राज्यकोषबाट दोहोरो तथा मापदण्डभन्दा बाहिरका सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेको जनाइएको छ। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो।
कार्यालयले पठाएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।
यस विषयमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न कडाइका साथ विवरण माग गरिएको बताईन्। उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत-साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने तथा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङ का अनुसार प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ६ वटा मन्त्रालय समायोजन गरिएको हो । नयाँ संरचना अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहनेछन् ।
सरकारले हालको आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल संरचना परिवर्तन नगरी साउन १ गतेदेखि मात्र निर्णय लागू गर्ने जनाएको छ । सो अवधिसम्म हालकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ । मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संरचना अनुरूप ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ प्रणालीमा आधारित भएर तयार गरिनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको नयाँ कोडिङ निर्माण गर्नेछ ।
प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो । पूर्व सचिव विमल वाग्ले को नेतृत्वमा रहेको समितिले मन्त्रालय संख्या वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो। समितिले मन्त्रालय विस्तार मुख्यतः राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन गरिएको ठहर गरेको थियो ।
नयाँ संरचना लागू भएपछि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको आँकलन छ । बचत हुने रकम पुँजीगत खर्चतर्फ परिचालन गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
यसैबीच, मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले मन्त्रालय पुनर्संरचना अनुरूप आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरी साउन १ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । साथै, आगामी वैशाख २४ गते मनाइने भाषा दिवस का अवसरमा यस पुनर्संरचना सम्बन्धी औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र मन्त्रीबीच आज ‘पूर्व बजेट’ छलफल कार्यक्रम हुने भएको छ ।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न ४ बजे सुरु हुने छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल सहभागी हुने बताइएको छ ।
रास्वपाले आफ्ना सांसदहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तर्जुमा अगावै ‘पूर्व बजेट छलफल’ कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको एशोसियट्सतर्फका कार्यकारिणी सदस्यमा १७ जना विजयी भएका छन् ।
कुल ३३ उम्मेदवारमध्ये धेरै भोट ल्याउने १७ जना निर्वाचित भएका हुन् ।
सबैभन्दा धेरै मत सचिन ढकाल १३९८ मत पाएका छन् । हेमन्त गोल्छा १२०२ मत, अम्बिका प्रसाद पौडेल ११९३ मत, उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठ ११५६ मत, शक्ति कुमार बेगानी ११४२ मत, ऋषि अग्रवाल ११२२ मत, सुशील थापा १०९४ मत प्राप्त गरेका हुन् ।
यस्तै, राजेश कुमार अग्रवाल १०८२ मत पाएका छन् । सुयस प्याकुरेल १०६९ मत, रामशरण भण्डारी १०४३ मत, बाबु काजी कार्की १००६ मत, दिवश न्यौपाने ९९१ मत, कृष्ण लाल महर्जन ९८४ मत, शिवराज रेग्मी ९५४ मत, ईश्वर बहादुर जिसी ९४९ मत, सुरज उप्रेती ९०७ मत, बबु लामिछाने ८६० मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
महासंघमा सम्पन्न निर्वाचनमा श्रेष्ठले ६३ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी शिवहरी घिमिरेले ६० मत प्राप्त गरेका थिए ।
श्रेष्ठ वर्तमान उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् भने घिमिरे भावी अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ समूहबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।
महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनसँगै आगामी कार्यदिशा र निजी क्षेत्रको भूमिका थप सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबार चुनाव सम्पन्न भएको छ । बिहान ९:३० बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुका ५:३० बजेसम्म चलेको थियो ।
कुल ७३ पदका लागि भएको निर्वाचनका लागि १३७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । चुनावलगत्तै केही समय ब्रेक लिएर मतगणना सुरु गरिएको महासंघको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ ।
चार उपाध्यक्षसहित महिला उपाध्यक्ष र विषयगत कार्यकारिणी सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सबै समूहको मतगणना सुरु गरिएको छ । निर्वाचन समितिले दिएको जानकारीअनुसार पहिला विषयगत समूहका कार्यकारिणी सदस्यको मतगणना सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सोही स्थानमा हुँदै छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याको सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ ।
तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ ।
विभागका अनुसार काठमाडौँ, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरणलाई झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ ।
राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ ।
यातायात सेवाअन्तर्गत मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्कीलगायतका जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट यो सेवा थालिएको हो ।
सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।
प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको पहल भइरहेको छ ।
साथै, प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
व्यवसायी शेखर गोल्छा रिहा भएका छन्।
उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गोल्छालाई उनको परिवारको जिम्मा लगाएको हो।
सीआईबीका अनुसार उनलाई आज साँझ करिब ५ बजे पत्नी सीमा गोल्छाको जिम्मा लगाइएको छ। आवश्यक परेमा अनुसन्धानमा उपस्थित हुने शर्तमा उनी छुटेका हुन्।
यसअघि गोल्छा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
धरौटी बुझाएर रिहा भए लगत्तै उनलाई सीआईबी टोलीले बीमा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई सोमबार राती पक्राउ गरेको थियो।
बीमा सम्बन्धी अनुसन्धानको लागि सीआईबीले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतसँग अनुमति मागे पनि न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको हो।
सोमबार नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले धरौटी वा जमानत तिर्न नसके मात्र थुनामा राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। सोही आदेशअनुसार गोल्छाले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका थिए।
विपि राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको कटुन्जेबेँसी–नेपालथोक सडकखण्डमा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले सूचना जारी गरेको छ ।
गत वर्षको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भई हाल निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको उक्त सडकखण्डमा सामान्य वर्षात्को समयमा समेत सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिँदै आएको प्रशासनले जनाएको छ । विशेष गरी रोशी खोला मा आउने बाढीका कारण यात्रु र सवारीसाधन उच्च जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनका अनुसार मिति २०८३ वैशाख २२ गते रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने क्षेत्रमा आएको बेलबाढीमा सवारीसाधन फस्दा ८९ जनाको ज्यान जोखिममा परेको घटनाले जोखिम झनै स्पष्ट पारेको छ । साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वय गरिएको थियो।
जिल्ला सुरक्षा समिति काभ्रेपलाञ्चोकको निर्णयअनुसार आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म खुर्कोट–भकुण्डेबेँसी सडकखण्डमा बेलुकी ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। साथै मौसम र बाढीको अवस्थाअनुसार अन्य समयमा पनि आवश्यक परे अस्थायी रूपमा सवारी आवागमन रोक्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ ।
यात्रुहरूलाई उक्त सडकखण्ड प्रयोग गर्नु अघि नजिकका प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएको छ ।
मालपोत ऐन तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर दुईवटै ऐनमा त्यस ठाउँमा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिएको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा मालपोत कार्यालयको नामलाई पनि संशोधन गरेको हो । त्यस्तै, मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।
