काठमाडौं । बीसौँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदै छ । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापना गरे ।

जनताको विजय भएको खुसीयालीमा विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)का बिच १२ बुँदे समझदारी भयो ।

विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।

नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानव सागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ ।

यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो । विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।

यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।

विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम दुई पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

काठमाडौं । बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरूणले नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय हितलाई केन्द्रमा राख्दै ८ बुँदे साझा राष्ट्रिय एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान संक्रमणकाललाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँद्वारा प्रस्तुत एजेन्डामा योग, ध्यान, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेट्ने छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले परम्परागत ज्ञान प्रणालीलाई अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, देशभर बढ्दो बाँदर आतंकलाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय बाँदर नियन्त्रण तथा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। कृषि उत्पादन, जनसुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

कर प्रणाली सुधारतर्फ ध्यान दिँदै उहाँले धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले संकलन गर्ने दानराशिमा लाग्ने कर हटाउनुपर्ने तथा वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाका लागि ब्याज आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसले सामाजिक सेवा र जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उहाँको धारणा रहेको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र विदेशी लगानी आकर्षणका लागि उहाँले नयाँ नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। हिमाली विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने, न्यूनतम १० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विदेशीलाई स्थायी आवासीय अनुमति दिने तथा डिजिटल नोम्याड भिसा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ। आगामी १० वर्षभित्र १ करोड पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसमेत उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ध्यान दिँदै उहाँले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्दै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनामा उहाँले जोड दिनुभएको छ।

सांस्कृतिक पहिचानको सन्दर्भमा उहाँले अष्टावक्र महागीता लाई नेपालको राष्ट्रिय पुस्तक घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसले नेपालको सभ्यतागत पहिचान र आध्यात्मिक परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उहाँको विश्वास रहेको छ।

त्यसैगरी, एशियाली राष्ट्रहरूबीच सहकार्य, शान्ति र आर्थिक एकीकरणका लागि एसियाली संघ गठनको पहल नेपालले गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। युरोपियन युनियन जस्तै संरचनाबाट प्रेरणा लिन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

उहाँको एजेन्डाले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध, आत्मनिर्भर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावशाली राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

स्वामी आनन्द अरूणले करिब १५ वर्षअघि नै यी एजेण्डा अघि सार्नुभएको बताइएको छ । प्रस्तावका रुपमा रहेका यी एजेण्डा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए नेपालले स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सबै क्षेत्रमा नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा फोहोर बिक्री हुन थालेको छ । नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले तम्घासमा उठाएकामध्ये नकुहिने फोहोर पाल्पा नेप्लिज वेष्ट बैङ्कलाई बिक्री गर्न थालेको हो ।

सम्झौताअनुसार प्लास्टिकका बोतल प्रतिकेजी १०, रेडबुलका बोतल प्रतिकेजी ८०, एचडिपी प्लास्टिक प्रतिकेजी आठ, पानीका बोतल प्रतिकेजी १०, फलाम प्रतिकेजी १५, सिसा प्रतिकेजी एक तथा टिन प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको हो । नगर विकास तथा वातावरण संरक्षण संस्थाले रेसुङ्गा नगरपालिकाका–१, २, ७, ८, ९ र ४ को केही भागका एक हजार ७६५ घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्छ ।

दुईवटा ट्याक्टर, दुईजना चालक र दुइजना सहचालक राखेको समितिले शनिबारबाहेक साताको छ दिन बजारबाट फोहोर उठाएर फोहोर फाल्ने ठाउँ ओख्रेनीमा फाल्ने गर्दछ । कुहिने र नकुहिने गरी भान्साको फोहोर दैनिक दुई टन सङ्कलन हुने समितिले जनाएको छ । उक्त फोहोर छुट्याउन बैंकले तीन जना मजदुर राखेको छ । उनीहरूलाई फोहोरको मात्राअनुसार बैंकले भुक्तानी गर्छ । एक महिनामा गुल्मीबाट चार ट्रक फोहोर बिक्रीबाट समितिले २० हजार आम्दानी गरेको अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।

पानीको मुहान र बस्तीलाई फाइदा

फोहोर बिक्री हुन थालेपछि पानीको मुहान सफा हुने भएको छ । फोहोर बिक्री नहुँदा ओख्रेनीमै जलाउने गरिएको थियो । जसले गर्दा ओख्रेनी, उदिनढुङ्गा जिप पार्क, बेदुखर्कलगायतका गाउँ सधैँ दुर्गन्धित हुने गर्दथ्यो ।

तम्घासदेखि ओख्रेनी हुँदै बेदुखर्क, भनपानीलगायतका गाउँ जाँदा बाटोसम्मै दुर्गन्ध फैलन्थ्यो । अहिले त्यो दुर्गन्ध हटेको स्थानीय मीना खत्रीले बताइन् ।

त्यसैगरी फोहोर फाल्ने ठाउँ तलपट्टि खानेपानीको ट्याङ्की छ । उक्त पानी तम्घास बृहत् खानेपानी उपभोक्ताको ट्याङ्कीमा जम्मा भई तम्घास बजारका मानिसले पिउँछन् । फोहोरमैला व्यवस्थित नहुँदा खानेपानी समितिमाथि पनि थुप्रै पश्न उठेका थिए । फोहोर बिक्री हुन थालेपछि खानेपानीको मुहान शुद्ध हुने स्थानीय उपभोक्ता सरस्वती सर्तुङ्गेले बताइन् ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि रेसुङ्गा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । नगरले रु १३ लाख ८० हजारमा जमिन सम्याएपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन एवं बिक्री सुरु गरिएको हो । उक्त रकममध्ये हालसम्म रु सात लाख भुक्तानी भएको छ भने रु छ लाख ८० हजार भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले बजारलाई सरसफाइ राख्नु नगरको दायित्व भएकाले र यसलाई समितिले सहयोग गरेको बताए । उनले फोहोर बिक्रीबाट एकातर्फ समितिलाई आम्दानी भएको र अर्कोतर्फ बजार सरसफाई भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले वार्षिक समितिलाई रु १० लाख अनुदानस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, समितिका अध्यक्ष पन्थीले अब कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने योजना रहेको बताए । अहिलेसम्म कुहिने फोहोरलाई ओख्रेनीकै छेउको खोल्सामा पुर्ने गरिएको छ । अब करिब १४ लाख लागतमा उक्त फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने गरी काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

‘नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ, कुहिने फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्दा सहर झनै सुन्दर हुन्छ’, अध्यक्ष पन्थीले भने, ‘सुन्दर रेसुङ्गा नगर बनाउन सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ तम्घासमा २०६१ सालदेखि नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

२०७५ साल भदौमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णय वर्तमान सरकारले उल्ट्याइदिएको छ ।

ओलीनेतृत्वको तत्कालीन सरकारले महाराजगञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा सार्ने गरेको निर्णय थियो । त्यसलाई उल्ट्याउँदै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय गरेको हो।

‘२०७५ भदौ २१ को निर्णयबमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा ९११४-३-०-०० राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने’, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना गरिएको छ ।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गए भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएको हो ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ ।

आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने तयारी तीव्र पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर आउँदो शनिबार र आइतबारदेखि बस्ती हटाउने अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

आजदेखि मात्रै गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा काठमाडौं उपत्यकाबाटै अभियान सुरु गरी क्रमशः अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिएका बस्तीहरू हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ । यसका लागि आवश्यक समन्वय, जनशक्ति परिचालन र सम्भावित प्रतिरोध व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।

‘अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम अब सुरु गर्नुपर्छ । यही शनिबार र आइतबार काठमाडौँबाटै यो अभियोन सुरु गर्नू,’ प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सरकारले जानकारी गराइसकेको हुनेछ । तपाईँहरु (सुरक्षा निकायका प्रमुख)ले स्थानीय सरकारसँग् समन्वय गरेर सहयोग गर्नू ।’

यसअघि बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसबेला स्थानीय बासिन्दाको कडा विरोध र तत्कालीन सरकारका असहयोगका कारण अभियान सफल हुन सकेको थिएन ।

अहिले भने संघीय सरकारको नेतृत्वमै पुगेपछि उनले सोही मुद्दालाई पुनः अघि बढाएका हुन् ।

नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पद सम्हालेको २६ दिनमै राजीनामा दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छ। उनको राजीनामाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रका मिडियामा व्यापक चर्चा पाएको हो।

भारतका चर्चित सञ्चारमाध्यमहरू Aaj Tak र ABP News लगायतले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। ती मिडियाले गुरूङको छोटो कार्यकालमै भएको राजीनामालाई राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक दबाब र विवादसँग जोड्दै विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेका छन्।

यस्तै, बंगलादेशको लोकप्रिय टेलिभिजन Jamuna Television ले पनि मुख्य समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। छोटो अवधिमै गृहमन्त्री परिवर्तन हुनु असामान्य भएको भन्दै क्षेत्रीय मिडियाले यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

गुरूङको राजीनामाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा सुरु भएको छ। विभिन्न मिडियाले यसको कारण र सम्भावित परिणामबारे फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै नेपालको राजनीतिक अवस्थामाथि ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आफूहरू सत्तामा रहँदा गरेको कमजोरी र विकृतिको सजाय जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उनले जनताले सुध्रिने अवसर दिएको बताए ।

उनले सत्तामा रहँदा पार्टीभित्र फोहोर थुप्रिँदै गएको स्वीकार गरे । उनले जनताले घृणा गरेको नभई फोहोर जम्मा भएकोले नुहाईधुवाई गरेर फर्कन सवक सिकाएको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार हाल देखिएको राजनीतिक धक्कालाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । यी अनुभवबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सके कम्युनिष्ट आन्दोलन अझ सुदृढ हुने उनको भनाई छ ।

उनले कम्युनिस्टहरूमा गल्ती स्वीकार गर्ने र सुर्धान सक्ने क्षमता रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम मेडिकल व्यवसायी डा.सुनील शर्माले सबै तहका नागरिकलाई स्वास्थ्य नीति आवश्यक भएको औंल्याएका छन् । उनले नयाँ सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण र लिभर ट्रान्सप्लान्ट सेवामा सहजीकरण गर्नपनि आग्रह गरे ।

बुधबार दुर्गा प्रसाईंलगायत सहभागि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा.शर्माले देशभरका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र लिभर ट्रान्सप्लान्ट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संविधान प्रदत अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य नीतिपनि समान हुनुपर्यो । तर सरकारले चलाएका र सरकारका निकट व्यक्तिहरुले संचालन गरेका अस्पतालहरुको सेवामै विभेद छ । स्वास्थ्य सेवामा कोही गरिब र धनी भन्ने हुँदैन । किड्नीका विरामीहरुलाई औषधि खरिदमै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ अगाडि भने,‘हामी नीजि क्षेत्रबाटै निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहन्छौं ।’

गरिब जनताको पक्षमा काम गर्दा सरकारले पटक पटक दुःख दिने गरेको सुनाउँदै उनले हालको दुई तिहाइको सरकारले स्वास्थ्य नीति समान लागू हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताए ।

शर्माले आफूले संचालन गरेको अस्पतालमा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर देशभित्रकै उत्कृष्ट ‘टप फाइप’मा पर्ने दाबी गरे । हालसम्म ७२ वटा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।

डा.शर्माले खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने, गरिबहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै सडकहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विकास निर्माणमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विषयमा उचित छानविन हुनुपर्ने र सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने औंल्याए । गुरुङले ‘माल प्राक्टिस’ गरेको हो भने सत्यतथ्य बाहिर आउने बताए ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री बनेको २६ दिनमै सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार गृहमन्त्री पदबाट राजिनामा दिँदै उनले आफ्नो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता भएको स्मरण गरे ।

“मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन,” उनले भनेका छन्। उनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दै उठिरहेको युवा पुस्ताको आवाजलाई पनि सम्मान गरेको उल्लेख गरेका छन्।

आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा कुनै प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको गुरुङले स्पष्ट पारेका छन्।

उनले आफ्नो निर्णयलाई “नैतिक जिम्मेवारीको निर्वाह” का रूपमा व्याख्या गर्दै सञ्चारकर्मी, आम नागरिक तथा युवाहरूलाई सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको मार्गमा उभिन आह्वान समेत गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग‘कनेक्सन’ देखिएपछि गृहमन्त्री विवादमा तानिएका थिए ।