नेपाली क्रिकेट टोलीले एसियाली खेलकुदमा विजयी सुरुआत गर्दै अफगानिस्तानविरुद्ध पाँच विकेटको जित दर्ता गरेको छ । 

शुक्रबार जापानको कोरोगी एथलेटिक पार्कमा भएको खेलमा अफगानिस्तानले प्रस्तुत गरेको १०३ रनको लक्ष्य नेपालले १७.२ ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो ।  

नेपालका सन्दीप जोराले ३४, रोहितकुमार पौडेलले अविजित ३३ र कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १५ रन बनाए । 

अफगानिस्तानका फरिदुन दाउदजाइ, अब्दुल्लाह अहमदजाइ र अरब गुलले एक–एक विकेट लिए । 

त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अफगानिस्तानले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर १०२ रनको योगफल तयार पारेको थियो । 

अफगानिस्ताका फैसल खान अहमदजाइ र नजिबुल्लाह जाद्रनले ३०–३० तथा नाङ्ग्याल खरोटीले अविजित १७ रन बनाए । 

नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले चार र ललितनारायण राजवंशीले तीन विकेट लिए । सुखद सुरुआत गरेको नेपालले समूह ‘ए’ मा दुई अंक जोडेको छ । पराजित अफगानिस्नाको पनि दुई खेलबाट दुई अंक नै छ । 

अब नेपालले शनिबार जापानको सामना गर्नेछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद तथा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधनप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शाहीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले गरेको सम्बोधनप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरेको सम्बोधनले नेपाली जनताको मनमा आशा र उत्साह जगाएको उल्लेख गरेका छन्।

शाहीले उक्त सम्बोधनलाई समृद्ध, स्वाभिमानी र शान्त नेपाल निर्माणको सपनाका रूपमा समेत व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई धन्यवाद तथा सफलताको शुभकामना दिएका छन्।

‘भगवान् बुद्धले देखाउनुभएको शान्ति, मानवता र करुणाको मार्गमा हामी सबै हिँड्न सकौँ।सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूले राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बोधनले नेपाली जनताको मनमा आशा र उत्साह जगाएको छ।यो केवल सम्बोधन होइन, समृद्ध, स्वाभिमानी र शान्त नेपाल निर्माणको एउटा सुन्दर सपना पनि हो।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा सफलताको शुभकामना।आज साँच्चिकै हरेक नेपालीको मनमा उत्सवको अनुभूति भएको छ।’शाहीले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उनले बताए।

जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताए।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको बताए। स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको उनले बताए। बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।

‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’

जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले लस एन्ड ड्यामेज फण्ड, ग्लोबल इन्भायरन्मेन्ट फेसिलिटी लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।

जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताए।

सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।

नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरे। युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे।

बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताए।

आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए। विश्वमा जहाँसुकै हतियार पुर्‍याउन सक्ने क्षमता हुँदा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित राख्न नहुने उनको धारणा थियो।

बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनले बताए।

सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा बताए।

राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।

नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ः३० बजे (नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान ४ः१५ बजे) महासचिव गुटेरेससँग भेट गरेका हुन्।

महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्‍मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रशंसा पनि गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। आफू सन् १९७८ मा पर्यटकका रूपमा नेपाल आएको स्मरण गर्दै महासचिव गुटेरेसले पदबाट निवृत्त भएपछि पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उनको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिएका छन्। भोटेकोशी विपद्‍बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताएका छन् ।

भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास र हरित पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो। साथै, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि समर्थनका विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।

हाल देशभर मनसुनी वायुको साथै पश्चिमी वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ। साथै बङ्गालको खाडीको बलियो न्यून चापीय क्षेत्र भारतको उत्तर आन्ध्र प्रदेश तथा दक्षिण ओडिशा आसपासको रहेको छ। यो प्रणाली सुरुमा बलियो न्यून चापीय क्षेत्रकै तीव्रता कायम राख्दै उत्तरपश्चिमतर्फ सर्ने सम्भावना रहेको छ भने त्यसपछि आगामी २४ घण्टामा उत्तरउत्तरपश्चिमतर्फ सर्दै क्रमशः कमजोर हुने सम्भावना रहेको छ।

हाल कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश बादल लागेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बादल लागेको छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै स्थानमा तथा कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशको एकरदुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली भूगका अधिकांश स्थानमा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभाग, कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानमा साथै मधेश प्रदेशका केही स्थानमा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको थोरै स्थानमा भारी देखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको एकरदुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना छ । मधेश प्रदेशको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । मधेश प्रदेश तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ ।

आज राति देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका अधिकांश स्थानमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानमा तथा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको पहाडी र तराई भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी देखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना छ । मधेश प्रदेश तथा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा हुने नियमापत्तिलाई औचित्यपूर्ण र नियमसम्मत बनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अर्यालले नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सचेत गराउँदै नियमापत्ति गर्ने नाममा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर धारणा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सदनमा कुनै एक राजनीतिक दलका नेताले अर्को दललाई लक्षित गरेर धारणा राख्दा त्यसको विरोधमा सांसदहरू उठेर नियमापत्ति जनाउने र त्यसक्रममा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने प्रवृत्ति बढेपछि सभामुख अर्यालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

सभामुख अर्यालले नियमापत्ति गर्दा सम्बन्धित नियमको स्पष्ट आधार र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नियमापत्ति गर्दा नियमावलीको व्याख्या, स्पष्ट आधार र औचित्य पुष्टि हुनेगरी मात्र गर्नुपर्छ । बोल्नका लागि मात्र नियमापत्ति गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा र गरिमाका लागि शोभनीय हुँदैन ।’

सभामुख अर्यालले नियमापत्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने वा भाषण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगर्नसमेत सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले संसदीय अभ्यास, मर्यादा र सदनको गरिमालाई ध्यानमा राखेर नियमापत्तिको व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले सात जना स्थायी कमिटी सदस्य चयन गर्नुका साथै २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।

ललितपुरको रामबाग महलमा असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको एमालेले जनाएको छ ।

बैठकले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको छ ।

एमालेका अनुसार स्थायी कमिटी सदस्यमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा चयन भएका छन् ।

त्यस्तै, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, हरि रिजाल, पासाङ शेर्पा, नरेन्द्र भट्टराई, नन्दराम देवकोटा, धर्म गिरी, नारायण घर्ती, विद्यासुन्दर शाक्य, शान्तिलाल महत, पोल्तेन छेपाङ गुरुङ, प्रेम दंगाल, सुरेन्द्र उदास, विनोद पाण्डे, पुष्पराज श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कौशिला खत्री, जानुका सिम्खडा र बिना बास्तोलालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गरिएको छ ।

बैठकले स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने, पोलिटब्युरो गठन गर्ने, सल्लाहकार परिषद् तथा विभाग गठन गर्ने र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता भएको पार्टीका रूपमा तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट समेत प्रस्तुत भएको बताएका थिए ।

भोटेकोशी बाढीबारे सरकारको आलोचना

बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमालेले बाढीबाट विस्थापित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पुनस्र्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ ।

ध्वस्त भएका पुल तथा सडक मर्मत गरी प्रभावित क्षेत्रको यातायात सम्पर्क पुनः सञ्चालन गर्न र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

बैठकले विपद्का समयमा सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र अन्य पक्षसँग पर्याप्त समन्वय नगरेका कारण उद्धार तथा राहत प्रभावित भएको एमालेको आरोप छ ।

त्यस्तै, विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका पार्टीसम्बद्ध जनसंगठन र स्वयंसेवकको प्रशंसा गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बागमती प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई धन्यवाद दिएको छ ।

ओली र पौडेलको गिरफ्तारीको विरोध

एमालेले अध्यक्ष ओली र पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध गरेको छ ।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । यसअघि गठित छानबिन आयोगका प्रतिवेदन पूर्ण पाठसहित सार्वजनिक गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर अभियान, ट्रेड युनियन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र नागरिक तथा अभियन्ताको गिरफ्तारीका विषयमा समेत एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

संविधान संशोधनका नाममा संविधानका आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँदै एमालेले संविधानको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने जनाएको छ ।

महँगी र आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता

बैठकले खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, बढ्दो महँगी र कर वृद्धिका कारण नागरिक समस्यामा परेको जनाएको छ । ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको र लगानी संकुचित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राष्ट्रिय हित र प्रवासी नेपालीका विषयमा पनि प्रस्ताव

एमालेले नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्धका गतिविधि बढेको दाबी गर्दै राष्ट्रियता, महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा सरकारलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा जनताका सवालमा संवाद, सहकार्य र एकताका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक तथा बौद्धिक समुदायलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, प्रवासी नेपालीलाई नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूको मताधिकार, नागरिकता, लगानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरोकार सम्बोधन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

पार्टी एकता सुदृढ भएको एमालेको निष्कर्ष

बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न तथा पार्टी पुनर्जागरण र सुदृढीकरणका लागि ठोस योजना निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको एमालेले जनाएको छ ।

विगतका कमजोरीको समीक्षा गरी सुधार तथा रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार गरिएको र बैठकपछि पार्टी थप एकजुट भएको एमालेको निष्कर्ष छ । पार्टीले लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीलाई प्रमुख कार्यभारका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।

यसैबीच, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिन विभिन्न भूभागमा ठूलो वर्षाको सम्भावना औँल्याएको भन्दै एमालेले नागरिकलाई सतर्क रहन, सम्बन्धित निकायका सूचना पालना गर्न र अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले बिहीबार फेसबुकमार्फत महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको हो ।

कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि ‘परम्पराको सम्मान, परिवर्तनको संकल्प, समुन्नत नेपालका लागि सबल कांग्रेस अबको विकल्प’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

कांग्रेसले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको छ । महाधिवेशनअन्तर्गत १० असोजमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्दैछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए । समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका साथै संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो । उक्त विधेयकले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ मा उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन । त्यस्तै, ऐनको दफा १८ मा पनि नयाँ उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अघिल्लो सेवा अवधिसमेत जोड्न चाहेमा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

निवृत्तिभरण रकम फिर्ता गरेपछि त्यसको भरपाई सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउनेगरि संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।