सार्वजनिक रूपमा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल विवादमा परेका छन्। उनले आइतबार नागढुंगा-मुग्लिङ सडक योजनाको निरीक्षण क्रममा ठेकेदारप्रति आक्रोशित निर्देशित भएका हुन्।

उनले यस्तो निर्देशन दिँदा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय र प्रहरी उपरीक्षक सुमित खड्का अगाडि नै थिए। मन्त्री लम्सालले दिएको निर्देशनको भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ।

‘यिनीहरूको यो जुन पोल छ, बिजुलीको पोलको कन्ट्र्याक्टर कहाँ छरु यो धर्तीमा कहाँ छ? त्यसलाई खोजेर यहाँ लिएर आउनू। त्यसलाई पनि यहाँ राख्नू। घर पठाउने होइन। त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू, मतलब भएन,’ उनले भने, ‘यिनीहरूले चाँडै भन्दा चाँडै पोल सार्न पर्‍यो। यहाँको पब्लिकले धेरै दुस्ख पायो। उनीहरूलाई काम गर्न लगाउन पर्‍यो राम्रोसँग। यो पोलको है, बिजुलीको पोलको।’

मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर यस्तो निर्देशनपछि मन्त्री लम्सालको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेयले मन्त्री लम्सालले समयमा काम गर्न भनेर निर्देशन दिएको बताइन्।

नागढुंगा(मुग्लिन सडक योजना (पश्चिम खण्ड) की आयोजना प्रमुख एवं सिडिई सजना अधिकारीले सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच तीन वर्ष अगाडि नै बिजुलीको पोल सार्ने सम्झौता भएको बताइन्।

नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न चुनौती दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएकी हुन् । अर्यालले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीलाई लक्षित गर्दै ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनी दिएको आरोप लगाइन् ।

उनले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका सबै प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आरोपहरू पुष्टि हुन नसके आरोप लगाउने पक्ष जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइन् ।

‘प्रतिपक्षीले बजेटका सम्बन्धमा राखेका सल्लाह, सुझाव र प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीजीले जे कुरा बताउनुभयो, त्यो आपत्तिजनक छ । कसलाई लक्षित गर्नुभयो ? उहाँले फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘म भन्न चाहन्छु, टी–स्टेटको फाइल पहिलो नम्बरमा खोलियोस् । त्यसपछि विपक्षीसँग जोडिएका ओम्नी हुन् कि वाइडबडी हुन् वा अन्य जुनसुकै फाइल छन्, ती पनि खोलियोस् । साँचो कुरा के हो, जनता सामु ल्याइयोस् । तर आज लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

संसदमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाइनु खेदजनक भएको उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच, अर्यालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइन् । परराष्ट्रमन्त्रीले ‘अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौं’ भनेको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रवादी अडान कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो ।

अर्यालले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्ति राष्ट्रको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग जोडिने भएकाले राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने खालका धारणा व्यक्त गर्न नहुने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो टोलीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सेयर गरेका हुन्।

तस्बिरमा कालो पहिरनमा देखिएका प्रधानमन्त्री शाहले दुई मन्त्रीलाई बीचमा बसेर अँगालो हालेका छन्। उनले उक्त पोस्टको क्याप्सनमा ‘देश बनाउने टोली’ लेखेका छन्।

तस्बिरमा प्रधानमन्त्रीको दाहिनेतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल र देब्रेतर्फ भर्खरै पुनर्बहाली भएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रहेका छन्।

बाजुरा र हुम्लाबीचको सीमा विवाद बढ्दै गएपछि विवादित क्षेत्र लाम्पाटामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली शनिबार उक्त क्षेत्रमा पुगेर अस्थायी सुरक्षा बेस स्थापना गरेको हो।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको सुरक्षा टोलीले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउने, सम्भावित तनाव नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएको जनाइएको छ।

पछिल्ला केही दिनयता बाजुरा र हुम्लाको सीमा निर्धारणलाई लिएर स्थानीय तहबीच विवाद चर्किँदै गएको थियो। त्यसपछि सरकारले संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ स्थित लाम्पाटामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त केन्द्रीय सुरक्षा बेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले विवादित क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाएर शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उद्देश्यले संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। साथै, सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र संवादको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने बताइएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूका लागि सुरक्षा, प्रवेश प्रक्रिया र भ्रमणलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ तथा अद्यावधिक निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।

पछिल्लो समय स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धि र उनीहरूको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले यस्तो आग्रह गरेको हो।

नेपाल प्रवेश गर्दा भन्सार विभागको अनलाइन वा भौतिक प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा प्रवेश अनुमति लिनुपर्नेछ । सीमामा पुगेपछि भन्सार अधिकारीलाई आफ्नो सवारी साधनमा रहेका यात्रुहरूको सूची, उमेर, लिङ्ग, नेपालमा रहने अवधि र भ्रमण गर्ने स्थानको जानकारी दिनुपर्नेछ।

भारतीय नागरिकका हकमा भिसा आवश्यक नभए पनि वैध राहदानी वा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सुरक्षाका लागि यात्रु र सवारी साधनको नियमित जाँच गराउन समेत बोर्डले अनुरोध गरेको छ ।

पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता र साँघुरा सडकलाई ध्यानमा राख्दै पर्यटकहरूलाई आफ्ना सवारी साधन चुस्त अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको छ । विशेष गरी भारतीय सवारी साधनका चालकहरूले नेपालको भूगोल र मौसमको अवस्थाबारे पूर्वजानकारी राख्नुका साथै सुरक्षित रूपमा सवारी चलाउनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ।

पर्यटकहरूलाई प्राथमिक उपचार किट र नियमित औषधि साथमा राख्न बोर्डले प्रोत्साहित गरेको छ । मुक्तिनाथजस्ता उच्च उचाइ (३८०० मिटर) मा जाने पर्यटकहरूका लागि अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउन र लेक लाग्ने समस्या प्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा तोकिएको स्थान वा डस्टबिनबाहेक अन्यत्र फोहोर फाल्न निषेध गरिएको छ ।

स्थानीय परम्परा, संस्कृति र पवित्र स्थलहरूको सम्मान गर्न तथा मर्यादित पोशाक लगाउन आग्रह गरिएको छ । नेपालमा गाँजा सेवन वा बिक्री वितरण गैरकानूनी छ। मदिराको प्रयोग सन्तुलित रूपमा गर्नुपर्नेछ ।

भारतीय पर्यटकहरूले अधिकतम ५,००० अमेरिकी डलर बराबरको नगद मात्र बोक्न पाउनेछन् । डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था धेरै पर्यटकीय स्थलमा सहज रहेको छ ।

पदयात्रीहरूले अनिवार्य रूपमा दर्ता भएका गाइडहरूमार्फत मात्र यात्रा गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रवेश गर्दा आफूसँग भएको सुन, चाँदी वा बहुमूल्य गरगहनाको घोषणा गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा निस्कने समयमा कुनै झन्झट हुने छैन । 

यस्तै, यात्राका क्रममा कुनै पनि असहज परिस्थिति आइपरेमा आपतकालीन सम्पर्कका लागि पर्यटक प्रहरी वा पर्यटन बोर्डका कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

पर्यटक प्रहरी हटलाइन ११४४, नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालय ०६१–४५५२९२ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 

पर्यटन बोर्डले जिम्मेवार पर्यटनको अभ्यास गर्दै नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सघाउन सबै पर्यटकहरूलाई अपिल गरेको छ ।

नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रवादी पार्टी निर्माणार्थ जिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

प्रसाईंले सहकारी ठगीको पैसा जनताको करबाट तिर्ने प्रक्रिया सुरु हुने वित्तिकै वर्तमान सरकारको ‘दशा’ सुरु हुने र व्यवस्था नै नरहने बताए । उनले वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत नेकपा (एमाले)लाई जस्तै ‘नाङ्गेझार’ पार्ने चेतावनी दिए ।

‘जसरी एमाले नाङ्गो बनाएको थिएँ, त्यसरी नै तपाईंहरूलाई पनि नाङ्गो बनाइन्छ,’ प्रसाईंले भने, ‘हिजो जसरी घर–घरमा आगो लगाइएको थियो, त्यसरी नै अहिले पनि सबै देखाइनेछ । अहिले कन्टेन्ट क्रिएटर राखिएको छ, २–४ जनालाई पैसा दिएर मुख छाड्न लगाइएको छ ।’

उनले आगामी आन्दोलनपछि वर्तमान व्यवस्था नै समाप्त हुने दाबी पनि गरे । ‘अब आन्दोलन हुन्छ । व्यवस्था जान्छ । यो पिँध नभएको गमला जस्तो भाँडो हो, यो टिक्दैन,’ उनले भने ।

प्रसाईंले सहकारी, स्वास्थ्य बीमा र दुग्ध किसानसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको २२ अर्ब रुपैयाँ र दुग्ध किसानको करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भने किसानले मल समेत नपाएको अवस्था छ ।

‘सहकारी ठगेको पैसा बजेटमा राखेर तिर्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो सुरु गर्‍यो भने उनीहरूको दशा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश विगत १०–१५ वर्षदेखि निहित स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा रहेको दाबी गर्दै सरकार त्यसलाई तोड्ने अभियानमा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको तथ्यहरू क्रमशः बाहिर आइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालासम्बन्धी मुद्दा अहिले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको पनि बताए । उनका अनुसार सो मुद्दामा एक खर्बभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ ।

‘विगत १०–१५ वर्ष यो देश निहित स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा थियो । पोलिटिसियनहरू उनीहरूको गोजीमा थिए । राज्यका अन्य अंगहरू समेत उनीहरूको प्रभावमा थिए । त्यसलाई हामी तोड्दैछौँ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो फाइनान्सियल स्क्यान्डल अहिले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको छ । एक खर्बभन्दा बढी बिगो मागेर मुद्दा चलिरहेको छ । यसको पछाडिको कथा हेर्दा राजनीतिक व्यक्ति र निकाय कसरी प्रभावित भएका थिए भन्ने देखिन्छ ।’

उनले सरकारले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको बेथिति सफा गर्ने अभियान ‘क्लिन अप द मेस’ अघि बढाइरहेको बताए ।

‘यो देश कहिल्यै बन्दैन, विदेश जानुपर्छ भन्ने भाष्य चिर्न हामी लागिरहेका छौँ । तपाईंहरू जस्ता युवाले सुझाव दिनुहोस्, के सुधार गर्नुपर्छ भनेर,’ उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार पाँच वर्षे रोडम्यापका साथ अघि बढिरहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बहुप्रतिष्ठित रेमिट्यान्स कम्पनी Samsara Remit र Pashupati Pay India बीचको रणनीतिक साझेदारीमा भारतमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले औपचारिक तथा वैधानिक माध्यमबाट मोवाइलको एक क्लिकमै नेपालमा पैसा पठाउन सकिने भएको छ ।

भारतमा रहेका नेपालीहरूले Pashupati Pay App डाउनलोड गरी अनलाइन KYC प्रमाणीकरण पूरा गरेपछि घर, कार्यस्थल वा भारतको जुनसुकै स्थानबाट नेपालमा पैसा पठाउन सक्नेछन्। यसका लागि भौतिक एजेन्ट वा शाखा कार्यालयमा पुग्नुपर्ने छैन।हालसम्म धेरै सेवाग्राहीहरूलाई पैसा पठाउन एजेन्ट वा सेवा केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर Pashupati Pay App मार्फत अब सम्पूर्ण प्रक्रिया मोबाइलबाटै पूरा गर्न सकिनेछ, जसले समय र लागत दुवै बचत हुने र सुरक्षित र भरपर्दो तवरले नेपाल पैसा पठाउन सकिने छ ।

भारतको जुनसुकै स्थानबाट २४सै घण्टा नेपालका बैंक खाता र डिजिटल वालेटहरूमा सिधै रकम पठाउन सकिने Samsara Remit का डीजीएम राजीव पोखरेलले बताएका छन् ।
परम्परागत माध्यमहरूभन्दा कम लागतमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित र वैधानिक तवरले नेपालमा पैसा पठाउन सकिनेछ।

साथै सेवा शुल्क (कमिसन) समेत प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। नयाँ ग्राहकहरूका लागि पहिलो कारोबार (First Transaction) निःशुल्क रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

भारतमा करिब ३० देखि ३५ लाख नेपालीहरू रहे पनि हाल १०–१५ प्रतिशतले मात्र नेपाल पैसा पठाउन औपचारिक माध्यम प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा यो सेवाले हुन्डीजस्ता अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त Samsara Remit ले हाल विश्वका २०० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रबाट नेपालमा रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कम्पनीले नेपालभरका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा प्रमुख डिजिटल वालेटहरूमार्फत झन्डै दुई दशकदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

काठमाडौँ। गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनअन्तर्गतको गाईमारे चुरे वन क्षेत्रमा वन कर्मचारीले टेम्पो भिरबाट खसालेको विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । 

कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वनका कर्मचारीले जानाजान र नियतवश भिरबाट टेम्पो नखसालेको दाबी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार भिरतर्फ धकेलिएको टेम्पो चल्ने अवस्थामा नभएको, चक्का तथा इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको, वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको टहरोका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कवाडी संरचना थियो । 

कार्यालयका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा रामविचारी ठाकुरले गाईमारे क्षेत्र चुरे संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्यहाँ भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक वन क्षेत्रलाई गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरी खोका–छाप्रा निर्माण गर्ने र किनबेचसमेत हुने गतिविधि लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । 

कार्यालयले करिब पाँच महिनाअघि सो क्षेत्रमा पुनः अवैध संरचनाहरू निर्माण गरिएको उल्लेख गरेको छ । एक महिनाअघि ती संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । यद्यपि केही छाप्राहरू हटाइए पनि घनश्याम धामीले प्रयोग गर्दै आएको टेम्पो भने हटाउन अटेर गरिएको जनाइएको छ । 

यसअघि पनि वन कर्मचारीले उक्त टेम्पोलाई धकेलेर सम्बन्धित व्यक्तिको घरसम्म पुर्‍याई दिएको भए पनि पछि पुनः सोही स्थानमा ल्याई पसल सञ्चालन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । 

यही जेठ २९ गते पुनः अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले टेम्पो हटाउन अस्वीकार गरेका थिए । ‘जे गर्नुस् गर्नुहोस्, म हटाउँदिन’ भन्दै गालीगलौज गरेपछि वन कार्यालयको टोलीले गुडाउन नमिल्ने अवस्थामा रहेको टेम्पोलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो । सो क्रममा भिरालो भू-बनावट र असन्तुलनका कारण टेम्पो अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भीरबाट खसेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको कार्यालयको भनाइ छ । 

वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले कानुनअनुसार वन संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण भइरहेको उल्लेख गर्दै घटनालाई अतिरञ्जित वा भ्रामक रूपमा प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

 

इलाम । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । ५३ उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले आगामी असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संस्थाका अनुसार भारतीय बजारमा पुगेको तीन लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा अलपत्र छ भने उद्योगमा सात लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया थन्किएको छ । भण्डारण क्षमता भरिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको एसोसिएसन अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठले बताए ।

“किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाएका छौँ, तर बजारमा बिक्री हुन सकेको छैन । भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत भरिइसकेको छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “किसानलाई भुक्तानी रोक्न मिल्दैन, त्यसैले उद्योग बन्द गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन ।”

भारतले सन् २०२६ मे १ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ । यसअनुसार प्रत्येक गाडीको चिया छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने र नतिजा नआएसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणमा असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

“उत्पादन भएको चिया बजारमा पुर्‍याउने बाटो नै बन्दजस्तै भएको छ”, उद्योगी गोपाल कट्टेलले भने, “भारतले विभिन्न प्राविधिक झन्झट सृजना गरेर नेपाली चिया रोकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।” नेपाली चियाको निर्यात समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले समयमै कूटनीतिक पहल गरेर निर्यात सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ”, कट्टेलले भन्नुभयो, “अवरोध हटाउन पहल नभए अर्बौँ रुपैयाँको नेपाली चियाको बजार गुम्ने खतरा छ ।”

उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ किसान प्रभावित हुनेछन् । एसोसिएसनका अनुसार सूर्योदय नगरपालिकामा दुई हजार ९९५ चिया किसान छन् । यहाँ ३३ हजार ६५५ रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ, जहाँबाट वार्षिक दुई करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुन्छ । “उद्योग बन्द भयो भने आम्दानी नै रोकिन्छ, परिवार कसरी चलाउने ? हाम्रो त रोजिरोटी हराउँछ”, किसान राजन भट्टराईले भने, “उद्योग बन्द भएपछि हाम्रो हरियो पत्ती बिक्दैन । अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता बढ्यो ।”

पैसठ्ठभन्दा बढी चिया उद्योग रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले चिया बिक्रीका लागि भारतीय अवरोध खुला गर्न तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । नगरले भारतको कोलकाता पुगेका नेपाली चियाका ‘कन्साइनमेन्ट’माथि भारतीय चिया बोर्डले आयातकर्ताको गोदाममै प्रवेश गरी प्रत्येक बोराको नमुना सङ्कलन र परीक्षण गर्न थालेको तथा आधा दर्जनभन्दा बढी ट्रकबाट नमुना सङ्कलन गरिएको एक साता व्यतीत भइसक्दा पनि प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएर प्रतिवेदनबेगर बिक्री–वितरण पूर्ण रोक लगाइएको पाएको जनाएको छ ।

“झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण गुणस्तरीय नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्किएर गुणस्तर ह्रास हुने र बिग्रिने जोखिम छ”, सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख दुर्गाकुमार बरालले भने, “भारतीय अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका नवीन कोइरालाका अनुसार नेपालबाट बर्सेनि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ । जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जाने गरेको छ । वार्षिक सवा रु चार अर्ब बढीको तयारी चिया निर्यात हुने नेपालमा अर्थोडक्स चिया मुख्यतः इलाम, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादन हुन्छ ।