नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टीको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ ।
थापाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ ।
युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
थापाको प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा निम्न २९ विषय समेटिएका छन्।
१. कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा
प्रतिवेदनमा २००७, २०४६ र २०६२र६३ का राजनीतिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणका उपलब्धिलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
तर पछिल्ला दुई दशकमा पार्टी उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले कांग्रेसको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको तथा युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ।
२. भदौ २३र२४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय
भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र पन्छाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गरिएको छ।
आन्दोलनको सम्पूर्ण स्वामित्व नयाँ राजनीतिक शक्तिले मात्र लिन खोज्नु पनि गलत भएको उल्लेख गर्दै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले मुख्य प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
३. नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिका
प्रतिवेदनमा ३८ सिटसहित कांग्रेसले संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारका कामकारबाहीलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचना मात्र नगरी वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।
दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
४. निर्वाचन र गठबन्धनबारे नयाँ नीति
आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन्।
आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने तथा अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यताका नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
५.कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा मात्र सीमित नगरी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तमा राष्ट्रिय क्षमतासँग जोड्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक शक्तिमा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
६. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउँदै नागरिकको सामथ्र्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई समुन्नतिको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउने प्रस्ताव छ।
सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने र राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
७ पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली
हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।
के निर्णय भयो ? किन भयो ? जिम्मेवारी कसको हो ? के परिणाम आयो ? अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो ?
यी पाँच प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव छ।
८. ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड
विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामको वास्तविक समयको अनुगमन र नागरिक निगरानीलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव छ।
९. अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव छ।
उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
१०. पूर्ववितरणात्मक न्याय
असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
११.रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी
देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ।
प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१२.बसाइँसराइ र जनसंख्या
पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउने तथा गाउँ, शहर र विदेशसँग जोडिएको नयाँ नेपाली जीवनशैलीअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
परिवार संरचना परिवर्तनसँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हेरचाहको विषयलाई पनि राज्यको नीतिमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१३.कृषि, उद्योग र उत्पादन
आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने तथा कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
विप्रेषणलाई कृषि तथा औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१४. जलवायु परिवर्तन र हरित विकास
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा आजको विकासले भावी पुस्ताको अधिकार नखोस्ने अन्तरपुस्तीय न्यायको अवधारणा अघि सारिएको छ।
हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१५.प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ अवसरका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
शिक्षा र सीप प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउने तथा डिजिटल युगमा फैलिने गलत सूचना र घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१६.सामाजिक क्षेत्र
जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दामा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकबीच समान अवसरको आधार बनाउँदै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन र बदलिँदो परिवार संरचनालाई राज्यको दीर्घकालीन नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१७. संघीयता र संविधान
संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संघीयतालाई प्रशासनिक तह विभाजनमा मात्र सीमित नगरी स्थानीय सम्मान, नागरिक सहभागिता र सेवामा पहुँचसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१८.संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने तथा द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भनिएको छ।
१९.राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।आन्तरिक आर्थिक क्षमता र बाह्य सम्बन्धलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
२०. राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा
बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई केवल राजनीतिक सम्झौताको रूपमा नभई सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने तथा विविधताबीच सहअस्तित्व, संवाद र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ।
२१. संगठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा
कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने र पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव छ।
कार्यकर्ता तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट तथा सुशासनमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२२.पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२३. ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता
कांग्रेसले अब न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने, भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने तथा अधिवेशन टार्न वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम नबदल्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव छ।
२४.प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल
कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
२५. निर्वाचन सुधार
उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणालीको प्रयोग, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पको सम्भावना तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन प्रणाली सुधारका विकल्पमा बहस गर्दै निर्वाचनलाई अझ सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रस्ताव छ।
२६.शहीद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षय कोष
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीका राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने परिवारको दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
२७.युवाका लागि विशेष व्यवस्था
जेनजी पुस्ताको असन्तोष र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई पार्टी नवीकरणको केन्द्रमा राख्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव छ।
२८. ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमा
प्रतिवेदनमा ‘समुन्नति’को अवधारणा कार्यान्वयनका लागि समयसीमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो १०० दिनमा २०६२र६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने, पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने र सामुदायिक योगदानको अभिलेख तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने तथा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव छ।
निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक काम, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्याङ्कन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव छ।
२९.प्रतिवेदनको मूल सन्देश
थापाले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म जोडेको छ।
प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने लक्ष्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसहित थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री एवं १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत अतिथि स्वागत समितिकी संयोजक डा. डिला संग्रौलाले पार्टीमा कुनै पक्ष–विपक्ष नरहेको र गगन थापा निर्विरोध सभापति रहेको बताएकी छन् ।
महाधिवेशन उद्घाटनअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संग्रौलाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गगन थापाले गर्ने कुरा स्पष्ट रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपाली कांग्रेसमा यो पक्ष–विपक्ष छैन, कांग्रेस भनेको गगन थापाको नेतृत्वको कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको विधान–संविधानले अर्को कांग्रेस चिन्दैन । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई हामीले पत्राचार गरेर हार्दिक आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई बोलाउनु हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो । अर्को कांग्रेस नै छैन, कांग्रेस यही हो, गगन थापा निर्विरोध हुनुहुन्छ ।
संग्रौलाले १५औँ महाधिवेशनलाई रूपान्तरण, परिवर्तन र नयाँ यात्राको सुरुवातका रूपमा आफूले हेरेको बताइन् । उनले ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइसकेको र महाधिवेशनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको बताइन् ।
‘१५औँ महाधिवेशन रूपान्तरण, परिवर्तन र नयाँ यात्राको रूपमा मैले हेरेको छु । ७७ वटै जिल्लाबाट साथीहरू काठमाडौं आइसक्नुभएको छ । सबैले यो इन्ट्रीका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा हेर्दा चाडपर्व आएजस्तै उत्साह देखेको छु,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार महाधिवेशनमा विदेशसहित करिब ७ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । महाधिवेशनको उद्घाटन पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले गर्नेछिन् ।
संग्रौलाले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिइन् ।
‘आज हाम्रो अतिथि गेस्टको रूपमा सत्तापक्षका नेता अथवा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने शुभकामना दिन आउँदै हुनुहुन्छ । त्यस्तै नेकपा एमाले, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य साना दलहरूबाट पनि आउने क्रम जारी छ । सोसलिस्ट इन्टरनेसनलबाट पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
महाधिवेशनमा सहभागी विदेशी पाहुना तथा अतिथिहरूलाई गेस्ट रुममा स्वागत गरी खुलामञ्चमा हुने उद्घाटन सत्रमा लगिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको पदाधिकारी संख्या १७ बाट बढाएर २१ पु¥याउने तयारी गरेको छ । १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरी नयाँ संरचनालाई अनुमोदन गराउने तयारी नेताहरूले गरेका छन् ।
नयाँ समझदारीअनुसार कांग्रेसमा एक सभापति, चार उपसभापति, दुई महामन्त्री, १३ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी २१ जना पदाधिकारी रहनेछन् । हाल कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, ११ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी १७ जना पदाधिकारी छन् ।
नयाँ व्यवस्थामा उपसभापतिको संख्या दुईबाट बढाएर चार पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । चारमध्ये एक जना वरिष्ठ उपसभापति रहनेछन् । चारै जना उपसभापति निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनेछ ।
त्यस्तै, सहमहामन्त्रीको संख्या ११ बाट बढाएर १३ पु¥याउने समझदारी भएको छ । प्रस्तावअनुसार ११ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् भने दुई जना केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
हाल कांग्रेसमा आठ समावेशी समूहबाट आठ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने र तीन जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशनबाट तीन जना मनोनीत सहमहामन्त्री थपिएपछि संख्या ११ पुगेको थियो । अब थप दुई पद सिर्जना गरी सहमहामन्त्रीको संख्या १३ पु¥याउन लागिएको हो ।
महामन्त्रीको संख्या भने दुईमै कायम राख्ने समझदारी भएको छ । केही नेताले महामन्त्रीको संख्या तीन पु¥याउन माग गरे पनि त्यसमा सहमति जुट्न सकेन ।
कोषाध्यक्ष भने यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ ।
केन्द्रीय समिति २३२ सदस्यीय
पदाधिकारीको संख्या बढाइए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुल आकार भने २३२ सदस्यीय नै रहनेछ । संशोधित विधानअनुसार १७१ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ६१ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधित विधानमा केन्द्रीय संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउने व्यवस्था पनि समेटिनेछ । ३५ वर्षमुनिका युवालाई समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखिएको छ । सभापतिले मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि ६१ पु¥याउने प्रस्ताव छ ।
नेतृत्वका आकांक्षीको संख्या बढ्दै गएपछि पदाधिकारीका थप पद सिर्जना गर्ने विषय कांग्रेसमा लामो समयदेखि छलफलमा थियो । विशेषगरी उपसभापति र सहमहामन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापनसँगै महिला तथा युवा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले पदाधिकारी संख्या विस्तार गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस भएपछि प्रतिनिधिहरूले त्यसमा छलफल गर्नेछन् । बन्दसत्रबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै नयाँ संरचनाअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यससँगै १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको सांगठनिक संरचनामा समेत परिवर्तन हुने भएको छ । विशेषगरी पदाधिकारीको संख्या विस्तार, महिला तथा युवा सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नयाँ विधानले प्राथमिकता दिनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँ दरका ४० करोड थान नयाँ सिक्का टकमारी (मिन्टिङ) गरी आपूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले ४० करोड थान चलनचल्तीका सिक्काको डिजाइन, टकमारी, आपूर्ति तथा डेलिभरीका लागि पूर्वयोग्य सुरक्षण सिक्का टकमारी कम्पनीबाट बोलपत्र मागेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) प्रक्रियामार्फत ‘सिंगल स्टेज, टू इनभेलप’ विधिबाट बोलपत्र आह्वान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इच्छुक पूर्वयोग्य कम्पनीले काठमाडौंको थापाथलीस्थित मुद्रा व्यवस्थापन विभाग वा बबरमहलस्थित टकमारी प्रभागबाट नोभेम्बर २, २०२६ सम्म बोलपत्र कागजात खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि नेपाली रुपैयाँ २० हजार, १३१ अमेरिकी डलर वा ११५ युरो दस्तुर तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अक्टोबर १५ मा दिउँसो १२ बजे बोलपत्र आह्वान गर्ने जनाएको छ । बोलपत्रदाताले नोभेम्बर ३ गते दिउँसो १२ बजेसम्म सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र सोही दिन दिउँसो १ बजे खोलिनेछ । बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीले न्यूनतम १ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ सिक्का टकमारी गरी आपूर्ति गर्न लागिएको यो प्रक्रियामार्फत राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीमा आवश्यक पर्ने १ रुपैयाँ दरका सिक्काको मौज्दात व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन यसअघिका महाधिवेशनभन्दा केही महत्वपूर्ण पक्षमा फरक हुँदैछ।
गत विशेष महाधिवेशनबाट विधानमा गरिएको संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्दै यसपटक युवा, महिला तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वदेखि महाधिवेशन सञ्चालन र प्रचारशैलीसम्म नयाँ अभ्यास गर्न लागिएको छ।
यसपटक कांग्रेस महाधिवेशनमा देखिने प्रमुख १८ नयाँ पक्ष यस्ता छन्।
१. ३५ वर्षमुनिका युवाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व
यसपटक कांग्रेसले ३५ वर्षमुनिका युवालाई पार्टीको नेतृत्व संरचनामा सुनिश्चित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। वडादेखि केन्द्रसम्म युवाको सहभागिता बढाउने गरी विधानमै व्यवस्था गरिएको छ।
२. केन्द्रमा २१ युवा सदस्य
केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। प्रदेशगत र खुला समूहबाट युवालाई केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
३. महिलाका लागि कम्तीमा एकतिहाइ प्रतिनिधित्व
कांग्रेसका विभिन्न तहका कार्यसमितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा एकतिहाइ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वडादेखि केन्द्रसम्म महिला सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
४. सहमहामन्त्रीको संख्या बढ्यो
यसपटक कांग्रेसमा सहमहामन्त्रीको संख्या आठबाट बढाएर ११ पुर्याइएको छ। समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने तथा सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
५. ‘ल्याटरल इन्ट्री’को व्यवस्था
राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय कार्यकर्तामात्र नभई विभिन्न पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि पार्टीको मूल नेतृत्वमा ल्याउने बाटो खोलिएको छ। यही व्यवस्थाअन्तर्गत सात जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
६. विदेशस्थित कांग्रेसजनलाई केन्द्रमा प्रतिनिधित्व
नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट छ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विदेशमा रहेका कांग्रेससम्बद्ध नेपालीलाई केन्द्रीय संरचनामा औपचारिक स्थान दिनेछ।
७. समावेशी प्रतिनिधित्व थप फराकिलो
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई पनि केन्द्रीय समितिमा सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी श्रमिक र प्रजातन्त्र सेनानी तथा सहिद परिवार र द्धन्द्ध पिडितहरुको पनि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
८. २३२ सदस्यीय केन्द्रीय संरचना
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति २३२ सदस्यीय बन्नेछ। १७१ जना निर्वाचित र ६१ जना सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ।
९. प्यानल नबनाउने घोषणा
यसपटक नेतृत्व चयनमा विगतमा जस्तो औपचारिक प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाने अभ्यास नगर्ने बताइएको छ। प्रतिनिधिले उम्मेदवार छनोटमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने भनिएको छ।
१०. प्रदेशगत समूहमा बन्दसत्र
करिब सात हजार प्रतिनिधिलाई एउटै हलमा राखेर छलफल गराउनेभन्दा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर राजनीतिक, सांगठनिक तथा नीतिगत दस्तावेजमाथि छलफल गराउने तयारी गरिएको छ।
११. तीनवटा संरचनामा बन्दसत्र
खुलामञ्चमा हुने महाधिवेशनका बन्दसत्रका लागि तीनवटा ठूला संरचना तयार गरिएको छ। ठूलो संख्यामा रहेका प्रतिनिधिलाई व्यवस्थित रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। छलफल चलाइने ती हलहरुको नाम हिमाल, पहाड र तराइ मधेश राखिएको छ ।
१२. प्रतिवेदन डिजिटल रूपमा उपलब्ध
महाधिवेशनका राजनीतिक तथा सांगठनिक दस्तावेज डिजिटल माध्यमबाट पनि प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। यसले कागजी दस्तावेजमा निर्भरता घटाउनेछ।
१३. छलफलको अभिलेख राखिने
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले राखेका धारणा, सुझाव तथा बहसलाई अभिलेखका रूपमा सुरक्षित गर्ने तयारी छ। आएका सुझावलाई समेटेर अन्तिम दस्तावेज तयार गर्ने भनिएको छ।
१४. डिजिटल मतदानको प्रयास
कांग्रेसले विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारी गरेको थियो। तर प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले अन्तिम समयमा परम्परागत मतदान प्रणालीमै जाने भएको छ।
१५. प्रचारशैलीमा परिवर्तन
यसपटक काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा ठूला गेट, होर्डिङ बोर्ड, तोरण र अत्यधिक झण्डा राखेर प्रचार गर्ने शैलीलाई निरुत्साहित गरिएको छ। उम्मेदवारलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रचार गर्न जोड दिइएको छ। उम्मेदवारहरुले पनि प्रर्चाहरु छाप्न र मतदानस्थलमा वितरण गर्न नपाइने भनिएको छ ।
१६. उद्घाटन र बन्दसत्र एउटै स्थानमा
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटनसँगै बन्दसत्रसमेत काठमाडौंको खुलामञ्चमै गर्ने तयारी गरिएको छ। ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि व्यवस्थापन गर्न त्यहीअनुसार संरचना निर्माण गरिएको छ।
१७. विपद्का कारण भड्किलो शैलीमा रोक
देशले पछिल्लो समय ठूलो प्राकृतिक विपद् बेहोरेको सन्दर्भमा महाधिवेशनलाई अत्यधिक खर्चिलो र भड्किलो नबनाउने नीति कांग्रेसले लिएको छ। सहरभरि प्रचार सामग्री र सजावट गर्ने परम्परालाई यसपटक सीमित गरिएको छ।
१८. ‘कांग्रेस २.०’को बहस
यसपटकको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, संगठन सुधार र नयाँ पुस्ताको भूमिकाबारे बहसलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। ‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ र ‘कांग्रेस २.०’ जस्ता नारामार्फत पार्टीलाई नयाँ शैलीमा अघि बढाउने सन्देश दिइएको छ।
यसरी हेर्दा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै संगठनको संरचना, प्रतिनिधित्व, बहस गर्ने शैली र प्रचार प्रणालीमै परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। युवा, पेशाकर्मी तथा श्रमिक र महिलाको सहभागिता बढाउनेदेखि विज्ञलाई पार्टीमा भित्र्याउने र विदेशस्थित कांग्रेसजनलाई केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गराउनेसम्मका व्यवस्था यसपटकको महाधिवेशनका प्रमुख नयाँ पक्ष हुन्।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौँको खुलामञ्चमा सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको दिउँसो २ बजे पार्टी सभापति गगन थापाले औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले महाधिवेशन स्थलमा आउने सहभागी तथा प्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधन पार्किङका लागि ८ स्थानमा व्यवस्थापन मिलाएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन आयोजक समिति अन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरूका लागि धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, बग्गीखानासँगैको साल्ट ट्रेडिङको पार्किङ स्थल, पुरानो बसपार्क क्षेत्र, भृकुटीमण्डपको बाहिरी एक लेन सडक, राष्ट्रिय सभागृहको पार्किङ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थल र दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलको पार्किङ स्थललाई तोकिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि लिएर आउने ठूला बसका लागि माइतीघर मण्डला र भद्रकालीबीचको सडकको एक भागलाई पार्किङ गर्न मिल्ने गरी ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँसँग समन्वय गरिएको स्वाँरले जानकारी दिए ।
धरहरा अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ र अन्नपूर्ण होटलको पार्किङ स्थलमा शुल्क लाग्नेछ भने अन्यत्र निःशुल्क हुनेछ । कांग्रेसले नेता कार्यकर्तालाई निर्धारित स्थानमा सवारीसाधन पार्किङ गरिदिन आग्रह गरेको छ।
आफू सवारीसाधन लिएर आएकै क्षेत्रको तोकिएको पार्किङमा सवारीसाधन व्यवस्थापन गरेर आउन कांग्रेसले प्रतिनिधि तथा नेताकार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरेको छ। त्यसो हुँदा सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न सहज हुने कांग्रेसले जनाएको छ।
दशैंमा नयाँ लुगा, मिठो परिकार र परिवारसँगको जमघट त छँदैछ । अप्रत्याशित उमंग भने म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिंकको क्यान खोल्दा हुनेछ । कारण हो, म्याक्स टाइगरले ल्याएको ‘दशैं धमाका २०२६’ अभियान, जसमा ३६ जनाले यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र एक जनाले प्रोटोन कार जित्ने अवसर पाउनेछन् ।
दशैंको यही उत्साहमा पुरस्कारको रोमाञ्च थप्दै म्याक्स टाइगरले आफ्नो नयाँ अभियान सार्वजनिक गरेको हो । ललितपुरको पुल्चोकस्थित द प्लाजामा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीले ‘दशैं धमाका २०२६’ को औपचारिक घोषणा गरेको हो ।
अभियानअन्तर्गत विशेष पुरस्कारयुक्त क्यान देशभर वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अभियानमा १८ जनाले यामाहा एफ जेड एफ आई मोटरसाइकल र १८ जनाले यामाहा रे जेडआर स्कुटर प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै, अभियानको बम्पर पुरस्कारका रूपमा एक जना भाग्यशाली विजेताले प्रोटोन कार पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार विशेष पुरस्कारयुक्त क्यान प्राप्त गर्ने उपभोक्ता नै अभियानका विजेता बन्नेछन् । देशभर त्यस्ता क्यान वितरण गरी अभियानलाई उपभोक्तामाझ पु¥याउने तयारी कम्पनीले गरेको छ ।
म्याक्स टाइगरका अनुसार ‘दशैं धमाका २०२६’ मार्फत उपभोक्ताले उत्पादनसँगै आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर पाउनेछन् । चाडपर्वको उत्साह र उपभोक्ताको ऊर्जालाई ब्रान्डसँग जोड्दै सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने उद्देश्य अभियानको रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
देशभर पुग्ने पुरस्कारयुक्त क्यानमार्फत म्याक्स टाइगरले यसपटकको दशैंलाई उपभोक्ताका लागि पुरस्कारको सम्भावनासँग जोडेको छ । अब दशैंमा म्याक्स टाइगरको क्यान खोल्दा स्वाद र ऊर्जासँगै ‘के थाहा, अर्को पुरस्कार आफ्नै नाममा पो छ कि’ भन्ने उत्सुकता पनि थपिनेछ । दशैं नेपालीका लागि किनमेल, भेटघाट र उत्सवको समय हो । यही चाडपर्वको माहोललाई अझ रोमाञ्चक बनाउँदै उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने उद्देश्यले अभियान ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनील शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शर्माले कांग्रेसलाई जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने र पार्टी निर्माणमार्फत राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानसहित महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
शर्माले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई मुलुकका दूरदराजमा रहेका नागरिकसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। दुई छाक खान संघर्ष गरिरहेका तथा सामान्य उपचारसमेत गर्न नसक्ने नागरिकका पक्षमा आफूले गर्दै आएको सामाजिक सेवाको अनुभवलाई राजनीतिक यात्रासँग जोडेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकालदेखि सुरु भएको उल्लेख गर्दै १२ बुँदे समझदारीदेखि लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनसम्म आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको स्मरण गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला नजरबन्दमा रहेका बेला नेपाल, भारत हुँदै अमेरिकासम्म पुगेर लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि पहल गरेको उनले बताए।
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुको मुख्य कारण कांग्रेस र दूरदराजका ‘भुइँ मानिस’ बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नु रहेको शर्माले बताए।
‘प्रत्यक्ष रूपमा दूरदराजमा रहेका भुइँ मानिसहरूसँग कांग्रेसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्न, पार्टी बनाउन र देश बनाउने अभियानमा जुट्नका लागि मैले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ उनले भने।
नेता र जनताबीच बढेको दूरी घटाउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जनता र नेताबीच रहेको जुन खाडल छ, त्यो खाडल पुर्न आएको हुँ।’
शर्माले आफू कुनै गुट वा समूहको उम्मेदवार नभएको दाबी गरे। सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिको साझा उम्मेदवारका रूपमा आफू अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
‘मेरा अग्रज, मेरा साथीहरू र मुलुकभित्र तथा बाहिरबाट विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका नेपाली कांग्रेसका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधिले यो अभियानमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘पहिला कांग्रेस बनाउने र कांग्रेस बनिसकेपछि देश बनाउने हाम्रो अभियानमा तपाईंहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आज महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्दछु।’
शर्माले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मतभेदलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए। कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले सानातिना मतभेद र झैझगडा भइरहने भन्दै त्यसलाई मिलाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी भएको उनले बताए।
‘यसलाई मिलाउने कर्तव्य हाम्रो हो। महामन्त्री भएपछि मेरो पहिलो काम त्यसैमा हुनेछ,’ उनले भने।
उनले पाँचतारे होटलमा बसेर मात्र राजनीति गर्ने नभई हुम्लाको सर्केघाटदेखि ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्म पुगेर हिमाल, पहाड र मधेशलाई जोड्दै कांग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने अभियान अघि बढाउने बताए।
‘समाज परिवर्तनका लागि राजनीति मूल बाटो’
बुद्ध दर्शनका विद्यार्थीसमेत रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले समाज परिवर्तनका लागि राजनीति आवश्यक माध्यम भएको बताए।
शून्यवादको सिद्धान्तमा कुनै पनि वस्तु वा अस्तित्व एक्लै पर्याप्त नहुने र सबै कुरा परिपूरक तथा सहायक हुने उल्लेख गर्दै उनले समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिलाई आफ्नो बाटो बनाएको बताए।
‘समाज बदल्नका लागि ध्यान मात्रै गरेर सम्भव छैन। त्यसले आत्मशान्ति र मानसिक शान्ति सम्भव होला, तर आमूल समाज परिवर्तनका लागि राजनीति नै मूल बाटो हो,’ उनले भने, ‘बुद्धपथलाई अंगाल्दै म राजनीतिमा आएको हुँ र त्यसैका लागि महामन्त्रीमा मेरो उम्मेदवारी हो।’
‘विगतको गौरव फर्काउने र राष्ट्र निर्माण गर्ने महाधिवेशन’
उम्मेदवारी घोषणा क्रममा शर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई नियमित नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
उनले महाधिवेशनलाई कांग्रेसको गौरव, जनविश्वास र जनअपेक्षा पुनःस्थापित गर्दै राष्ट्र निर्माणको नयाँ संकल्प गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा बीपी कोइरालाले कांग्रेस स्थापना गर्दा नेपाली जनता र देशले पार्टीप्रति राखेको विश्वास, भरोसा र आशालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्दा नेपाली जनता र सिंगो देशले नेपाली कांग्रेसप्रति जस्तो विश्वास, भरोसा र आशा राखेका थिए, त्यस्तै आशा, भरोसा, विश्वास र गौरव गर्न लायक पार्टी यो महाधिवेशनबाट हामी बनाउँदै छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शर्माले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आगामी पुस्ता र देशको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कांग्रेसका चार पुस्तालाई एउटै यात्रामा जोडेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अघि बढाउने उनको दाबी छ।
उनले १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले पार्टी निर्माणलाई राष्ट्र निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘महामन्त्री भएर पार्टी बनाउनेछु र पार्टीमार्फत यो राष्ट्र बनाउनेछु। यो देश निर्माणबाहेक मेरो अर्को कुनै ध्येय छैन,’ विज्ञप्तिमा शर्माले भनेका छन्।
शर्मा २०५४ सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छन्। १३औँ महाधिवेशनदेखि महासमिति सदस्य रहेका उनी स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्।
१५औँ महाधिवेशनका लागि उनी बेलबारी नगरपालिका–४ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि मोरङ–३ बाट ७९० सदरमतमध्ये ६५० मत प्राप्त गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा हुँदैछ।
हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने कानुनी आधार बन्ने सरकारले जनाएको छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
शनिवार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्यसहित महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताए ।
उनले काँग्रेसलाई दूर दराजका नागरिकसँग जोड्दै सामान्य नागरिकका समस्या र आवश्यकतालाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेर काम गर्ने आफ्नो अभियान रहेको बताए। लोकतन्त्र पुन:स्थापनाका लागि विगतमा आफूले नेपाल, भारत र अमेरिकासम्म विभिन्न तहमा राजनीतिक गतिविधि र ‘लभिङ’ गरेको स्मरण गर्दै काङ्ग्रेससँग आफ्नो लामो राजनीतिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘हामी बीपी कोइराला, गिरिजाबाबुको क्षेत्रबाट सहभागी छौँ, हामी विराटनगरवासी, मोरङबासीहरूले त्यसमा गर्व पनि गर्छौं । अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने, दुरदराजमा भएका नेपाली नागरिकका पक्षमा काम गर्ने र २ छाक खानाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका र एउटा सामान्य रोग उपचार गर्नबाट वञ्चित भइरहेका तमाम हजारौँको सङ्ख्यामा देशमा विभिन्न दुरदराजमा रहेका नागरिकहरूको पक्षमा अनवरत रूपमा हामी काम गर्दै आएका छौँ । १२ बुँदे सम्झौतादेखि लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हाउस एरेस्ट गरिरहेको बेला यहाँदेखि भारत हुँदै अमेरिका सम्म पुगेर डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी रिनस्टेटको निम्ति लभिङ गर्दै आएको एउटा लामो इतिहास बोकेर आएको हुँ, मैले नेपाली काङ्ग्रेसको यसपालि महामन्त्री पदमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विचार गरेको छु, निर्णय गरेको छु र मेरा अग्रजहरू, मेरा साथीहरू र मुलुक भित्रबाट विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि ज्यूहरूलाई यो अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ । हामीसँगै हातमा हात मिलाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने अभियान र काङ्ग्रेस बनाउने र काङ्ग्रेस बनिसकेपछि देश बनाउने, यो हाम्रो अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ ।’
डा/ शर्मा मोरङ–३ बाट काँग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसअघि शर्मा बेलबारी नगरपालिका–४ बाट क्षत्रिय प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएका थिए । शर्मा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा २०५४ सालदेखि सक्रिय छन्। काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आईतवारदेखी काठमाडौँको खुलामञ्चमा हुँदैछ ।
