ठगी मुद्दामा आफूविरुद्ध फैसला आएपछि एक अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हामफालेर आत्महत्या प्रयास गरेका छन्। आत्महत्या प्रयास गर्ने अधिवक्ता लालबहादुर राई रहेको बताइएको छ।
मुद्दामा आफूविरुद्ध फैसला आएपछि उनले सुसाइड नोट लेखेर सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हामफाल्ने प्रयास गरेको जनाइएको छ।
उच्च अदालतमा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पराजित भएपछि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका अधिवक्ता लालबहादुर राईले सर्वोच्चबाट पनि आफूविरुद्ध फैसला भएपछि आत्महत्या प्रयास गरेको बताइएको छ।
राईले सोमबार दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरणअनुसार यसअघि भएको फैसला सदर भएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालत सुरक्षा प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुनप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार राई सकुशल छन्। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार कार्यकर्तामा रहेको भन्दै आन्तरिक विवादको समाधान विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै संस्थापनइतर समूह सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै चालिसेले पार्टीको नेता अदालतबाट नभई अधिवेशनबाट चयन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। ‘काँग्रेसको नेता को हो ? अब अदालतले तोक्नु पर्ने ? अधिवेशन रोक्ने निवेदन ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
प्रवक्ता चालिसेले विशेष वा नियमित जुनसुकै अधिवेशन भए पनि पार्टीको नेतृत्व लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीभित्र विश्वास गुमाएपछि अदालतबाट समाधान खोज्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको धारणा छ। ‘दलभित्र विश्वास गुमाउने अनि त्यसपछि अदालत ? यो शैलीले दललाई न्याय गर्दैन,’ चालिसेले भनेका छन्।
पार्टीको राजनीतिक विचार तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित फरक मत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वाभाविक हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता विचारलाई पार्टीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। तर, पछिल्लो असन्तुष्टि व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यमा केन्द्रित रहेको उनको दाबी छ।
‘पार्टीभित्र नेताहरूको निजी राजनीतिक भविष्य र पार्टीको भविष्य फरक विषय हुन् । पार्टीका शुभचिन्तकहरूले व्यक्ति होइन, पार्टीलाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीप्रति जनताले राखेको भरोसा र विश्वासलाई नेताले थप मजबुत बनाउने हो । त्यसलाई कमजोर बनाउने, सार्वजनिक विश्वासघात गर्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ ।’
चालिसेले कानुनी विवादको निरूपण अदालतबाट हुने भए पनि पार्टीको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय कार्यकर्ताको मतबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘कानूनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर लाखौँ कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुका साथै राजश्व परिचालनमा हुनसक्ने अनियमितता रोक्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा कुनै त्रुटि भए सात दिनभित्र आफैं संशोधन गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि भए पनि त्यसलाई सच्याउन कर कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी त्रुटि सच्याउन सक्ने विभागले जनाएको छ ।
‘पुरानो प्रणालीमा विवरण इन्ट्री भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुन्थ्यो, जसका कारण करदाताले निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो,’ भुसालले भने, ‘अहिले सात दिनको समय दिइएको छ । यसमा करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्नेछन् ।’
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले कर कार्यालयमा हुने भीडभाड घटाउनुका साथै करदाताको समयसमेत बचत हुनेछ ।
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाएको छ ।
हालको कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गरेर अन्तिम समयमा मात्रै दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले प्रणालीलाई थप समयबद्ध र अनिवार्य बनाउन लागेको हो ।
भुसालका अनुसार अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ ।
‘अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि प्रणालीमा रकम नदेखिएमा सम्बन्धित करदाताले आफ्नो रकम किन र कसले होल्ड गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’
महानिर्देशक भुसालले कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा इन्ट्री गर्ने लगायतका हेरफेर हुने गरेको बताए ।
अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले यस्तो किसिमको अनियमितता नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास छ ।
नयाँ व्यवस्थाले राज्यको कोषमा समयमै राजश्व जम्मा हुने सुनिश्चित गर्नुका साथै करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाण खोज्दै भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने विभागले जनाएको छ ।
भुसालका अनुसार विभागले अघि बढाएका यस्ता सुधारका प्रयासले समग्र कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
काठमाडौंको बानेश्वरमा महिला प्रहरीमाथि हातपात भएको छ।
मंगलबार बिहान काठमाडौंको बानेश्वरमा खटिएकी महिला प्रहरी जवानमाथि एक पुरूषले हातपात गरेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दानबहादुर थापाका अनुसार ती पुरूषलाई पक्राउ गरिएको छ।
पक्राउ पर्नेमा जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका वडा २ घर भई हाल बानेश्वर-१० मा बस्ने २७ वर्षका राज कठायत छन्।
महिला प्रहरी जवानले जथाभावी बाटो काट्न खोजेका ती पुरूषलाई आकाशे पुलको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए।
त्यसै क्रममा प्रहरी जवानमाथि ती पुरूषले हातपात गरेका थिए। हातपात गरेलगत्तै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालकी सासू आमाको निधनपछि स्थगित भएको छ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक विशेष कारण जनाउँदै स्थगित गरिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख अर्यालको निजी सचिवालयका अनुसार उहाँकी सासू आमाको निधनका कारण बैठक स्थगित गरिएको हो।
संघीय संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार २०८३ भदौ ९ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८३ भदौ १० गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको छ।
संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनापत्रमा अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रका उद्योगले भोगिरहेका समस्याप्रति सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको बताएका छन् ।
मंगलबार नाडा अटो शो–२०२६ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा भन्सार दर घटाउन माग गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नेपालमै उद्योग खोल्न आग्रह गर्दै सहुलियत दिने आश्वासन दिएको स्मरण गरे ।
तर उद्योग खुलेपछि तिनको अवस्था र समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो थियो ।
उनले भने,‘हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा भन्सार दर बढी भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ भन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ‘तपाईँहरूले यहीँ उद्योग खोल्नुस्, सहुलियत दिन्छौँ’ भन्नुभएको थियो । तर अहिले उद्योगहरू खुलेका छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ ? सरकारले कहिल्यै चासो दिएको छैन ।’
श्रेष्ठले सरकारले चर्चित उद्योगको अवस्थाबारे समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाए । लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहे पनि नयाँ तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले भोगिरहेका समस्याबारे सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको उनले बताए ।
‘२०–३० वर्षदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू खोल्ने, अरू उद्योगको समस्या के छ भन्ने ध्यान नदिने अवस्था छ । बुढापाकाले भन्थे नि, भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ला भन्ने कुरामा सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
उनले अटोमोबाइल क्षेत्रका उद्योगीले भोगिरहेका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नभएसम्म तथा व्यावसायिक वातावरण नबनेसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै बजार शिथिल हुँदा समग्र माग बढ्न नसकेको बताए । उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत कठिन भइरहेको र व्यवसायीको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने,‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीको घडीमा छ । हामी सबैले एउटा चुनौती भोगिरहेका छौँ, बजार शिथिल छ, समग्र माग बढ्न सकेको छैन । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा पनि कठिन भइरहेको छ । व्यवसायीहरूको मनोबल इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर मनस्थितिको अवस्थामा छ । मेरो आफ्नै ३६ वर्षको व्यावसायिक यात्रामा यस्तो अवस्था पहिले देखेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले कालो चस्मा लगाउनैपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले कालो चस्मा लगाउनुपर्ने परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । यो पत्र पुगेसँगै अब प्रधानमन्त्री बालेन कालो चस्मा लगाएरै संसद्मा उपस्थित हुने भएका छन् ।
यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन प्रमुख सचेतक तथा सचेतकमार्फत सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए। यदि कसैले कालो चस्मा लगाउनैपर्ने अवस्था भएमा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो। सोही निर्देशन बमोजिम प्रधानमन्त्रीको मेडिकल रिपोर्ट सचिवालय पुगेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहको आँखा परीक्षणका क्रममा नाङ्गो आँखाले उज्यालो प्रकाशमा हेर्दा समस्या हुने देखिएकाले कालो चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने अस्पतालको रिपोर्ट साउन २६ गते संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहलाई ११ जना सांसदले प्रश्न सोध्ने तय भएको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी प्रदर्शनी ‘नाडा अटो शो २०२६’ आज (मंगलबार)देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । प्रदर्शनीको औपचारिक उद्घाटन उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले गरेका हुन् ।
स्वर्ण जयन्ती संस्करणका रूपमा आयोजना गरिएको यस वर्षको नाडा अटो शोमा २०० भन्दा बढी स्टल राखिएका छन् । करिब तीन लाख वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदर्शनीमा यात्रुवाहक सवारीका २३, हल्का व्यावसायिक सवारीका १७ र दुईपांग्रे सवारीका १३ गरी ५३ वटा सवारी ब्रान्ड सहभागी छन् ।
प्रदर्शनीमा नयाँ सवारीसाधन, विद्युतीय सवारी, अत्याधुनिक अटोमोबाइल प्रविधि तथा विभिन्न उत्पादन र सेवाहरू प्रदर्शन गरिएको छ । अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रका पछिल्ला प्रविधि र उत्पादनलाई मुख्य आकर्षणका रूपमा राखिएको आयोजकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, करिब ७० वटा स्टलमा अटो पाट्र्स, टायर, ब्याट्री, ल्युब्रिकेन्ट्स, एसेसरिज तथा ग्यारेज उपकरणलगायतका सामग्री राखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको समेत प्रदर्शनीमा सहभागिता रहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठले मुलुकको जनस्वास्थ्य रक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनमा संस्थाले उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको बताएका छन् ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान (२०८१/२०८२)’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गरी नागरिकको मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणमा साल्ट ट्रेडिङले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे ।
उनले संस्था दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा मात्र सीमित नरही कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै साल्ट ट्रेडिङले रासायनिक मलका साथै आफ्नै पहलमा गैर–रासायनिक मलसमेत आयात गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए ।
हाल संस्थाले नुन, चिनी, मैदा, पिठो, चामल, दाल र खाने तेलका अतिरिक्त खाना पकाउने ग्यास एवं छापाखानाका लागि आवश्यक कागजसमेत विक्री वितरण गर्दै आएको छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय चाडपर्वका अवसरमा सञ्चालन गरिने सहुलियत मूल्य पसललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
साथै, देशमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न विपत्तिका समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थाले खेल्दै आएको भूमिका आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा राना मगरका तीन र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राख्नुभएका चार वटा शब्दहरु संसद्को अभिलेखबाट हटाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद राना र नेता थापाले प्रयोग गरेका अमर्यादित शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । सभामुख अर्यालले भदौ १ गतेको सभाको बैठकमा इन्दिरा राना मगरले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेका ‘भालु’, ‘वेश्या’ र ‘साइबर सेना’ भन्ने अमर्यादित तथा अनावश्यक शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए ।
साथै भदौ ३ गते एमाले संसदीय दलका नेता थापाले प्रयोग गरेका ‘नागरिकहरूको बली’, ‘पाकिस्तानी मोडल, ‘नर्थ कोरिया मोडल’ र ‘अमेरिका’ भन्ने शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘मिति २०८१ भदौ १ गतेको बैठकमा इन्दिरा राना मगरले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका ‘भालु’, ‘वेश्या’ र ‘साइबर सेना’ भन्ने अमर्यादित तथा अनावश्यक शब्दहरु एवं मिति २०८३ भदौ ३ गतेको बैठकमा माननीय सदस्य रामबहादुर थापाले प्रयोग गर्नुभएका ‘नागरिकहरूको बली’, ‘पाकिस्तानी मोडल, ‘नर्थ कोरिया मोडल’ र ‘अमेरिका’ भन्ने शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु ।’
सभामुख अर्यालले छिमेकी मित्रराष्ट्रको शासकीय अभ्यासको विषयहरूलाई गलत अर्थ लाग्नेगरी नेपालको शासकीय अभ्यासको सन्दर्भसँग जोडेर उल्लेख नगर्न समेत सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
