पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाले आगामी साउन २८ गतेभित्र नेपाल फर्किने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

देउवा दम्पतीले जेठ २८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै आफूहरू हाल स्वास्थ्य उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। चार पृष्ठ लामो पत्रमा उनीहरूले दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्केर विभागसमक्ष उपस्थित हुन तयार रहेको जानकारी गराएका हुन्।

पत्रमा अनुसन्धान प्रक्रियाबाट भाग्ने वा कानुनी जिम्मेवारीबाट उम्किने कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्न चाहेको बताएका छन्। सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिका रूपमा कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आफूहरू सदैव तत्पर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

साथै, आफूहरू विदेशमा रहेकै कारण ‘फरार भएको’, ‘अनुसन्धानमा अनुपस्थित रहेको’ जस्ता धारणा निर्माण गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा स्वदेश फर्किन कठिनाइ सिर्जना हुने अवस्था नबनाउन विभागसँग अनुरोध गरिएको छ।

देउवा दम्पतीले पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट जेठ ११ गते प्राप्त अन्तरिम आदेशको समेत स्मरण गराएका छन्। कानुन व्यवसायीमार्फत आफूहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको जानकारी प्राप्त भएकाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न निवेदन दिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

पत्रअनुसार गत असोजमा आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि विभागले अनुसन्धान टोली गठन गरी जलेको निवासको निरीक्षण गरेको थियो। तर २०८२ फागुन १३ गते विदेश प्रस्थान गर्दासम्म विभागबाट औपचारिक रूपमा उपस्थित हुन कुनै पत्र प्राप्त नभएको देउवाको दाबी छ।

उनले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो निवासमा गरिएको खानतलासीबाट कुनै बहुमूल्य वस्तु, नगद वा अन्य शंकास्पद सामग्री फेला नपरेको मुचुल्काले प्रमाणित गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।

विशेष अदालतमा अख्तियारले उनीहरूलाई राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै म्याद थप गर्नका लागि निवेदन दिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ-संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो।

कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेपछि त्यसको आधिकारिक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउन समेत सम्बद्ध संस्थाहरूलाई भनिएको छ। यसका साथै प्रशासनले सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि आफ्ना भवनभित्र यस्ता संघ-संगठनले ओगटेका स्थान खाली गराउन आग्रह गरेको छ।

प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी उक्त सूचनामा तोकिएको सात दिनको अवधिभित्र कार्यालय नसारी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गरिएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संचरनाहरूभित्र गैरसरकारी प्रकृतिका संघसंस्थाहरू सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियारले उनलाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको हो ।

पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा अर्याललाई पक्राउ गरेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल विवादमा परेका छन्। उनले आइतबार नागढुंगा-मुग्लिङ सडक योजनाको निरीक्षण क्रममा ठेकेदारप्रति आक्रोशित निर्देशित भएका हुन्।

उनले यस्तो निर्देशन दिँदा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय र प्रहरी उपरीक्षक सुमित खड्का अगाडि नै थिए। मन्त्री लम्सालले दिएको निर्देशनको भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ।

‘यिनीहरूको यो जुन पोल छ, बिजुलीको पोलको कन्ट्र्याक्टर कहाँ छरु यो धर्तीमा कहाँ छ? त्यसलाई खोजेर यहाँ लिएर आउनू। त्यसलाई पनि यहाँ राख्नू। घर पठाउने होइन। त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू, मतलब भएन,’ उनले भने, ‘यिनीहरूले चाँडै भन्दा चाँडै पोल सार्न पर्‍यो। यहाँको पब्लिकले धेरै दुस्ख पायो। उनीहरूलाई काम गर्न लगाउन पर्‍यो राम्रोसँग। यो पोलको है, बिजुलीको पोलको।’

मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर यस्तो निर्देशनपछि मन्त्री लम्सालको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेयले मन्त्री लम्सालले समयमा काम गर्न भनेर निर्देशन दिएको बताइन्।

नागढुंगा(मुग्लिन सडक योजना (पश्चिम खण्ड) की आयोजना प्रमुख एवं सिडिई सजना अधिकारीले सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच तीन वर्ष अगाडि नै बिजुलीको पोल सार्ने सम्झौता भएको बताइन्।

नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न चुनौती दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएकी हुन् । अर्यालले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीलाई लक्षित गर्दै ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनी दिएको आरोप लगाइन् ।

उनले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका सबै प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आरोपहरू पुष्टि हुन नसके आरोप लगाउने पक्ष जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइन् ।

‘प्रतिपक्षीले बजेटका सम्बन्धमा राखेका सल्लाह, सुझाव र प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीजीले जे कुरा बताउनुभयो, त्यो आपत्तिजनक छ । कसलाई लक्षित गर्नुभयो ? उहाँले फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘म भन्न चाहन्छु, टी–स्टेटको फाइल पहिलो नम्बरमा खोलियोस् । त्यसपछि विपक्षीसँग जोडिएका ओम्नी हुन् कि वाइडबडी हुन् वा अन्य जुनसुकै फाइल छन्, ती पनि खोलियोस् । साँचो कुरा के हो, जनता सामु ल्याइयोस् । तर आज लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

संसदमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाइनु खेदजनक भएको उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच, अर्यालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइन् । परराष्ट्रमन्त्रीले ‘अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौं’ भनेको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रवादी अडान कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो ।

अर्यालले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्ति राष्ट्रको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग जोडिने भएकाले राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने खालका धारणा व्यक्त गर्न नहुने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो टोलीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सेयर गरेका हुन्।

तस्बिरमा कालो पहिरनमा देखिएका प्रधानमन्त्री शाहले दुई मन्त्रीलाई बीचमा बसेर अँगालो हालेका छन्। उनले उक्त पोस्टको क्याप्सनमा ‘देश बनाउने टोली’ लेखेका छन्।

तस्बिरमा प्रधानमन्त्रीको दाहिनेतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल र देब्रेतर्फ भर्खरै पुनर्बहाली भएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रहेका छन्।

बाजुरा र हुम्लाबीचको सीमा विवाद बढ्दै गएपछि विवादित क्षेत्र लाम्पाटामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली शनिबार उक्त क्षेत्रमा पुगेर अस्थायी सुरक्षा बेस स्थापना गरेको हो।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको सुरक्षा टोलीले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउने, सम्भावित तनाव नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएको जनाइएको छ।

पछिल्ला केही दिनयता बाजुरा र हुम्लाको सीमा निर्धारणलाई लिएर स्थानीय तहबीच विवाद चर्किँदै गएको थियो। त्यसपछि सरकारले संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ स्थित लाम्पाटामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त केन्द्रीय सुरक्षा बेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले विवादित क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाएर शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उद्देश्यले संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। साथै, सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र संवादको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने बताइएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूका लागि सुरक्षा, प्रवेश प्रक्रिया र भ्रमणलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ तथा अद्यावधिक निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।

पछिल्लो समय स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धि र उनीहरूको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले यस्तो आग्रह गरेको हो।

नेपाल प्रवेश गर्दा भन्सार विभागको अनलाइन वा भौतिक प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा प्रवेश अनुमति लिनुपर्नेछ । सीमामा पुगेपछि भन्सार अधिकारीलाई आफ्नो सवारी साधनमा रहेका यात्रुहरूको सूची, उमेर, लिङ्ग, नेपालमा रहने अवधि र भ्रमण गर्ने स्थानको जानकारी दिनुपर्नेछ।

भारतीय नागरिकका हकमा भिसा आवश्यक नभए पनि वैध राहदानी वा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सुरक्षाका लागि यात्रु र सवारी साधनको नियमित जाँच गराउन समेत बोर्डले अनुरोध गरेको छ ।

पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता र साँघुरा सडकलाई ध्यानमा राख्दै पर्यटकहरूलाई आफ्ना सवारी साधन चुस्त अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको छ । विशेष गरी भारतीय सवारी साधनका चालकहरूले नेपालको भूगोल र मौसमको अवस्थाबारे पूर्वजानकारी राख्नुका साथै सुरक्षित रूपमा सवारी चलाउनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ।

पर्यटकहरूलाई प्राथमिक उपचार किट र नियमित औषधि साथमा राख्न बोर्डले प्रोत्साहित गरेको छ । मुक्तिनाथजस्ता उच्च उचाइ (३८०० मिटर) मा जाने पर्यटकहरूका लागि अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउन र लेक लाग्ने समस्या प्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा तोकिएको स्थान वा डस्टबिनबाहेक अन्यत्र फोहोर फाल्न निषेध गरिएको छ ।

स्थानीय परम्परा, संस्कृति र पवित्र स्थलहरूको सम्मान गर्न तथा मर्यादित पोशाक लगाउन आग्रह गरिएको छ । नेपालमा गाँजा सेवन वा बिक्री वितरण गैरकानूनी छ। मदिराको प्रयोग सन्तुलित रूपमा गर्नुपर्नेछ ।

भारतीय पर्यटकहरूले अधिकतम ५,००० अमेरिकी डलर बराबरको नगद मात्र बोक्न पाउनेछन् । डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था धेरै पर्यटकीय स्थलमा सहज रहेको छ ।

पदयात्रीहरूले अनिवार्य रूपमा दर्ता भएका गाइडहरूमार्फत मात्र यात्रा गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रवेश गर्दा आफूसँग भएको सुन, चाँदी वा बहुमूल्य गरगहनाको घोषणा गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा निस्कने समयमा कुनै झन्झट हुने छैन । 

यस्तै, यात्राका क्रममा कुनै पनि असहज परिस्थिति आइपरेमा आपतकालीन सम्पर्कका लागि पर्यटक प्रहरी वा पर्यटन बोर्डका कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

पर्यटक प्रहरी हटलाइन ११४४, नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालय ०६१–४५५२९२ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 

पर्यटन बोर्डले जिम्मेवार पर्यटनको अभ्यास गर्दै नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सघाउन सबै पर्यटकहरूलाई अपिल गरेको छ ।

नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रवादी पार्टी निर्माणार्थ जिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

प्रसाईंले सहकारी ठगीको पैसा जनताको करबाट तिर्ने प्रक्रिया सुरु हुने वित्तिकै वर्तमान सरकारको ‘दशा’ सुरु हुने र व्यवस्था नै नरहने बताए । उनले वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत नेकपा (एमाले)लाई जस्तै ‘नाङ्गेझार’ पार्ने चेतावनी दिए ।

‘जसरी एमाले नाङ्गो बनाएको थिएँ, त्यसरी नै तपाईंहरूलाई पनि नाङ्गो बनाइन्छ,’ प्रसाईंले भने, ‘हिजो जसरी घर–घरमा आगो लगाइएको थियो, त्यसरी नै अहिले पनि सबै देखाइनेछ । अहिले कन्टेन्ट क्रिएटर राखिएको छ, २–४ जनालाई पैसा दिएर मुख छाड्न लगाइएको छ ।’

उनले आगामी आन्दोलनपछि वर्तमान व्यवस्था नै समाप्त हुने दाबी पनि गरे । ‘अब आन्दोलन हुन्छ । व्यवस्था जान्छ । यो पिँध नभएको गमला जस्तो भाँडो हो, यो टिक्दैन,’ उनले भने ।

प्रसाईंले सहकारी, स्वास्थ्य बीमा र दुग्ध किसानसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको २२ अर्ब रुपैयाँ र दुग्ध किसानको करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भने किसानले मल समेत नपाएको अवस्था छ ।

‘सहकारी ठगेको पैसा बजेटमा राखेर तिर्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो सुरु गर्‍यो भने उनीहरूको दशा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।