नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै भाडा समेत बढेको छ । निगमले १७ साउनबाट लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले बढाएको थियो ।

अहिले प्रतिलिटर हवाई इन्धनको मूल्य २९० रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई टिकटमा जोडिने इन्धनको मूल्य समायोजन गरी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई जानकारी गराएको छ ।

बढेको मूल्य आजैबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

 

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) दुवाकोटले मस्तिष्कमा रगत जम्ने तथा नसा फुट्ने जोखिमयुक्त ब्रेन एभीएम (Arteriovenous Malformation) रोगको बिनाचिरफार अत्याधुनिक प्रविधिबाट सफल उपचार गरेको छ।

दोलखाका ४२ वर्षीय सवारी चालक मनोज घिमिरे लामो समयदेखि असह्य टाउको दुखाइ, बेहोस हुने र छारे (मिर्गी) को समस्याबाट पीडित थिए। विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनी जिरीबाट करिब ४० किलोमिटर टाढाको विकट क्षेत्रबाट एम्बुलेन्समार्फत केएमसी दुवाकोट पुगे।

केएमसीमा न्यूरोइन्टरभेन्सन विशेषज्ञ डा. अरुण पौडेलको टोलीले परीक्षण गर्दा घिमिरेको मस्तिष्कको नसा एक पटक फुटिसकेको र त्यसले रगतको जालोजस्तो संरचना बनाएको पत्ता लाग्यो। सोही कारण उनलाई बेलाबेलामा बेहोस हुने, शरीर काम्ने तथा पुनः नसा फुट्ने उच्च जोखिम थियो।

डा. पौडेलको टोलीले अत्याधुनिक ओनिक्स एम्बोलाइजेसन प्रविधि प्रयोग गर्दै खुट्टाको नसाबाट तार र क्याथेटर मस्तिष्कसम्म पुर्‍याई बिना चिरफार जालो बनेको भाग पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो। उपचार सफल भएपछि बिरामी अहिले पूर्ण रूपमा खतरामुक्त भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

उपचारपछि भावुक बनेका घिमिरेले केएमसीका चिकित्सक तथा नर्सहरूको व्यवहार र सेवाको खुलेर प्रशंसा गरे। “डाक्टरले सुरुमा नै ‘तपाईं सही ठाउँमा आउनुभएको छ, केही हुँदैन’ भन्नुभएको थियो। उहाँले भनेजस्तै भयो। अहिले फेरि गाडी चलाएर परिवार पाल्न सक्ने विश्वास आएको छ,” उनले भने।

डा. पौडेलले पनि बिरामीलाई सहज भाषामा “अब त्यो जालो नै छैन, त्यसैले फुट्ने डर पनि छैन” भन्दै आश्वस्त पारेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समाजसेवी सुनील शर्माद्वारा सञ्चालित केएमसी दुवाकोटमा यस्तो रोगको सफलतापूर्वक उपचार सम्पन्न भएको यो पहिलो केस हो । शर्मा प्रतिनिधिसभामा सांसद रहँदा तलब–भत्ता नलिने एक मात्र व्यक्ति हुन् । उनी सामाजिक तथा मानवीय जिम्मेवारी निर्वाहमा निरन्तर सक्रिय छन् । गम्भीर बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, देशभर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग, एम्बुलेन्स हस्तान्तरणलगायतका कार्य उनका पहिचान बनेका छन् ।

नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक ई. दीपक बरालले बजारमा हल्ला भएअनुसार एलपी ग्यास अभाव नभएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण ग्यास अभाव सिर्जना भएको देखिएको दाबी गरेका हुन् । उनले नेपालमा ग्यासको माग प्रतिमहिना करिव ४७ हजार मेट्रिक टन भएको उल्लेख गर्दै हाल भारतबाट ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार सामान्य खपतको तुलनामा करिव ५ प्रतिशत बढी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ । उनले विगतमा आधा ग्यास सिलिण्डर वितरण गरिएको र हाल पूर्ण ग्यास वितरण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ७.१ केजीका सिलिण्डरको आपूर्ति हुँदा उपभोक्ताले खाली सिलिण्डर घरमै थन्क्याउने गरेको र १४.२ केजीका सिलिण्डर आएपछि आवश्यकताभन्दा बढी भर्ने गरेका कारण बजारमा कृत्रिम चाप सिर्जना गरेको उनको दाबी छ ।

उनले निगमले ग्यास डिपोहरूलाई घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिए । ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि निगमले टेकुस्थित कार्यालयबाट विभिन्न ग्यास कम्पनीका सिलिन्डर खुद्रा विक्री सुरु गरेको उनको भनाई छ । पछिल्ला तीन दिनमा त्यहाँबाट करिब २ हजार १०० सिलिन्डर मात्रै विक्री गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसले पनि बाहिर बजारमा हल्ला गरिएजस्तो ग्यास अभाव नभएको कुरालाई पुष्टि गर्ने उनको भनाई छ । यद्यपि निगमले ग्यास वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन बजार अनुगमन लगायतका कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । उनले उपभोक्तालाई पनि आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चिति नगर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘ग्यास आयातमा समस्या छैन, हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्टमा अलिकति समस्या हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । हामीले भन्सार र इण्डियन आयललाई हामीले पठाएको डाटाहरु पनि हेर्ने हो भने इम्पोर्टमा समस्या छैन, आवश्यक भन्दा ५ प्रतिशत बरु बढिनै आएको छ तर इन्टरनल डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्टको कारण केही समस्या देखियो ।’

उनले अगाडि भने, ‘७।१ केजीको सिलिन्डर विक्री गर्दा मानिहरुले डेली युजको लागि पनि त्यत्ति रुचि नदेखाएर खाली सिलिन्डर होल्ड भइराखेको देखियो । अब १४।२ आएपछि फेरि सहजै ग्यास पाइन्छ भने घरमा खाली छन्, त्यो पनि भरिदिउँ न भन्ने भएको कारण अलिकति चाप बढेको देखिन्छ । हामीले बजार अनुगमनमा जाँदा व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो डिलरमार्फत पनि विक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ ।’

उनकाअनुसार हाल भारतबाट दैनिक ग्यास बुलेटको लोडिङ बढाइएको छ । तर हल्दिया र दुर्गापुर डिपोमा मर्मत कार्य चलिरहेका कारण टाढाका डिपोबाट ग्यास ल्याउनुपर्दा ढुवानी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनले जानकारी दिए ।

निगमले भारतसँग दैनिक बुलेट लोडिङ बढाउन समन्वय गरिरहेको उनले बताए । उनले अझै १५ दिनसम्म ग्यास वितरणमा केही समस्या देखिन सक्ने बताए ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री चयनको विषयमा भएको आन्तरिक छलफलका क्रममा अचेत भएका छन्। सोमबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरस्थित गुन्डु निवासमा भएको बैठकमा राजीनामा गर्न तीव्र दबाब परेपछि थपलिया बोल्दाबोल्दै ढलेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार साँझ ७ बजेदेखि सुरु भएको बैठक मध्यरातसम्म चलेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष ओली, बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत तथा प्रदेशका सांसदहरूले थपलियाले नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा भावुक बनेका थपलियाले आफूले पाँच दशकभन्दा बढी समय पार्टीमा योगदान दिएको स्मरण गराउँदै “आज म कसरी अयोग्य भएँ?” भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। त्यसलगत्तै उनी अचेत भएर ढलेका थिए।

अचेत भएका थपलियालाई सांसद केशव पोखरेल, दावा दोर्जे लगायतले तत्काल मध्यपुर ठिमी अस्पताल पुर्‍याएका थिए। उनी अस्पताल लगिएपछि पनि गुन्डुमा बैठक भने जारी रहेको स्रोतको दाबी छ।

बैठकका क्रममा अध्यक्ष ओलीले थपलियाले मुख्यमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष आएको भन्दै राप्रपाको समर्थन जुटाउन सक्ने व्यक्तिले नै नेतृत्व गर्ने बताएका स्रोतको भनाइ छ।

बैठकमा सहभागी १७ जना सांसदमध्ये १४ जनाले यसअघि नै किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताइएको छ। यद्यपि, गत शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका कारण उनी नेतृत्व आफ्नो हातमै रहनेमा विश्वस्त रहेको स्रोतको दाबी छ।

बैठकमा प्रदेश सांसदहरूले राप्रपाको समर्थन जुटाउने क्षमता थपलियामा नरहेको तर्क राखेका थिए। प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतले अध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयन हुने बताएपछि थपलियाले आफू पनि पार्टीकै कार्यकर्ता भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पक्ष राखेका थिए।

 सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा गम्भीर घाइते भएका रविन्द्र मेहताको उपचारका क्रममा काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ ।

घटनापछि गम्भीर अवस्थामा रहेका मेहतालाई थप उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । चिकित्सकहरूको निरन्तर प्रयासका बाबजुद उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको जनाइएको छ ।

उनको निधनको खबरसँगै परिवार, आफन्त तथा स्थानीयवासी शोकमा डुबेका छन् । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमानसिंह कार्कीले बजारमा भएको एलपी ग्यासको तथ्यांक नै सरकारसँग नरहेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद कार्कीले २३ लाख सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने विषयमा सरकारसँग विश्वसनीय तथ्यांक नै नरहेको उल्लेख गरे । २३ लाख रिफिल हुनुपर्ने ग्यास सिलिण्डर कहाँ छ ? उनको प्रश्न छ । उनले बजार अनुगमन गर्न नियामक निकाय चुकिरहेको बताए । नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेपनि उपभोक्ता भने अझै लाइनमा बस्न बाध्य रहेको बताए ।

उनले भने ‘२३ लाख सिलिन्डर रिफिल हुनुपर्ने त्यो भएन भन्ने कुरा आयो, २३ लाख सिलिन्डर कहाँ गयो ? हामीसँग डाटा पनि छैन ? डाटा कलेक्सन गरेर यो २३ लाख सिलिन्डर कहाँ गयो पत्ता लगाउन पर्दैन ? फेरी ग्यास आपूर्ति पनि २० प्रतिशत बढी आएको छ, तर उपभोक्ता गएर लाइन बसिरहेका छन्, पाएका छैनन् ।’

उनले निगमले टेकुबाट मात्रै ग्यास वितरण गरेको उल्लेख गर्दै सबै डिपोबाट ग्यास वितरण गर्न आग्रह गरे । सांसद कार्कीले वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न पनि आग्रह गरे । यस अगाडी समितिको बैठकमा निगमले नै एक साताभित्र समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएपनि १९ दिन बितिसक्दा समेत अवस्था नफेरिएको उनको आरोप छ ।

उनले नेपालमा पेट्रोलियम क्षेत्र सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणमा जोड दिए । हालसम्म पनि उक्त कानुन नबन्नु गम्भीर विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी आधारबिना कसैलाई कारबाही गर्न नसकिने बताए ।

दसैँ–तिहार नजिकिँदै गएको अवस्थामा ग्यास आपूर्ति समस्या समाधान नभएमा थप संकट उत्पन्न हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए । सांसद कार्कीले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारसँग माग गरे । उनले सेटिङका आधारमा नभई उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।

 सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकबीच स्टाइपेन्डमा रहेको असमानता अन्त्यको माग गर्दै सञ्चालन भइरहेको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ थप सशक्त बनेको छ । माग सम्बोधन नभएको भन्दै अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजन मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनमा बसेका छन् ।

हरिजनले बिहान १०ः२५ बजेदेखि अनसन सुरु गरेको जानकारी दिँदै सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण आफू यस्तो कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि निजी शिक्षण अस्पतालमा २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइन्छ ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आज बिहान १०ः२५ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन सुरु गरेको छु । सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् । तर निजी शिक्षण अस्पतालमा हामीले २४ घण्टा ड्युटी गर्दा पनि मासिक १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछौँ । यही विभेद अन्त्य गरी समान कामको समान स्टाइपेन्ड सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै निर्णय नभएकाले बाध्य भएर आमरण अनसनमा बसेको हुँ ।’

उनले इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि समान कामका लागि समान स्टाइपेन्डको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराए । यसक्रममा सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब ८० दिन बितिसक्दा समेत कुनै नीतिगत निर्णय हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

हरिजनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पटक-पटक बसे पनि इन्टर्न चिकित्सकका मागबारे प्रभावकारी छलफल हुन नसकेको आरोप लगाए । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका समेत उनले व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि समान कामका लागि समान स्टाइपेन्डको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । सरकारले कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार गर्याे, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब ८० दिन बितिसक्दा पनि कुनै नीतिगत निर्णय भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पटक–पटक बस्दा पनि हाम्रो मागबारे गम्भीर छलफल भएन । सरकार किन निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेको छ ? निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर ढिलाइ भइरहेको हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ ।’

उनका अनुसार आन्दोलनको मुख्य माग सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यथाशीघ्र स्टाइपेन्ड एकरूपतासम्बन्धी निर्णय गर्नु हो । साथै, निजी शिक्षण अस्पतालहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा फी) फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ ।

अभियानले इन्टर्न चिकित्सकको कार्यसमयलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएको छ । हरिजनका अनुसार धेरै शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकलाई लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्न बाध्य पारिने गरिएको छ, जुन श्रम अधिकारको दृष्टिले उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । उनले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न चिकित्सकलाई समेत स्पष्ट रूपमा श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यथाशीघ्र स्टाइपेन्ड एकरूपतासम्बन्धी निर्णय गर्नु हो । निजी शिक्षण अस्पतालहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिएको अतिरिक्त शुल्क पनि फिर्ता हुनुपर्छ । अहिले धेरै शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकलाई लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्न बाध्य पारिएको छ, जुन श्रम ऐन, २०७४ को मर्मविपरीत छ । त्यसैले इन्टर्न चिकित्सकलाई पनि श्रम ऐनअनुसारको कानुनी संरक्षण र कार्यसमयको स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग हाम्रो माग छ ।’

यस्तै, निजी शिक्षण अस्पतालहरूले होस्टेल बसाइलाई अनिवार्य बनाएको विषय पनि अभियानको अर्को माग हो । होस्टेल बसाइलाई अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

हरिजनले सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नगरेसम्म आफ्नो आमरण अनसन जारी रहने स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘जबसम्म सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय गर्नुहुन्न, तबसम्म हाम्रो चाहिँ अनसन जारी नै रहन्छ ।’

यता, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव बसन्तप्रसाद कोइरालाले भने कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदनमा नै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै आयोगमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने सिफारिस गरेकाले सोही प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाइएको हो ।

कोइरालाले कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको र मन्त्रालयमार्फत आयोगमा प्राप्त भएपछि छलफल प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्थाका कारण पनि निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले एक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको र शिक्षण संस्थालगायत सम्बन्धित पक्षसँग पुनः छलफल गरी उनीहरूको धारणा समेटेर आयोगको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिने बताए ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘ कार्यदलको रिपोर्ट आएको छ । रिपोर्टले भने बमोजिम अब आयोगले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छ । केही समय पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्नथ्यो । अब कार्यदलले रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएको र हामीमाझ पनि आएको छ । हामी छलफलकै क्रममा छौँ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनि त्यो बमोजिम हामीले हिजो एक चरणमा छलफल गर्यौँ। अब फेरि छलफल गर्छौँ ।’

इन्टर्न चिकित्सकहरूले आमरण अनसन सुरु गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसबारे आफ्नो व्यक्तिगत धारणा नरहेको स्पष्ट पारे ।

आयोगले संस्थागत प्रक्रियाअनुसार सरोकारवालासँगको छलफल टुंग्याएर मात्रै विषयलाई आयोग बैठकमा लैजाने र त्यसपछि आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए ।

उनले भने,‘ यसमा व्यक्तिगत धारणा मेरो केही पनि हुन्न । अब संस्थागत धारणाको हकमा चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरिहालेँ । अब सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छौँ । अनि त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूको विषयवस्तु, उहाँहरूको धारणा के छ, त्यो लिएर चाहिँ हामी बल्ल आयोगमा जान्छौँ र आयोगले त्यसको बारेमा के निर्णय लिन्छ । त्यसरी नै अगाडि बढ्छ ।’

काठमाडौं । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त नीति संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ जारी गरेको हो ।

उक्त नीतिले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासमार्फत दिगो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातबीच समन्वय कायम गर्दै आधुनिक तथा प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई नीतिले जोड दिएको जानकारी दिए ।

सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको निस्सा दिलाईदिने नाममा असुली हुन थालेको छ।

पछिल्लो केही समययता निवेदन दर्ता गरिदिने र जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ।

मन्त्रालय अन्र्तगतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

समितिले देशभरबाट सङ्कलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निशुल्क रुपमा निस्सा वितरणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।

निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले बताएको छ।

समितिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति जनताको घट्दो आकर्षणको कारण खोजी गर्दै कमजोरी सच्याएर नयाँ विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

२४औँ बोत्ले स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले पार्टीले गरेका सकारात्मक कामसँगै आफ्ना कमजोरीहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हामीले गरेका राम्रा काम के छन्, त्यसको पनि समीक्षा गरौं । हामीबाट भएका कमजोरीहरू के छन्, त्यसको पनि खोजी गरौं । कमजोरीका कारण कतै जनतामा निराशा बढेको छ, कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको आकर्षण घटेको छ । यसको खोजी गर्ने काम गरौं । त्रुटि सच्याउने साहस गरौं। धुलो टकटक्याएर फेरि उठौं । हामी सबै चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं भन्ने नयाँ विश्वासका साथ अगाडि बढौं ।’

नेपालले कम्युनिष्ट पार्टी व्यक्तिपूजाभन्दा नीति, विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । उनले नेताहरूको चाकडी र जयजयकार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै पार्टीभित्र नीतिगत बहस र वैचारिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टी नीति प्रदान गर्ने पार्टी हो, विचार प्रदान गर्ने पार्टी हो। नेताहरूको चाकडी गर्ने काम कसैले नगर्नुस्, जयजयकार पनि नगर्नुस् । यो सबै पार्टीमा लागू हुन्छ । व्यक्तिभन्दा नीतिमा जोड दिनुस्, पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा जोड दिनुस् । नेपालको राजनीतिमा जनताको विश्वास जोगाउने काममा हामीले अग्रसर हुनैपर्छ। यस सन्दर्भमा हामी सबै हातेमालो गरौं ।’