
काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जाहेरी दिने कृष्णप्रसाद जैसी नै अर्को सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनी धनुष बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलन र कानुनी लडाइँमा सक्रिय रहेका जैसीले जीवी राई तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । तर अहिले उनी स्वयं अर्को सहकारीको आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई पठाएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमको प्रतिवेदनअनुसार धनुष सहकारीबाट १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रहरीले जैसीसहित अन्य चार जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जनाएको छ । यसअघि २०८१ पुसमै गरिएको प्रारम्भिक छानबिनले १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखाएको थियो ।
रजिस्ट्रार कार्यालयले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि ६ करोड रुपैयाँ मात्र असुल भएको र बाँकी १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ फिर्ता नभएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
उक्त सहकारी साविक साइनो र धनुष सहकारी मर्ज भई बनेको संस्था हो । यसको रकम हिनामिनामा पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा करोडौँ रकम हिनामिना गरिएको छ भने जैसीले सहकारीको ऋण उपसमितिमा रहेर कृत्रिम खाता सिर्जना गरी ८२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा केही पदाधिकारीहरूलाई लिइएको छ भने अन्यलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जैसीसहितका पीडितको जाहेरीका आधारमा रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए । सो प्रकरणमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर भई १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । लामिछाने उक्त मुद्दामा ८४ दिनपछि ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सोमबार तेहरानसँग ‘धेरै राम्रो र फलदायी वार्ता’ पछि इरानको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण नगर्न आदेश दिएको बताएका छन् ।
आफ्नो पूर्व चेतावनी बमोजिम अघि नबढ्न र कारबाही रोक्न अमेरिकी र इजरायली सेनालाई आदेश दिएको उनले बताएका छन् । वार्ता यो हप्ता जारी रहनेछ ।
ट्रम्पले सोमबार बिहान आफ्नो ट्रुथ सोशल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच मध्य पूर्वमा हाम्रो शत्रुताको पूर्ण समाधानको बारेमा विगत दुई दिनमा धेरै राम्रो र फलदायी कुराकानी भएको छ।’
उनले भनेका छन्, ‘हप्ताभरि जारी रहने यो रचनात्मक वार्ताको प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राख्दै मैले युद्ध विभागलाई इरानको ऊर्जा प्लान्ट र पूर्वाधारमा सबै सैन्य आक्रमणहरू पाँच दिनका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छु। यो निर्णय बैठक र छलफलको सफलतामा निर्भर हुनेछ।’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मंगलबारका लागि राखिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा मंगलबारका लागि राखिएको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गतेको लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्तको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन् ।
रविविरुद्ध कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणको मिति नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सम्भावित मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच मन्त्री छनोटका विषयमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले आगामी बिहीबार (चैत १२ गते) नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले नै सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन् ।
सांसदहरूको शपथपछि रास्वपाले दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेको छ । दलको नेता चयन भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
पार्टीका अनुसार शपथलगत्तै बैठक राख्ने वा चैत १३ गते दलको बैठक बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले भने हालसम्म दलको बैठकबारे औपचारिक सूचना नआएको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाले ठूलो बहुमत (१८२ सिट नजिक) प्राप्त गरेकाले सरकार गठनको बाटो खुल्ने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि चैत १३ गते हुने तयारी गरिएको नेताहरूको भनाइ छ ।
पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल संघीय मन्त्रिपरिषद् अधिकतम २५ सदस्यसम्म सीमित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय घटाएर विज्ञतामा आधारित नेतृत्व चयन गर्ने र प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार कम्तीमा १५ देखि बढीमा १८ मन्त्रालय बनाउने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।
मन्त्री चयनका लागि पार्टी नेतृत्वले सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारिरहेको छ । सभापति लामिछाने र बालेन शाहबीच समन्वयमा योग्य र अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयका लागि उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र सुनिल लम्सालको नाम चर्चामा छ । अर्याललाई सभामुखको प्रस्ताव पनि गरिएको भए पनि उनी गृह मन्त्रालयमै रुचि राखेको बताइएको छ । यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको छैन ।
त्यसैगरी उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा छ भने सोबिता गौतमलाई कानुन मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । शिशिर खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सस्मित पोखरेल, राजुनाथ पाण्डे र सुम्निमा उदास लगायत सांसदहरू मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् । सभामुखका लागि पनि पार्टीभित्र युवा अनुहारको खोजी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
पौडेलले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत गत भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकारले गुपचुप राखेको भन्दै अनेक आशङ्का उब्जिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अन्तरिम सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँदै कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुन विषयले रोक्यो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अब अन्तरिम सरकारको समय सकिएको छ, जाने बेला समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट किन विमुख हुँदैछ ? आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो, यसलाई यसअघिका आयोगहरूका प्रतिवेदनजस्तै गुपचुप राखिनु विडम्बना हो ।’
पौडेलले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न औपचारिक माग गरिसकेको स्मरण गराएका छन् । सरकारले प्रतिवेदन लुकाउँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन नपाएको र नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित भएको उनको तर्क छ।
काठमाडौँ । विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली मूलका नागरिक एवं गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा एउटा अलग्गै डेस्क राखिने भएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपाली (एनआरएनए) र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुको नेपाली भाषा संस्कृति र नेपाली माटोप्रतिको आत्मियतालाई प्रगाढ बनाउन र नेपालमा पर्यटन एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न सो निर्णय गरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
विभागले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई विमानस्थलको आगमन र प्रस्थान कक्षमा अलग्गै डेस्कको व्यवस्थापन गर्न आइतबार पत्राचार गरेको छ ।
विश्वमा रहेका नेपाली मूलका नेपालीहरुको संस्था एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले यसका लागि निकै लामो समयदेखि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै र माग गर्दै आएको थियो । गृह प्रशासनले आइतबार यो निर्णय गरेपछि उक्त संस्थाले स्वागत पनि गरेको छ ।
आइतबार अध्यागमन विभागले सो निर्णय गरेर त्रिभुनव अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई पत्राचार गरेसँगै सो संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत् गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृह प्रसाशनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रकरणको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा आज (सोमबार) सुनुवाइ हुने भएकाे हाे ।
यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनको निर्णय सच्चाइएको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको मागअनुरूप लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संशोधनसम्बन्धी फाइल सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेपछि आजबाट पुनः सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
पछि सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति गगन थापाले पदबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावी हारको जिम्मेवारी लिँदै सभापति थापाले गत बुधबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा समक्ष राजीनामा दिएका थिए।
शुक्रबार र आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले गगनको राजीनामा अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।
‘सभापति श्री गगनकुमार थापाले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई लिएर यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उपसभापति समक्ष विधानको धारा २६ (१) वमोजिम पेश गर्नुभएको राजीनामालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको यस बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ,’ चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट थापा कांग्रेसको सभापति बनेका थिए। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ३८ सिट मात्रै जितेको थियो।
गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत हुनुका ८ कारणहरू:
छोटो समयको नेतृत्व: गगन थापाले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको निकै कम समय (केही महिना मात्र) भएको थियो। यति छोटो अवधिमा चुनावी परिणामको सम्पूर्ण दोष उनलाई मात्र दिनु न्यायोचित नहुने ठहर गरियो।
पुरानो विरासतको बोझ: पार्टीभित्र वर्षौंदेखि जकडिएको संरचना र पुरानो कार्यशैलीको प्रभाव तत्कालै सुधार गर्न सम्भव थिएन। अहिलेको हारलाई गगनको व्यक्तिगत असफलताभन्दा पनि विगतको “लिगेसी” को परिणाम मानिएको छ।
आन्तरिक असहयोग: निर्वाचनको समयमा पार्टीभित्रका इतर पक्ष (विशेषगरी देउवा समूह) बाट पर्याप्त सहयोग नभएको र कतिपय ठाउँमा अन्तर्घात समेत भएको बुझाइ समितिमा देखियो।
प्रचारप्रसारको अभाव: ‘बदलिएको कांग्रेस’ को सन्देश गाउँ-गाउँका मतदातासम्म पुर्याउन समयको अभाव भएको र नयाँ भाष्य स्थापित हुन नपाउँदै चुनाव आएको विश्लेषण गरियो।
नैतिक साहसको सम्मान: हारको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुलाई एक उच्च राजनीतिक संस्कार मान्दै, यस्तो साहसी नेतालाई अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा बाहिरिन दिनु हुँदैन भन्ने बहुमतको राय थियो।
१५ औं महाधिवेशनको दायित्व: कांग्रेसको विधान अनुसार नियमित १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिलेकै नेतृत्वको हो। महाधिवेशन नै नगरी बीचैमा छोड्दा पार्टी थप अन्योलमा जाने देखिएको छ।
सामूहिक जिम्मेवारी: हारको जिम्मेवारी सभापति एक्लैको नभई सम्पूर्ण पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको पनि भएकोले, एक्लो व्यक्तिलाई बलि चढाउन नहुने तर्क राखियो।
पुनर्जागरणको आवश्यकता: पार्टीलाई पुनर्गठन र पुनर्जीवन दिन गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवा नेतृत्व नै आवश्यक भएकोले, कार्यकर्ताको मनोबल कायम राख्न पनि उनको निरन्तरता अनिवार्य ठानियो।
कपिलवस्तुमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच सुरु भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन। जिल्लाको महराजगञ्ज क्षेत्रका केही स्थानमा आइतबार पनि स्थानीय युवाले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कुँवरका अनुसार केही ठाउँमा अझै प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रहरीले केही स्थानमा लाठीचार्जसमेत गरेको जनाएको छ।
शनिबार मुस्लिम समुदायले इद मनाइरहेका बेला महराजगञ्ज नगरपालिका–२ अन्तर्गत बरगदा र बहादुरगञ्ज क्षेत्रमा दुई समुदायबीच झडप भएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा चारजना घाइते भएका थिए भने केही प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए।
घटनापछि स्थानीय प्रशासनले शनिबार दिउँसो २ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरेको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तीमा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको निर्वाचन समीक्षाबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले ५ देखि ३ हजारभन्दा कम मतान्तरले हारिएका क्षेत्रमा मुख्यत: आन्तरिक कारण जिम्मेवार देखिएको बताए ।
३ हजारदेखि ५ हजारसम्मको मतान्तरले हार भएका क्षेत्रमा आन्तरिक मतभिन्नतासँगै निर्वाचन अभियानमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ हजारदेखि १० हजारसम्मको ठूलो मतान्तरमा पराजित भएका क्षेत्रमा अन्तर्घात, कमजोर चुनावी क्याम्पेन र प्रतिकूल ‘न्यारेटिभ’का कारण पार्टी रक्षात्मक बनेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
‘निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत भोट कसरी ट्रान्सफर भयो भन्ने विषयमा हामी गहन छलफल गरिरहेका छौं । यो भोटको माईग्रेसन मात्रै हो कि माइन्डसेट नै भएको हो, त्यसलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं । ५ देखि ३ हजारभन्दा कम मतले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कारणले पराजित भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । ती सिट संख्याहरू २०/२१ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्,’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
केही क्षेत्रमा संगठनात्मक कमजोरीसँगै मतदाताको विश्वासमा समेत कमी आएको देखिएको उनले बताए । ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भए पनि अपेक्षित मत प्राप्त हुन नसक्नु गम्भीर विषय बनेको उनको भनाइ छ।
‘३ हजारदेखि ५ हजार मत फरकमा पराजित हुनुको कारण निर्वाचन क्याम्पेनमा नै त्रुटी भएका कारणले हुनसक्छ । हामी त्यसमा समिक्षा गर्दैछौँ । ५ हजारदेखि १० हजारसम्मको ठूलो मार्जिनमा हामी पराजित भएका छौं, कतिपय क्षेत्रहरुमा अन्तर्घात, क्याम्पेनमा समस्याका साथै केही न्यारेटिभका कारण पनि हामीलाई डिफेन्टिभ बनायो, त्यसमा हामी असफल भयौं,’ उनले सुनाए, ‘कतिपय क्षेत्रमा संगठानत्मक कमजोरी मात्रै नभईकन अझ बढी केही ठाउँहरुमा ठूलो मतान्तरमा चुनावको नतिजामा फरक देखिएको छ, त्यसमा जनताको विश्वासमा नै प्रश्न उठेको हो की भन्ने छ ।’
जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा मुख्य रूपमा निर्वाचन समीक्षा र सभापतिको राजीनामासम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।





