भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताएका छन्।
सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत संघको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सीआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न काम गरिएको बताए। प्राधिकरणलाई प्रणालीले नै बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ पनि उनको थियो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या आएको बताए। अध्यादेशले प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल बनाएकाले अब केही सुधार हुने उनको विश्वास थियो।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्न लागिएको हो।
डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्।
सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्ने र त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहितका उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।
नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणमात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ।
बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसकेको उनको सचिवालयले जनाएको।
सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्यांक संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती तत्काल खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गोपाल रन पहिलोसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उक्त रिट दायर गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार वा अन्य स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थाविना कुनै पनि परिवारलाई हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका सांसदहरूलाई दुई दिने संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिने भएको छ।
वैशाख २६ र २७ गते सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता मनिष झाले बताए।
उनका अनुसार प्रशिक्षण स्टाफ कलेज जाउलाखेलमा हुनेछ। कार्यक्रममा उद्घाटन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले गर्नेछन् भने समापन मन्तव्य सभापति रवि लामिछानेले दिनेछन्।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको भने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छैन। यसअघि पनि पार्टीले राखेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी समेत भएका थिएनन्।
काठमाडौँ । यसवर्षको मनसुनमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्ष मनसुनमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने जानकारी गराएको हो ।
त्यस्तै विभागले अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ तारिख हो । कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पूर्वी भूभाग र कोसी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भूभाग र कोसी प्रदेशका मध्य भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग तथा कोसी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म छ भने देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म छ।
काठमाडौँ । सरकारले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्दा कार्यक्षमता र मुद्दा फर्छ्योटको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले न्याय क्षेत्र सुधारको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकार त्यस दिशामा अघि बढ्न खोजेको बताएका हुन्।
उनले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको संस्थागत दूरी तथा स्वतन्त्रताको प्रश्नमा विगतदेखि नै बहस हुँदै आएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संवैधानिक तथा कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको विषय निरन्तर उठिरहेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले न्याय परिषद्को संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिप्रक्रियामाथि पनि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुँदै आएको बताए। उनले परिषद्का सदस्यहरूको चयन र न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार यसपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा मुद्दा फर्छ्योटको कार्यसम्पादनलाई प्राथमिक आधार बनाइएको छ। यद्यपि, यही प्रणाली नै अन्तिम वा पूर्ण रूपमा आदर्श पद्धति हो भन्ने सरकारको दाबी नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले डा. शर्माको कार्यक्षमता, न्यायिक कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारी निर्वाहको आधारमा सिफारिस गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै बैठकले वैशाख २८ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बेइजिङ । चीनका दुई पूर्व रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे र ली साङ्फुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाका अनुसार सैन्य अदालतले बिहीबार उनीहरूलाई दुई वर्षे स्थगनसहित मृत्युदण्ड सुनाएको हो ।
दुई वर्षपछि उनीहरूको मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा रूपान्तरण गरिनेछ । साथै, सजाय घटाउने वा पेरोलको सुविधा पनि नदिइने जनाइएको छ । अदालतले दुवै जनालाई घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिएको छ ।
वेइले सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म चीनको रक्षामन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए । मार्च २०२३ मा उनको स्थानमा ली नियुक्त भएका थिए । तर लीको कार्यकाल छोटो रह्यो । सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएको दुई महिनापछि अक्टोबर २०२३ मा उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।
लीमाथि ठूलो रकम घुस लिएको तथा अरूलाई पनि घुस दिएको आरोप लगाइएको छ । अनुसन्धानमा उनले राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको र व्यक्तिगत फाइदाका लागि पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
यस्तै, वेइमाथिको अनुसन्धानले उनले ठूलो रकम र बहुमूल्य सामग्री घुसस्वरूप स्वीकार गरेको तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अनुचित लाभ दिलाउन सहयोग गरेको देखाएको बताइएको छ ।
चीनमा पछिल्लो समय राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेतृत्वमा व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलिरहेको छ । यस क्रममा उच्च सैन्य अधिकारीहरू समेत हटाइएका छन् ।
फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति सीले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबारे टिप्पणी गर्दै सेना ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा क्रान्तिकारी शुद्धीकरणबाट गुज्रिएको’ बताएका थिए ।
आलोचकहरूले भने सी नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हटाउने माध्यमसमेत बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारले संसद छलेर र राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत भएको बताएका हुन्।
अध्यक्ष साम्पाङले वरिष्ठताको रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको दाबी गरेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरण र भदौ २३–२४ को जेन्जी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सरकारले यो नियुक्ति दिएको हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्। सुशासनको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको दलले नै विधि मिचेर यस्तो कार्य गर्नु राष्ट्रका लागि घातक हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा साम्पाङले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुखले समेत वरिष्ठताको क्रम उल्लंघन गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकोमा खेद व्यक्त गरेका छन्। उनले नियुक्तिका क्रममा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विवादित विषयहरू ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको अवस्थामा उपसभामुखले त्यसलाई साथ दिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।
साधरण नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश देखाएर विधि मिच्ने प्रवृत्तिले देशलाई गलत दिशातर्फ लैजाने साम्पाङको ठम्याइ छ। ‘यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको श्रम संस्कृति पार्टी सदासर्वदा विरोध गर्दछ,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन–संकलनलाई स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र तहलाई निर्देशन दिएको छ।
सो कार्यालयले दिएको निर्देशनमा निर्माणमा उपयोग हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहबाट हुँदै आएकामा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणलगायत कार्य गैरकानुनी तरिकाले भइरहेको गुनासो र जानकारीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
प्रचलित कानुन, मापदण्ड तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीतिबमोजिम विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिइ यस्ता स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गरी उत्खनन, संकलन, ओसारपसार र उपयोग कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउन भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सो आग्रह गरेको हो।
जथाभावी उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनधिकृत ओसारपसार कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन, जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासी समेतको रोहवरमा अनुगमन तथा अवैध उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार कार्यमा तत्काल प्रहरी प्रशासनबाट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुनेगरी मात्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहहरूले नदीजन्यवस्तुको उत्खनन समय दैनिक बिहान ६:०० बजेदेखि बेलुका ६:०० बजे तोक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिन, उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बीलबिजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा कारोबारबिना बीलबिजक जारी गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न, सम्बन्धित स्थानीय तहले सरोकारवालासँगको समन्वयमा नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सो सम्बन्धमा भएका प्रगति तथा समस्याका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस पनि भनिएको छ।
