काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप १२ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । बुधबार न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले थप १२ दिन थुानामा राख्न अनुमति दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा उपस्थित गराइएका अभियुक्तहरु दीपक भट्ट १ को हकमा पाँचौँ र सुलभ अग्रवालको हकमा छैठौँ पटक म्याद थप हुने गरी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न उक्त ऐनको दफा १७ (४) बमोमजिम २३ गतेदेखि लागू हुने गरी १२ दिनको म्याद थप गरिएको छ।’
निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । महासंघको सोमबार र मंगलबार काठमाडौँको कमलादीमा भएको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनले चार उपाध्यक्षसहित ६८ सदस्यीय कार्यकारिणी निर्वाचित गरेको हो ।
साधारणसभामा हेमराज ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै प्यानल निर्माण गरेका थिए । नतिजाअनुसार दुवै प्यानलबाट मिश्रित ढङ्गले पदाधिकारी तथा सदस्य चयन भएका छन् ।
अब महासंघको नयाँ नेतृत्व महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले गर्नेछन् । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका श्रेष्ठले आगामी तीन वर्ष महासंघको नेतृत्व गर्नेछन् ।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा साधारणसभा निर्वाचन प्रक्रियाबाट विजयी भएर आएका उपाध्यक्षहरू र कार्यकारिणी सदस्यहरूको नयाँ टोली रहनेछ ।
जसमा वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदमा नरेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् भने जिल्ला/नगरतर्फ उपाध्यक्ष पदमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । तर, एसोसिएट तर्फको मतपरिणाम भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।
वस्तुगत समूहतर्फ २६ जना उमेदवारमध्ये अरनिको राजभण्डारी, नानिराज घिमिरे, पशुपति देव पाण्डे, विदुर धमला, भक्त बहादुर हमाल, रविन पुरी, राजकुमार कार्की, लिलेन्द्र प्रधान, संघर्ष विष्ट, सागर ढकाल र होमप्रसाद घिमिरे विजयी भएका छन् ।
चार जनाको मत बराबरी भएका कारण चिठ्ठा प्रणालीबाट विजेता घोषणा गरिने भएको छ । त्यस्तै, वस्तुगत समूहका दुई महिला सदस्यमध्ये सुनिता न्हेम्हाफुकी विजयी भएकी छिन् ।
जिल्ला/नगर खुल्लातर्फ सदस्यमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, प्रयास कार्की, कृष्ण कातुवाल, लक्ष्मणराज पौडेल, छत्रधर आत्रेय, मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, सन्तोष खड्का, दीपक नेपाल, केशवप्रसाद भण्डारी, हरिप्रसाद अर्याल, ताराबहादुर कार्की, शंकर गिरी, उज्ज्वलप्रसाद कसजु र सुदर्शन कार्की विजयी भएका छन् । यस्तै, गीता अमात्य र हिरा भट्टराई निर्वाचित भएका छन् ।
साथै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा नयाँ कार्यकारिणी समितिले चयन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न बैठक आह्वान गरिएको हो ।
बैठक बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छ ।
हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू खाली छन् । सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
राज्यकोषबाट दोहोरो तथा मापदण्डभन्दा बाहिरका सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेको जनाइएको छ। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो।
कार्यालयले पठाएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।
यस विषयमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न कडाइका साथ विवरण माग गरिएको बताईन्। उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत-साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने तथा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङ का अनुसार प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ६ वटा मन्त्रालय समायोजन गरिएको हो । नयाँ संरचना अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहनेछन् ।
सरकारले हालको आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल संरचना परिवर्तन नगरी साउन १ गतेदेखि मात्र निर्णय लागू गर्ने जनाएको छ । सो अवधिसम्म हालकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संरचना अनुरूप ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ प्रणालीमा आधारित भएर तयार गरिनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको नयाँ कोडिङ निर्माण गर्नेछ ।
प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो । पूर्व सचिव विमल वाग्ले को नेतृत्वमा रहेको समितिले मन्त्रालय संख्या वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो। समितिले मन्त्रालय विस्तार मुख्यतः राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन गरिएको ठहर गरेको थियो ।
नयाँ संरचना लागू भएपछि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको आँकलन छ । बचत हुने रकम पुँजीगत खर्चतर्फ परिचालन गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
यसैबीच, मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले मन्त्रालय पुनर्संरचना अनुरूप आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरी साउन १ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । साथै, आगामी वैशाख २४ गते मनाइने भाषा दिवस का अवसरमा यस पुनर्संरचना सम्बन्धी औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र मन्त्रीबीच आज ‘पूर्व बजेट’ छलफल कार्यक्रम हुने भएको छ ।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न ४ बजे सुरु हुने छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल सहभागी हुने बताइएको छ ।
रास्वपाले आफ्ना सांसदहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तर्जुमा अगावै ‘पूर्व बजेट छलफल’ कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको एशोसियट्सतर्फका कार्यकारिणी सदस्यमा १७ जना विजयी भएका छन् ।
कुल ३३ उम्मेदवारमध्ये धेरै भोट ल्याउने १७ जना निर्वाचित भएका हुन् ।
सबैभन्दा धेरै मत सचिन ढकाल १३९८ मत पाएका छन् । हेमन्त गोल्छा १२०२ मत, अम्बिका प्रसाद पौडेल ११९३ मत, उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठ ११५६ मत, शक्ति कुमार बेगानी ११४२ मत, ऋषि अग्रवाल ११२२ मत, सुशील थापा १०९४ मत प्राप्त गरेका हुन् ।
यस्तै, राजेश कुमार अग्रवाल १०८२ मत पाएका छन् । सुयस प्याकुरेल १०६९ मत, रामशरण भण्डारी १०४३ मत, बाबु काजी कार्की १००६ मत, दिवश न्यौपाने ९९१ मत, कृष्ण लाल महर्जन ९८४ मत, शिवराज रेग्मी ९५४ मत, ईश्वर बहादुर जिसी ९४९ मत, सुरज उप्रेती ९०७ मत, बबु लामिछाने ८६० मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
महासंघमा सम्पन्न निर्वाचनमा श्रेष्ठले ६३ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी शिवहरी घिमिरेले ६० मत प्राप्त गरेका थिए ।
श्रेष्ठ वर्तमान उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् भने घिमिरे भावी अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ समूहबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।
महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनसँगै आगामी कार्यदिशा र निजी क्षेत्रको भूमिका थप सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबार चुनाव सम्पन्न भएको छ । बिहान ९:३० बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुका ५:३० बजेसम्म चलेको थियो ।
कुल ७३ पदका लागि भएको निर्वाचनका लागि १३७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । चुनावलगत्तै केही समय ब्रेक लिएर मतगणना सुरु गरिएको महासंघको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ ।
चार उपाध्यक्षसहित महिला उपाध्यक्ष र विषयगत कार्यकारिणी सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सबै समूहको मतगणना सुरु गरिएको छ । निर्वाचन समितिले दिएको जानकारीअनुसार पहिला विषयगत समूहका कार्यकारिणी सदस्यको मतगणना सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सोही स्थानमा हुँदै छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याको सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ ।
तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ ।
विभागका अनुसार काठमाडौँ, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरणलाई झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ ।
राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ ।
यातायात सेवाअन्तर्गत मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट यो सेवा थालिएको हो ।
सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।
प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको छ ।
साथै, प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
