अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश विगत १०–१५ वर्षदेखि निहित स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा रहेको दाबी गर्दै सरकार त्यसलाई तोड्ने अभियानमा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको तथ्यहरू क्रमशः बाहिर आइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालासम्बन्धी मुद्दा अहिले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको पनि बताए । उनका अनुसार सो मुद्दामा एक खर्बभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ ।

‘विगत १०–१५ वर्ष यो देश निहित स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा थियो । पोलिटिसियनहरू उनीहरूको गोजीमा थिए । राज्यका अन्य अंगहरू समेत उनीहरूको प्रभावमा थिए । त्यसलाई हामी तोड्दैछौँ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो फाइनान्सियल स्क्यान्डल अहिले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको छ । एक खर्बभन्दा बढी बिगो मागेर मुद्दा चलिरहेको छ । यसको पछाडिको कथा हेर्दा राजनीतिक व्यक्ति र निकाय कसरी प्रभावित भएका थिए भन्ने देखिन्छ ।’

उनले सरकारले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको बेथिति सफा गर्ने अभियान ‘क्लिन अप द मेस’ अघि बढाइरहेको बताए ।

‘यो देश कहिल्यै बन्दैन, विदेश जानुपर्छ भन्ने भाष्य चिर्न हामी लागिरहेका छौँ । तपाईंहरू जस्ता युवाले सुझाव दिनुहोस्, के सुधार गर्नुपर्छ भनेर,’ उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार पाँच वर्षे रोडम्यापका साथ अघि बढिरहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बहुप्रतिष्ठित रेमिट्यान्स कम्पनी Samsara Remit र Pashupati Pay India बीचको रणनीतिक साझेदारीमा भारतमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले औपचारिक तथा वैधानिक माध्यमबाट मोवाइलको एक क्लिकमै नेपालमा पैसा पठाउन सकिने भएको छ ।

भारतमा रहेका नेपालीहरूले Pashupati Pay App डाउनलोड गरी अनलाइन KYC प्रमाणीकरण पूरा गरेपछि घर, कार्यस्थल वा भारतको जुनसुकै स्थानबाट नेपालमा पैसा पठाउन सक्नेछन्। यसका लागि भौतिक एजेन्ट वा शाखा कार्यालयमा पुग्नुपर्ने छैन।हालसम्म धेरै सेवाग्राहीहरूलाई पैसा पठाउन एजेन्ट वा सेवा केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर Pashupati Pay App मार्फत अब सम्पूर्ण प्रक्रिया मोबाइलबाटै पूरा गर्न सकिनेछ, जसले समय र लागत दुवै बचत हुने र सुरक्षित र भरपर्दो तवरले नेपाल पैसा पठाउन सकिने छ ।

भारतको जुनसुकै स्थानबाट २४सै घण्टा नेपालका बैंक खाता र डिजिटल वालेटहरूमा सिधै रकम पठाउन सकिने Samsara Remit का डीजीएम राजीव पोखरेलले बताएका छन् ।
परम्परागत माध्यमहरूभन्दा कम लागतमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित र वैधानिक तवरले नेपालमा पैसा पठाउन सकिनेछ।

साथै सेवा शुल्क (कमिसन) समेत प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। नयाँ ग्राहकहरूका लागि पहिलो कारोबार (First Transaction) निःशुल्क रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

भारतमा करिब ३० देखि ३५ लाख नेपालीहरू रहे पनि हाल १०–१५ प्रतिशतले मात्र नेपाल पैसा पठाउन औपचारिक माध्यम प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा यो सेवाले हुन्डीजस्ता अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त Samsara Remit ले हाल विश्वका २०० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रबाट नेपालमा रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कम्पनीले नेपालभरका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा प्रमुख डिजिटल वालेटहरूमार्फत झन्डै दुई दशकदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

काठमाडौँ। गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनअन्तर्गतको गाईमारे चुरे वन क्षेत्रमा वन कर्मचारीले टेम्पो भिरबाट खसालेको विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । 

कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वनका कर्मचारीले जानाजान र नियतवश भिरबाट टेम्पो नखसालेको दाबी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार भिरतर्फ धकेलिएको टेम्पो चल्ने अवस्थामा नभएको, चक्का तथा इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको, वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको टहरोका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कवाडी संरचना थियो । 

कार्यालयका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा रामविचारी ठाकुरले गाईमारे क्षेत्र चुरे संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्यहाँ भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक वन क्षेत्रलाई गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरी खोका–छाप्रा निर्माण गर्ने र किनबेचसमेत हुने गतिविधि लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । 

कार्यालयले करिब पाँच महिनाअघि सो क्षेत्रमा पुनः अवैध संरचनाहरू निर्माण गरिएको उल्लेख गरेको छ । एक महिनाअघि ती संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । यद्यपि केही छाप्राहरू हटाइए पनि घनश्याम धामीले प्रयोग गर्दै आएको टेम्पो भने हटाउन अटेर गरिएको जनाइएको छ । 

यसअघि पनि वन कर्मचारीले उक्त टेम्पोलाई धकेलेर सम्बन्धित व्यक्तिको घरसम्म पुर्‍याई दिएको भए पनि पछि पुनः सोही स्थानमा ल्याई पसल सञ्चालन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । 

यही जेठ २९ गते पुनः अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले टेम्पो हटाउन अस्वीकार गरेका थिए । ‘जे गर्नुस् गर्नुहोस्, म हटाउँदिन’ भन्दै गालीगलौज गरेपछि वन कार्यालयको टोलीले गुडाउन नमिल्ने अवस्थामा रहेको टेम्पोलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो । सो क्रममा भिरालो भू-बनावट र असन्तुलनका कारण टेम्पो अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भीरबाट खसेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको कार्यालयको भनाइ छ । 

वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले कानुनअनुसार वन संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण भइरहेको उल्लेख गर्दै घटनालाई अतिरञ्जित वा भ्रामक रूपमा प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

इलाम । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । ५३ उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले आगामी असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संस्थाका अनुसार भारतीय बजारमा पुगेको तीन लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा अलपत्र छ भने उद्योगमा सात लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया थन्किएको छ । भण्डारण क्षमता भरिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको एसोसिएसन अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठले बताए ।

“किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाएका छौँ, तर बजारमा बिक्री हुन सकेको छैन । भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत भरिइसकेको छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “किसानलाई भुक्तानी रोक्न मिल्दैन, त्यसैले उद्योग बन्द गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन ।”

भारतले सन् २०२६ मे १ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ । यसअनुसार प्रत्येक गाडीको चिया छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने र नतिजा नआएसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणमा असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

“उत्पादन भएको चिया बजारमा पुर्‍याउने बाटो नै बन्दजस्तै भएको छ”, उद्योगी गोपाल कट्टेलले भने, “भारतले विभिन्न प्राविधिक झन्झट सृजना गरेर नेपाली चिया रोकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।” नेपाली चियाको निर्यात समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले समयमै कूटनीतिक पहल गरेर निर्यात सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ”, कट्टेलले भन्नुभयो, “अवरोध हटाउन पहल नभए अर्बौँ रुपैयाँको नेपाली चियाको बजार गुम्ने खतरा छ ।”

उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ किसान प्रभावित हुनेछन् । एसोसिएसनका अनुसार सूर्योदय नगरपालिकामा दुई हजार ९९५ चिया किसान छन् । यहाँ ३३ हजार ६५५ रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ, जहाँबाट वार्षिक दुई करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुन्छ । “उद्योग बन्द भयो भने आम्दानी नै रोकिन्छ, परिवार कसरी चलाउने ? हाम्रो त रोजिरोटी हराउँछ”, किसान राजन भट्टराईले भने, “उद्योग बन्द भएपछि हाम्रो हरियो पत्ती बिक्दैन । अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता बढ्यो ।”

पैसठ्ठभन्दा बढी चिया उद्योग रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले चिया बिक्रीका लागि भारतीय अवरोध खुला गर्न तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । नगरले भारतको कोलकाता पुगेका नेपाली चियाका ‘कन्साइनमेन्ट’माथि भारतीय चिया बोर्डले आयातकर्ताको गोदाममै प्रवेश गरी प्रत्येक बोराको नमुना सङ्कलन र परीक्षण गर्न थालेको तथा आधा दर्जनभन्दा बढी ट्रकबाट नमुना सङ्कलन गरिएको एक साता व्यतीत भइसक्दा पनि प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएर प्रतिवेदनबेगर बिक्री–वितरण पूर्ण रोक लगाइएको पाएको जनाएको छ ।

“झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण गुणस्तरीय नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्किएर गुणस्तर ह्रास हुने र बिग्रिने जोखिम छ”, सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख दुर्गाकुमार बरालले भने, “भारतीय अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका नवीन कोइरालाका अनुसार नेपालबाट बर्सेनि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ । जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जाने गरेको छ । वार्षिक सवा रु चार अर्ब बढीको तयारी चिया निर्यात हुने नेपालमा अर्थोडक्स चिया मुख्यतः इलाम, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादन हुन्छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीले वन क्षेत्रमा व्यवसाय गरेको भन्दै एक सर्वसाधारणको टेम्पो भीरबाट खसालिदिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी धनादेवी धामीले जीविकोपार्जनका लागि सामान ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्दै आएको टेम्पो वन कर्मचारीले भीरबाट लडाइदिउका हुन् ।

पीडित धामीका अनुसार गाईमारेडाँडास्थित सडकछेउमा राखिएको उनको टेम्पोबाट वन कर्मचारीले सामान झारेर भीरतर्फ खसालिदिएका थिए । ‘सामान झार्नुभयो, गाडी हामी आफैँ घर लैजान्छौँ भन्दा पनि कसैले सुन्नुभएन,’ धामीले भनिन्, ‘टेम्पो बिग्रिएपछि अहिले परिवारको दैनिकी नै संकटमा परेको छ ।’ उनले आफूले गल्ती गरेको भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा राज्यको निकायले रोजीरोटीको आधार नै नष्ट गरिदिएको भन्दै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

स्थानीयवासीले कानुन कार्यान्वयनका नाममा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको माध्यममाथि क्षति पुर्‍याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा यो कदमको विरोध गर्दै कारबाहीको माग भइरहेको छ ।

यता, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत सो क्षेत्रमा ४७ वटा अवैध संरचना हटाइएको जनाएको छ ।

घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ । यो घटनाको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फिफा विश्वकप फुटबललाई लिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले विश्वकपमा आफ्नो ‘फेभरेट’ टोली नरहेको बताएका हुन्।

विश्वकपको चर्चा चलिरहँदा आफूलाई धेरै शुभेच्छुक तथा साथीभाइले फेभरेट टोलीका बारेमा प्रश्न सोधेको उल्लेख गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

फेसबुकमा छोटो स्टाटस लेख्दै उनले लेखेका छन्, ‘धेरैजना साथीभाइले सोध्नुभो, तपाईंको फेभरेट देश कुन वर्ल्डकपमा? मेरो फेभरेट देशले खेलेकै छैन।’

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ शुक्रबार सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ।

यसअघि, गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राय बाझी आदेश गरेको थियो।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु रेग्मी र फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका थिए भने न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका थिए।

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका विषयमा कर्मचारीको संलग्नताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको बारेमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नता छानबिन गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयकै उपसचिव (कानुन) गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई रहेका छन् ।

समितिलाई घटनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको संलग्नता, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजातहरू नक्कली रहेको देखिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही आधारमा मन्त्रालयले यसअघि सिफारिस गरिएका विदेशी नागरिकहरूको भिसासम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय लिइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

यसअघि अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंका देखिएपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरिने जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ २९ गते बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यावधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

त्यस्तै, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा छानबिनसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले पेश गरेको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिन्धुपाल्चोकका रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन तथा नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक निर्णयहरू गर्दै आएको र ती निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उनले बताए ।

काभ्रेको बुच्चाकोटमा यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । काभ्रेका डीएसपी रवीन बिष्टका अनुसार दुर्घटनामा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा परी घाइते भएका १५ जनालाई उद्धार अस्पताल पठाइएको उनले बताए ।

बनेपाबाट रोशी गाउँपालिकाको खार्पाचोक हुँदै सुँगुरे जाँदै गरेको बा३ ख ८३९८ नम्बरको बस बीपी राजमार्गको नमोबुद्ध नगरपालिका-२ बुच्चाकोटमा दुर्घटनामा परेको हो ।

दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।