राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागेर विधायिकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले कानून निर्माणभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । ‘रास्वपाको सरकारले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो ? ऐन बनाउने त संसदले होला नि । अध्यादेश ल्याउँछु भनेर ठान्नुभएको होला त्यसो गर्यो भने केपी ओलीको हालत हुन्छ । संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट काम थालनि नगर्नुस्’ उनले भने ।

प्रवक्ता शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो र सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताए ।

उनले सुकुम्बासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषय संसदबाटै कानुन बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । उनले अन्तरसरकारी समन्वयो अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले दुई दिन बिदा दिने भनेको छ । हाम्रो जिल्लामा एकदुई पालिकाले हामीले मान्दैनौँ भनिसके । अनि सरकार कसरी चल्छ ? यससम्बन्धी कुनै कानून छैन । रास्वपाका माननीय सांसद र दलका उपनेता यहाँ हुनुहुन्छ’ उनले भने ।

उनले संघीयताका कारण मुलुकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरकारले प्रदेश खारेज गर्न चाहेको खण्डमा पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत त्रिविले गत ४ वैशाखमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सोही निर्णयअनुसार त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई समेत पत्राचार गरेको छ । त्रिवि र क्यानबीचको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ ।

प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा सबै संघ–संस्था तथा संगठनलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको छ । ‘क्यानसँगको सम्झौता पनि यही मसान्तमा सकिँदैछ,’ उनले भने ।

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार यसपटक क्यानसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा विश्वविद्यालय छैन ।

यता, क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन् । सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र पुग्न ढिलाइ भएको हुनसक्ने त्रिविका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यसबीच, क्यानको बोर्ड बैठकले भने त्रिविसँग सम्झौता नवीकरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत २३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारसमक्ष करार अवधि थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ

। सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घर टहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो ।

यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ । वस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुअघि त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् ।

अतिक्रमित वस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ । अभियानअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ ।

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो । आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए । प्रहरी महानिरीक्षकबाट मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यको अवलोकन गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामबारे जानकारी लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

बस्ती हटाउने क्रममा शनिबार मनोहरा खोला किनारमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । त्यस क्रममा स्थानीयको आक्रमणबाट २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आज भने यो समाचार तयार गर्दासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गराउने क्रम चलिरहेको छ । मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट निलम्बनमा परेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ ।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यागमन विभागमार्फत सबै पदाधिकारीको पासपोर्ट रोक्का गरिएको खेलकुद मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राखेपले एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न आफ्नो कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयमार्फत आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा उक्त समिति गठन गरिएको राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले जानकारी दिए ।

छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राखेपले एन्फा पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत सिफारिस पठाएपछि अध्यागमन विभागले पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यसअघि ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्बन्धी विवादका कारण राखेपले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको छ ।

आज बिहानैदेखि बस्तीमा भक्तपुरबाट खटिएका एक हजार ३०० नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर संरचना भत्काउन सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त बस्तीका बासिन्दाले आफैँ आफ्ना घरटहरा भत्काउने भनेपछि बिहान ९:०० बजेसम्मको समय दिइएको थियो । त्यसपछि भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरसहितको टोली आएपछि घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो ।

प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने, “यहाँका अधिकांश घरटहराबाट सामान सारेर खाली बनाएपछि भत्काउन थालिएको छ ।”

यस बस्तीमा बस्तीमा सात सय ७७ घरटहरा छन् । यसअघि शनिबार साँझ पनि यहाँ सात वटा ठूला पक्की घर भत्काइएका थिए । त्यस क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अवरोध गरिएको थियो । केही सुकुम्वासीले आक्रमण गर्दा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकार चालेको कदमप्रति सन्तुलित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार सुकुम्बासीको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्दै सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक कदम हो । “वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर नक्कलीका नाममा भइरहेको अतिक्रमण अन्त्य गर्नुपर्छ,” शाहीले भनेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीबीच तनावसमेत देखिएको थियो । मानवअधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउनु उचित नहुने धारणा राखिरहेका छन् भने सरकारले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउनु आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ । शाहीले यस्तो अवस्थामा सरकारलाई रचनात्मक साथ र सहयोग गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षलाई विरोधीका रूपमा मात्र नभई सहयात्रीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा बनाइएका बस्तीहरू खाली गराउने कार्य जारी राखेको छ ।

यस क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थापाथलीमा रहेको बस्ती खाली गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगरमा बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी छ ।

यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कूल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेका छन् ।

बस्ती खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरी र महानगरका सुरक्षाकर्मीहरूले सामान उठाउन र ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । यी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूले पनि सरकारको यस कदममा सहयोग गरेपछि थापाथलीमा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको छ ।

हालसम्म थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशाला पुर्‍याएर उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा राख्ने तयारी छ ।

हाललाई घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालमा भिन्दाभिन्दै ठाउँ बनाएर सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।

अब होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने कार्य भोलिबाटै सुरु गरिने बताइएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिनेछ बताइएको छ ।

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग २ अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । नेपालले यूएईलाई ३७ रनले पराजित गर्‍यो ।

नेपालले दिएको २०१ रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएई ४८ ओभर २ बलमा सबै विकेट गुमाउँदै १६३ रनमा समेटियो । खेलमा नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक चार विकेट लिए । त्यसैगरी, सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले समान दुई विकेट लिए । नेपालका दीपेन्द्रसिंह ऐरी र ललीत राजवंशीले समान एक विकेट लिए ।

ब्याटिङतर्फ यूएईका हरप्रित सिंहले ३९ रन बनाए । ५२ बल खेलेका उनले ५ चौका प्रहार गरे । त्यसैगरी, मुहम्मद वसिमले ३४ र अक्षदीप नाथले ३० रन जोडे ।

यसअघि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ४८ ओभर २ बलमा सबै विकेट गुमाउँदै २०० रनको योगफल बनायो । नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ७५ रनको योगदान दिए । उनले ९० बलमा पाँच चौका र दुई छक्कासहित ७५ रन बनाएका हुन् ।

नेपालको सुरुआत कमजोर रहँदा आसिफ शेख सात रनमै आउट भए भने कप्तान रोहित पौडेल केवल दुई रनमा पवेलियन फर्किए । त्यस्तै, कुशल भुर्तेलले २४ रन, बसिर अहमदले २० रन र करण केसीले २२ रनको योगदान दिए ।

अन्य खेलाडीहरूमा भीम सार्कीले १० तथा आरिफ शेखले र सोमपाल कामीले समान १५ रन बनाए । बलिङतर्फ युएईका जुनैद सिद्दिकी, अजय कुमार र खुजैमा तनवीरले समान तीन विकेट लिए ।

सरकारले शनिबार काठमाडौँका थापाथली र गैह्रीगाउँस्थित दुई सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर खाली गराएको छ ।

महानगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा बस्ती भत्काएपछि त्यहाँका २७ परिवारका ८९ जनालाई अस्थायी शिविरमा स्थानान्तरण गरिएको जनाएको छ ।

सुरुमा शनिबार बिहान थापाथलीमा डोजर तथा स्काभेटर चलाएर बस्ती खाली गराइएको थियो । त्यसपछि प्रहरी तथा काठमाडौँ महानगरको टोली गैह्रीगाउँस्थित सुकुमबासी बस्ती भत्काउन पुगेको थियो, जहाँ अहिले पनि बस्ती खाली गराउने काम जारी छ ।

डोजर चलाएर घरटहरा भत्काइएपछि दुवै स्थानमा रहेका सुकुमबासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ । महानगरका अनुसार थापाथली र गैह्रीगाउँ दुवै स्थानका हालसम्म २७ परिवारका ८९ जनालाई सुन्दरीघाट राधास्वामी सत्संग आश्रममा पुर्‍याइएको छ ।

अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट भूमिहीन र घरवारविहीन भएकाहरूलाई भने दशरथ रंगशाला ल्याएर स्क्रिनिङ्ग काम भइरहेको छ । सरकारले सुकुमबासीहरूका लागि काठमाडौँका पाँच ठाउँमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक विवादास्पद भिडियोप्रति क्षमायाचना गरेका छन् ।

शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनले घटनाको पूर्ण सन्दर्भ नबुझी आंशिक दृश्य मात्र सार्वजनिक हुँदा वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताएका छन् ।

पोखरेल वैशाख ९ गते खिजिदेम्बा गाउँपालिका–२ रानीस्थित श्री चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा जिल्लावासीसँग भेटघाट, अन्तर्क्रिया तथा स्थानीय अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले पुगेका थिए । उक्त क्रममा आफू विद्यालय पुग्दा प्रधानाध्यापक गेटसम्म स्वागत गर्न नआएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

विज्ञप्तिमा उनले सार्वजनिक जीवनमा रहँदा बोली, व्यवहार र संयम उच्च स्तरको हुनुपर्ने स्वीकार गरेका छन् । ‘मेरो अभिव्यक्ति वा व्यवहारले कसैको आत्मसम्मान र भावनामा चोट पुगेको भए हृदयदेखि क्षमायाचना गर्दछु,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।