जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ । मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको छ ।
महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र लुम्बिनी प्रदेशको एकदुई मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका धेरै स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका साथै मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।
कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली, पहाडी र तराई भूभाग, कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभाग, मधेस प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभाग साथै मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । विभागले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) परित्याग गरेका डा. धवल शमशेर जबरा र अभियनता दुर्गा प्रसाईंले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेका छन् ।
उनीहरूले पार्टीको नाम ‘जय नेपाल पार्टी’ राखेका छन् । नवगठित पार्टीको सभापतिमा डा. धवल शमशेर जबरा र सर्वोच्च नेतामा दुर्गा प्रसाईं रहने निर्णय गरिएको छ ।
पार्टी दर्ताका लागि साउन २८ गते निर्वाचन आयोग जाने तयारी भइरहेको प्रसाईंका स्वकीय सचिव दीपक खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार दल दर्तासम्बन्धी सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।
डा. धवल शमशेर जबरा राप्रपा परित्याग गरेपछि छुट्टै राजनीतिक अभियानमा सक्रिय थिए । यस्तै, दुर्गा प्रसाईं लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न रहँदै आएका छन् । उनी मेडिकल व्यवसायीसमेत हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नागरिकका गुनासा, समस्या तथा सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको यही साउन १३ गतेको निर्णयअनुसार यही साउन २५ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा अभियान सुरु हुने सहमहामन्त्री हरि ढकालले जानकारी दिए ।
अभियानअन्तर्गत नागरिकका गुनासा, समस्या र सुझाव सुन्न तथा सहजीकरण गर्न प्रत्येक दिन दुई जना केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ कागजमा नै सीमित रहेको बताएका छन् ।
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन् ।
उनले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नारामा मात्रै सीमित रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकोको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवकाअनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाएपनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसको लागी कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।
नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारी ठगीमा परेका उजुरीको फर्स्यौटमा पनि २ सय प्रतिशतले सुधार गरेको दाबी गरे ।
वैदेशिक रोजगार विभागका परेका ४३ हजार उजुरीमा चार हजार उजुरी फर्स्यौट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको उनले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार जनविश्वास गुमाउँदै गरेको टिप्पणी छ ।
बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले विदेश नीति, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, मल तथा एलपिजी ग्याँसको आपूर्तिमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै जनविश्वामस गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले भने ‘सरकारले सुकुम्वासी समस्या आश्वासन दियो तर कार्यान्वयन शून्यता देखियो । ठूलो हल्लाखल्ला गरेर आयो तर कार्यान्वयनमा के भयो त ? सरकारले सुकुम्वासीलाई नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेकै छैन । सुकुम्वासी समस्या मात्र होइन, यो बाध्यकारी अवस्था पनि हो । मान्छे त्यसै सुकुम्वासी बन्दैन । यस सम्बन्धमा चुनावअघि लालपुर्जाको सपना बाँड्ने, चुनाव पछि आयोगको नाममा समय काट्ने र समय तर्केपछि घर्किएपछि डोजर चलाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ ।’
उनले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाए । उनले वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरेको व्यवहारले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप पनि लगाए । पर्याप्त प्रमाणबिना व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने, सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने तथा मन्त्रीहरूबाटै व्यवसायीलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रिएको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको दाबी प्रवक्ता चालिसेको दाबी छ ।
उनले राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय गरिमासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार प्रमुखले संसदजस्तो संवेदनशील मञ्चमा बोल्दा संयम र परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप पनि लगाए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरित र क्षमायोग्य नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले सरकारले विदेशमा दूत वा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा आवश्यक प्रोटोकल, पारदर्शिता र जबाफदेहिता हेक्का समेत राख्न सकेको आरोप पनि लगाए । उनले आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्दा एलपिजी ग्याँसको लागि सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेको आरोप पनि लगाए ।
उनले नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका सबै विषयमा ध्यान दिई समाधानका लागि तदारुकता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारले विदेशबाट नेपाल आउने नेपालीलाई अपरिचित व्यक्ति, दलाल वा अन्य व्यक्तिको प्रलोभनमा परी सुन, बहुमूल्य धातु तथा अन्य सामान नेपाल नल्याउन विशेष आग्रह गरेको छ ।
नेपाल प्रहरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले विशेष अनुरोध जारी गर्दै विगत केही दिन यता दुबइ, कतारलगायत मुलुकमा काम गरी स्वदेश फर्कने केही नेपालीलाई अपरिचित व्यक्ति, दलाल तथा अन्यले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सुनका बिस्कुट, बहुमूल्य धातु तथा अन्य सामान नेपाल पठाउने गरेका बताइको छ ।
उक्त कार्यालयले यस्ता कार्य कानूनविपरीत हुने तथा यस सम्बन्धमा विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गरिरहेको जनाउँदै अवैध ओसारपसारमा संलग्न भएमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
कार्यालयले अपरिचित व्यक्ति, दलाल वा अन्य कसैको प्रलोभनमा परी सुन, बहुमूल्य धातु वा अन्य सामान नेपाल नल्याउन, आफ्नो सामान तथा झोलामा भएका वस्तुको वास्तविक विवरणको जानकारी राख्न, खरिद बिल तथा आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्न, भन्सारसम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना गर्न तथा दलालको प्रलोभनबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ ।
साथै, विमानस्थलमा कुनै शङ्कास्पद गतिविधि वा प्रलोभनसँग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिम देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन पनि कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा काठमाडौंका याङ्की उक्यावलाई नियुक्त गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको बताएका छन् ।
विभिन्न माग राखेर सत्याग्रह (अनसन)मा बसेकी अभियान्ता ज्योति रानाभाटले अनसन अन्त्य गरेकी छन् । सरकारी वार्ता टोली र अभियान्ता रानाभाटका बिचमा आज बिहान विभिन्न १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन अन्त्य गरेकी हुन् ।
नर्ससमेत रहेकी रानाभाटले यही साउन १४ गतेदेखि अनसनमा बसेका थिए । सहमतिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रकाश सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिका बुँदाहरूमा सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा, सर्त र सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी कम्तीमा ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने रहेका छन् ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबै शैक्षिक स्तरका नर्स तथा मिडवाइफहरूसमेतको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसारको तह, जिम्मेवारी, सेवा सुविधा तथा नेतृत्व अवसर समेटिने गरी सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२ लाई ३० दिनभित्र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संशोधन गर्ने , स्वास्थ्य तथा मिडवाइफ्री रणनीति २०७७/७८–२०८७–८८ बमोजिम मिडवाइफ (अनमी)हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ ।
यसैगरी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्रि कार्यक्रम भर्ना प्रयोजनका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षाको मिति कायम गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिन स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले दुई दिनभित्र अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन र नर्सिङ इभ्यालुसन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, प्रतिकूल घटनाहरू तथा नियमित नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अनिवार्य रूपमा लागू गरिने ,सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रावधानबमोजिम सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आरएमसीको अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र परिपत्र गर्ने र नेपाल नर्सिङ परिषद्ले सोको अनुगमन गर्नेलगायतका बुँदामा दुवै पक्ष बिचमा सहमति भएको छ ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१९ भैयापुरस्थित न्यु किसान इँटा भट्टामा पर्खाल भत्किँदा दुई जना मजदुरको मृत्यु भएको छ।
गत साउन १८ गते बिहान करिब ११:२० बजे इँटा भट्टाको पर्खाल अचानक भत्किँदा ५२ वर्षीय वर्षादी लोधको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। सोही दुर्घटनामा परी ४५ वर्षीय राम फेरन कोरी गम्भीर घाइते भएका थिए।
गम्भीर घाइते कोरीको उपचारका क्रममा बुधबार बिहान ३:३० बजे अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनापछि मृतक लोधको शव पोस्टमार्टम गरी आफन्तको जिम्मा लगाइसकिएको छ भने कोरीको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको छ। दुर्घटना कसरी भयो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँग अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने उपायबारे स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव माग गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले खुला संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्।
मंगलबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई गति दिने साझा अभियानअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको संवादपछि बैंकिङ क्षेत्रसँग छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय विश्वासको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली रहेको बताए।
उनले वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञान बुझ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था भएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ता, उद्योगी, किसान, उद्यमी र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाको अपेक्षा बैंकिङ प्रणालीमै प्रतिबिम्बित हुने धारणा राखे।
अर्थमन्त्रीले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिसकेको र अब प्राथमिकता कार्यान्वयनमा रहेको बताए। त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव र सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा उनले व्यवसायी लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्, ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किन परिचालन हुन नसकेको छ भन्ने विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको धारणा मागे।
यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा आवश्यक परिवर्तन र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि उनले सुझाव दिन आग्रह गरे।
अर्थमन्त्रीले सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कानुन संशोधन, प्रक्रियागत सुधार र नीतिगत निर्णय लिन सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
उनले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमनमा मात्र सीमित नभई आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्वका साझा लक्ष्य हासिल गर्ने साझेदारी भएको बताए।
अर्थमन्त्रीले छलफललाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्दै प्राप्त सुझावलाई स्पष्ट कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विश्वास निर्माण, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।
