
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्।
नेपाल पर्यटन बोर्डको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले समग्र पर्यटन उद्योगलाई दिशानिर्देश गर्नेगरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताए।
मन्त्री पाण्डेले पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को अवधारणाअनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आकर्षित गर्न भोलिदेखि आगामी एक दशकसम्म पर्यटन दशक मनाइने उनले घोषणा गरे।
‘हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त छ। यही विविधता बीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने।
काठमाडौँ । परीक्षा बिग्रिएपछि तीन जना किशोरीले एकै साथ विष सेवन गरेका छन् ।
महोत्तरीको खैरमारास्थित निर्मल लामा बहु प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत तीन किशोरीले परीक्षा बिग्रिएपछि एकै साथ विष सेवन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार विष सेवन गर्ने मध्ये २ जना जंगल क्षेत्रमा अचेत अवस्थामा फेला परेका छन् । एक जना फेला परेकी छैनन् ।
परीक्षा बिग्रिएपछि तीनै जना साथीहरू एकै साथ विष सेवन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘फेला परेका दुई जनाको अवस्था सामान्य छ, दुवै जनालाई बर्दिबासस्थित शुभ स्वस्तिक अस्पतालमा राखिएको छ । तीन जना मध्ये बढी मात्रामा विष सेवन गर्ने छात्राको खोजी भइरहेको छ ।’
सन् २०२४ मा ११ लाख ४० हजारभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । आज बिहानसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ११ लाख ४७ हजार २४ जना नेपाल भित्रिएका नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका निर्देशक मरिणराज लामिछानेले दैनिक सरदर तीन हजार पर्यटक भ्रमणमा आएका बताउँदै सन् २०२३ को तुलनामा १४ प्रतिशतभन्दा बढीले पर्यटक आगमन बढेको जानकारी दिए । सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार एक सय ९१ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । कोरोना महामारीपछि अधिक पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको यो पहिलो वर्ष हो । सन् २०२० देखि २०२२ सम्म पर्यटक आगमन प्रायः ठप्प थियो ।
राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठन (युएनडब्लुटिओ) को पछिल्लो छ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड–१९पछि नेपालको पर्यटन ९६ प्रतिशतले पुनरुत्थान भएको छ ।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल), विश्व बौद्ध सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेलुन’ महोत्सव, ‘ड्रागन बोट’ महोत्सवका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोजना भएका मेला र प्रदर्शनीले पनि पर्यटन आगमनमा बढोत्तरी भएको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८६ क’ को बिक्री निकै न्यून देखिएको छ ।
गत मंसिर १२ गते जारी भएको रु. ५० करोडबराबरको बचतपत्र आइतबार बिक्री बन्द भएको हो । यो बचतपत्र करिब ११ प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द पोखरेलका अनुसार वैदेशिक रोजगार बचतपत्र रु. पाँच करोड ४२ लाखबराबरको बिक्री भएको छ ।
कार्यालयले जारी गरेको रु. दुई अर्बबराबरको ‘नागरिक बचतपत्र–२०८६ (क) भने शतप्रतिशत बिक्री भएको छ । नागरिक बचतपत्रमा साढे सात र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा साढे आठ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ । बचतपत्रको ब्याज प्रत्येक ६ महिनामा सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी हुन्छ ।
यस्ता बचतपत्रको ब्याजदर बैंकको मुद्दती निक्षेपभन्दा आकर्षक भए पनि यसको महत्त्व र फाइदाबारे धेरै नागरिकलाई जानकारी छैन । लगानीका लागि धेरैले घरजग्गा, सुनचाँदी, पुँजीबजार, र मुद्दती निक्षेपजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जब कि लगानीका यी विकल्पभन्दा सहज, सुरक्षित र आकर्षक प्रतिफल मानिने सरकारी उपकरण ‘बचतपत्र’ को चर्चा न्यून हुने गरेको छ ।
बचतपत्र लगानीका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो । तर, यसको प्रचार–प्रसारको अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र दोस्रो बजारको सीमित जानकारीका कारण यो उपकरणप्रति लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन ।
दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सियोल पश्चिमी जिल्ला अदालतले निलम्बित राष्ट्रपति योलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले पुष्टि गरेको हो ।
दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यम योनहापका अनुसार दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक कुनै पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । उच्च पदस्थ अधिकारिको छानबिनका लागि रहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयको अनुरोधमा अदालतले निलम्बित राष्ट्रपतिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो ।
गत डिसेम्बर ३ मा अप्रत्याशित रुपमा देशको नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति योलले गर्दै छोटो अवधिको सैन्य कानुन अर्थात् ‘मार्शल ल’ घोषणा गरेका थिए । त्यसको ६ घण्टाको अन्तरालमा उनले आफ्नो घोषणा फिर्ता लिए । तर, विपक्षीले दोस्रो पटक संसदमा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावमा सत्ता पक्षको समर्थनमा पारित भएपछि राष्ट्रपति योल निलम्बित भएका थिए ।
उनको मुद्दा संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ । उनले चालेको कदमका विषयमा छानबिन गर्न र सोधपुछका लागि अदालतमा उपस्थित हुन भने पनि तीन पटकसम्म राष्ट्रपति नगएपछि अनुसन्धानमा बाधा पुगेको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याइ अनुसन्धान गर्न भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले अदालतलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा प्रहरीलाई छापा मार्न समेत नदिएपछि भ्रष्टाचार कार्यालयले यस्तो कदम उठाएको बताइएको छ । मार्शल ल लगाउने निर्णयका कारण संसद्ले महाभियोग लगाएपछि युनलाई राष्ट्रपतिको शक्तिबाट निलम्बन गरिएको थियो । युनलाई पुनस्र्थापित गर्ने वा उनलाई पदबाट स्थायी रूपमा हटाउने भन्ने बारेमा संवैधानिक अदालतको हातमा रहेको छ भने राष्ट्रपतिविरुद्धको सुनुवाइ र निर्णय गर्न अदालतसामू १८० दिन छ ।
सरकारले सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान, छानबिन गरिरहँदा सहकारीपीडित नागरिकको बचत फिर्ताको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय सरकार मातहतका समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता गराउने कार्य द्रुततर गतिमा अघि बढाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा दर्ता भई आर्थिक अपचलन र हिनामिनामा संलग्न सहकारी सञ्चालकबाट बचत रकम फिर्ता गराउन सरकारले आवश्यक कारबाही अघि बढाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १० बचतकर्ताले ५७ लाख ६३ हजार ४६७ रुपियाँ फिर्ता पाएका छन् ।
उनले स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका १६ बचतकर्ताले ७५ लाख २८ हजार ८२४ रुपियाँ र चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका १४ बचतकर्ताले ८४ लाख ११ हजार ४९४ रुपियाँ फिर्ता पाएका छन् । उनले भने, “तीन वटै सहकारीका सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको छ ।”
सदस्यसचिव पौडेलले नौ वटा सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार असार मसान्तभित्रै एक हजार २९३ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने गरी समितिले लगत सङ्कलन, मागदाबी निवेदन लिएर सम्बन्धित सहकारीको पुँजी अद्यावधिक गरिरहेको छ । अशोक अधिकारीले गोरखपत्र दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आत्मविश्वासमा वृद्धी हुनेछ। उच्च शिक्षालाई लिएर नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा मेहनत अनुरूप प्रतिफल मिल्नेछ। घरपरिवार र मित्रहरूको साथमा मनोरञ्जनात्मक समय बित्नेछ। आजको शुभ रंग खैरो हो भने शुभ अंक ३ रहेको छ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो) व्यापार व्यवसायमा जोखिम लिँदा हानी नोक्सानी हुन सक्ला। वैदेशिक रोजगारको लागि नयाँ अवसर मिल्नेछ। आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। स्वास्थ्य प्रति सचेत रहनुहोला। आजको शुभ रंग निलो हो भने शुभ अंक ४ रहेको छ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) आफ्नो कार्यमा लगनशीलताले अगाडि बढ्दा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभ रहनेछ। समाजका माननीय जनहरूको साथले हौशला बढ्नेछ। आर्थिक मामिलाहरूमा दिन उत्तम रहनेछ। आजको शुभ रंग केसरी हो भने शुभ अंक २ रहेको छ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) कार्यक्षेत्रमा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। नोकरीको क्षेत्रबाट शुभ सूचना मिल्नेछ। कसैलाई ऋण दिन वा लिनदेखि बच्नुहोस्। खानपानमा ध्यान राख्नुहोस्। आर्थिक पक्ष सवल रहनेछ। विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा नयाँ कुरा सिख्ने अवसर मिल्नेछ। आजको शुभ रंग सेतो हो भने शुभ अंक २ रहेको छ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) मन उत्साह र उमंगले भरिपूर्ण रहनेछ। सोचेको कार्य समयमा पूरा हुनाले अधिकारी वर्गहरूबाट प्रशंसा पाइनेछ। साहित्य र कलामा रुचि बढ्नेछ। सन्तानलाई लिएर मन चिन्तित रहनेछ। आजको शुभ रंग गुलाबी हो भने शुभ अंक १ रहेको छ।
कन्या (टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आफन्तहरूको साथ सहयोगले अप्ठ्यारो कार्य पनि समयमा सम्पादन हुनेछ। आर्थिक मामिलाहरूमा दिन खर्चिलो रहनेछ। मित्रहरूको सहयोग नमिल्ला। आजको शुभ रंग सिन्दुरी हो भने शुभ अंक २ रहेको छ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) धैर्य र पराक्रमले आँटेको कार्य पूरा हुनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। नोकरी वा पेशामा लाभांश बढ्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीहरूको साथ मिल्नेछ। आजको शुभ रंग खैरो हो भने शुभ अंक १ रहेको छ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) परिवारमा सद्भाव बढ्नेछ। सञ्चित धनमा वृद्धि हुनुको साथै नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि दीर्घकालीन योजना बन्नेछ। बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसायमा बलभन्दा बुद्धिको प्रयोगले काममा सफलता मिल्नेछ। आजको शुभ रंग पहेलो हो भने शुभ अंक ४ रहेको छ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे) सरकारी योजनाहरूको लाभ मिल्नेछ। वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट सफलता मिल्नेछ। गुप्त योजनाहरू सार्वजनिक गर्नबाट बच्नुहोस्। शेयर बजारमा लगानीको लागि जानकारको सल्लाह अवश्य लिनुहोला। आजको शुभ रंग रातो हो भने शुभ अंक १ रहेको छ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि) नयाँ रोजगारको प्राप्तिमा बाधा आउनेछ। मनमा अज्ञात भय रहनेछ। भाग्यको साथ मिल्नेछ। प्रतियोगी परीक्षामा सफलता पाइनेछ। कार्यक्षेत्रमा अप्ठ्यारो कार्यमा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ। आजको शुभ रंग गुलाबी हो भने शुभ अंक ८ रहेको छ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा) अध्ययनमा आइरहेको बाधा समाप्त हुनेछ। कृषिमा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा नयाँ कार्य हात पार्न सकिएला। व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गर्ने योजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। आजको शुभ रंग खैरो हो भने शुभ अंक २ रहेको छ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव बढ्नेछ। कानुनी मुद्दा मामिलाहरूमा सफलता मिल्नेछ। घरमा मांगलिक कार्यको शुभारम्भले मन आनन्दित रहनेछ। पिताको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता रहनेछ। आजको शुभ रंग हल्का रातो हो भने शुभ अंक ७ रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार शुरु हुँदैछ ।
प्रदेश प्रमुख दुर्लभकुमार पुनले प्रदेशसभाको बैठक दिउँसो २ बजेदेखि बस्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
हिउँदे अधिवेशनले प्रदेश चलचित्र विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेछ । चौथो अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो।
अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायतामा लागू हुने ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति अब कसरी अगाडि बढ्ला ? नेपालमा निजी स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा कस्तो असर पर्ला भन्ने अन्योल अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै कडा रूपमा अवलम्बन एवं विस्तार गरेको मेक्सिको सिटी पोलिसी अर्थात् ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति नै लागू गर्नुहुन्छ ? पुनरावलोकन हुन्छ अथवा आफ्नो चुनावीसभामा गर्भपतनका बारेमा व्यक्त गर्नुभएका भनाइ कार्यान्वयन हुन्छ ? यो प्रश्न नेपालका लागि चासो र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
ग्लोबल ग्याग’ नीतिले अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायता जारी राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई संस्थाको निजीस्रोत वा गैर अमेरिकी सहायताबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा, गर्भपतनसम्बन्धी जानकारी, प्रेषण वा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको वैधानिकीकरण र उदारीकरण गर्न गरिने वकालतलाई निषेधित गरेको छ । यही निषेधका कारण अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी)मार्फत नेपालजस्तो देशमा आउने सहयोगमा असर पुग्ने देखिन्छ ।
सो नीतिले प्रजनन् स्वास्थ्य परिवार नियोजन सम्बन्धित सेवा र कार्यक्रमलाई मात्र नभएर सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य, एचआइभी÷एड्सको रोकथाम र उपचारका साथसाथै अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने जनाइएको छ ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन सरकारले सन् १९८४ मा अवलम्बन गरेको ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विगतमा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याएको थियो । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीका अनुसार अब पनि असर देखिन सक्ने सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न आर्थिक एवं अन्य सहयोग गर्ने विभिन्न दातृ निकायमध्ये युएसआइडी पहिलो नम्बरमा छ ।
वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का सहनिर्देशक डा महेश पुरीले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत परिवार नियोजनको सेवा सुदृढीकरण तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रमलाई विशेष प्रभाव पार्ने जानकारी दिए ।
‘ट्रम्प सरकारको पहिलो कार्यकालमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको थियो । खासगरी प्रजनन स्वास्थ्यसित सम्बन्धित परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाका केही कार्यक्रम बन्द भएका थिए,ड उनले भने ।
ग्रामीण तथा विपन्न सङ्कटासन्न समुदायमा लक्षित त्यस्ता कार्यक्रम बन्द भएपछि महिला परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित सेवा लिनबाट बञ्चित भएका पुरीको भनाइ छ । यसबाट विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवासहित पैरवी गरिरहेका ‘मेरी स्टोप्स’ इन्टरनेशनल (एमएसआई) र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ सङ्कटमा परेका उनले बताए । ती निकायले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग मिलेर दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका केही कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएका थिए ।
जीवन बचाउने कार्यक्रमलाई असर पर्ने छैन’
स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार रूपमा रहेको प्रजनन तथा सुरक्षित मातृत्व अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘पछिल्ला वर्षमा नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएका छन् । अकालमा आमा र नवजात शिशुको मृत्यु हुनेक्रम रोकिँदै छन् । यस्ता महत्वपूर्ण जीवन बचाउनेसितसम्बन्धी कार्यक्रमलाई असर पर्न दिने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने ।
एमएसआई नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालमा विशेष गरेर प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवासित कार्यक्रमलाई प्रभाव पर्न जानसक्ने बताए ।
‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार कल्याण, प्रजनन स्वास्थ्य पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारबाट सीमान्तकृत र सङ्कटासन्न समुदाय बञ्चित हुन सक्दछन् । सेवा विमुख हुँदा ती वर्गहरू जोखिममा पर्न सक्दछन् । यसका लागि सरकार अन्य सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । पूर्व तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी सेवा पाउन योग्य धेरै महिला (विशेष गरेर गरिब, सीमान्तकृत, सङ्कटासन्न, दुर्गम क्षेत्र) गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् ।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्यले विगतमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा सञ्चालित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासँगसम्बन्धी कार्यक्रम तथा क्लिनिकल सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भए पनि अब ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा प्रदान भइराखेका सेवा तथा कार्यक्रम बन्द हुन नदिने बताउँदै प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझ व्यापक बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सङ्घले विगतमा निर्वाह गरेको योगदान तथा पैरवीका कारण यसले कानुनी मान्यता पाएको हो । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकायसँग अझ बलियो साझेदारी गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने महिलाको मौलिक अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउँदै उनीहरुको जीवन सुरक्षित बनाउन चाहन्छ ।’
अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएनन् कानुन
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई संविधान एवं कानुनले स्पष्ट गरेको महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहले सो सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन, नियमावली कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेगरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने मुलुकमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजारभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ । महाशाखाले सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रूपमा गरिने गर्भपतनमा केही कमी आएको जनाएको छ ।
सेवा छ, जानकारी छैन
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको करिब २२ वर्ष पूरा भएको छ । लामो बहस एवं पैरवीका कारण विसं २०५७ मा यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले घरदैलोमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुआत गरे पनि यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी छैन । सोही कारण अनाधिकृत रूपमा औषधिको गरी गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहविना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ भने कतिपयको अकालमा मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्यले भने, ‘दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका अनाधिकृत क्लिनिकहरुले प्रदान गरेका सेवा असुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता क्लिनिकहरूको निरीक्षण प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक छ ।’
यसका लागि संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा तालिम एवं ११४३ हटलाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिराखेको सुनौलो परिवारले जनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिन सो हटलाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको सुनौलो परिवारका प्रबन्धक आचार्यले उल्लेख गरे ।
सुनौलो परिवार नेपालले सन् २०२३ मा विभिन्न सहरमा रहेका आफ्ना क्लिनिकमार्फत २२ हजारभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेको थियो । नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय अस्पतालसहित निजी क्षेत्रका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं ‘घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ’ भन्ने जानकारीका अभावमा पनि सेवाग्राही अझै औषधि पसलमा निर्भर पर्ने गरेका जनाइएको छ ।
सरकारले असुरक्षित गर्भपतनलाई अन्त्य गर्न ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका’ परिचालन गरेको भनिए पनि यसको खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, उपत्यका शाखाका व्यवस्थापक शरद् अर्यालले भने, ‘गर्भपतन सेवा आवश्यक पर्नेलाई खोजी गरी आफ्नो क्लिनिकमार्फत सेवा प्रदान गरिराखेको छौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ ।’
आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य सस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन) का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेषगरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरदैलो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड-१९ महामारी प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।
अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । कोरोना महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृमृत्युदर घट्ने छ । मातृ तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६-२०२१) ले मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा एक सय २५ मा झार्ने अति महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ ।
स्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा
निर्देशिकाले पहिलो पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ । आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै स्थानीय पालिकाहरुले निर्देशिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि एक हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य सस्था सूचीकृत भएका छन् भने चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो दश हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन समेत सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अतिप्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सि अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ । एमएसआइका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई राम्ररी परामर्श दिनु जरुरी रहेको बताउँदै सेवापश्चात् कुनै जटिलता भएमा तुरुन्त आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘महामारीका समयमा पनि गर्भपतन सेवा लिन चाहनेका लागि हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरेका थियौँ । विशेष गरी मेरीस्टोप्सले एमए विधिबाट छ सयभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएको छ । अगामी दिनमा यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या ९५ हजार चार सय ९२ रहेकामध्ये २० वर्ष मुनिका सङ्ख्या आठ हजार दुई सय २३ रहको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी औषधि विधि बढी भएको जनाइएको छ ।
विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि विसं २०७७ साउन ६ सम्मका लकडाउनमा मात्र एक सय ३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखिएको थियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो । पछिल्लो दिनमा सेवा सुरु भएको छ । सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ ।
जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । कृपाका सहनिर्देशक डा पुरीले भने, ‘महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसोगर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।’
कृपाको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छन् । अर्कोतर्फ परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छ्रैन । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२।८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३।७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
गर्भनिरोधकका अस्थायी आधुनिक साधनको प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले समस्या देखिएको छ ।
गर्भनिरोधकमा आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । नेपालमा करिब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गर्दछन् ।
परिवार नियोजनसम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् ।
साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्तो महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।
परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यामिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विवाहित महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन ।
सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सहनिर्देशक डा पुरीले भने, ‘आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर बढाउनु र सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच पुर्याउनु जरुरी छ । समुदायमा परिवार नियोजनका साधन र सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ ।’ रासस
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला आफूमाथि आठ वटा मृत्युदण्डका मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला राष्ट्रियताका लागि जीवन अर्पण गर्न तयार भएर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिइ स्वदेश फर्किएको सम्झनामा आज मेलमिलाप दिवस मनाइँदैछ ।
विसं २०३३ पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता समेत रहेका कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाईं, नीलाम्बर पन्थीलगायत नेताकार्यकर्ता राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिइ करिब आठ वर्ष लामो निर्वासित जीवन त्याग गरी स्वदेश फर्किएका थिए ।
भारत निर्वासनमा रहँदा सिक्किम भारतमा विलय भएको घटना नजिकबाट हेरिरहेका कोइरालासहितका नेताले राष्ट्रियता एकता तथा मेलमिलापको नीति लिइ आजभन्दा ४६ वर्षअघि स्वदेश फर्किएका हुन् । देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षणका लागि बिपीलगायत नेता ज्यान बाजी थापेर स्वदेश फर्किएका थिए ।
विसं २०१७ पुस १ गतेको तत्कालीन राजा महेन्द्रको शाही ‘कु’ पछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालालाई करिब तीन महिना सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । सोही वर्ष फागुन २६ गते सुन्दरीजलस्थित नेपाली सेनाको आर्सनलका हाकिमको निवास स्थानमा पर्खालले घेरी सुन्दरीजल बन्दी गृह बनाएर जेल स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
आठ वर्षपछि विसं २०२५ मा उपचारका लागि बिपीलाई रिहा गरिएको थियो । रिहापछि उपचारका लागि भारत पुग्नुभएका कोइरालाले त्यहाँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप सुरु गरेका थिए । त्यसबेला भारतले सिक्किमलाई गाभेको, भारतबाट पाकिस्तान अलग्गिएको र एसियाका अन्य देशमा पनि विखण्डन सुरु भएको देखेर राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिन राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताको नीति लिइ ४९ वर्षअघि आजैका दिन उनीलगायत नेता नेपाल फर्किएका थिए ।
विमानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै कोइराला, नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई फेरि सुन्दरीजलमा लगी बन्दी बनाइएको थियो । विसं २०३४ जेठ २७ गते मिति खाली राखी उपचारपछि फिर्ता भई कारागारमा फर्कने गरी बिपी कोइरालालाई रिहा गरिएको थियो । यसपछि एक पटक सुन्दरीजल बन्दी गृह फर्काइ प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्जमा उनलाई बन्दी बनाइएको थियो । चौबीस रोपनी क्षेत्रफलको बन्दीगृहलाई २०६१ भदौ २४ गते बिपी सङ्ग्रहालयमा परिणत गरिएको छ ।
सुन्दरीजलको बन्दीगृहमा बसेका बेला कोइरालाले ‘श्वेतभैरवी’ कथासङ्ग्रह, ‘सुम्निमा’, ‘बाबुआमा र छोरा’, ‘तीन घुम्ती’, ‘मोदिआइन’ र ‘हिटलर र यहुदी’ उपन्यास, ‘आफ्नो कथा’ (आत्मजीवनी) र जेल बस्दाको दैनिकी (पछि ‘जेल जर्नल’ शीर्षकमा प्रकाशित) लेखेका थिए ।
बन्दीगृहमा बस्नुअघि विसं २००८ मा उहाँको ‘दोषी चश्मा’ कथा सङ्ग्रह प्रकाशन भएको थियो । कोइराला राजनेताका साथै नेपाली आख्यानमा यौन मनोवैज्ञानिक धाराको प्रवत्र्तकका रूपमा चिनिन्छन् । विसं २०३३ पुस १६ गतेको मेलमिलाप नीति लिई फर्केपछि फेरि सुन्दरीजल बन्दी गृहमा बन्दी बनाएपछि लेखिएको दैनिकी पनि ‘फेरि सुन्दरीजल’ नामबाट प्रकाशित भएको थियो ।
दिवसका अवसरमा आज कांग्रेस र यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछन् । कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँले यस अवसरमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गर्न लागेको सबुज कृष्ण बानियाँले जानकारी दिए । यस अवसरमा बिपी सङ्ग्रहालयले पनि कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष मनाइने पुस १६ गतेको मेलमिलाप दिवस औपचारिकतामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् ।





