रसुवा बाढीका कारण क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकखण्डमा ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
ट्रयाक खुलेसँगै उक्त सडकखण्डमा सर्वसाधारणको आवतजावतसमेत सुरु भएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिए ।
रसुवासँग जोडिने मुख्य सडक मार्गका रूपमा रहेको उक्त सडकखण्डमा ट्रयाक खुले पनि ग्रेड मिलाउने र ग्राभेल हाल्ने काम भने बाँकी रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
सडक निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेका बेला बाक्लो सवारी आवतजावत हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबैसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
यसैबीच, ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएसँगै सडकखण्डमा बेलिब्रिज जडानको कामसमेत अघि बढाइएको छ ।
नुवाकोटतर्फ बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ भने नेपाली सेनाको सहयोगमा बेलिब्रिज जडानको तयारी सुरु गरिएको छ।
त्यस्तै, रसुवातर्फको बेलिब्रिजको फाउन्डेसन निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै आगामी एक साताभित्र बेलिब्रिज जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ ।
बाढीका कारण सडक संरचनामा क्षति पुगेपछि रसुवा आवतजावत प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
ट्रयाक खुलेसँगै यातायात सञ्चालनमा सहजता आउने र बेलिब्रिज जडानपछि सडकमार्ग थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोचक शैलीमा सम्बोधन गरेका छन्।
विशेष समय लिएका सांसद राईले भने, ‘सभामुख महोदय, कुरा त्यही हो हजुर, धन्यवाद ।’ यति भन्दै उनी आफ्नो सिटमा बसे ।
राईको राेचक छोटो सम्बोधनपछि सभामुखसहित सांसदहरू हाँसेका थिए।
यसअघि मंगलबारको बैठकमा भने राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ कहिले दिने भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सभामुखमार्फत सरकार र सरकार प्रमुखले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका थिए। ‘सरकार र सरकार प्रमुखले दिनुपर्ने जिम्मेवारी कहिले पूरा हुन्छ ?’ भन्दै उनले गत १० गते उठाइएको विषयको जवाफ अहिलेसम्म नआएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैली र संसदीय मर्यादाको उल्लंघनप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारमा शासन गर्ने कौशल र संस्थागत लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दम्भ र संसदप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
सदनलाई सम्बोधन गर्दै आङदेम्बेले सरकार बहुमतको उन्मादमा सिमित राजनीतिक घेराभित्र मात्रै केन्द्रित हुन खोजेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
संसद सरकारको प्रतिष्पर्धी नभई लोकतन्त्रको साझा मञ्च भएको स्मरण गराउँदै उनले सरकार जबाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणको विषयमा उनले प्रश्न उठाए । महासभा जानुअघि संसदलाई जानकारी नदिइनु र फर्केपछि पनि त्यहाँ भएका गतिविधिबारे सदनलाई अनभिज्ञ राख्नु संसदीय परम्पराको उपहास भएको उनको भनाइ छ ।
उनले जलवायु परिवर्तन र भू–राजनीतिक मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरे । आङदेम्बेले संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको अनुपस्थितिलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सरकारसँग मेरा केही संक्षिप्त प्रश्न र सुझाव छन् । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, तर बहुमतसँगै शासनको कौशल, संवाद, समन्वय, निर्णय क्षमता र परिणाम पनि देखिनुपर्छ। संसद सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतन्त्रको साझा संस्था हो। त्यसैले संसद्, प्रतिपक्ष र जनताका प्रश्नलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो । तर जलवायु परिवर्तनसँगै प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल विभाजन, वित्तीय संरचना सुधार र नेपालको भू–राजनीतिक सम्भावनाजस्ता विषय पनि प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक थियो । आगामी कोप सम्मेलनमा जलवायु, हानि–क्षति र नेपालको हितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्दछु । संसद चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र संसदप्रतिको उदासीनता उचित संसदीय अभ्यास होइन। संसद् सरकारको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो र जनताको पनि हो । यो आफूलाई मन लागेको बेला आउने र मन नलाग्दा उठेर जाने मदिरालय होइन । लोकतन्त्रमा प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार बलियो हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा, संवाद र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई गलत सन्देश दिइरहेको जिकिर गरे । सत्तामा पुगेपछि केन्द्रिकृत र स्वेच्छाचारी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने र बोल्नेहरूको आवाज दबाउने प्रवृत्ति घातक रहेको बताए । उनले आक्रोश र डिजिटल लोकप्रियताको भरमा राज्य नचल्ने भन्दै संस्थागत लोकतन्त्र जोगाउन नेतृत्वको गैरजिम्मेवार शैलीमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले जनताले खोजेको बलियो सरकारले ‘कमजोर शासन’ सञ्चालन गरिरहेको भन्दै नेतृत्वको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेता आङदेम्बेले जनादेशको सम्मान गर्दै मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्नेमा सरकार ‘झिना–मसिना’ मुद्दामा अल्झिरहेको टिप्पणी गरे । सरकारसँग पाँच वर्षका लागि प्राप्त स्पष्ट बहुमत भएपनि त्यसको सदुपयोग गरी आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा शासकीय कार्यकुशलताको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारको पछिल्लो ६ महिनाको गतिविधिलाई ‘संक्रमणकालीन अवस्थाको निरन्तरता’ को संज्ञा दिँदै यसले विकास र अग्रगमनको सपनालाई ‘मृग तृष्णा’ बनाउने खतरा औँल्याए ।
उनले भने, ‘हामीले परिवर्तन र सुशासन खोजेका हौं, तर अहिलेको सरकारको क्रियाकलापबाट शासन कुनै निश्चित विधि र सिद्धान्तबाट निर्देशित नभई नेतृत्वको इच्छा र लहडमा चलेको आभास हुन्छ ।’
आङदेम्बेले सरकार सञ्चालनको शैलीमा संस्थागत विधि र परम्पराको उल्लंघन भइरहेको आरोपसमेत लगाए । उनले राजकीय व्यवहारमा देखिएको असन्तुलन र अनुभवहीनताले गर्दा मुलुकले सही दिशा लिन नसकेको जिकिर गरे ।
प्रतिपक्षका तर्फबाट सरकारलाई सुध्रिनका लागि धरातलीय यथार्थको ख्याल गर्न आग्रह गर्दै उनले सरकार स्वयंले आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले विगत दुई दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फाइलहरू तत्काल निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउँदा पनि न्यायका फाइलहरूले गति लिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् ।
सांसद बास्कोटाले विगत २० वर्षदेखि शान्ति मन्त्रालय हुँदै गृह र कानून मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । लामो समयदेखि पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा रहे पनि प्रशासनिक ढिलासुस्तीले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले विगत एक वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित फाइलको पनि तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिन् । सरकारले सात दिनभित्र हरेक फाइल निर्णयार्थ पेश गर्ने भनी गरेको प्रतिवद्धतालाई उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले सात दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने भनेको कुरा सकारात्मक छ, तर ती फाइलहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
उनले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिने र पीडितले न्याय पाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् ।
दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ हुनैनाथस्थित ओजिगाड खोलामा झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । २०७५ साल वैशाख २ गते मालिकालिर्जुन गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच पुल निर्माण गर्न सहकार्य भएको थियो ।
७७ दशमलव ४० मिटर लम्बाइ र १०६ सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको झोलुङ्गे पुलको कुल लागत ३८ लाख ६५ हजार २०८ रुपैयाँ निर्माण भएको थियो । पुलको प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था समाज कल्याण समाजका ओभरसियर हरिश ठगुन्नाका अनुसार पुल बनेको सातवर्ष पूरा भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको झोलुङ्गे पुलको पारवाहन क्षमता समेत नगरी पास गरिएको छ । पुल निर्माण गर्दा खेतमा परेपछि जग्गा धनीले खेतको मुआब्जा लिएको स्थानीयले बताएका छन् । तर त्यसभन्दा तल अर्काको जमिन परेपछि मुलबाटोसम्म पुग्न बाटो नहुँदा पुल प्रयोगविहीन बनेको हो ।
‘अघिल्लो आवमा पुलसम्म जाने घोरेटोबाटो निर्माणका लागि वडा पालिकाबाट ५० हजार बजेट विनियोजन गरेका हौँ, तर जग्गाधनीले खेतबाट बाटो दिएनन्’ मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष इन्द्रसिंह धामीले भने ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई पुल सञ्चालनका बारेमा मौखिक र लिखित रुपमा आग्रह गरे पनि समस्या पहिलाको जस्तै रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
हुनैनाथ मावि चन्दनपुर, मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ को कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी आवतजावत गर्ने सेवाग्राहीले बर्खाका समयमा समस्या झेल्दै आएका छन् ।
‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पुगेको छ। बिहीबार विधेयक सचिवालयमा आइपुगेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकमाथि रायरपरामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा विधेयकको मस्यौदा पठाउने निर्णय गर्दै त्यही दिन विधेयक आयोग पठाएको थियो।
लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकउपर आफ्नो राय दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएको थियो।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम हुँदैन ।
सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन यही असोज १६ वा १७ गतेबाट अन्त्य गर्दैछ । यही तयारीअन्तर्गत असोज १६ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर बनाइएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरण सत्य नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार हेलिकप्टर उद्धारको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ।
बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक भएको खर्च विवरण र वास्तविक खर्चबीच मेल नरहेको बताएका हुन्। उनले १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरणले विपद् व्यवस्थापनबारे भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्।
मन्त्री गुरुङले रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा बसिरहेका प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि छ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। ठूलो परिवारलाई थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उनले बताएका छन्।
अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने वा तीन लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने विगतको व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएपछि परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ। प्रभावित परिवारका लागि छ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बस्ती योजनामार्फत पुनर्वास गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन्।
नुवाकोटलगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उत्पन्न असहज अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्। त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन सुधार गर्दै प्रभावित परिवारलाई तत्काल भाडामा बस्न रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका आधारमा गरिएको तयारीले ठूलो क्षति रोक्न सघाए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। विपद्को पूर्वतयारीमा देखिएका सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
शरद् ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि ६९ देशका ६४८ आरोहीले अनुमति लिएका छन् ।
पर्यटन विभागले दिएको जानकारीअनुसार सन् २०२६ को शरद् ऋतुमा नेपालका २० हिमाल आरोहणका लागि ६९ देशका ६४८ आरोहीलाई अनुमति प्रदान गरिएको हो । अनुमति लिनेमा ७१ समूह रहेको र जसमा ४८५ पुरुष र १६३ महिला रहेको विभागका सूचना अधिकारी सुरज घिमिरेले जानकारी दिए ।
अनुमति लिनेमा अष्ट्रेलिया १७, क्यानडा १६, जापान २१, भारत १८, अमेरिका ४१, बेलायत ३८, स्पेन १५, स्वीजरल्याण्ड १३, रसिया ५७, पोल्याण्ड १९, नेपाल २०, चीन ११८ आरोही रहेका छन् ।
यस्तै, जर्मनी ३४, फ्रान्स ५१, बेल्जियम सात, बुल्गेरिया पाँच, चेक रिपब्लिक १६, अर्जेन्टिना सात रहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, अन्य देशका आरोहीले पनि अनुमति लिएका छन् ।
आरोहण अनुमति प्रदान गरेबापत विभागले आरोहीबाट रु २३ करोड ८९ लाख ६४ हजार २९८ रोयल्टी संकलन गरेको छ । आरोहण अनुमति प्रदान गरेका हिमालमध्ये सबैभन्दा धेरै मनास्लु (८, १६३ मिटर) रहेको छ । मनास्लु आरोहणका लागि मात्रै ४३ टोलीका ५०० जना आरोहीले अनुमति लिएका छन् । उनीहरूबाट विभागले रु २२ करोड ५८ लाख ५७ हजार १८९ रोयल्टी संकलन गरेको छ ।
विभागका अनुसार धौलागिरि–१ आरोहणका लागि चार टोलीका ३४ जना, पुथा हिउँचुलीका लागि दुई टोलीका २० जना, डाङ्गा हिउँचुलीका लागि दुई टोलीका १६ जना, बरुणत्से हिमालका लागि एक टोलीका १० जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् ।
यस्तै, मकालु, गंगापूर्णा पश्चिम (लाङ्चेनेल), थोरोङ पिक, नोर्बु खाङ, अन्नपूर्ण–४, चाम्लाङ, लमजुङ हिमाल, पुमोरी, सारिबुङ, थापा पिक (धाम्पुस), पोखर खाङ, अर्दाङ र पेरीलगायत हिमालका लागि अनुमति प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले उक्त हिमाल आरोहणका लागि जारी गरेको आरोहण अनुमतिबाट १५ लाख ७१ हजार ६५९ अमेरिकी डलर अर्थात् रु. २३ करोड ८९ लाख ६४ हजार २९८ नेपाली आम्दानी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज वडा अधिवेशन हुँदैछ ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यही असोज १८ गतेदेखि हुने १५औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेकैबेला सो पार्टीको इतर समूह देउवा पक्षले पनि समानान्तर अधिवेशन थालेको र यसका लागि आज वडा अधिवेशन गर्ने भएको हो ।
देउवा समूहले पनि १५औँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेका लागि तोकेको छ । सोहीअनुसार नै यस समूहले यही असोज २० गते पालिका, असोज २३ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय र मङ्सिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरेर सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ ।
सो समूहले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका तर्फबाट निर्वाचन अधिकृतसमेत पठाइसकेको पार्टीका नेता किरणराज पौडेलले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै अहिले महाधिवेशन गर्न नहुने माग देउवा पक्षको थियो तर संस्थापन पक्ष भने यही असोज ३ गतेदेखि नै महाधिवेशनमा होमिइसकेकाले इतर पक्षले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका नै तोकेर तयारी थालेको हो ।
देउवा पक्षले आजदेखि सुरु गर्न लागेको वडा अधिवेशनका लागि ५६ जिल्लामा निर्वाचन संयोजक पनि खटाइएको जनाएको छ ।
सो समूहको महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाले वडा तहदेखि नै सङ्गठनलाई बलियो, अनुशासित र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र क्रियाशील सदस्यहरुलाई उच्च मनोबल, उत्साह र सक्रियताका साथ वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् ।
देउवा पक्षीय समूह १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षले आह्वान गरेको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन ।
