काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा भन्सार अधिकृतसहित तीन जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको वैदेशिक हुलाक भन्सार शाखा, डिल्लीबजारमा कार्यरत भन्सार अधिकृत ईन्द्र न्यौपाने, सोही कार्यालयका कार्यालय सहयोगी गणेश प्रसाद पुडासैनी र हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, पार्सल (निकासी) शाखाका नायब सुब्बा छवि प्रसाद रिजाल रहेका छन् ।

कुरियर कम्पनीमार्फत विदेशमा विभिन्न सामान पठाउँदा सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियारको टङ्गालबाट खटिएको टोलीले आइतबार गोश्वारा हुलाक कार्यालय, डिल्लीबजारबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

उनीहरुको साथबाट घुस रकम, स्रोत नखुलेको नगद र २३ थान मोबाइल सेट समेत बरामद गरिएको छ ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र अन्तिम चरणमा पुर्‍याउने तयारीमा जुटेका छन्। घोषणापत्रमार्फत मतदातासामु नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने रणनीतिअनुसार दलहरूले उच्चस्तरीय समिति तथा कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्।

कांग्रेस : गगन थापा संयोजक, विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा परिचालन समिति
नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापा संयोजक रहने गरी घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। साथै, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति बनाइएको छ। कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।

एमाले : केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा लेखन समिति
नेकपा (एमाले)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहित प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेका छन्। एमालेले राष्ट्रिय हित, विकास र स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार पार्ने तयारी गरेको छ।

रास्वपा : फागुन पहिलो साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुनको पहिलो साता चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समूहले घोषणापत्र निर्माणको काम गरिरहेको छ। वाचापत्र मस्यौदा कार्यदलमा वाग्लेसँगै केन्द्रीय सदस्यहरू अरनिको पाँडे, सोबिता गौतम, क्रान्तिशिखा धिताललगायत सहभागी छन्। रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने संकेत दिएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) : नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय समिति
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिले १० वटा विषयगत कार्यविभाजन गरी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

राजनीतिक भागको मस्यौदा तयार गर्न प्रमेश हमाल, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सुशासन, प्रशासन सुधार र महिला हकहितका विषयमा पम्फा भूसालले नेतृत्व गरिरहेकी छन् भने शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत जिम्मेवार छन्।

संघीयता, समावेशीकरण तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू र सीमान्तकृत समुदायको हकहितसम्बन्धी योजना तयार पार्न परशुराम तामाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। भूमि, किसान र सुकुम्बासीका सवालमा बलराम बाँस्कोटा, नहेन्द्र खड्का र डा. भीमा ढुंगाना सक्रिय छन्।

त्यस्तै, मजदुरसम्बन्धी एजेन्डामा प्रेमल खनाल र जय कार्की, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीका विषयमा सुवास काफ्ले, परराष्ट्र नीति तथा डिजिटल नेपाल अभियानमा युवानाथ लम्साल र विकास ढकाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। महिला र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदा लेखनको जिम्मा दुर्गा न्यौपाने भट्टराईलाई दिइएको छ।

दलहरूले घोषणापत्रलाई ‘जनतासँगको प्रतिबद्धता’ भनेर प्रस्तुत गरे पनि विगतमा कार्यान्वयन कमजोर भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसपटक मतदाता घोषणापत्रको भाषाभन्दा व्यवहारिकता, कार्यान्वयन क्षमता र इमान्दारितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउने संकेत देखिन्छ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।

आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छपाइ नियमित रुपमा भइरहेको जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यसैगरी मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार २०० थान नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । यसबीचमा निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोगको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत मतदाता शिक्षा एकाइले हालसम्म १५८ वटा सामग्री आयोगबाट स्वीकृत गराइ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स, टिकटक र युट्युवमा ती सामग्री राखिएका छन् ।

मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला लक्षित यस्ता सामग्रीले निर्वाचनको स्वच्छता बढाउने र नागरिकलाई आधिकारिक तथा विश्वासनीय सूचना प्राप्त हुने र मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आयोगको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट काठमाडौँस्थित कूटनीतिक नियोग एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा आयोग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा निर्वाचनको वातावरण, निर्वाचन आयोगबाट भएका तयारी, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षणलगायतका विषयमा जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा भने चुनावी चहलपहल ‘हिउँजस्तै जमेर’ बसेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा घोषित यो निर्वाचन मुस्ताङका लागि प्रतिकूल समयमा परेको छ। बर्सेनि जाडो छल्न कात्तिक–मङ्सिरमै बेसी (पोखरा र काठमाडौँ) झर्ने मुस्ताङी परम्पराका कारण यतिबेला जिल्लाका बस्तीहरू सुनसान प्रायः छन्।

लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ जस्ता माथिल्लो मुस्ताङका पालिकाबाट करिब ८० प्रतिशत मतदाता जिल्लाबाहिर छन् भने तल्लो मुस्ताङका पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बेसी झरिसकेका छन्। जिल्लामा मतदाता नभएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पनि भोट माग्न पोखरा र काठमाडौँका गल्लीहरू चाहर्न बाध्य भएका छन्। उम्मेदवारहरूले मतदाता भेट्न मुस्किल परेको र फोन सम्पर्ककै भरमा उनीहरू बसेको ठाउँ पहिल्याउनु परेको दुखेसो पोखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार योगेश गौचन, नेकपा (एमाले) का इन्द्रधारा ढाडु विष्ट, रास्वपाका अधितीयचन्द्र थकाली र अन्य दलका उम्मेदवारहरू यतिबेला मुस्ताङ छोडेर काठमाडौँ र पोखराका मुस्ताङी समाजघरहरूमा केन्द्रित छन्। फागुनमा पनि मुस्ताङमा चिसो कायमै रहने भएकाले मतदाताहरू वैशाखअघि जिल्ला फर्कन अनिच्छुक देखिन्छन्। यसले गर्दा निर्वाचनको दिन मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ।

जिल्लामा मतदाता र उम्मेदवार नभए पनि निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा निकायले भने आफ्नो तयारी तीव्र पारेका छन्। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीका अनुसार ३९ वटा मतदान केन्द्रको अनुगमन र सुरक्षा योजना तयार भइसकेको छ। कुल ११ हजार ३२८ मतदाता रहेको मुस्ताङमा यसपटक आठवटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। मतदातालाई मतदानका लागि जिल्ला फर्काउने विषय नै अहिले यहाँको मुख्य चुनौती बनेको छ।

काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)ले आफ्नो राष्ट्रिय दिवस (ईद अल इतिहाद)का अवसरमा विभिन्न कारागारमा रहेका २६७ नेपाली कैदीबन्दीको सजाय माफी दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी यूएईको ५४औँ राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा २६७ नेपाली कैदीहरूलाई माफी दिएको जानकारी दिएको हो । मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र मानवीय नाताले २६७ नेपालीको कैद सजाय माफ गर्ने यूएई सरकारको निर्णयलाई नेपालले उच्च मूल्यांकन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले नेपाल–यूएई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अबु धाबीस्थित नेपाली दूतावासले पटक–पटक गरेको अनुरोधको प्रत्युत्तरस्वरूप यूएई सरकारले माफीको निर्णय गरेको जनाएको छ ।

माफी पाएका नेपाली नागरिकहरू अन्य कुनै कानुनी मुद्दा वा प्रतिबन्ध बाँकी नरहेको अवस्थामा, यूएईका प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि स्वदेश फर्कन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश सिटौलाको निधन भएको छ । ग्राण्डी अस्पतालले आज विज्ञप्ति निकालेर उनको आज दिउँसो १२:४५ बजे निधन भएको जानकारी दिएको हो ।

अछाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को चुनावी प्रचारमा सहभागी भइरहेका बेला एक्कासी बेहोस भएका थिए ।

त्यसपछि उनलाई सेनाको हेलिकप्टरमार्फत तत्काल काठमाडौँ ल्याई काठमाडौं ग्राण्डी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले सातवटै प्रदेशका क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको एक प्रकारको र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको बेग्लै मतपत्रको नमूनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । नमूना मतपत्र मतदाता शिक्षाका लागि प्रयोग हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारको सङ्ख्याका आधारमा पनि मतपत्रको नमूना तयार पारिएको छ । उम्मेदवार धेरै भएका निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्रको आकार तुलनात्मक रूपमा ठूलो र कम उम्मेदवार भएका निर्वाचन क्षेत्रमा सानो मतपत्र छापिएको छ ।

एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका कर्णाली प्रदेशका सल्ल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा तथा दैलेख र सुर्खेतमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । ती जिल्लाको मतपत्रको नमूना पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् । अछाममा दुई, कञ्चनपुरमा तीन र कैलालीमा पाँच निर्वाचन क्षेत्र छन् । ती सबै निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्रको नमूना पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपत्रको छपाइ भइसकेकोे छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को मण्डिखाटारस्थित निजी निवासमा चोरी भएको नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गौशाला प्रहरी वृत्तका अनुसार सिनामंगलको पन्चकुमारी मन्दिर नजिक उनको घरसँगै म्यानपावर कम्पनीको अफिस समेत रहेको र त्यहाँ मान्छेको भिड हुँदा बालेन्द्र शाहको घरमा चोरीको आशंका गरिएको थियो ।

भारको ग्रिल फोडेको अवस्थामा भेटिएकाले प्रहरीले चोरीको आशंकामा अनुसन्धान गरेको थियो । घरको अवलोकन गर्दा चोरी नभएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।

बालेन र उनकी धर्मपत्नी दुवैजना घरमा नभएको मौका छोपी अज्ञात समूहले घरको मूल ढोका (गेट) मा क्षति पुर्‍याएको पाइएको थियो ।

शुक्रबार साँझ शाहका आफन्त (मामा ससुराका छोरा) नियमित रेखदेखका लागि घर पुग्दा घटनाको रहस्य खुलेको थियो । घरमा बत्ती बाल्ने र बिरुवामा पानी हाल्ने जिम्मेवारी पाएका उनी हिजो साँझ मण्डिखाटार पुग्दा निवासको मूल ढोका फोडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । भित्र सामानहरू तितरबितर भएको देखेपछि उनले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ट नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को काठमाडौंस्थित घरको गेटमा तोडफोड भएको छ ।

शुक्रबार राति अज्ञात समूहले घरको गेटको ग्रिल फुटाएको प्रहरी परिसर, काठमाडौंका डीएसपी कौशल बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

चोरले गेट फुटाएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ । चोरीको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी बुढाथोकीले बताए ।

झापा-५ बाट चुनाव लडेका बालेन हाल चुनावी प्रचारका लागि कर्णाली पुगेका छन् । घरमा को-को थिए ? के चोरी भयो या भएन भन्नेबारे बुझ्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू नै निर्वाचनमा हुमिएपछि स्थानीयतह अहिले नेतृत्व विहीन वनेका छन् ।

कैलाली जिल्लाको टीकापुर नगरपालिका हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । नगरपालिकाका उपमेयर करिब दुई वर्षअघि जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएर निलम्बित भएका थिए । यही अवस्थामा मेयर रामलाल डगौरा थारुले माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराउन राजीनामा दिएपछि पालिका पूर्ण रूपमा नेतृत्व विहीन बनेको हो । यसरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन विभिन्न स्थानीय तथा प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

पाँच प्रदेशका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन् । कोशीमा १, मधेशमा ४, बागमतीमा ६, लुम्बिनीमा ४ र सुदूरपश्चिममा १ जनाले पद त्यागेका छन् । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने कसैले राजीनामा दिएका छैनन् । स्थानीय तहमा पनि यस्तै देखिएको छ । ७ जना मेयरहरूले राजीनामा दिएका छन् । जसमा काठमाडौंका बालेन शाह, भरतपुरकी रेणु दाहाल, धरानका हर्क साम्पाङ, धुलिखेलका अशोक बेञ्जु, रङ्गेलीका दिलीपकुमार अग्रवाल, सूर्योदयका रणबहादुर राई र टीकापुरका रामलाल डगौरा थारु छन् ।

यसबाहेक ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्षले पनि पद छोडेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, संसदीय निर्वाचन र अन्य कारणले करिब ४५ स्थान रिक्त छन् । यस्तो रिक्तताले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी जानकारहरूले दिएका छन् ।

स्थानीय तह पाँच वर्ष अविच्छिन्न सेवा दिने निकाय हो, रिक्तताले जनताको दैनिक जीवन प्रभावित बनेको छ । टीकापुरमा मेयर र उपमेयर दुवै पद रिक्त हुँदा सेवा प्रवाह निकै कठिन भएको छ ।

कानुनअनुसार, स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहे रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ । प्रदेशसभामा ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहे उपनिर्वाचन सम्भव छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनावपछि सरकारसँग परामर्श गरी उपनिर्वाचनको तयारी गर्ने जनाएको छ ।