अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय संकटको समयमा सबै राजनीतिक दल र पक्ष एक ठाउँमा आएर समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बैठकमा प्रमुख दलका अध्यक्ष, सभापति तथा अन्य नेताहरू सहभागी भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय संकटका घडीमा सबै दल र पक्ष एक ठाउँमा आएर समाधान दिने राजनीतिक चरित्र विकास हुँदै गएको उनले बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आफू र गृहमन्त्री सहभागी भएर सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । उद्धार र राहतपछि प्रारम्भिक पुनरुत्थान तथा त्यसपछि मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘राष्ट्रिय संकटका विषयमा, राष्ट्रिय संकटका घडीमा सबै दलहरू, सबै पक्षहरू एक ठाउँमा आएर समाधान दिनका लागि राजनीतिक चरित्र पनि बन्दै गइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट म अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीजी दुई जना उपस्थित भएर सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गर्यौं । उद्धार र राहतको चरणपछि प्रारम्भिक पुनरुत्थानको चरण आउँछ । त्यसपछि दीर्घकालीन, मध्यकालीन रूपमा पुनर्निर्माणका विषयहरूलाई पनि जुट्नेछौं ।’

अहिले सरकारको प्राथमिकता उद्धार र राहत रहेको भन्दै वाग्लेले बेपत्ता तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकको उद्धार भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार सुरुमा दुईवटा हेलिकप्टरबाट उद्धार सुरु गरिएकोमा अहिले २२ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ । भूगोल र मौसमले साथ दिएसम्म उद्धारका गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

उनले भने, अहिले दुई–चार दिन राहत र उद्धारमा छौँ । गृहमन्त्रीज्यूले बिफ्रिङ गर्नुभएको छ । बेपत्ता रहनुभएका, अलपत्र पर्नुभएका धेरै नेपाली नागरिक दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र विदेशी पर्यटकहरू सबैको उद्धार चलिरहेको छ । हिजो दुईवटा हेलिकप्टरबाट अहिले २२ वटा हेलिकप्टर उडान गरेर, भूगोल र मौसमले साथ दिएसम्म उद्धारका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् । त्यससँगसँगै अब साधन–स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने काममा पनि लागिसकेका छौँ।’

उद्धारसँगै आवश्यक साधन–स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने काम पनि अघि बढाइएको वाग्लेले बताए । रसुवा बाढी घटनाबारे आफूलाई हिजो बिहान साढे ९ बजेतिर जानकारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरुमा भन्सार विभागको अवस्थाबारे चिन्ता भए पनि घटनाको व्यापकता थाहा पाएपछि एक घण्टाभित्रै विश्व बैंकसँग छलफल गरी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

चीन, भारत र जापान सरकार, एसियाली विकास बैंक तथा इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस, जेनेभाबाट तत्काल सहयोग प्राप्त भएको वा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको उनले जानकारी दिए । यसबाट सरकारलाई आवश्यक उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाउन आत्मविश्वास बढेको उनको भनाइ छ ।

डा.वाग्लेले चालु बजेटमा पुनरुत्थान, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयका लागि एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यी सबै स्रोतलाई जोड्दा तत्कालका लागि साधन–स्रोत तथा आर्थिक आवश्यकतामा कमी नहुने गरी अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको वाग्लेले बताए ।

बाढी तथा विपद्का कारण २२ देखि २५ वटा पक्की पुल र करिब ७ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको जानकारी पनि उनले दिए । ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले नवलपुर र चितवनलगायतका क्षेत्रमा शव भेटिन थालेको बताए ।

‘२२–२५ वटा पक्की पुल, सात सय मेगावाटजतिको हाइड्रोपावर क्षतिग्रस्त, धेरै जनधनको क्षति भएको छ । शवहरू नवलपुर, चितवनमा गएर भेटिन थालेका छन् । समाजका सबै पक्ष, दल, निकायहरू नै यसमा लाग्नुपर्ने आवश्यकताका साथ अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने ।

राहत, उद्धार, पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि समाजका सबै पक्ष, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकाय एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशी लगायत नदी प्रणालीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट विभिन्न जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राजनीतिक दलहरूले सामूहिक चासो व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि साझा कार्यदिशा अघि सारेका छन्।

सर्वदलीय बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्कालीन उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मलाई समेटेर १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो। बैठकले बाढी तथा अन्य विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।

घाइतेको उपचार, निरन्तर हेरचाह तथा आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शको दायित्व राज्यले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्। विपद्को अवस्थामा राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन्।

साझा प्रतिबद्धताअनुसार राहत र उद्धारका क्रममा दलगत प्रतिस्पर्धा नगरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ। त्यस्तै, राहतका नाममा व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा जथाभाबी रकम उठाउन निरुत्साहित गर्दै आर्थिक सहयोग सरकारी आधिकारिक कोष वा सरकारले निर्धारण गरेको खातामार्फत परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा विपद्सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउन दलहरूले आग्रह गरेका छन्। अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री र प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता वा सम्मानमा असर पार्ने सामग्री सार्वजनिक नगरी आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका विवरणलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, पहिचान र नक्सांकनलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि साझा संकल्पमा समेटिएको छ। चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुवै देशबीच वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने भनिएको छ।

सीमापार भएर बग्ने नदी प्रणालीका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

स्थानीय तहलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता मान्दै उसको क्षमता तथा भूमिका सुदृढ गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्। उद्धार तथा राहत वितरणमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा विगतको अवस्थाभन्दा सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राहत तथा विपद् परिस्थितिको फाइदा उठाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

विपद्का पछाडि रहेको जलवायुजन्य जोखिम र नेपालले व्यहोरेको हानि-नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारबाट सहयोग जुटाउने विषयलाई पनि साझा प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र र प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसका साथै विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र राष्ट्रिय विपद् नीतिमा आवश्यक सुधारका विषयमा सरकारलाई निरन्तर सुझाव, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समितिमार्फत उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बैठकले विपद्को कठिन परिस्थितिमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने, पूर्वतयारी सुधार गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा उत्थानशील पुनर्निर्माण अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका छन्।

साझा वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण अवरुद्ध भएको नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत पुनःसुचारु गरेको छ।

बाढीका कारण प्रभावित खरानीटार, समुन्द्रटार, चौगाडा, लिखु, पञ्चकन्या र विदुरलगायतका क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोकबाट वैकल्पिक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार चपली सबस्टेसनबाट चपली–देवीघाट ६६ केभी लाइन तथा ११ केभीमा चार्ज गर्ने र बालाजु–त्रिशूली ६६ केभी लाइनलाई ११ केभीमा चार्ज गर्ने काम भइरहेको छ। आवश्यक प्राविधिक काम पूरा गरी ती लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र साँझसम्म विद्युत् सेवा सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

त्रिशूली क्षेत्रका केही स्थानमा भने धादिङस्थित सल्यानटार सबस्टेसनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको छ। बाढीबाट विद्युत् संरचनामा क्षति पुगेका कारण नियमित प्रणालीबाट आपूर्ति गर्न कठिन भएका क्षेत्रमा वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत् सेवा यथाशीघ्र नियमित बनाउन प्राधिकरणले काठमाडौं तथा आसपासका क्षेत्रबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधनसहितका टोली नुवाकोटमा परिचालन गरेको छ। टोलीले प्रभावित संरचनाको निरीक्षण, मर्मत तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन तथा रोकिएका कर्मचारीको उद्धारसँगै विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरी काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो।

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ। टोलीमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख एवं प्रवक्ता राजन ढकाल तथा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरन्तन विक्रम राणालगायतका अधिकारी सहभागी छन्।

प्राधिकरणले बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको अवस्था निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै सम्भव भएका स्थानमा वैकल्पिक प्रणालीबाट आपूर्ति सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत गरी नियमित विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।

रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे र विभिन्न प्रहरी चौकीका गरी २८ जना प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। २०८३ साउन ११ गते बिहानसम्म प्राप्त विवरण अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र खोजीका लागि तीन हजार ३ सय ९८ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।

जिल्लास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत २३ मध्ये १३ जना मात्र सम्पर्कमा आएका छन् भने १० जना अझै बेपत्ता छन्। यस्तै, प्रहरी चौकी रसुवागढीका ९ मध्ये १ जना, स्याफूबेँसीका ८ मध्ये ५ जना, अस्थायी प्रहरी पोष्ट मैलुङका ८ मध्ये ३ जना, बेत्रावतीका १० मध्ये ९ जना र हाकुका ६ मध्ये ५ जना प्रहरी कर्मचारी मात्र सम्पर्कमा आएका छन्।

बाढीका कारण देशका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म १६२ जनाको शव फेला परिसकेको छ। जसमध्ये चितवनमा ६४, धादिङमा २७, नवलपरासी पूर्वमा २६, गोरखामा २०, नुवाकोटमा १२, तनहुँमा ९, रसुवा र नवलपरासी पश्चिममा २-२ जनाको शव भेटिएको हो।

घटनामा घाइते भएका ४१ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा २०, ट्रमा सेन्टरमा ४, वीर अस्पतालमा ३, त्रिशुली अस्पतालमा ९, नर्भिक अस्पतालमा ३ तथा बिरामी/घाइतेमध्ये बिरेन्द्र सैनिक अस्पताल र ग्रिन सिटी अस्पतालमा १-१ जनाको उपचार भइरहेको जनाइएको छ।

सम्पर्कविहीन रहेका प्रहरी कर्मचारी तथा अन्य नागरिकहरूको खोजी कार्य तीव्र पारिएको र राहत तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय निरन्तर खटिरहेको छ।

भारतले बाढी प्रभावित नेपालका लागि पहिलो चरणमा १० टन अत्यावश्यक राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ।

नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेललाई भारतले उक्त राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। भारतका अनुसार ती सामग्री विनाशकारी आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा नेपालको उद्धार तथा राहत प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउनेछन्।

भारतले थप राहत सामग्री बिहीबार नेपाल आइपुग्ने जनाएको छ।

भारतले कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपाली जनताको साथमा रहेको जनाएको छ। भारतले आफ्नो सहयोगलाई ‘फर्स्ट रेस्पोन्डर’ तथा ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिअन्तर्गतको सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

 रसुवा जिल्लामा आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त २०८३ भदौ १० गते राति ११ः०५ बजेसम्मको विवरणअनुसार विभिन्न स्थानमा कार्यरत २८ जना प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ३ हजार ३१८ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।

विभिन्न प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीको अवस्था

इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत २३ जनामध्ये १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। यस्तै, प्रहरी चौकी रसुवागढीमा कार्यरत ९ जनामध्ये १ जना, प्रहरी चौकी स्याफ्रुबेसीका ८ जनामध्ये ५ जना र अस्थायी प्रहरी पोस्ट मैलुङका ८ जनामध्ये ३ जना सम्पर्कमा आएका छन्।

त्यस्तै, प्रहरी चौकी बेत्रावतीमा कार्यरत १० जनामध्ये ९ जना र प्रहरी चौकी हाकुमा कार्यरत ६ जनामध्ये ५ जना सम्पर्कमा आएका छन्।

प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत २८ जना प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्।

१५७ शव फेला

बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म १५७ वटा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।

फेला परेका शवमध्ये रसुवामा ३, नुवाकोटमा १३, धादिङमा २७, चितवनमा ६४, गोरखामा १९, तनहुँमा ९ र नवलपरासी पूर्वमा २२ वटा रहेका छन्।

४१ घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार

बाढीबाट घाइते भएका ४१ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

उनीहरूमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा २० जना, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ४ जना, वीर अस्पतालमा ३ जना, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा १ जना, ग्रिन सिटी अस्पतालमा १ जना, नर्भिक अस्पतालमा ३ जना र त्रिशूली अस्पतालमा ९ जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ।

रसुवा भीषण बाढीबाट ६ वटा प्रसारणलाइन अवरुद्ध भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार त्रिशुलीको २२० केभी सवस्टेशन पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने अन्य प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा विद्युत प्रवाह अवरुद्ध बनेको हो । 

प्राधिकरणकाअनुसार त्रिशुली स्थित २२० के।भी। ३ बि हब सवस्टेशनव पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ ।चिलिमे २२० के।भी हव टावर अवरुद्ध भएका कारण बन्द भएको छ । समुद्रटार ( त्रिशुली १३२ के।भी। प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएको छ । चिलिमे ( त्रिशुली ६६ के।भी। प्रसारण लाइन अवरुद्ध छ । 

चिलिमे हव ( त्रिशुली ३ बि हब ( मातातिर्थ २२० के।भी। प्रसारण लाइन अवरुद्ध छ । त्रिशुली(बालाजु ६६ के।भी। प्रसारण लाइन अवरुद्ध छ । अन्य केही प्रसारण लाइनको टावरमा समस्या रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले वैकल्पिक उपायबाट सञ्चालन हुन सक्ने स्थानबाट आंशिक क्षेत्रमा विद्युत प्रणाली सञ्चालनको प्रयास भैरहेको जनाएको छ । यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोकतर्फ समुद्रटार क्षेत्रमा प्रणाली चालु भै चौघोडा सवस्टेशन सञ्चालनको प्रयास जारी गरिएको छ ।गुजुरीदेख गल्छीसम्मका क्षेत्रहरुमा धादिङ्गबेसी सवस्टेशनमार्फत विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रयास भैरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज बिहान आएको भीषण बाढीका कारण हालसम्म ९५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । 

नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २७ जना महिला, ३७ जना पुरुष, ६ जना बालिका, ५ बालक र पहिचान नखुलेका २० जनाको शव फेला परेको छ । 

जसमध्ये रसुवामा १ जनाको पुरुषको शव फेला परेको छ । नुवाकोटमा ५ जना महिला र ६ जना पुरुष गरी ११ जनाको शव फेला परेको छ । 

धादिङमा ११ महिला, ५ पुरुष, २ (पहिचान नखुलेको) गरी १८ जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । 

गोरखामा एक महिला, ४ पुरुष र एक बालक र १० जना (पहिचान नखुलेको)को शव फेला परेको छ ।

चितवनमा १० महिला, १० पुरुष, २ बालिका, ३ बालक र ८ जना (पहिचान नखुलेका)को शव भेटिएको छ । 

प्रहरीका अनुसार तनहुँमा ३ जना पुरुष, १ जना बालिका र १ जना बालकको शव फेला परेको छ भने नवलपरासीपूर्वमा ८ जना पुरुष र ३ जना बालिकाको शव फेला परेको छ । 

६३ जना उपचाररत

नेपाल प्रहरीका अनुसार बाढीमा परी घाइते भएका ६३ जनाको उद्धार गरी हाल विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । जसमा महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा २१ जना, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ७ जना, वीरेन्द्र सैनिक छाउनी अस्पतालमा १ जना, रसुवा अस्पतालमा २१ जना र त्रिशूली अस्पतालमा १६ जना, नर्भिक अस्पतालमा ३, ग्रीनसिटी अस्पतालमा १ जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार टिमुरेबाट १०, रसुवागढीबाट ८, स्याफ्रुबेँसीबाट ३, मैलुङबाट ५, वेत्रावतीबाट एक जना र हाकुबाट एक जना गरी २८ जना प्रहरी सम्पर्कविहीन छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपालमा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

मोदीले बाढीबाट प्रभावित नेपालीप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै कठिन परिस्थितिमा भारत नेपालका नागरिकसँग ऐक्यबद्धताका साथ उभिएको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग कुराकानी गरी नेपालमा बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गरेँ,’ मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।

उनले भारत नेपाललाई सम्भव भएसम्मको सम्पूर्ण मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका छन् ।

मोदीका अनुसार भारतका उद्धार तथा राहत टोलीले नेपालमा भइरहेको उद्धार तथा राहत कार्यमा नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छन् ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य जारी छ ।

भोटेकोशी नदी जलाधार क्षेत्र र रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप उद्धार सामग्रीसहित सुरक्षा निकायको टोली परिचालन गरिएको छ ।

गृहमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को संयुक्त टोलीलाई आवश्यक निर्देशनसहित उद्धार तथा राहत कार्यका लागि बिदाइ तथा ब्रिफिङ गरेका हुन् । उनले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायबीच उच्चस्तरीय समन्वय र द्रुत परिचालनमा जोड दिए ।

विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्रीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा र उद्धार रहेको स्पष्ट पारे । रात पर्नुअगावै अधिकतम उद्धार कार्य सम्पन्न गर्न सबै हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको र निजी प्रयोजनका उडानहरू रोकेर उद्धारमै केन्द्रित गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता उद्धार नै हो । हामीले सबै हेलिकोप्टर परिचालन गरिसकेका छौँ। अहिले निजी प्रयोजनका लागि कसैले पनि उडान गर्न पाउने छैनन्, सबै हेलिकोप्टर रेस्क्युमा मात्र केन्द्रित छन् किनकि रात परेपछि उद्धारमा थप कठिनाइ हुन्छ। उद्धारलगत्तै उहाँहरूको लागि राहत र बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ।’

बाढीको पछिल्लो वस्तुस्थितिबारे जानकारी दिँदै उनले माथिल्लो भेगमा हिमताल (ग्लेसियर) फुटेर भीषण बाढी आएकाले बस्तीहरू बगाएको र क्षतिको पूर्ण आकलन गर्न अझै समय लाग्ने बताए। ‘अझै पनि बाढीको सतह करिब ७ मिटरसम्म उच्च रहेको सूचना छ, त्यसैले हामीले सम्पूर्ण संयन्त्रलाई हाई अलर्टमा राखेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले थपे । 

यसैबीच, गृहमन्त्रीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिकहरूलाई उद्धार टोलीको ध्यानाकर्षण गराउन सुरक्षित स्थानमा आगो बालेर धुवाँमार्फत सिग्नल दिन आग्रह गरेका छन् । 

उनले भने, ‘ज–जसलाई आपत्कालीन उद्धार आवश्यक छ, उहाँहरूले सुरक्षित स्थानमा आगो बालिदिनुभयो भने हेलिकोप्टर टोलीले लोकेसन पहिचान गर्न सहज हुन्छ। सम्भव भएसम्म हेलिप्याड बनाउन मिल्ने खुला स्थान नजिकै आगो बालेर सिग्नल दिन म सबै प्रभावितहरूलाई अनुरोध गर्दछु।’