काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले समानुपातिक सांसद बन्ने ४ जनाको नाम टुङ्गो लगाएको छ । आइतबार राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले नाम टुङ्गो लगाएको हो ।
समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका ४ जनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।
को–को समेटिए ?
१. भरत गिरी– खस आर्य पुरुष– महोत्तरी
२. ताहिर अली– मुस्लिम पुरुष– रुपन्देही
३. खुस्बु ओली– खस आर्य महिला– झापा
४. सरस्वती लामा– जनजाति महिला– धादिङ
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबारे समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन पार्टीका प्रदेश, जिल्ला र उम्मेदवारहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
कांग्रेसले सबै प्रदेशका प्रदेश कार्यसमितिका सभापति, जिल्लाका जिल्ला कार्यसमितिका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई परिपत्र गर्दै निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न आग्रह गरेको हो। फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्राप्त नतिजा, पराजयका कारण, चुनावी अनुभव, सुझाव तथा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर विस्तृत समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति तथा उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट तयार गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
पार्टीका अनुसार अनुशासन समितिसम्बन्धी विवरण तथा निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन चैत ३ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ। संगठनलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन यो कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पार्टी सदस्यहरूको व्यापक सहयोग, साथ र समर्पण हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन परिणाम अपेक्षाअनुसार नआएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई आत्मसमीक्षाको विषय भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा (३) अनुसार जिल्ला अनुशासन समिति तथा उपधारा (५) अनुसार प्रदेश अनुशासन समिति गठन भएका जिल्लाले समितिका संयोजक र सदस्यहरूको नाम तथा सम्पर्क नम्बर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यदि अनुशासन समिति गठन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेश कार्यसमितिले समिति गठन गरी संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम र सम्पर्क मोबाइल नम्बर सहितको विवरण आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सूचीमा परेका ५७ जनाको नाम टुंग्याएको छ। ती नाम आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
अहिले बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बताए । झाका अनुसार विधानले माग गरे बमोजिम ४८ जना महिला र ९ जना पुरुष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगलाई सूचीमा रहेका जम्मा ५७ जना प्रस्तावित समानुपातिक सांसदहरूका नामावली बुझाउन लागिएको हो ।
कुन समूहबाट कति ?
खसआर्यबाट : १७ जना
आदिवासी जनजाति : १६ जना
मधेशी : ९ जना
दलित : ८ जना
थारु : ४ जना
मुस्लिम : ३ जना
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले चैत महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर ४.४१ प्रतिशत कायम भएको छ भने संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फ औसत ३.२९ प्रतिशत दर तोकिएको छ । यसअघि फागुन महिनामा व्यक्तिगतमा ४.५६ र संस्थागतमा ३.३३ प्रतिशत विन्दुमा थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ६ वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने बाँकी १४ वाणिज्य बैंकले फागुनकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
ब्याजदर घटाउने बैंकहरुमा नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, कृषि विकास बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक छन् ।
कास्की । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यास सिलिण्डर लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने एक ग्यास डिलरलाई शनिबार रु ५० हजार जरिवाना गरेको छ ।
बजार अनुगमनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका–६ जरेवरस्थित भण्डारी ट्रेडर्सले ४८ थान भरिएका ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखेको र एउटा सिलिन्डरबाट अर्कोमा ग्यास सार्दै गरेको अवस्थामा तीन थान उपकरणसहित फेला पारेपछि सो कारबाही गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आयल निगम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले पोखराका पाँच ग्यास डिलरको अनुगमन गरेको थियो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बजारमा ग्यास अभाव भएको गुनासो बढेपछि प्रशासनले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा एउटा डिलरमा कैफियत भेटिएको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम तत्कालै जरिवाना गरिएको बताए । अनुगमन टोलीले भण्डारी ट्रेडर्समा भेटिएका ४८ थान ठूला र ३८ थान साना ग्यास सिलिन्डर पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा तत्काल उपभोक्तालाई बिक्री गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रशासनको अग्रसरतामा आजै बसेको सरोकारवालाको समन्वय बैठकले एलपी ग्यासको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रशासनले ग्यासको अनावश्यक सञ्चय नगर्न, आधिकारिक प्रमाणपत्र लिएका व्यवसायीले मात्र बिक्री वितरण गर्न र बोतल वा जर्किनमा खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । प्रशासनले ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण रूपले अशक्त र अपांगता भएका व्यक्ति तथा भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई ग्यासमा प्राथमिकता दिन विक्रेतालाई आग्रह गरेको छ ।
मनकामना मन्दिर दर्शन गरेर फर्कँदै गरेको विद्युतीय माइक्रोबस गोरखामा दुर्घटनामा पर्दा ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
शनिबार गोरखाको शहीदलखन गाउँपालिका–३ कान्टारमा उक्त माइक्रोबस सडकबाट करिब दुई सय मिटर तल भीरमा खसेको हो । बागमती प्रदेश ००६ ख ८४३० नम्बरको माइक्रोबसमा १४ जना सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटनास्थलमै ७ जनाको ज्यान गएको थियो । अन्य ७ जना घाइतेको भने उद्धार गरेर उपचारका लागि पठाइएको जनाइएको छ।
दुर्घटनापछि स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्यमा खटिएको छ। भीरालो भूभागका कारण उद्धार कार्य केही कठिन भएको बताइएको छ। दुर्घटनाको कारण र मृतक तथा घाइतेको पहिचानबारे विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी तनावका विषयमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को दुरुपयोग गरी भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा एक नेपालीसहित १० जना पक्राउ परेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम गल्फन्युजले सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार पक्राउ परेकामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको पहिचान भने सार्वजनिक गरिएको छैन, तर आँखा छोपिएको अवस्थामा केही व्यक्तिको तस्बिर सार्वजनिक भएको बताइएको छ।
युएईका महान्यायाधिवक्ता हमाद सैफ अल शम्सीले सामाजिक सञ्जालमार्फत झुटा तथा भ्रामक भिडियो सामग्री प्रसार गरेको आरोपमा ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि अभियुक्तहरूलाई द्रुत सुनुवाइका लागि अदालतमा पेश गरिएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचारमा जनाइएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्ममा गरिएको निगरानीका क्रममा उनीहरूले मध्यपूर्वको वर्तमान घटनाक्रमलाई आधार बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा स्थायित्वमा असर पार्ने उद्देश्यले भ्रामक सामग्री फैलाएको देखिएको छ।
प्रसारित सामग्रीमा एयर डिफेन्स प्रणालीको प्रतिरक्षा दृश्य तथा मानिसहरूको भीडजस्ता वास्तविक दृश्यसँगै एआई प्रविधिबाट तयार पारिएका नक्कली भिडियोसमेत समावेश रहेको बताइएको छ। ती भिडियोहरूमा युएईका विभिन्न स्थानमा ठूला विस्फोट, महत्वपूर्ण स्थलहरूमा आक्रमण तथा भीषण आगलागी भएका जस्ता दृश्य प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइएको छ।
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले भदौ २३-२४ का घटनासम्बन्धी कार्की आयोगले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दोषी देखाउने कुनै आधार नभएको बताएका छन्।
सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले आयोगको निष्कर्ष अस्वीकार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनले भने, “हाम्रो अध्यक्षलाई दोषी देखाउने कुरा सम्भव छैन। यदि देखाइएको छ भने त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण छ र रिपोर्ट एकदम गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो।”
बस्नेतले थपे, “अध्यक्षलाई दोषी देखाएको अवस्थामा मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्छ। कुन किसिमको द्वन्द्व हुनेछ, जनताले प्रतिवाद गर्नेछन्।”
उनीले सरकारले गलत गतिविधि गर्न खोजे एमाले चुप लागेर नबस्ने पनि बताएका छन्। उनले उखानसहित चेतावनी दिँदै भने, “दुई तिहाइको नेतृत्व गर्न खोजेका साथीहरूको पहिलो कदममा ढुंगा पर्छ, हलुवामा बालुवा र कबाबमा हड्डी पर्छ भन्ने उखान छ। त्यस दिशातर्फ नजानु राम्रो हुनेछ।”
श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदको नामावली अन्तिम रूपमा टुङ्ग्याएको छ। फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिकतर्फ ३ लाख ८५ हजार ९०२ मत पाएको थियो, जसका आधारमा चार जना सांसद पाउने भएका थिए।
पार्टीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समिता राईका अनुसार आदिवासी महिला मन्दिरा मोक्तान, खस आर्य महिला अम्बिका सङ्ग्रौला, दलित कोटा राधिका रम्तेल र आदिवासी जनजाति पूर्व गोर्खा लाहुरे पूर्ण लिम्बूको नाम फाइनल भएको हो ।
निर्वाचनपछि समानुपातिक सांसद चयनलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद देखिएको थियो। खस आर्य कोटामा पहिलो नम्बरमा रहेकी जीवन विष्टले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए । उनले भने, ‘यो समय लोभी, पापी र अवसरवादी सोचबाट ग्रसित भई एकथान पदका लागि झगडा गर्दै हिँड्ने समय होइन। श्रद्धेय अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र माटोमा विश्वास गर्दै मत हालेका हाम्रा सबै महान् मतदाता र एक्लापेछाटमा अर्जुन दृष्टि लगाएर निरन्तर श्रममा खटिँदै आउनुभएका श्रमदाताहरूको सम्मान गर्दै, अरू पार्टीमा जस्तो सबै अवसरवादी मात्र होइन, श्रम संस्कृति पार्टीमा त्याग गर्न सक्ने संस्कारी व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने नजिर स्थापित होस् भन्ने खातिर मैले आफ्नो नाम समानुपातिक बन्द सूचीबाट फिर्ता लिएको घोषणा गर्दछु।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको छ। सो पार्टीले खोटाङ भोजपुर र सुनसरी १ मा प्रत्यक्ष तर्फ विजय हासिल गरेको हो । समानुपातिकमा पनि पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नीति कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेश अनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ ।
इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
उद्योगहरूले प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ ।
उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ ।
इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि हुने छ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।
सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल/बिज/विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।
यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ ।
