वजनिक पद धारण गरिसकेका तथा कानुनको सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वलाई ‘सस्तो राजनीतिक खपत’ र ‘स्टन्ट’का लागि बदनियतपूर्वक पक्राउ गरिएको आरोप लगाइएको छ। एमालेले यसलाई पार्टी र अध्यक्ष ओलीमाथि भइरहेको श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक प्रहार तथा षड्यन्त्रको निरन्तरता भएको उल्लेख गरेको छ।

एमालेले वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी बाटोतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलका नेताहरूलाई लक्षित गरेर गरिने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।

पार्टीले सरकारका स्वेच्छाचारी तथा लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिविरुद्ध सामूहिक प्रतिवाद गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, न्यायप्रेमी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेको छ।

उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारीबारे सरकारी निकायको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। एमालेले यस विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्न सक्ने संकेत दिएको छ।

राहदानी (पासपोर्ट) छपाइका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि छुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। आयोगले उनीविरुद्ध तत्कालै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरे पनि उनी जोडिएका विषयहरूमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै मिसिल खडा गर्ने निर्णय गरेको हो।

विशेष अदालतको हालैको फैसला र आदेशलाई समेत आधार मान्दै आयोगले राहदानीको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, आयोगको पछिल्लो बैठकले डा. राणासँग जोडिएका कतिपय प्राविधिक र आर्थिक पक्षहरूमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। सोही आधारमा ती विषयहरूसँग सम्बन्धित कागजातहरूको छुट्टै फाइल तयार पारेर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको हो।

यसअघि, अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियारले डा. राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद तामेल गरेको थियो। सो समयमा स्वास्थ्य उपचारका लागि हङकङमा रहेकी पूर्वमन्त्री राणाले आफू भौतिक रूपमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको जानकारी इमेलमार्फत गराएकी थिइन्।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पुर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पक्राउ परेका छन् ।

उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार पक्राउ गरेको हो । पार्टीको कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

 

गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हिरासतभित्रै छिरेर मानसिक दबाब र ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध आयोगमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

अजय सोडारी, प्रकाश बम र सुजन पौडेलले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा पुगेर उजुरी दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाटै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् ।

गत जेठ १९ गते कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको र भारतीय ज्यादतीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सोडारीको समूहले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन उनीहरूलाई पक्राउ गरेर सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्त लगिएको थियो । सो समयमा दलबलसहित प्रहरी हिरासत पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले गालीगलौज तथा ज्यान मार्ने धम्की दिएको र त्यसले गम्भीर मानव अधिकार हनन भएको दाबी उजुरी पत्रमा गरिएको छ ।

‘गृहमन्त्री सुदन गुरुङको टोली प्रवेश गरेको मिति ०८३ साल जेठ १९ गतेको सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको हिरासत क्षेत्र तथा परिसरको सम्पूर्ण सिसिटिभी फुटेज, आगन्तुक अभिलेख र ड्युटी रजिस्टर तत्काल नियन्त्रणमा लिई सुरक्षित राखियोस्’, पत्रमा उल्लेख छ । ‘आयोगको एक विशेष टोली तत्काल सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तमा खटाई तात्कालिक हिरासतमा रहेका पीडित अजय सोडारी, प्रकाश बम र सुजन पौडेलको बयान लिई घटनाको सत्य तथ्य जाँचबुझ गरियोस्।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झाले पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।

महाधिवेशनस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा महामन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका हुन् ।

हाल झा पार्टीभित्र कुनै पनि लाभको पदमा छैनन् । उनी रास्वपाका प्रवक्ताका रूपमा सक्रिय छन् ।

आइतबारदेखि सुरु भएको रास्वपाको महाधिवेशनमा बन्दसत्रको तयारी भइरहेको छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिष्टमा कायमै रहने भएको छ । एफटीएफको जुन १९ मा पेरिसमा बसेको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा यथावत राखेको हो ।

नेपालले गत फेब्रुअरीमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको र आफ्ना रणनीतिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न एफएटीएफ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै ग्रे लिस्टमा कायमै राखेको हो ।

एफटीएफले विभिन्न ७ वटा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च–जोखिम सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, घर जग्गा क्षेत्रको जोखिम–आधारित पर्यवेक्षण सुधार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपु¥याई भौतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अवैध हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान र स्वीकृति प्रदर्शन गर्ने काम गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्षम अधिकारीहरूको क्षमता र समन्वय बढाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि प्रदर्शन गर्ने र जोखिम प्रोफाइल अनुरूप अपराधको आम्दानी र साधनहरू पहिचान गर्न, पत्ता लगाउन, रोक्न, जफत गर्न र लागू भएमा जफत गर्ने उपायहरू प्रदर्शन गर्ने कार्ययोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एफएटीएफलले औँल्याएको छ ।

संवैधानिक आयोगमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारको हस्तक्षेप प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वीकारेका छन् ।

तीन दिनअघि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई ९ घण्टासम्म थुनेर केरकार शैलीमा दबाब दिएको कुरामा आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा बालेनले त्यसलाई स्वीकारेका हुन् ।

सरकारमाथि निगरानी राख्न र सन्तुलन कायम गर्न गठित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेनका सहयोगीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ९ घण्टासम्म थुनेर करकापमा गराएको खुलेको थियो ।

त्यही कुरालाई बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा आइतबारदेखि सुरू भएको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा स्वीकारेका हुन् ।

विगत बदमासीबारे खोज्दा आवश्यक परे अख्तियारलाई ५ घण्टा मात्रै नभएर ५ वर्षसम्म नै राखेर सल्लाह गर्ने उनको जिकिर थियो ।

‘पाँच घण्टा होइन, पाँच वर्ष सोध्न सक्छौँ । निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ भने ५ घण्टा मात्रै होइन, ५ वर्ष नै अख्तियारलाई राखेर सल्लाह गरिन्छ । हामी नियम बाहिर जाँदैनौं,’ बालेनले भने ।

उनले रास्वपा विकासवादी पार्टी भएको पनि जिकिर गरे । उनले आफू देशको हितविरोधी नभएकोले आफ्नो राष्ट्रभक्तिमाथि शंका नगर्न पनि भने ।

‘हाम्रो पार्टी विकासवादी हो । काम गर्ने पार्टी हो । अगाडि बढ्ने पार्टी हो । हामी प्रतिशोध साँध्ने पुराना कुरामा निहुँ खोज्दै बस्ने होइन,’ बालेनले भने, ‘निहुँ खोज्नै पर्ने अगाडि बढ्दै गर्दा खोजिन्छ, विगतमा केही फट्याइँ भएका छन्, सरकारी सम्पत्ति दोहन भएको भेटिए निहुँ खोज्नु पर्छ ।’

बालेनका सहयोगीले अख्तियारका अधिकारीलाई अपमानसँगै जर्मनीका नेपालस्थित राजदूतलाई पनि अपमान गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि बालेनका सहयोगीको अपमानको शिकार भएका थिए।

गत सोमबार जर्मनीका नेपालस्थित राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बालेनका सहयोगी सुवास शर्मासहितले राहदानी छपाइको काम गरेको जर्मन कम्पनीबारे बुझ्ने क्रममा आपत्तिजनक व्यवहार गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकार ‘एक्स्प्रेस’ गाडी भएकाले गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिने बताएका छन् ।

रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई आज चितवनको भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले सरकारको गति अनियन्त्रित हुने त होइन भनी गरेको टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘हाम्रो सरकार ‘एक्स्प्रेस वे’मा गुडिरहेको गाडी हो, यो गन्तव्यमा पुगेर ब्रेक लाग्छ, अनियन्त्रित छैन ।’

महाधिवशेनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिने क्रममा केही राजनीतिक दलका नेताले दिनुभएको सुझावलाई पार्टीले गम्भीर रूपले लिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेको जनमतलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।

रास्वपाको वैचारिक दृष्टिकोणका बारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै उनले रास्वपा विकासवादी पार्टी भएको बताए । ‘रास्वपा काम गर्ने पार्टी हो, प्रतिशोध साँध्ने पार्टी होइन, पुराना कुरालाई लिएर निहुँ खोज्ने पार्टी होइन’, उनले भने ।

सरकारी सम्पत्ति र रकम दोहन भएको अवस्थामा विद्यमान सरकार कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘सरकारले नियमकानुन मिच्दैन, नियममै बसेर काम गर्छ, नियमभन्दा बाहिर जाँदैन, हामी निहुँ खोज्ने पार्टी होइन ।’

‘हाम्रो भूमिको प्रमाण हामीसँग छ’

प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दै ती भूभाग नेपालकै भएको प्रमाण सरकारसँग रहेको बताए ।

‘हामीले ब्रिटिसलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौँ, तर ब्रिटिसकालीन शासनका समयमा यससम्बन्धी कुनै प्रमाण छ भने सहयोग लिन खोजेका हौँ’, उनले भने, ‘हामी छिमेकीसँग आफैँ कुरा गरेर सीमासम्बन्धी विषय मिलाउँछौँ, हामीसँग हाम्रो भूभाग रहेको प्रमाण छ । त्यसमा आशङ्का लिनु पर्दैन ।’ आफ्नो राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा कसैले पनि आशङ्का मान्नु नपर्नेमा उहाँको प्रष्टीकरण थियो ।

‘पार्टीमा गुट, उपगुट नगरौँ ’

वरिष्ठ नेता शाहले पार्टीको महाधिवेशनमा गुट उपगुट बनाउने पुराना पार्टीका अभ्यासलाई रास्वपाले स्थान नदिने बताए । ‘राम्रो नेता र राजनीतिज्ञ बन्नलाई जनताको माया जित्नुपर्छ, कुनै समूहको मायाले हुँदैन, समूह बनाउनेतर्फ नलाग्नुहोला, त्यो बिउ अहिले नै नरोप्नु, कि भोलि त्यो रुख बनेर बीचबाट फाँड्नु नपरोस् । हामीले पुरानाहरूबाट यो सिक्नुपर्छ’, उनले भने ।

उनले रास्वपा नयाँ पार्टी भएकाले नयाँ सोचका साथ अघि बढेको स्पष्ट पारे । ‘हामीले यही कार्यकालमा सुकुमबासी र सहकारी ठगीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्छौँ । आगामी चुनावमा यही ‘एजेण्डा’ बोकेर जाँदैनौँ, अब नयाँ एजेण्डा लिएर जान्छौँ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

अहिले रास्वपाको सरकार भएकाले हरेक मन्त्री, सांसद, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, कार्यकर्ता र जनता नै प्रधानमन्त्री भएको उनको भनाइ थियो । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘आज, भोलि र पर्सी पार्टीका बारेमा सोचौँ, त्यसपछाडि पाँच वर्ष देशका बारेमा सोचौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूको साझा मञ्च बन्न पुगेको बताएका छन् ।

आइतबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले पटक–पटक आफ्ना विचार र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेपनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

उनले टेलिभिजनको पर्दाबाट, राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गर्दा र कारागारबाट समेत आफ्ना कुरा राखेको तर ती बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘रास्वपा एउटा यस्तो साझा मञ्च बन्न सकेको छ जहाँ अहिले अधिकांश गैरराजनीतिक मानिसहरु आइपुगेका छन् । यो एउटा बाध्यता हो, रहर थिएन । पटकपटक भन्यौं तर हाम्रो कुरा सुनिएन । टेलिभिजनको पर्दाबाट भन्यौं, राजनीतिको मैदानमा आउने वित्तिकै घोषणा गर्दा भन्यौं तर सुनिएन । यतिसम्मकी जेलको कालकोठरीबाट पनि भन्यौं सुनिएन ।’

यसैगरी लामिछानेले पार्टीलाई लडाउने शक्ति अबको युगमा आउन नसक्ने बताए । रास्वपालाई लडाउने शक्ति अब नआउने उनले दाबी गरे । 

उनले भने, ‘मैंले विगतमा पनि भनेको छु रास्वपा लड्यो भने आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर लड्छ, यसलाई लडाउने अरुको तागत छैन । तर, रास्वपालाई लडाउने शक्ति अबको युगमा आउने छैन ।’

उनले फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्तअनुसार रास्वपालाई फुटाउने प्रयत्न हुने भन्दै सचेत रहन कार्यकर्तालाई आह्वान गरे ।

यसैगरी उनले भैरहवा कारागारमा रहँदा आफूले लेखेको भनाइ स्मरण गर्दै ‘एक दिन जनताले हातमा भएको तस्करले दिएको घडी खोस्नेछन् र त्यहाँ हतकडी लगाउनेछन्’ भन्ने अभिव्यक्तिको उल्लेख गरे । हाल परिस्थिति परिवर्तन भएको र सोही परिवर्तनले रास्वपालाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको उनको दाबी थियो ।

‘बद्लिएको यो परिस्थितिले हामीलाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनाएको छ। शक्तिशाली हुनु भनेको दम्भ गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु होइन, प्रतिशोध साध्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु होइन, यो मलाई र रास्वपालाई राम्रोसँग थाहा छ। रास्वपा प्रतिशोध र दम्भभन्दा निकै टाढा गएर नागरिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने एउटा अदम्य जनमत बोकेर उपस्थित भएको छ ।’

उनले लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, समतामूलक समाज र समावेशिता जस्ता मूल्यहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘निर्धक्क हुनुहोला, देश रास्वपाको हातमा छ, देश सुरक्षित छ । लोकतन्त्रका स्थायी मान्यताहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक हकअधिकार, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, समतामूलक समाज, समावेशिता लगायतका थुप्रै उपहार हामीलाई अघिल्लो पुस्ताले र नेतृत्व सम्हालेका पुस्ताहरूले दिएको अमूल्य उपहार हो, हामी यसलाई जगेर्ना र माया गर्ने छौं।’

उनले विगतका आन्दोलनहरूको सम्मान गर्दै रास्वपा ती उपलब्धिहरूको निरन्तरता र संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहने बताए । रास्वपाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तोड्ने नभई सुदृढ गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘यसअगाडि भएका तमाम आन्दोलनहरूको तिरस्कार गर्ने साहस हामीमा हुने छैन। त्यो कदम कदापि चाल्ने छैनौं। रास्वपाले त्यो लाइन क्रस गर्दैन।’ 

लामिछानेले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै एक दल मात्र सही हुने नभई सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र देखिएका आन्तरिक समस्या समाधान नभए त्यसको असर समग्र देशमा पर्ने चेतावनी दिँदै ती दलहरूलाई आन्तरिक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दल मात्र ठिक भएर हुँदैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका सबै दल ठिक हुनुपर्छ । दुई शक्तिशाली दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र कहीँकतै केही न केही अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्। त्यो अप्ठ्यारो त्यो दलको मात्र होइन, त्यो दलका अप्ठ्याराहरू सुल्झिएनन् भने समग्रमा त्यो देशको अप्ठ्यारो पनि बन्न सक्छ । मेरो शुभकामना छ, आफ्नो दलभित्रका अप्ठ्याराहरूलाई मिलाउनुहोला ।’