नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने भएको छ ।

वर्षायामका महिनाहरुमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई बिक्री गरी बढी हुने जगेडा विद्युत भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी टाटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भारतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले बताए ।

शाहीका अनुसार विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरी सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार २५ को बैठकमा छलफलमा विद्युत नियमन आयोगको परामर्श लिई पुन: पेश गर्न निर्णय भएको थियो ।

यस सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगले भदौ २ गते बैठक बसी सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगबाट सहमतिसहितको निर्णयको जानकारी भदौ ८ मा पाएको प्राधिकरणले असोज ३ गते बिजुली बेच्ने निर्णय गर्दै विद्युत खरिदरबिक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो ।

आयोगको सहमतिपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले १ नोभेम्बर २०२६ देखि ३१ मे २०२९ सम्म हाललाई ८५.६ मेगावाट (साथै भविष्यमा दुई पक्षबीच पारस्परिक रुपमा सहमति भइ क्षमता थप गर्न सकिने) भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भरतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्न विद्युत खरिद/विक्री सम्झौताको संलग्न मस्यौदा स्वीकृत गर्न सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेका थिए ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको सिफारिसबमोजिम निर्णय गरेको हो ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिजुली बेच्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिएका छन् ।

मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका-५ स्थित हिमलुङ हिमालमा हिउँ पहिरोमा परेर हराइरहेका मध्ये थप तीन जनाको शव फेला परेको छ।

मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिप्रसाद खनालका अनुसार गोरखाको धार्चे गाउँपालिका-२ केरौंजाका आश गुरुङ, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका-३ का सुरज राई र रुकुमको हुकामका कलम बुढाको शव आज बुधबार फेला परेको हो।

उनीहरू तीनै जना हिमालय होडिडे नामक ट्राभलसँग आवद्ध रहेको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि चार जनाको शव फेला परेको थियो। आज तीन जनाको शव भेटिएसँगै अहिलेसम्म ७ जनाको शव फेला परेको र अझै ९ जना बेपत्ता रहेको उनको भनाइ छ।

बेपत्ताहुनेहरूमा हिमालयन होलिडेजका ७ र इम्याजिन नेपालका २ जना छन् ।

त्यस्तै सोमबार वीरेन्द्र गुरुङ र घनश्याम राईको शव फेला परेको थियो भने आइतबार छेबी भोटे र पासाङ भोटेको शव फेला परेको थियो।

बेपत्ताको खोजी तथा शव निकाल्न हिमलुङ क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ । नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनका अनुसार आईएफएमजीए माउन्टेन गाइड पासाङ काजी शेर्पा र विक्रम कार्कीको नेतृत्वमा उद्धार टोली हिमलुङमा छ।

सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारण ४८ घण्टाभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र त्यससम्बन्धी विवरणसहित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बिहान नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले प्रसाईँलाई घरैबाट पक्राउ गरेको थियो । साइबर ब्युरोका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

जेन-जी शहीद रसिक खतिवडाकी आमा रचनाले प्रसाईँले केही दिनअघि शहीदलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग मुलुकको पूर्वाधार विकासका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री साहले सबै दलका इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, एकीकृत योजना, जलवायु परिवर्तन, खानी, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा डिजिटल गभर्नेन्सलगायतका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सागर ढकालले सांसदहरूले मुलुकको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सुझाव दिएको बताए ।

उनका अनुसार छलफलमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको विकासभन्दा देशको समग्र पूर्वाधार विकासको योजनाका विषयमा सुझाव दिइएको थियो ।

सांसद ढकालले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन तीन सिफ्टमा काम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका छन् । त्यसका लागि कुनै एक जिल्लालाई नमुना क्षेत्रका रूपमा छनोट गरी तीन सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने र सफल भए त्यसलाई देशभर विस्तार गर्न सकिने उनको सुझाव थियो ।

‘छलफलमा मैले लगभग ६ वटा विभिन्न विषयमा कुरा राखेँ । पूर्वाधार विकासमा तीन सिफ्टमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ । त्यसका लागि कुनै एउटा जिल्लामा गरेर सफल भएको खण्डमा देशभर लागू गर्न सकिन्छ,’ ढकालले भने, ‘जसरी अहिले हामीले विपद्मा काम गर्‍यौं, त्यसैगरी सबै क्षेत्रमा तीन सिफ्टमा काम गर्ने भनेर प्रस्ताव राखेँ ।’

ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको असर न्यूनीकरण तथा सुशासनका विषयमा समेत छलफलमा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको बताए ।

छलफलमा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउने, प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग गर्ने तथा विकास निर्माणमा एकीकृत योजना र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा समेत सांसदहरूले धारणा राखेका थिए ।

भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट क्षतिभएका जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा करिब रु तनि खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना वृद्धि भई त्यसको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा परेको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले प्रारम्भिक अनुमानमा बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब रु एक खर्ब २४ अर्ब रहेको भए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि तथा नदीको सतह बढेकाले करिब रु तीन तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

“भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना सेवाबाट बाहिरिएका छन्”, उनले भने “नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट छ । बाढीबाट बाहिरिएको विद्युत् क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत छ।”

निर्माणाधीनमध्ये ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्र स्टेसन पूर्ण रूपमा बाढीले बगाउँदा विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको सहसचिव आचार्यको भनाइ छ । “प्लान्टमा क्षति नपुगे पनि ‘हब’ स्टेसन नै बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् अहिले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन”, उनले भने ।

सहसचिव आचार्यले गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद्का रूपमा उल्लेख गरे । त्यस्तै, सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर भएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीलेसमेत ठूलो क्षति पुर्याएको उनले स्मरण गराए ।

“पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा हरेक वर्षजसो प्रकृतिसँग जोडिएका ठूला र धेरै घटना भइरहेका छन्”, उनले भने, “तापक्रम बढेका कारण जमेर बसेका हिउँको अवस्था अस्थिर हुने र वर्षौंदेखि जम्मा भएका हिमनदी तथा हिमसम्बन्धी संरचनामा असर पर्दा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्तिने जोखिम बढेको छ ।”

नेपालमा जोखिमयुक्त २१ वटा, चीनको तिब्बतीय क्षेत्रमा २५ वटा र भारतमा एउटा गरी ४७ वटा हिमताल छन् । तीमध्ये केही नेपालका नदी प्रणालीमा असर पार्ने डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा रहेकाले तिनबाट हुने सम्भावित क्षतिको जोखिम नेपालले समेत व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बाढीका कारण सिँचाइतर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । विभिन्न जिल्लामा कुलो तथा सिँचाइ संरचनासहित करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

सहसचिव आचार्यका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका पहाड, तराई तथा मधेसलगायत सबै क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका असर देखिन थालेका छन् । कतै अतिवृष्टि र बाढीपहिरो, कतै खडेरी तथा तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रमा असर र रोग कीरा बढ्ने समस्या देखिएको छ ।

विभिन्न अध्ययनले नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित रहेको देखाएको छ । उनले भने, “पछिल्लो समय असोजमा अत्यधिक वर्षा हुनेक्रम बढेको छ, केही वर्षयता मनसुनको अन्तिम चरणमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएकोछ ।”

उनका अनुसार यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण मात्रै २७ जनाको मृत्यु भएको र एक हजार ८२ जना घाइते भएका थिए । सहसचिव आचार्यले उक्त अवधिमा ३०४ वटा पहिरो र ८७ वटा बाढीका घटना भएको जानकारी दिँदै यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बताए । उनले भने, “सामान्य अवधिको तुलनामा सेप्टेम्बरमा बाढी र वर्षाको प्याटर्न नै परिवर्तन भइरहेको जस्तो देखिन्छ ।”

जलवायुका कारण ऊर्जा लक्ष्यमा चुनौती

सहसचिव आचार्यले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)–३ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । उनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण केही उत्पादन क्षमता सेवाबाट बाहिरिएको बताए । निर्माणाधीन तथा तयारी अवस्थाका आयोजनाको ठूलो सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै सहसचिव आचार्यले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

“उत्पादन बढिरहेको छ तर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, सहसचिव आचार्यले भने, “आन्तरिक बजार विस्तार गर्नसके अर्थतन्त्र विस्तारका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ ।”

उनका अनुसार वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने भए पनि हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा जडित क्षमताको करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट हामीलाई जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक रहेको देखाउँछ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोग पनि विस्तारै दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्दै मर्मत तथा प्रतिस्थापनको विषयमा ध्यान पुर्याउनपर्छ ।

उनले भने, “हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली देशभर विस्तार भइसकेको छ । त्यसैले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै आन्तरिक विद्युत् बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।”

जलवायु योजनाको कार्यान्वयनमा वित्तीय चुनौती

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना तथा लक्ष्य कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती वित्तीय स्रोतको छ । सहसचिव आचार्यका अनुसार नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) लगायतका योजनामा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भए पनि अधिकांश वित्तीय आवश्यकता सशर्त सहयोगमा निर्भर छ ।

“योजना राम्रो बनेका छन्, आवश्यकता पहिचान भएका छन् । तर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म ती योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ”, सहसचिव आचार्यले भने ।

उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा पनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा विद्युत् उत्पादन तथा आयोजना निर्माणका लागि ठूलो सम्भावना छ । अध्ययन पूरा गरी वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि ठूलो रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद्, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा परेको प्रभाव र जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले जलवायुजन्य विपद्का कारण दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको बताए । हुम्ला, डोल्पा तथा गोरखाको चुमनुब्रीलगायत क्षेत्रबाट विद्युत् संरचना मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि माग आइरहेको भए पनि आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उनले बताए ।

“प्राविधिक हिसाबले हामी सक्छौँ, तर बजेट छैन”, उनले भने, “बजेटको व्यवस्था भए ती क्षेत्रमा तत्कालै प्रक्रिया सुरु गरी विद्युतीकरणलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”

सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न यसै वर्ष दुई सय नयाँ टेलिफोन टावर निर्माण तथा एक हजार ५९७ स्थानमा फोरजी सेवा विस्तार गरिने बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई मोबाइल सेवा विस्तार, सेवा सुधार र सेवालाई थप भरपर्दो बनाउने ‘रूपान्तरण वर्ष’का रूपमा अघि बढाउन लागिएको बताए।

उनका अनुसार नेपाल टेलिकमका दुई सय नयाँ टावर निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा छ। त्यस्तै, एक हजार ५९७ स्थानमा फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण खरिदको बोलपत्र यसै साता प्रकाशित हुने क्रममा रहेको छ।

विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मोबाइल सेवा प्रभावित नहोस् भनेर टावरहरूको पावर ब्याकअप क्षमता बढाउने काम भइरहेको उनले बताए। पछिल्लो तीन महिनामा सातै प्रदेशका ६ सयभन्दा बढी स्थानमा ब्याट्री ब्याकअप फेरिएको जानकारी दिँदै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा ८ देखि १० घण्टा र सहरी क्षेत्रमा ४ देखि ६ घण्टासम्म सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताए।

हाल करिब ५ सय ब्याट्री मौज्दात रहेको र आवश्यक स्थानमा आगामी तीन महिनाभित्र ब्याकअप अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। थप २ सय ब्याट्री खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

त्यस्तै, ३२ वटा सोलार साइटमा पावर ब्याकअप तथा सोलार प्रणालीको क्षमता वृद्धि गर्ने काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा रहेका सोलार साइटमा ब्याट्री तथा उपकरण चोरी र टावरमा भौतिक क्षति हुने गरेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिने बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले भोटेकोशी बाढीका कारण नेपाल टेलिकमको मोबाइल, वायरलाइन तथा ब्याकबोन प्रसारण प्रणालीमा ८ करोड ८५ लाख १२ हजार ६८५ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १२० साइटमध्ये ८३ साइटको सेवा बाढीका कारण अवरुद्ध भएको थियो। तीमध्ये त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे खोला र टिमुरेका तीन साइट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

ती तीन साइटबाहेक अन्य अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए। टिमुरेको टावरमा हेलिकप्टरमार्फत सोलार जडान गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा रहेको ६५ दशमलव ३ किलोमिटर फाइबर नेटवर्कमध्ये ३७ दशमलव ९ किलोमिटर बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएकोमा २७ दशमलव ४ किलोमिटर मर्मत भइसकेको उनले बताए।

रसुवा र नुवाकोटका तीन ओएलटी पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए पनि अधिकांश पुनःप्राप्त गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त फाइबर तथा माइक्रोवेभमध्ये हाल फाइबरको सट्टा माइक्रोवेभ प्रविधिबाट ब्याकबोन प्रसारण सेवा पुनःस्थापना गरिएको उनले बताए।

प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा थुप्रिएको अवैध सम्पत्ति तथा कालो धन नियन्त्रण गर्न ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भ्रष्टाचार गरी थुपारिएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन वा निष्क्रिय बनाउन नोटबन्दीको विकल्प नरहेको बताएपछि यो विषयले संसद्मा बहसको रूप लिएको हो ।

सांसद न्यौपानेले ३५ वर्षदेखि राज्य दोहन गरेर जम्मा पारिएको कालो धनले सुशासनमा चुनौती थपेको बताए । भारतको उदाहरण दिँदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा रहेको व्यवस्थाको प्रयोग गरेर तत्काल पुराना नोट विस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

‘भ्रष्टाचारीहरूले लुकाएको पैसा खरानी बनाउन र देशलाई सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारले तत्काल नोटबन्दी गरी नयाँ नोट जारी गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

न्यौपानेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको बताए ।

दुलालले नोटबन्दी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परे सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नसमेत तयार रहेको बताए । सत्तामा रहेको दलले नोटबन्दी कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

‘हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण समर्थन छ । तर सत्तामा रहेको दलले यो काम गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? सम्माननीय सभामुखज्यू, यस विषयमा रुलिङ होस्,’ दुलालले भने ।

सांसदहरूले अवैध सम्पत्ति तथा कालो धन नियन्त्रणका लागि उच्च दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई संसद्मा उठाएपछि यो विषय नोटबन्दीसम्बन्धी बहसका रूपमा अघि आएको छ ।

दुबईबाट तेल अभिभका लागि उडेको फ्लाईदुबईको विमानले उडानका क्रममा आपत्कालीन संकेत पठाएपछि साउदी अरबको तबुक विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । विमानमा अपहरण भएको आशंका गरिए पनि पछि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ ।

इजरायली सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त सञ्चारमाध्यमले विमानमा रहेका पाइलटबीच भएको विवादका कारण घटना भएको हुनसक्ने जनाएको छ । उडानका क्रममा विमानले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन संकेत ‘स्क्वाक कोड ७७००’ पठाएको थियो । त्यसपछि विमानबाट ‘७५००’ संकेत पठाइएको थियो । उक्त संकेत विमान अपहरण वा गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ ।

७५०० संकेत प्राप्त भएपछि इजरायली वायुसेनाका लडाकु विमानहरू उक्त विमानतर्फ पठाइएको इजरायली सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ । करिब १८० यात्रु सवार विमान साउदी अरबको आकाशमा पुगेपछि आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरी तबुक विमानस्थलतर्फ गएको थियो । त्यसपछि विमानलाई तबुक विमानस्थलनजिकै ट्र्याक गरिएको र अन्ततः त्यहीँ अवतरण गरिएको थियो ।

्इजरायली सेनाका अनुसार घटनाबारे सेनाका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल इयाल जमिरले वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा इजरायली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल ओमेर टिस्लर, अपरेसन निर्देशनालय प्रमुख मेजर जनरल इट्जिक कोहेन र इन्टेलिजेन्स निर्देशनालय प्रमुख मेजर जनरल श्लोमी बिन्डर सहभागी थिए । यसअघि इजरायली सुरक्षा अधिकारीहरूले विमान साउदी अरबमा अवतरण गरेपछि मात्रै घटनाबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने बताएका थिए । आपत्कालीन संकेत पठाएपछि केही समय विमान उडान ट्र्याकिङ वेबसाइटबाट समेत हराएको थियो ।

इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले घटनाका क्रममा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले आकस्मिक छलफल गरेको जनाएका छन् । यसैबीच, इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले निर्वाचनअघि इजरायलका विरोधीहरूले आक्रमणको प्रयास गर्न सक्ने संकेत प्राप्त भएको बताएका छन् । तेल नोफस्थित इजरायली वायुसेनामा बोल्दै उनले त्यस्तो प्रयास नगर्न चेतावनी दिँदै इजरायलको सैन्य क्षमता आवश्यक परे जहाँसुकै र जुनसुकै समयमा प्रयोग हुनसक्ने बताएका थिए ।

उक्त घटनाबारे प्रारम्भिक विवरणमा विमानमा पाइलटबीचको विवादलाई सम्भावित कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि घटनाको पूर्ण विवरण सम्बन्धित अधिकारीहरूको थप अनुसन्धानपछि स्पष्ट हुने बताइएको छ ।

काठमाडौँ । नेपालमा महिला ई–स्पोट्र्स खेलाडीहरूको प्रतिभा र क्षमता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महिला PUBG मोबाइल च्याम्पियनसिप २०२६ को अन्तिम प्रतिस्पर्धा आज काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित शुभ इन्टरटेन्मेन्टमा हुँदैछ।

कुल २४ महिला टोलीको सहभागिताबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट १६ टोली फाइनल चरणका लागि छनोट भएका छन्। आज हुने फाइनलमा ती १६ टोलीबीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १ हजार अमेरिकी डलर रहेको आयोजकले जनाएको छ।

महिला ई–स्पोट्र्सको विकास, नयाँ प्रतिभाको पहिचान तथा खेलाडीहरूलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगिताले नेपाली महिला खेलाडीहरूको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फाइनल प्रतिस्पर्धामा म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिङ्कको सहकार्य रहेको छ। म्याक्स टाइगरको ‘पावरप्याक्ड’ ऊर्जासँगै फाइनलको जोश, उत्साह र प्रतिस्पर्धात्मक माहोल थप रोमाञ्चक बन्ने आयोजकको अपेक्षा छ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनसँगै लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सभापति बुढाथोकीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को भूमिका, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरेर संघीय संसद्मा तत्काल प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दा कम्पनीको अवस्था, पूर्वाधार, नेटवर्क, प्रतिफललगायतका आधारमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, आईपीओ निष्कासनका क्रममा संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयरसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिने विषयमा छलफल भएको छ ।