काठमाडौं । अर्को विवाह गरेमा एकल महिला (विधवा)ले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
उक्त ऐनको दफा २१४(२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफैंले लिन पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको भन्दै सोमबारको संवैधानिक इजलासले उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
एकल पुरुषको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको तर एकल महिला (विधवा)को हकमा सम्पत्ति फिर्ताको व्यवस्था समानताको हक र महिलासम्बन्धी हक प्रतिकुल भएको भन्दै महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज व्यवसायी भट्टककी पत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।
व्यवसायी भट्टकी श्रीमतीले यही वैशाख १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
‘यसमा के कसो भएको हो ?’ निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’, आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’
आदेशमा अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलको एक÷एकप्रति पेसीकै दिन ल्याएर फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अध्यागमन विभागले यही चैत १७ गते व्यवसायी भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर व्यापारी भट्टको पासपोर्ट रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । सोही प्रकरणमा भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै थुनामा राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । आदेशमा धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको प्रक्रियालाई नै खारेज गरेको छ ।
व्यवसायी गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवानेता डाक्टर सुनील शर्माद्वारा साञ्चिालित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड युनिट–२ दुवाकोट, भक्तपुरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित भएका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
कलेजले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकारद्वारा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा देशका विभिन्न स्थानमा जोखिमयुक्त सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्य भइरहेका बेला त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै यस्तो समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।
मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्दै केएमसी अस्पताल दुवाकोटमा प्रभावित बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले जनाएका छन् । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानबाट प्रभावित भएका बिरामीहरूले उक्त अस्पतालमा पुगेर सेवा लिन सक्नेछन् ।
अस्पतालले बिरामीलाई सहज रूपमा अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्न सचेत नागरिक, संघसंस्था तथा सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । कलेजका अनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीबाहेक अस्पतालमा उपलब्ध अन्य सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क हुनेछ ।
डा. शर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदा तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसद हुन् । उनी सामाजिक तथा मानवीय जिम्मेवारी निर्वाहमा निरन्तर सक्रिय छन् । गम्भीर बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, देशभर स्वास्थ्य शिविर, घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण लगायतका कार्य उनका पहिचान बनेका छन् ।
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा कार्यरत पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार उनले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
यसअघि कार्यरत महानिरीक्षक राजु अर्याल १८ वैशाखबाट अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । सो रिक्त पदमा बढुवा भई पौडेलले संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि १८ वैशाखमा पद रिक्त भए पनि बीचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रम सोमबारका लागि तय गरिएको थियो । गृह सचिवबाटै दर्ज्यानी चिह्न लगाउने प्रचलन कायम राख्दै फुली लगाउने काम सम्पन्न भएको हो ।
आईजीपीलाई कसको हातबाट दर्ज्यानी चिह्न लगाइने भन्ने विषयमा यसअघि केही बहस भए पनि सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय मातहत रहने तथा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै पूर्ववत् प्रचलनअनुसार गृह सचिवबाटै चिह्न प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार पुनर्विचारका लागि सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए ।
सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्दै पौडेलले जारी गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमै समावेश गरेको थियो । सोही अनुसार, कानुन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भएको हो ।
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका आधार र कारणलाई नै दोहोर्याउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनः विचार गर्न सरकारलाई पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि अवस्थामा कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था कानुनद्वारा खण्डित हुन नहुने अडान दोहोर्याएका छन् । सरकारले हाल ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् मा ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखिएकोप्रति उनले असहमति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिन्छ ।
यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा भने गणपूरक संख्याका विभिन्न अवस्था परिकल्पना गर्दै सदस्य संख्या घट्दा पनि कम सदस्य उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, केही अवस्थामा अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थितिमा समेत बैठक बस्न र सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यस्ता प्रावधान संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने धारणा राख्दै आएका छन् । विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुने, सिफारिस प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र सर्वसम्मति वा बहुमतको संवैधानिक मान्यता कमजोर हुने उल्लेख गरेका थिए ।
उनले ‘कुनै युक्तियुक्त आधारबिना सीमित सदस्यको उपस्थितिमा गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमतको निर्णय मानिने अवस्था सिर्जना हुने’ भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
यसअघि पनि यस्तै प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुँदा उनले जारी नगरेको सन्दर्भ रहेको छ । हाल सरकारले पुनः ३ सदस्यबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रामबहादुर बम्जनले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले गत ८ वैशाखमा फैसला गर्दै अभियोग पुष्टि हुन पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्षसहित बम्जनलाई दोषमुक्त गरेको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गर्दा ठूलो परिमाणमा नगद बरामद भएपछि बम्जनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि उक्त कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
बम्जनमाथि यसअघि बाल यौन दुराचार तथा व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोपसम्बन्धी मुद्दासमेत चलेका थिए। बाल यौन दुराचारसम्बन्धी प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले ६ चैत २०८१ मा सफाइ दिएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए।
यसअघि जिल्ला अदालत सर्लाहीले १७ असार २०८१ मा बम्जनलाई १० वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
काठमाडौँको अनामनगरस्थित चर्चित साततले घरमा डोजर चलाइएको छ । अनामनगर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काउने क्रममा सरकारले यो घरमा पनि डोजर चलाएको हो । शनिबार पनि उक्त क्षेत्रमा डोजर चलाएर सरकारले त्यस्ता संरचनाहरू भत्काएको थियो ।
घरधनीले लालपुर्जा टाँसेपछि त्यो घरकाबारेमा नापीका अधिकारीले जाँचबुझ गरेका थिए । तर अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको यकिन भएपछि आइतबार घरमा डोजर चलाइएको हो ।
