काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।

शनिबार सामाजिक संजालमार्फत पत्र लेख्दै बमले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गुरेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।

उनले आफूलाई सडकमा सोधिएका प्रश्न र गरिएको व्यवहार नियाल्न आग्रह गरेकी छन् । उनले जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने, सिंहदरबार जलाउनेकाबारेमा जान्नुपर्ने बताएकी छन् ।

यस्तो छ उनको पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
म आज पनि त्यो दिन सम्झन्छु, राज्यविहीनताको जटिल अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला तपाईंले नेतृत्व सम्हाल्नुभयो, र आजसम्म आइपुग्दा व्यवस्था कायम राख्दै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभयो। त्यसका लागि तपाईं निश्चय नै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीज्यू, के तपाईंले सडकमा के भइरहेको छ भनेर नियाल्नु भएको छ ? हामीलाई कस्ता प्रश्नहरू सोधिँदैछन्, कस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छ, देखिरहनुभएको छ ? संकटको अवस्थामा संविधान जोगाउन र देशलाई निकास दिन तपाईंको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले तपाईंहरूमाथि भरोसा गरेका थियौँ, र त्यो धेरै हदसम्म सही निर्णय पनि हो। तर त्यही विश्वासको बदलामा आज हामीले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको छ। जीवनभरि गलत आरोपहरूको बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। किनकी पीडितहरूको आवाज चर्को हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू । त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

यी प्रश्नहरू र यस्तो व्यवहार आज सडकमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको पहिलो दिन हुन सक्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा, विशेषतः फेसबुकका इनबक्स र कमेन्टहरूमा, म यसलाई सुरुदेखि नै भोग्दै आइरहेकी छु । यो त मेरो दैनिकी जस्तै भइसकेको छ। ममाथि लगाइएका आरोपहरू, सोधिएका प्रश्नहरू र गरिएको व्यवहारको जवाफ मैले बारम्बार दिइसकेकी छु, तर अब त्यतिले मात्रै पुगेन, प्रधानमन्त्रीज्यू, अब हामीमाथि लागेका यस्ता आरोप र प्रश्नहरूको जवाफ तपाईंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दिनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म त्यो जान्न चाहन्छु । मैले सिंहदरबार जलाएको हो कि होइन, म त्यो जान्न चाहन्छु । म कतैबाट परिचालित छु कि छैन, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर म पनि जान्न चाहन्छु। र म यो पनि जान्न चाहन्छु कि हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक कसरी भयो ? गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? र सिंहदरबार जलाउने सलाई कसको हातमा थियो ? त्यसैले, कृपया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस् । त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो । न्याय पर्खिरहेका आँखाहरू तपाईंतिरै फर्किएका छन्। इतिहासले तपाईंलाई कसरी सम्झिने, त्यो निर्णय आज तपाईंकै हातमा छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले हालै जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन् । स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा सडक कर असुल गरिरहेको भन्दै उनले संविधान, विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न चेतावनी दिएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद तामाङले स्थानीय स्वायत्तताको नाममा सङ्घीय कानुन र वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेकी छन् । संविधानको धारा २३२ (१) ले व्यवस्था गरेको ‘समन्वय र सहकारिता’ को भावनालाई स्थानीय तहले गलत व्याख्या गरेको उनको तर्क छ । ‘समन्वय भनेको सेटिङ होइन,’ उनले भनेकी छन्, ‘स्थानीय स्वायत्तता भनेको स्वतन्त्र राज्य होइन, यो संविधानको परिधिभित्र रहेर नागरिकको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो ।’

सांसद तामाङले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत सडकमा सवारी साधनबाट ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ उठाउनुलाई सुशासनको आवरणमा गरिएको ‘लुट’ को संज्ञा दिएकी छन् । संविधानको धारा २२८ (१) अनुसार कानुनको अधीनमा बाहेक कुनै पनि कर लगाउन र उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले स्मरण गराएकी छन् ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र क्रसर उद्योगको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पालना नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ भन्दा बाहिर रहेका सबै क्रसर तथा खानीहरू अवैध भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हुने उल्लेख गरेकी छन् ।

त्रिशूली र मलेखु नदीमा भइरहेको चरम दोहनलाई सर्वोच्च अदालतले नै ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या)को संज्ञा दिएको सन्दर्भ जोड्दै तामाङले राजस्व सङ्कलनभन्दा स्वच्छ वातावरणको हक माथि हुने बताइन् । संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई दिएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकलाई स्थानीय तहले कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

धादिङका सबै पालिका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न मिल्छ ?’ उनले जिल्लाको विकास, समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेकी छन् ।

प्रचलित कानुन र न्यायिक निर्देशनको पालना गर्नु जनप्रतिनिधिको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि आफू सधैँ अडिग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी छन् । संविधानभन्दा माथि कोही पनि नरहेको भन्दै उनले विधिको शासन पालना गर्न स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

 

जेलबाट रिहा भएसँगै पूर्व प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले जेलभित्रका अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्। उनले विशेषगरी दुर्गा प्रसाई को स्वास्थ्य र अनुशासनको प्रशंसा गरेका छन्।

हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा मनाङेले प्रसाईको दैनिक व्यायामप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, “त्यो उमेरको मान्छे भएर पनि हरेक दिन दुई घण्टा ट्रेडमिलमा फुल स्पिडमा कुद्छ। अहिलेका टप लेभलका बक्सरहरूले पनि त्यस्तो कुद्दैनन्।”

जेल जीवनबारे खुलाउँदै उनले कैदीबन्दीलाई फरक–फरक राखिने व्यवस्था रहेको बताए। तर साँझपख भने भेटघाटको अवसर मिल्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले दुर्गा प्रसाई, टोपबहादुर रायमाझी लगायतसँग नियमित भेट हुने गरेको बताए।

मुस्लिम समुदायले आज ईद उल फित्र पर्व मनाउँदै छन् । अरबी पात्रो हिजरी संवतअनुसार नवौँ महिनामा निराहार व्रत गरेका मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर यो पर्व मनाउँदै छन् ।

आज विशेष नमाज पाठ गरेपछि तीन दिनसम्म आफूभन्दा ठूला बडाकहाँ गएर आशीर्वाद लिइन्छ । यस पर्वमा आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ । आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवई, खजुर लगायत मीठा खानेकुरा खान दिने चलन छ ।

खुसीपूर्वक दान गरेर दीन दुःखी एवम् गरीबलाई बाँडिने भएकाले यो पर्वलाई इद उल फित्र भनिएको हो । अरबी पात्रो अनुसार नवौँ महिनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएपछि इद उल फित्र मनाउने कार्यक्रम तय हुने मुस्लिम धर्मावलम्बी एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सतारले जानकारी दिए ।

शनिबार बिहान नेपाली जामे मस्जिद घन्टाघरमा विशेष नमाज पाठ गरिनेछ । त्यसपछि ठूलाबडाकहाँ आशीर्वाद लिने क्रम सुरु हुन्छ । यो पर्वको अर्को उल्लेखनीय पक्ष दीन दुःखी र गरीबलाई दान दिनु हो । यसैगरी घण्टाघरमै रहेको काश्मि मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा पनि विशेष कार्यक्रमका साथ नमाज पाठ गरिन्छ ।

यस पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले एक वर्षभित्रको वचतको साढे दुई प्रतिशत नगद वा जिन्सी दान गर्नुपर्ने विधान मुस्लिम धर्मग्रन्थ कुरानमा उल्लेख गरिएको पनि उनले बताए । यसरी दान गरिएको नगद वा जिन्सी दीन दुःखी एवम् गरीबलाई बाँडिन्छ । यसलाई जकात भनिन्छ ।

इद उल फित्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो गच्छेअनुसार गहुँ वा सो बराबरको नगद दान गर्छन् । जसलाई सत्कार फितर भनिन्छ । यो दान आमाको पेटमा आएको बच्चाको पनि गरिनुपर्छ भन्ने नियम छ । यो दान पनि दीन दुःखी र गरीबलाई नै दिइन्छ ।

आजभन्दा एक महिना अघिदेखि मुस्लिम समुदायको एक महिना लामो ब्रत (रोजा) सुरु भएको थियो । एक वर्षभित्र गरेका पाप कटाउन यो ब्रत गरिने उनको भनाइ छ । एक महिनासम्म सूर्योदयदेखि सूर्यास्त नहुने बेलासम्म ब्रत गरेर साँझ चन्द्रमाको पूजा गरिएको थियो ।

यस पर्वका अवसरमा मुस्लिम समुदायले नयाँ कपडा लगाइ साथीभाइकहाँ गएर इदको शुभकामना आदानप्रदान गर्छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकोे प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकोे प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनीक गरेका हुन् ।

शर्माले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमार्फत संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति सबै दलबाट प्रकट भएको एक्यवद्ध निष्ठा देशको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण बताए ।

शर्माले मुलुकको समुन्नतिका लागि अघि बढ्न प्राप्त जनादेश अनुरुप प्रमुख प्रतिपक्षीको रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

शर्माले प्रतिकुलता चिरेर पार्टीलाई अनुकूलतामा पु¥याउने कमान्ड छोडेर सभापति गगन थापाले पदत्याग गर्नु सङ्गठनप्रति न्याय नहुने बताए ।

– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०८२ –
नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक समिक्षा
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी सबै आदरणीय मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्दै, विजयी दल र सबै उम्मेदवारलाई बधाई ज्ञापन गर्दै, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा पूरा गरेको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी र निर्वाचन प्रहरीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको परिणामलाई उच्च लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरूप आत्मसात गर्दछ ।

निर्वाचन मार्फत संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति सबै नेपाली र सबै दलबाट प्रकट भएको एक्यवद्ध निष्ठा देशको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यो प्रणालीलाई थप समृद्ध बनाएर, यही मार्गबाट मुलुकको समुन्नतिका लागि अघि बढ्न प्राप्त जनादेश अनुरुप प्रमुख प्रतिपक्षीको रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्धछ÷रहनेछ । पार्टीको विजयका लागि अहोरात्र मैदानमा खट्ने पार्टीको विभिन्न तहका साथीहरू र सामाजिक संजाल मार्फत अभियान चलाउने सबै आदरणीय साथीहरूको उर्जालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक श्रद्धा र कदर गर्दछ । निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने मिडिया हाउसहरु र संचारकर्मी मित्रहरूप्रति यो बैठक सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

विजय/पराजयको आलोपालो
०४६ को परिवर्तन पश्चात् यो आठौं आमनिर्वाचन थियो । यो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल बनेसँगै एउटा निर्वाचनमा पहिलो अर्को निर्वाचनबाट दोस्रो बन्ने क्रमले निरन्तरता पायो । ०४८ मा पहिलो बनेको हाम्रो पार्टी ०५१ मा दोस्रो भएको थियोे । २०५६ मा पहिलो, २०६४ मा दोस्रो । ०७० मा पहिलो ०७४ मा दोस्रो । ०७९ मा पहिलो, अहिले ०८२ को निर्वाचनबाट दोस्रो । न लगातार दुईपटकको जित न लगातार दुईपटक पराजय ।

यस्तो हुनु संयोग मात्र होइन, यो निरन्तरताको गहिरो समिक्षा जरुरी छ । यो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने हामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०८२ को प्रारम्भिक टिपोट मार्फत प्रारम्भिक समिक्षामा मात्रै केन्द्रित रहनेछौं ।

स्थिति सम्हाल्ने गहन दायित्व,
सबैभन्दा प्रधान नैतिक दायित्व !
फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपा विजयी भएको तथ्य जति हो त्यो भन्दा बढी सत्य नेपाली कांग्रेस पराजित भएको हो । हामीले हामीलाई समयमै सहि ढंगले सम्हाल्न, बदल्न र मतदातामा सम्प्रेषण गर्न सकेको भए न यो पराजय कोरिन्थ्यो, न यो जीत लेखिन्थ्यो ।
सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नु उच्च नैतिक प्रस्तुति निश्चय नै हो, यसलाई पार्टीले सम्मान र कदर गर्दछ । तर यो पराजयको समग्र जिम्मेवार न केवल एक नेतृत्व हो न केवल एक कार्यसमिति । हामी समग्र कांग्रेस यो समग्र पराजयको जिम्मेवार हौं ।

बिशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच दिनमा उम्मेदवारी दर्ता अनि पचासौं दिनमा निर्वाचन थियो । बिशेष महाधिवेशन मार्फतको परिवर्तनले पार्टीको ‘ग्रास रुट’ सम्म उर्जा भर्न सकियो÷उर्जा भरियो । तर परिवर्तनको त्यो सन्देश यो छोटो अवधिमा नागरिकको मन मस्तिष्कसम्म पु¥याउन सकिएन । लामो समयदेखिको नागरिक असन्तुष्टिलाई यो छोटो अवधिमा ‘यु टर्न’ गराएर विश्वासमा बदल्न सकिएन । बिशेष महाधिवेशनबाट पार्टीलाई उचाइमा उठाउन शुरु गरियो, तर समय पर्याप्त नहुँदा शिखर पुग्न सकिएन ।

कसैले पनि कुनै पनि कालखण्डमा कम्तिमा एक कार्यकाल पुरै नेतृत्व गरेपछि निर्वाचन सामना गर्दा गम्भीर पराजय हुन्छ भने पद त्यागको नैतिक दायित्व पनि गम्भीर रुपमै आकर्षित हुन्छ । तर डढेलो लागेको जंगलमा आगो निभाउन अन्तिममा पुगेको व्यक्तिलाई आगो ननिभ्दा आगलागीको दोष बोकाउनु न्यायसंगत बिल्कुलै हुँदैन ।

पराजयको गहिरो समीक्षा गर्दै पार्टी पंक्तिमा ढाडस, उर्जा र प्राण भर्ने बेला हो यो । अर्थात् यतिबेलाको सबैभन्दा प्रधान नैतिक दायित्व– परिस्थिति सम्हाल्ने दायित्व हो ।

बिशेष महाधिवेशन अघि र पछि;
चुनावी समिक्षाको दुई खण्ड
हामीले पराजय आत्मसातको परिपक्वता, विजयीलाई सकारात्मक कार्यमा सघाउने संस्कार, पार्टीलाई इस्पातझैं बनाउने इच्छाशक्ति अनि समयको प्रतिकुलतालाई क्रमशः अनुकुलतामा बदल्ने दृढता राख्नु छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा हामीले ब्यहोरेको पराजयका पछिल्तिर राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांगठनिक, प्राविधिक र अन्य विविध कारण छन् । देशव्यापी समिक्षा प्रतिवेदनहरु प्राप्त भए पश्चात् हामी वृहत् समिक्षामा पुग्नेछौं । त्यसरी वृहत् समिक्षा गर्दा हामीले दुई खण्ड छुट्याएर उपलब्धि र कमजोरी केलाउनु व्यवहारिक र तर्कसंगत हुन्छ ।

पहिलो – बिशेष महाधिवेशन अघिका दिन, महिना र बर्षहरुमा प्राप्त उपलब्धि र भएका कमजोरीको समिक्षा ।
दोस्रो – बिशेष महाधिवेशनपछिको ५० दिनको समिक्षा ।

यी दुई समय समयखण्डको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषणबाट हामी फागुन २१ को समग्र समिक्षात्मक विवरण प्राप्त गर्नेछौं । यो प्रारम्भिक समिक्षाले त्यस दिशामा केही प्रकाश पार्नेछ ।

१) परिमार्जनको प्रश्नमा गम्भीर नबन्नुको परिणाम
०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि, समग्रतामा नयाँ शैली र नयाँपनको अपेक्षा नागरिक पंक्तिमा थियो । तर राजनीतिमा र राजनैतिक दलहरूमा सोही अपेक्षा अनुरुप परिवर्तन र परिमार्जन गर्न हामीले सकेनौं । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा हामी परिमार्जनको प्रश्नमा गम्भीर नै भएनौं । फागुन २१ मा मुलधारका राजनैतिक दलहरूको पराजयको यो एउटा साझा कारण हो । यो यथार्थको पहिचान र आत्मस्विकारोक्ती जरुरी छ ।
२) स्थिर सरकार नपाउनुको असन्तोष
बितेको ७५ बर्षमा देशले लगातार ५ बर्ष शासन गर्न सफल प्रधानमन्त्री पाएन । यस्तो किन हुन गयो, यो अस्थिरता कसरी हल गर्ने, हामीले सुक्ष्म विश्लेषण गरेर स्थिरताको कुनै नवीन विधि तय गर्न सकेनौं । बितेको ३४ बर्षमा २५ वटा सरकार बने, यो अस्थिरताबाट नागरिक आजित थिए ।

पाँच बर्षे प्रधानमन्त्री र स्थिर सरकार हामीले दिन नसकेपछि आजित मतदाताले यसपटक अर्कोतर्फबाट स्थिरता भेट्न सकिन्छ कि भन्ने मन बनाए । हाम्रो पराजयको एउटा कारण यो पनि थियो ।
३) सरकार नयाँ, प्रधानमन्त्री पुरानैको पीडा
सरकारहरु अस्थिर रहँदा नागरिक असन्तुष्टि एकातर्फ छँदै थियो । तर सरकार बदलिएर नयाँ आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा उनै–उनै अनुहार दोहोरिइरहनु नागरिक पंक्तिलाई निरन्तर ‘इरिटेट’ गराउने उपक्रम थियो । यो उपक्रमले नेतृत्वप्रति नागरिकको विकर्षण बढाउँदै लग्यो, अन्ततः त्यसको शिकार सम्बन्धित राजनैतिक दलहरू पनि बन्न पुगे ।
४) नीति र थितिमा बेथितिको प्रश्न
सरकार बदलीरहे पनि देशलाई नीति र थितिको स्थिरता दिन नितिगत सुनिश्चितताको बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी थियो । त्यसो हुँदा राजनैतिक अस्थिरताबाट समुन्नतिको यात्रालाई असर पर्न नदिने सतर्कता पुग्नसक्थ्यो । संसदीय शासन प्रणाली र सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थब्यबस्था साझा मार्गका रुपमा स्थापित भएकै छ, तर त्यसको प्रभावकारी सफलताका लागि कैयन नीति, कानुन अनि क्रमशः विकासको विश्वसनीय थितिको विकास गर्न हामी चुक्यौं ।
देश निर्माणको नीति र थितिमै कयौं बेथितिको प्रश्न उब्जिएपछि त्यसले नागरिक पंक्तिमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक थियो । परिणाम हामीले भोग्यौं ।
५) निराशा झ्याङ्गिन शुरु भएको मोड
नयाँ संविधान निर्माण पश्चात् ०७४ को निर्वाचनबाट बनेको करीब दुई तिहाइको सरकारलाई समुन्नतिको मार्गमा ‘नवीन डिपार्चर’ को सुनौलो अवसर थियो । केन्द्रमा बलियो सरकार, पहिलो पटक उत्साहपुूर्वक बनेका ७ प्रदेश सरकार अनि नवीन संरचना सहित, नवीन उर्जा बोकेका स्थानीय तह । नागरिकको आशालाई विश्वासमा बदलेर समुन्नतिमा फड्को मार्ने त्यो समय र त्यो सम्भावना नराम्रो दुर्घटनामा विसर्जित भयो । त्यसले एकातर्फ नागरिकको आशामा तुषारापात ग¥यो, अर्कातर्फ असन्तुष्टि र निराशाको क्रम तीब्र ढंगले झ्याङ्गिन शुरु ग¥यो ।
६) गठबन्धनले थप बढायो रोष र आक्रोश
नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विघटित भएको प्रतिनिधिसभा जोगाउन नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनु तत्कालीन राजनीतिको आवश्यकता र बाध्यता दुवै थियो । तर संसद र संविधान रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि पनि प्रयोग भएपछि त्यसले पार्टी पंक्तिमा गम्भीर असन्तुष्टि बिजारोपण ग¥यो भने नागरिक पंक्तिमा ‘गठबन्धन’ शब्द नै क्रमशः अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । नागरिकमा रोष र आक्रोशको आकार बढ्न/बढाउन यसले बल पु¥यायो ।

७) तीन किस्तामा प्रकट भएको नागरिक असन्तुष्टि
फागुन २१ को निर्वाचनमा भएको पराजय सामान्यतया अप्रत्याशित बुझ्ने÷बुझिने गरिए पनि वास्तविकतामा यो लामो समयदेखि नागरिक पंक्तिमा जमेर बसेको असन्तुष्टि र निराशाको उत्कर्ष प्रकट थियोे ।

आजको सत्य बुझ्न नागरिकको असन्तुष्टि यसअघि तीन किस्तामा प्रकट भएको तथ्य केलाउन जरुरी छ ।
पहिलो– ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा ।

(काठमाडौ, धरान र धनगढीको निर्वाचनबाट)
दोस्रो– ०७९ को संघीय निर्वाचनमा
(स्थानीय चुनाव लगत्तै बनेको दलको संसदमा प्रवेशबाट)
तेस्रो– भदौ २३/२४ को जेनजी बिद्रोहबाट ।
०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा धरान, धनगढी र काठमाडौमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको विजयले नागरिकको असन्तुष्टिलाई भोटमा बदल्न सकिन्छ भन्ने बलियो संकेत दियो । सो संकेत बुझेर नै त्यो स्थानीय निर्वाचन लगत्तै नयाँ दलको जन्म भएको थियोे ।

तर दल, सरकार र नेतृत्व सबै रुपान्तरित हौ भन्ने नागरिक सन्देश आत्मसात गरेर रुपान्तरणको प्रारम्भ हामीले गरेनौं । ०७९ को संघीय निर्वाचनपछि पनि हामीले बदलिन शुरु गरेनौं, रुपान्तरण र परिमार्जनका प्रस्तावहरु पार्टीभित्र आए तर तिनलाई कि निषेध गरियो कि नजरअन्दाज । जेनजी बिद्रोहमा असन्तुष्टिको ज्वाला बिस्फोट भएपछि पनि हामीले ‘आपतकालीन स्थिति’ ठहर गर्दै पार्टीभित्र परिवर्तनको ढोका खोलेनौं । करीब सवासय दिन आन्तरिक बहसमा खेर फाल्यौं ।

यसरी शुरुमा तीन÷साढे तीन बर्ष अनि अन्तिममा सवासय दिन खेर फालेर, अहिले हामी हिसाब खोज्दैछौं– बिशेष महाधिवेशन पछि बाँकी बचेको केवल ५० दिनमा परिणाम हाम्रो पक्षमा किन आएन ? यो प्रश्न सोझै खारेज योग्य छ । भावनात्मक आवेग र पुर्वाग्रहमुक्त भएर हामीले विगतको केस्राकेस्रा केलाउनै पर्छ, तब मात्रै वर्तमान पराजयको वस्तुगत समिक्षा हुन सक्दछ र तब मात्रै भविष्यका लागि सहि मार्ग प्रशस्त हुन सक्दछ ।

८) व्यवहारवादका नाममा विरोधाभास
०७९ को निर्वाचनबाट हामी प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेका थियौं । तर न सरकारको नेतृत्व गर्न सक्यौं न निरन्तर प्रतिपक्षमा बस्न तयार भयौं । अघि माओवादीसँग चुनावमा गठबन्धन, पछि एमालेसँग सत्ता गठबन्धन । व्यवहारवादका नाममा हामी विरोधाभासको दलदलमा फँस्यौं, यसले पार्टी पंक्तिमा चरम असन्तुष्टि र नागरिक पंक्तिमा चर्को वितृष्णा बढायो ।

९) प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बनाउनु ठूलो गल्ती
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार हाम्रो परिपक्व विश्लेषण र दुरदर्शी सोचको उपज थिएन, पार्टीको महामन्त्री तहमा समेत संवाद नगरी अपारदर्शी ढंगले रातारात भएको सम्झौता थियो ।

संसदमा रहेका मुख्य दुई दल मध्ये एकले नागरिक असन्तुष्टिको रचनात्मक प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा प्रतिपक्षी कित्ता सम्हाल्नै पर्दथ्यो ।
विपक्ष जब सत्तापक्ष बन्न पुग्छ, तब संसदमा प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकका असन्तुष्टि र मुद्दा संसदमा गर्जिने स्वर कमजोर बनेपछि तब ती असन्तुष्टि र मुद्दालाई सडकमा अरु कसैले गड्गडाएर लैजान सक्छ । भयोत्यही । आफ्ना गुनासा, विमती, असन्तुष्टि र प्रश्न संसदमा प्रस्तुत भइरहेकोे आभास र विश्वास नागरिकमा नरहँदा उ स्वयं ती प्रश्न बोकेर सडकमा पुग्छ । भयो त्यही । अन्ततः संसद बाहिरको स्वर सामाजिक संजाल मार्फत थप बलियो बन्न शुरु भयो, त्यो स्वरले जेनजी बिद्रोहमा प्रमुख भुमिका निभायो, अनि त्यही स्वर फागुन २१ गते हामी विरुद्धको मतमा रुपान्तरण हुन पुग्यो ।

१०) गर्नुपर्ने नगर्ने, नगर्नुपर्ने गर्ने कर्मले दुष्परिणाम
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसले सरकारको गतिमा तिब्रताको तिब्र अपेक्षा बढ्यो । तर सरकारको प्रस्तुति रह्यो– औसत । यसले नागरिक पंक्तिमा नयाँ विश्वास जगाउने परको कुरा, नयाँ आशा समेत जागृत हुन सकेन ।

दुई दलको सरकार बन्दा ७ बुँदे सम्झौता उल्लेख थियो– संविधानमा समयानुकूल संशोधनको बिषय । तर कार्यदलसम्म गठन भएन । संघीयतामा देश पुगेको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिनमा ढिलाइ रहिरह्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकका लागि शिक्षकले आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने, सम्झौतापछि पनि शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धि विधेयक सहज टुंगोमा नपुग्ने । यी सबले तत् तत् क्षेत्रमा असन्तुष्टि चरम बन्दै गयो । बजेट निर्माण गर्दा अर्घेल्याँई भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि संसदमै पोखियो । नागरिक पंक्तिमा त्यसले सकारात्मक सन्देश विल्कुलै दिएन ।

सामाजिक संजाल सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्दा गठबन्धनमा कुनै सल्लाह भएको थिएन । हठात् सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय गठबन्धनको सहमति बेगर आयो । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कर्ममा हात हाल्ने गतिविधिले दुष्परिणाम जन्माउने हेक्का राखिएन । फलत त्यसले जेनजी बिद्रोहका लागि जमिन तयार ग¥यो, अनि अहिलेको पराजयका लागि वातावरण ।

११) ‘कर्म गर्ने÷प्रचार गर्न नसक्ने’ छवि
नेपाली कांग्रेसको छवि ‘कर्म गर्ने÷प्रचार गर्न नसक्ने’ विगतदेखि जो रहँदै आयो, त्यसलाई भत्काउन हामी बर्षौं देखि असफल रह्यौं । कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले हासिल गरेका राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनजनमा बुझाएर जनमत बलियो बनाउन हामीले सकेनौं । परम्परागत संगठन संरचना र शैली बोकेर आधुनिकताको यात्रा हाम्रो गम्भीर कमजोरी प्रमाणित भयो ।
बिशेष महाधिवेशन पछिको पचास दिनमा पार्टीको केन्द्रीय प्रचार समिति र सो अन्तर्गतका विभिन्न संरचनाले ‘डिजिटल मुभ’ बाट पार्टीको तत्कालीन प्रचार अभियानलाई व्यापक बनाएका थिए । छोटो अवधिमा त्यसले राम्रो प्रभाव छोड्यो, तर त्यसका बाबजुद विगतका राम्रा कर्महरु मतदाताको स्मृतिमा ताजा बनाउन सकिएन ।

१२) बिपिको पत्रले केलाएका कमजोरी स्मरण
०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचन अघि बिपि कोइरालाले पार्टीका साथीहरूको नाममा लेख्नुभएको ७ बुँदे पत्र एकपटक फेरि हामी सबैले पढ्नुपर्ने भएको छ । बिपिले उसबेला पत्र मार्फत केलाउनु भएको पार्टी भित्रका कमजोरी चुनावी पराजयको आजको घडिमा पुनः एकपटक मनन गर्न सान्दर्भिक छन् ।

सो पत्रको दोस्रो बुँदामा बिपि भन्नुहुन्छ – ‘हामी प्रत्येक प्रश्न माथि आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले विचार गर्दछौँ । हामी आफ्ना चाहना र बानी अनुसार राष्ट्रिय वा पार्टीका समस्याहरूको हल खोज्दछौँ’ । उहाँले ६ दशकअघि औंल्याउनु भएको यो कमजोरीबाट हामी पार्टी सदस्यहरु बितेको दशकमा पनि ग्रसित थियौं÷ग्रसित रह्यौं÷अझै ग्रसित छौं । राष्ट्रिय समस्याहरुलाई निश्चित उचाइबाट विश्लेषण र सम्बोधन गर्ने भन्दा व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरु हावी रहे । जसले गर्दा तिनको समुचित हल हुन सकेन । हामी कमजोर र पराजित हुनुको एउटा कारण यो हो ।
आजको र अबको चुनौतीसँग जुध्न बिपिले उसबेला केलाउनु भएका कमजोरीहरु कम्तिमा अब छोड्न जरुरी छ । पार्टी भित्रको समस्यालाई पनि व्यक्तिगत रुचि÷अरुचि या व्यक्तिगत लाभ÷हानी भन्दा माथी उठेर हेर्न÷बुझ्न÷दृष्टिकोण बनाउन र एक्यवद्ध हुन हामीले अब सक्नैपर्छ ।

१३) चरम गुटबन्दी÷चरम वितृष्णा
लोकतन्त्रमा प्रश्नलाई सदैब प्रोत्साहित र फरक मतलाई सदैब सुरक्षित गर्नै पर्दछ । तर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हामीले कतिपय बेला जायज प्रश्नहरुलाई पनि नजरअन्दाज ग¥यौं, कतिपय बेला फरक मतका नाममा गुटबन्दीको अभ्यास चर्कैसँग ग¥यौं । विचार समुहलाई समर्थन गरिरहँदा, विचारलाई होईन व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्यौं । विमती पनि हामीले तर्कसँग होईन, व्यक्तिसँग राख्यौं ।
गुटबन्दीको यो चित्र प्राय सबै दलभित्र उस्तै–उस्तै चरित्रका रुपमा विद्यमान थिए । जसबाट पार्टीका इमानदार सदस्यहरु आजित थिए, अनि नागरिक पंक्तिमा गुटबन्दीको स्वरप्रति वितृष्णा थियोे ।

१४) अति राजनीतिकरण÷नकारात्मक छवि
मतदातामा असन्तुष्टिको एक जब्बर कारण थियो – अति राजनितिकरण । कयौं क्षेत्र यस्ता हुन्छन् जहाँ अलग व्यवसायिकता, विज्ञता या फरक छविको खोजी र आवश्यकता हुन्छ । तर बितेका कयौं बर्षमा कयौं ठाउँमा यो मर्यादालाई भंग गरेर निश्चित आग्रहका आधारमा राजनीतिको प्रवेश भयो । गठबन्धनका सरकारहरु बन्न थालेपछि ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्दा सोझै भागबन्डामा त्यस्ता संस्थाहरु पीडित बन्न पुगे ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व, राजदुत नियुक्ति र कयौं संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा । कयौं सामाजिक संघसंस्थाहरु राजनीतिकरणबाट प्रभावित भए । योग्य व्यक्तिहरु पुग्दा कैयन संस्थाले प्रगति पनि गरे तर आम रूपमा सर्वत्र राजनीतिकरणले सकारात्मक सन्देश दिएको थिएन । नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउन त्यसले नकारात्मक योगदान पु¥याएको थियो ।

१५) ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ बाट जन्मिएनन् राजनेता
नागरिकमा असन्तुष्टिको एउटा अर्को जबर्जस्त कारण थियो– नेतृत्वमा निरन्तर पुरानै अनुहारहरु देखिइरहनु परेको अवस्था । अग्रज नेताहरुको महत्वपूर्ण योगदान विगतमा निश्चयनै थियो, त्यसलाई अनादर गर्न मिल्दैन । तर जेनजी बिद्रोह हुँदै गर्दा देशमा ‘प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थुप्रै थिए, सबैलाई सम्हाल्ने राजनेता कोहि थिएनन्’ भन्ने अवस्था बन्यो । त्यो समयले नराम्रोसँग भोग्नुपरेको यो पिडा र वास्तविकता पनि भुल्न मिल्दैन । हामीले नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइको सुविचारित दृष्टि र योजना कहिल्यै बनाएनौं, बनाएको भए संकटमा आश÷भरोस गर्न मिल्ने साझा राष्ट्रिय नेतृत्व हामी देशलाई दिन सक्दथ्यौं ।

सक्रिय शासकीय राजनीतिबाट बिदा लिन सम्मानजनक बहिर्गमनको ‘एक्जिट पोलिसी’ को प्रस्ताव पार्टीभित्रै निषेधमा परेको थियो । निश्चित समयपछि नेतृत्वलाई पदिय राजनीति भन्दामाथि उठाएर सम्मानित छवि नबनाइदिँदा जे नकारात्मक छवि बन्न पुग्यो, त्यसले समग्र राजनीतिलाई असर ग¥यो र निर्वाचनमा पनि गम्भीर असर पु¥यायो ।

१६) सबैभन्दा ज्वलन्त मुद्दा भ्रष्टाचार
निर्वाचनको मैदानमै हामीले उद्घोष गरेका थियौं, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने ०४६ साल यता सरकारमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइनेछ । प्रधानमन्त्री बनिसकेका निवर्तमान सभापति र मन्त्री मात्रै बनेका वर्तमान सभापतिको सम्पत्ति छानबिनबाट सुशासनको अभियान अघि बढाइनेछ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि टेरामक्स प्रकरणसम्ममा पार्टीका साथीहरू उपरको मुद्दा होस् या अन्य कुनै पनि प्रकृतिका बेथितिजन्य मुद्दा सबका सबको बिना मोलाहिजा छानबिन र कार्वाहीका लागि पार्टी चुनावमा प्रतिबद्ध थियोे र चुनावपछि पनि प्रतिबद्ध छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्य कानुनहरु सबै कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका थिए । ती कानुन अन्तर्गत कांग्रेसकै नेतृत्व तहका कयौं कठघरामा पुगेका थिए । तर अपेक्षित गतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित हुन नसक्नु देशको प्रगतिको ठूलो बाधक बनेको थियो । निर्वाचनमा प्रतिकुल परिणाम आउनमा यो ज्वलन्त मुद्दाको गम्भीर असर थियो ।

१७) ढिलासुस्तीले नागरिकमा बढेको आक्रोश
खेतिको समयमा मलको अभाव या मल आइपुग्न ढिलाइ । उखु या दूध किसानको भुक्तानी पाउन ढिलाइ र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था । एकातर्फ सडक निर्माणमा ढिलासुस्तीले नागरिकमा असन्तोष अर्कातर्फ भुक्तानीको ढिलासुस्ती विरुद्ध निर्माण व्यवसायीले प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था । एकातिर कर्मचारी विधेयक आउन ढिलासुस्तीले कर्मचारीमा असन्तुष्टि, अर्कातिर प्रशासनिक कार्यालयहरुमा झन्झट र ढिलासुस्ती बेहोर्नु परेर सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि ।

प्रशासनिक ढिलासुस्तीदेखि समग्र क्षेत्रमा ढिलासुस्तीले नागरिक प्रताडित थिए । यसलाई अन्त्य गर्न हामीले सुविचारित योजना र कार्यक्रम बनाउन पनि ढिलासुस्तीनै ग¥यौं । यसको असर निर्वाचनमा प¥यो, आजित मतदाताले हाम्रो जीत रोज्न चाहेनन् ।

१८) ३५ बर्षमा देशमा केही नभएको भाष्य
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती लगायतका नकारात्मक चित्रले देशमा भएका सबै सकारात्मक बिषय ओझेलमा परे । ‘३५ बर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्यसँगै, यी सबै बर्षहरुमा कांग्रेसनै लगातार शासनमा थियो कि भनेजस्तो भाष्य जबर्जस्त ढंगले नागरिक पंक्तिमा सम्प्रेषण गरियो, जसलाई चिर्न हामीले सकेनौं ।

पछिल्लो पुस्तालाई क्रमशः बुझाउन सकिएन–
यो अवधिमा दस बर्ष देशले सशस्त्र द्वन्द्वमा बितायो । त्यस क्रममा हजारौंको मृत्यु देशले भोग्यो । खर्बौंको ध्वंस बेहो¥यो । १२ बुँदे समझदारीबाट माओवादी बिद्रोहको सुरक्षित अवतरण गराएर देशमा शान्ति स्थापना गर्न प्रधान भुमिका कांग्रेसले निभाएको थियो ।
यहि अवधिमा राजाको प्रत्यक्ष र अनुदार शासन देशले व्यहोर्नुपरेको थियो । कांग्रेसकै नायकत्वमा लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनस्र्थापित भएको थियो ।
यहि अवधिमा संविधान निर्माण गर्न नसकेर पहिलो संविधानसभा विघटन भएर देश अँध्यारो सुरुङ्गमा फँस्न लाग्दैथियो, कांग्रेसकै नेतृत्वमा देशले नयाँ संविधान र नयाँ बाटो पायो ।
यहि अवधिमा अनेकन जातिय, भेगिय र धार्मिक द्वन्द्व हुने अवस्थामा मुलुक पुग्दै थियो । कांग्रेसले नै संयम र परिपक्वता साथ देशलाई सद्भाव र सहिष्णुतामा डो¥यायो ।

यहि अवधीमा देशले भुकम्पका कारण हजारौं आफन्त गुमायो, अर्बौंको संरचनामा क्षती भोग्यो ।

यहि अवधिमा विश्वव्यापी कोरोनाको कहरबाट हाम्रो देशपनी प्रताडित भयो । हजारौं जीवन गुमे । मुलुकको आर्थिक जीवन संकटमा पुग्यो ।
यस्ता अनेकन प्रतिकुलताको बीचमा निश्चयनै देशले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेन तर यी सबका बाबजुद आज मुलुकमा जेजति आर्थिक र भौतिक विकास भएको छ, त्यो कि त कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ, कि कांग्रेसको निति बमोजिम भएको छ ।

(३५ बर्षमा देशमा केही पनि भएन भनेर झुठ र निराशाको भाष्य जे व्यापक बनाइयो, त्यसलाई चिर्न नसक्नु हाम्रो पराजयको एक प्रमुख कारण थियो)

१९) श्रीलंका बन्ने त्रासको असर
दक्षिण एशियाली मित्र राष्ट्र श्रीलंका गम्भीर आर्थिक मन्दिको चपेटामा परेपछि नेपाल पनि चाँडै नै श्रीलंका बन्दैछ भन्ने भाष्य हामि कहाँ प्रारम्भ भएको थियो । यो मनोबिज्ञान कहिले कमजोर बन्यो, कहिले सुषुप्त रुपमा आतंकित गरिरह्यो । उद्योगी व्यवसायी, खासगरी साना व्यवसायीहरु यसको त्रासमा निरन्तर रहिरहे ।

मुलुकको अर्थतन्त्र निश्चयनै चुनौती झेलिरहेको थियो । तर क्रमशः सम्हालिंदै लयमा आउँदैछ भन्ने विश्वास र आत्मविश्वास हामीले बजारमा बिस्तार गर्न सकेनौं । डुबिंदैछ, डुब्दैछ, ढल्दैछ, सकिँदैछ, टाट पल्टिँदैछ जस्ता अन्यौल, आतंक र निराशा बजारमा ब्याप्त रहिरह्यो । देश डुब्दैछ, डुबाउने यी हुन्, देश जोगाउनु पर्छ र जोगाउने यी हुन् भन्ने भ्रमको मानसिकता सुषुप्त रुपमा कयौंको मानसिकतामा बसेको थियो ।

देश क्रमशः उठ्दैछ, उठ्छ र समुन्नतिको उचाइमा पुग्छ भनेर जनजनको मनमा छुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी र पराजयको एक कारण थियो ।
२०) ‘लोकप्रियतावाद’ को लहर नबुझ्नु !

लोकप्रियतावादको लहर पछिल्लो डेढदशक यता विश्वव्यापी रुपमै बढेको यथार्थ आत्मसात गर्दै त्यसको चपेटामा नेपाल पर्नसक्छ भन्ने अनुमान गरेर पनि त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिन नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती रह्यो ।

फागुन २१ को निर्वाचन बारे भविष्यमा लेखिनेछ– त्यो निर्वाचन समग्रतामा विचार, सिद्धान्त, मुद्दा, भिजन र व्यक्तित्व बिचको प्रतिस्पर्धा थिएन । त्यो बेला केवल असन्तुष्टि, आवेग र निराशालाई कच्चा पदार्थ बनाएर मत उत्पादन गर्ने कर्म भएको थियो । मतदाताले कैयन ठाउँमा उम्मेदवार चिनेनन्, तर मत दिए । धनुषाको एक क्षेत्रमा उम्मेदवारी खारेज थियो, तर मतदाताले उम्मेदवार खोजेनन्, मत दिए ।

लोकप्रियतावादले विश्वव्यापी रुपमा करिब–करिब एउटै स्वरुप र शैली प्रस्तुत गर्दै आयो । लोकप्रियतावादको अयचभ लबचचबतष्खभ विश्वव्यापी रुपमा दुई वटा देखिएको छ । पहिलो – पुराना सबै खराब । दोस्रो– हामी आएपछि सब ठिक हुन्छ । यहि दुई ‘स्टोरी’ लाई ब्यापकतम सम्प्रेषण गर्ने अनि पुराना सबैलाई खलनायकका रूपमा चित्रण गरेर, कोहि एक नायकलाई चमत्कारी व्यक्तित्वका रुपमा अघि सार्ने ।

अन्ततः ‘एक पटक नयाँलाई हेर्ने’ लोकप्रियतावादको लहरले छपक्कै छोप्यो हाम्रा आदरणीय मतदाताको निर्दोष मनोबिज्ञानलाई ।

२१) ‘एल्गोरिदम’ को ‘उपनिवेश’ बाट मुक्तिको प्रश्न
परम्रागत प्रचार शैलीबाट आधुनिक बन्ने क्रममा जाँदै गर्दा हामी वास्तविकता स्वीकार गर्दछौं– हामीले एल्गोरिदमको कैदबाट मुक्त गराएर नेपाली मतदातालाई छोटो समयमा स्वतन्त्र विवेकको खुला मैदानमा ल्याउन सकेनौं । पहिले भू–भाग कब्जा गथ्र्यो उपनिवेशवादले, अहिले एल्गोरिदमले दिमाग, व्यवहार र निर्णय कब्जा गर्छ ।

आजको दुनियाँमा कुनै पनि मान्छेलाई उपनिवेशको स्वबन्धनमा पु¥याउने सबैभन्दा भीषण अस्त्र बन्न पुगेको छ, एल्गोरिदम । यसलाई भत्काउन नसक्नु हाम्रो पराजयका विविध कारण मध्ये एक मुख्य कारण बन्न पुग्यो । आगामी दिनमा एल्गोरिदमबाट नागरिकलाई ‘स्वतन्त्रता’ दिलाउन हामीले राजनैतिक, सांगठनिक र प्राविधिक तिनवटै सन्दर्भमा दुई कदम अगाडि सोच्नु र मुभ गर्नुछ ।

२२) नीजि क्षेत्रको विकासमा योगदान, तर प्रश्न र आलोचना
देशमा आज चौतर्फी रुपमा निजि क्षेत्रको उपस्थिति छ । नेपाली कांग्रेसले अंगिकार गरेको नीतिका कारण यो संभव भएको हो । तर वास्तविकता बुझाउन नसक्दा कतिपय सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले तितो आलोचना पनि ब्यहोर्नु परेको छ ।

गाउँमा सडक पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो, गाउँमा जुत्ता पु¥याउने दायित्व सरकारको होइन निजी क्षेत्रको हो । बस यत्ती सामान्य कुरा बुझाउन नसक्दा हामी आलोचित रह्यौं । जुत्ता उत्पादनबाट सरकार अलग्गिएर, निजि क्षेत्रलाई भित्र्याएको विषयले रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा समेत वृद्धि भयो । तर यो वास्तविकता बुझाएर नागरिकलाई विश्वासमा लिन सकिएन ।

निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएका कारण आज विद्युत उत्पादनको दुई तिहाई हिस्सा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । जसले गर्दा गाउँ–गाउँका घरहरूसम्म बिजुली पुगेको छ र शहरका सडकमा विद्युतीय सवारी गुडेका छन् । दर्जनौं बैंक र सयौं अन्य वित्तीय संस्था, अस्पतालहरु, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु, संचार माध्यमहरु, ती मार्फतका व्यवसायिक अवसर, रोजगारी र राजस्व यी सबै कांग्रेसले लिएको नीतिको जगमा भएका उपलब्धि थिए । तर निजी क्षेत्रको यत्रो विकास र बिस्तारको श्रेय हासिल गर्न हामीले सकेनौं, बरु यसै सन्दर्भमा पनि आलोचनाको शिकार कांग्रेसलाई बनाइयो । चुनावमा परेका अनेकन असर मध्ये यो पनि थियो । चिर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो ।

२३) वैदेशिक रोजगारी अपराध थिएन ? के अब यो अन्त्य हुन्छ ?
परिवार र देशभन्दा टाढा पुगेर श्रम गर्नुपर्दा निश्चयनै कुनै पनि युवा खुशी–खुशी मनले न त गएको हुन्छ, न त त्यहाँ रहेकोे हुन्छ । अमुक दलले चुनाव जिते बाहिर जानु पर्दैन भन्ने प्रचारित मनोबिज्ञानले तिनको पीडा र परिवारलाई भावनात्मक आवेगसाथ छोयो । परिणामत हिजो गरिबी, बेरोजगारी, सशस्त्र द्वन्द्व, अस्थिरता र बढ्दो जनसंख्या दृष्टिगत गरेर वैदेशिक रोजगारीको वैकल्पिक ढोका फराकिलो बनाउने कांग्रेस दोषी देखियो अनि विकल्प बेगर वैदेशिक रोजगारीलाई अपराध जस्तै मनोबिज्ञान बनाइदिनेहरु आकर्षक देखिए ।

वैदेशिक रोजगारी तत्कालीन नेपालको बाध्यता थियो, यो वास्तविकता कसैले बोल्न चाहेन । आजको दुनियाँकै एक तितो यथार्थ हो यो र देश अझै केही बर्ष यो बाध्यताबाट गुज्रन बाध्य छ भन्ने तथ्य कसैले बुझ्न र बुझाउन चाहेन । उसो भए के अब अन्त्य हुन्छ वैदेशिक रोजगारी ? यो प्रश्नको जवाफ दिन अब कोहि अघि सर्ने छैन, तर निर्वाचनमा यसले गर्ने असर गरिसकेको छ । हामी पराजित हुनुका पछिल्तिर एउटा कारण यो बनिसकेको छ ।

२४) गैर आवासीय नेपालीको मन र मतको प्रश्न
‘नेपालमा सबै खराब भइरहेकोे छ र देशमा विकास निर्माणका काम शुन्य जस्तै अवस्थामा छ’ आफ्नो मातृभुमी नेपाललाई माया गर्ने, विश्वभर छरिएको नेपाली डायस्पोरामा व्यापक पुगेको मनोबिज्ञान हो यो । गैर आवासीय नेपालीहरुको चासो र चिन्ता राम्रोसँग आत्मसात गर्न र तिनका बीचमा देशको वास्तविकता राम्रोसँग पु¥याउन हामीले सकेनौं ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको संवैधानिक बन्दोबस्त मिलाउन सबैभन्दा प्रष्ट र बलियोसँग उभिने नेपाली कांग्रेस थियो । गत निर्वाचनको प्रतिज्ञा पत्र बोल्छ– कुनै पनी दलभन्दा दृढ र स्पष्ट नेपाली कांग्रेस थियो । एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने गैर आवासीय नेपालीको नारा र भावनालाई पार्टीको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरेर नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षा, दोहोरो करको अन्त्य र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको हित संरक्षणमा हामी तुलनात्मक रुपले बलियो रुपमा उभिएका थियौँ । तर हाम्रा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताले भन्दा ‘बिदेशमा रहेका सबै नेपाली स्वदेश फर्किने÷फर्काउने’ मनोबिज्ञानले सजिलोसँग प्रभाव छोड्यो । परिवारजनको मनमनमा त्यो पुगेको÷पु¥याइएको थियो । त्यो मन क्रमशः लाखौं मतमा बदलियो ।

२५) परिवर्तनको सन्देश पु¥याउन सकिएन जनमनमा
बिशेष महाधिवेशनले पार्टीमा नवीन दृष्टिकोण सहित नयाँ नेतृत्व स्थापित ग¥यो । तर परिवर्तनको सन्देश मतदाताको मन–मस्तिष्कसम्म पु¥याउन हामीसँग समय पर्याप्त भएन । नागरिक हामीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको संकेत किस्ता–किस्तामा पटक–पटक पुष्टि भएको थियो । तर लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई छोटो अवधिमा विश्वासमा बदल्न सकिएन ।

२६) पुरानो ढाँचाले, नवीन चुनौती धान्न सकेन
परम्परागत राजनैतिक दलका रुपमा नेपाली कांग्रेसको संगठन पुरानै ढाँचा र ढंगले विकसित एवं बिस्तारित छ । बदलिएको समय र बदलिएको चुनौती अनुरुप संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने अभियानमा प्रवेश र गति लिनुपूर्व देशमा विशिष्ट परिस्थिति विकास भयो र हामी जे थियो, जस्तो थियो, त्यस्तै स्थितिमा आमनिर्वाचनमा होमियौं । अन्ततः हाम्रो पुरानो ढाँचाले, नवीन चुनौती धान्न सकेन । हाम्रो पराजयको एक सांगठनिक कारण यो थियो ।

पार्टीका सबै तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, भ्रातृ संस्थाहरु बर्ग र बिषय केन्द्रीत बनाउने, तिनको महाधिवेशन वा विघटन रोज्नुपर्ने, जनसम्पर्क समितिहरुको नवीन संरचना विकास र बिस्तार गर्नुपर्ने, कृयाशिल सदस्यतालाई संख्यात्मक आकारमा भन्दा नयाँ शुरुवातका साथ गुणात्मक व्यवस्थापन र भुमिकामा बदल्नुपर्ने, ज्वलन्त सामाजिक रुपान्तरणका प्रश्नहरूमा पार्टी गतिविधि केन्द्रीत गर्नुपर्ने, युवामैत्री अभियानहरु र समुदायमा कांग्रेसको अवधारणा मार्फत सम्पुर्ण रुपले पार्टीको ढांचा र ढंगमा रुपान्तरण निश्चित गर्नुपर्ने । गत निर्वाचनले हामीलाई दिएको सन्देश हुन् यी, ताकी नवीन चुनौती सामना गर्न सम्पूर्ण रुपले नवीन स्वरुपमा कांग्रेस अघि आउन सकोस् ।

२७) ‘साइलेन्स किलिङ’ र ‘स्याबोटेज’ को असर
पार्टीका तत्कालीन दुवै महामन्त्री साधारण सदस्य समेतबाट निकालिएका थिए, तर बिशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको केवल पाँच दिनमा उम्मेदवारी चयन गर्दा पनि आवेगमुक्त रहेर संभव भएसम्म सबै थरिलाई समेटेर खडा गरियो । तर त्यसरी संयम र परिपक्वतासाथ उम्मेदवार चयन गरिएको सन्देश स्थापित गर्न सकिएन । कारण थियोे उम्मेदवार नबन्नु÷नबनाइनु भएका कतिपय नेताहरूको गम्भीर असहयोगको भुमिका । त्यो कर्मले उम्मेदवार बन्नु÷बनाइनु भएका नेताहरूको सम्भावित जितलाई पनि असर पु¥यायो ।

बिशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहनु व्यक्तिको स्वतन्त्रता थियो । तर रूख चिन्हको उम्मेदवारलाई सघाउने कुरा विशेष महाधिवेशनसँगको विमति या अन्य कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्ने कुरा थिएन । आफु पटक–पटक उम्मेदवार बनेको क्षेत्रमा एकपटक अर्को साथी उम्मेदवार बन्दा विजयका लागि सघाउनु सामान्य नैतिक दायित्व थियो ।

तर कतिपयले मौन बसेर ‘साइलेन्स किलिङ’ को भुमिका निभाउनु भयो, कतिपयले तदर्थता अनि कतिपयले ‘स्याबोटेज’ को कर्ममा सक्रियता राख्नुभयो । पार्टीलाई यसले सामान्य असर त ग¥यो नै, सबैभन्दा ठूलो असर सम्बन्धित व्यक्तिकै आगामी राजनीतिलाई पु¥याएको छ । मौनता र निष्क्रियता उपर नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ नै, असहयोगको भुमिका अनुशासनको छानबिन दायरामा छँदैछ ।

सभापतिको राजीनामा अस्विकृत गर्ने प्रस्ताव

राजनीतिमा ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ, खासगरी सरकारको नेतृत्व कसैले सम्हालेको शुरुवाती सय दिनलाई । त्यो ‘वार्म अप’ को अवधिमा उसको कामको सकारात्मक या नकारात्मक संकेत बुझ्न सकिन्छ, तर सम्पूर्ण परिक्षण र समग्र समिक्षा गर्न सकिन्न । त्यही कोणबाट समिक्षा गर्दा बिशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व आएको पचास दिनको छोटो अवधिमा कसैले पनि दिग्विजयको परिणाम खोज्नु युक्तिसंगत र व्यक्तिप्रति न्याय हुन्न, अनि प्रतिकुलता चिरेर पार्टीलाई अनुकुलतामा पु¥याउने कमान्ड छोडेर सभापतिले पदत्याग गर्नु संगठनप्रति न्याय हुन्न ।
त्यसका बाबजुद नैतिक जिम्मेवारी अनुभुत गर्ने सभापतिको भावनालाई उच्च कदर गर्दै, यो बैठक स्थिति सम्हाल्ने गहन दायित्व, सबैभन्दा प्रधान नैतिक दायित्व ठहर गर्दै सभापति गगन थापाले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजिनामा अस्विकृत गर्ने निर्णय गर्दछ ।
पराजित भइरहँदा पनि

१) नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा पहिलो दलका रूपमा विजयी बन्न सकेन । तर सन्तोष मान्नुपर्छ कांग्रेसले अपनाएको मुल नितिको विजय भएको छ । कांग्रेसले अंगिकार गरेको राजनैतिक र आर्थिक नितिका पछिल्तिर पुराना÷नयाँ सबै दल उभिन आइपुगेका छन् । वर्तमान संविधान, संसदीय प्रणाली, संघीयता र सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थब्यबस्था अबको नेपालमा सबैको साझा मुलमार्ग बन्न पुगेको छ ।
२) नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बनेन, तर दोस्रो दल बनिरहँदा एक संयमित र जिम्मेवार राजनैतिक दल देशको संसदले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा पाएको छ । प्रतिपक्षी बेन्च जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदा त्यसले एकातर्फ लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरणलाई बल पुग्छ, अर्कातर्फ समुन्नतिको गतिलाई सकारात्मक साथ पुग्नेछ । राम्रा कुरालाई साथ, खराबीमा खरो विमती कांग्रेसको रहनेछ ।

३) पराजय हुँदा पनि देशभर पार्टीपंक्ती हल्लिएको छैन । दृढ ढंगले अघि बढेर नयाँ परिस्थितिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उर्जा आम पार्टी सदस्यमा देखिएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक छ ।

४) बिशेष महाधिवेशन मार्फत परिवर्तनको सन्देश लिएर नगएको भए, चुनावमा उर्जाका साथ खट्न सकिने थिएन र यो भन्दा खराब अवस्था आउने थियो । अतः पराजय व्यहोरेको भएपनि बिशेष महाधिवेशनले नवीन रक्तसञ्चार गरेको थियो भन्नेमा देशभर आम पार्टी सदस्यको अब्यक्त मनोबिज्ञान र व्यक्त धारणा पाइएको छ ।

५) प्रतिकुल अवस्था बिच चुनावमा जाँदा परिणाम अनुकुल नआउनु अनौठो होईन । तर परिवर्तनको सन्देशले पार्टी पंक्तिमा उर्जा भरेका कारण पार्टी शुन्य परिणामको दुर्दशा र चरम निराशामा पुग्नबाट जोगिएको अभिमत पार्टीका शुभेच्छुक बौद्धिक क्षेत्रमा देखिएको छ । पार्टीलाई नयाँ योजनाका साथ अघि बढाउन बौद्धिक क्षेत्रको यो समिक्षा र शुभभाव हाम्रो आगामी यात्राका लागि प्रेरक रहनेछ ।

६) उसबेला बिशेष महाधिवेशनसँग असहमत रहेपनि निर्वाचन पश्चात् अहिले त्यसभित्रको ठूलो पंक्तिमा ‘पार्टी पछि फर्किनुहुन्न, अघि बढ्नुपर्छ, नियमित महाधिवेशनमा सबै सहभागी हुनुपर्छ र पार्टीलाई नवीन सम्भावनाको मार्गमा एक्यवद्ध भएर पु¥याउनुपर्छ’ भन्ने भावना प्रबल देखिएको छ । पार्टी सबैको साझा हो, यही अभिमत सबैको साझा अभिष्ट पनि हो ।

७) बर्षौंदेखिको नागरिकको असन्तुष्टि फागुन २१ को निर्वाचनबाट हाम्रो विपक्षमा मतका रुपमा प्रकट भइसकेको छ । अब यो विगत बनिसक्यो । अब नयाँ ढंगले अघि बढेर, कांग्रेसले देशका लागि विगतमा गरेका सबै राम्रा काम शान्तसँग नागरिक पंक्तिमा पु¥याउन हामीलाई समय मिलेको छ । नयाँ परिस्थिति विकास गर्न नयाँ संकल्प र नयाँ विश्वासका साथ नवीन उर्जाले हामी अग्रसर हुनुछ ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा खाडी मुलुकहरूमा हालसम्म ७ नेपाली पक्राउ परेका छन्।

इजरायल-अमेरिका र इरानबीच जारी युद्धपश्चात इरानले यूएईमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ । आक्रमणपछि खसेका ड्रोन र मिसाइलका फोटो तथा भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कार्यका कारण यूएई प्रहरीले नेपालीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार यूएईमा तीन, साउदी अरबमा तीन र कुवेतमा एक नेपाली पक्राउ परेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नागरिकहरूलाई फोटो, भिडियो खिच्न र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । यूएईले यसअघि नै त्यस्ता खालका सामग्री पोस्ट नगर्न चेतावनी जारी गरेको थियो।

यूएईको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। दोषी ठहरिएमा उनीहरू एक वर्षसम्म कैद भोग्ने र कैद भुक्तानपछि डिपोर्ट हुने प्रावधान छ। साथै एक लाख यूएई दिरामसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था रहेको छ।

जारी द्वन्द्वका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा एक जना नेपाली नागरिकको दुःखद निधन भएको थियो। त्यस्तै, विभिन्न घटनामा परी २० जना नेपालीहरू सामान्य घाइते भएका छन्।

जसमध्ये १९ जना उपचारपछि निको भई घर फर्किसकेका छन् भने बाँकी एक जनाको अवस्था पनि सामान्य रहेको र छिट्टै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

इरानले होर्मुज क्षेत्रबाट एक जना नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा होर्मुज क्षेत्रबाट एक नेपालीलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो । पक्राउ परेका व्यक्ति अमृत झा रहेको बताइएको छ ।

परराष्ट्रको पश्चिम एसिया महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा होर्मुज क्षेत्रबाट एक जना नेपालीलाई पक्राउ गरेको बताएका हुन् । होर्मुज क्षेत्रमा पानी जहाजमा काम गर्ने क्रममा ईरानले जहाजका सबै क्रु मेम्बरलाई नियन्त्रणमा लिएकाे थियाे। साेहि क्रममा उनी पनि परेका हुन् ।पक्राउ परेकाे विषयमा आफन्तहरूले परराष्ट्रलाई जानकारी गराएका थिए।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई–तिहाइ सिट जितेपछि नयाँ सरकार गठनबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको छ ।

चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको वाचा पत्रअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारीमा पार्टी जुटेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय संख्या १५ देखि १८ वटामा सीमित गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।

सरकार गठनसँगै मन्त्री चयनबारे पनि पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ । उपसभापतिद्वय डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री र स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

यसका साथै महामन्त्री सुनिल लम्साल, प्रवक्ता मनिष झा तथा सांसदहरू शिशिर खनाल, सोबिता गौतम, राजुनाथ पाण्डे र सस्मित पोखरेल लगायतलाई पनि मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार शिशिर खनाललाई परराष्ट्र र सोबिता गौतमलाई कानुन मन्त्रालय दिनेबारे समेत छलफल अघि बढेको छ । साथै, सभामुख पद युवालाई दिने भनिए पनि कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।

पार्टीले सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोहमा विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूलाई निम्तो दिने विषयमा पनि तयारी गरिरहेको जनाएको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार यसबारे प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ ।

चैत १२ गते सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी गरिएको छ भने त्यसको भोलिपल्ट रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

यसैबीच, सरकार गठनलगायतका विषयमा बिहीबार साँझ पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह तथा उपसभापतिद्वय अर्याल र वाग्लेबीच छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्जामिन नेतन्याहूले आफ्नो मृत्युको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको भ्रमपूर्ण प्रचारको कडा शब्दमा खण्डन गरेका छन् । इरानी आक्रमणमा उनको ज्यान गएको भन्दै तीव्र चर्चा चल्न थालेपछि बिहीबार राति आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू पूर्ण रूपमा सुरक्षित र जीवित रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

सञ्चारकर्मीमाझ बोल्दै नेतन्याहूले भने, ‘सबैभन्दा पहिले म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि म जीवित छु र तपाईँहरू सबै यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुनुहुन्छ । मेरो मृत्युको बारेमा फैलाइएका सबै समाचारहरू भ्रामक र आधारहीन छन् ।’ उनले यस्ता कपोलकल्पित सूचनाहरूको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरे ।

केही समयअघि नेतन्याहूले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत इरानमाथिको जवाफी हमलाका बारेमा जानकारी दिँदै एक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । तर, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले उक्त भिडियो ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को प्रयोग गरी बनाइएको दाबी गर्दै नेतन्याहूको मृत्यु भइसकेको हल्ला चलाएका थिए । यसरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रमको खेती हुन थालेपछि इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समेत आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त खबरको खण्डन गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेतन्याहूले अमेरिकासँगको सम्बन्ध र आगामी कार्यदिशाका बारेमा पनि चर्चा गरे । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा इजरायल र अमेरिकाको संयुक्त अभियान थप मजबुत ढङ्गले अघि बढिरहेको दाबी गरे । सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद इजरायल आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कटिबद्ध रहेको र ट्रम्प प्रशासनसँग मिलेर रणनीतिक कार्यहरूलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ थियो ।

यसअघि इरानले गरेको आक्रमणपछि नेतन्याहू सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको भन्दै विभिन्न अड्कलबाजीहरू गरिएका थिए । तर, बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनसँगै ती सबै आशंकाहरू अन्त्य भएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने र विपक्षी दललाई मतदान गर्ने नेता-कार्यकर्तामाथि निर्मम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन ।

पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टीभित्र मौलाएको अन्तर्घात र विग्रहप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

निर्वाचनको परिणाम अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर आएपछि पार्टीभित्र तीव्र समीक्षा भइरहेका बेला प्रचण्डले ‘शुद्धीकरण’ को अभियान केन्द्रीय समितिबाटै सुरु हुने घोषणा गरे । ‘केन्द्रीय सदस्यहरू नै घण्टी (रास्वपा) तिर लागेको भन्ने जनरल रिपोर्ट आएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘को-को आफ्नो क्षेत्रमा गएनन् ? कसले घण्टीमा भोट हाले ? त्यसको ठोस प्रमाणसहितको रिपोर्ट ल्याउनुहोस् । त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी आँखा चिम्लिएर कारबाही गर्छौँ ।’