प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेना प्रमुख धिरज सेठले मंगलबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटलाई दुवै देशका सुरक्षा तथा द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसरका रूपमा लिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटका क्रममा नेपाल-भारतबीचका पारस्परिक हितका विषयसहित दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो।
चारदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय स्थल सेना प्रमुख सेठ आइतबार काठमाडौँ आएका हुन्। भ्रमणको दोस्रो दिन सोमबार उनले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसँग जंगी अड्डामा द्विपक्षीय भेट गरेका थिए।
सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा भारतीय स्थल सेना प्रमुख सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए।
नेपाल भ्रमणका क्रममा निर्धारित कार्यक्रम पूरा गरेपछि सेठ बुधबार भारत फर्किने कार्यतालिका रहेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू)को ‘हवाई सुरक्षा सूची’बाट हटाउन सरकारले प्राविधिक, संस्थागत र कूटनीतिक तहमा सघन प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद निस्कल राईले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सन् २०१३ देखि जारी अवरोध हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए ।
‘कालो सूची’ शब्दले नकारात्मक र विभेदकारी संकेत गर्ने भएकाले यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘हवाई सुरक्षा सूची’ भन्नु उपयुक्त हुने उनले स्पष्ट पारे ।
ईयूले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा गरेको स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्यांकनका खुला निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालले गत जुन ५ मा सुधारात्मक कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण ईयूसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।
ईयूले आगामी गर्मी बिदापछि उक्त कार्ययोजनाको समीक्षा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।
हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको र त्यसले सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपेको उनले बताए ।
उडान सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ), युरोपेली युनियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी (ईएएसए) लगायतका साझेदारसँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम तथा कार्यशाला सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
जुन २०२६ मा चालक दलको तालिम र उडान सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको भन्दै उनले आगामी अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म थप प्राविधिक कार्यशाला सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए ।
नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक प्रयासलाई समेत तीव्रता दिइएको उनले बताए । यस क्रममा नेपालका लागि ईयूका राजदूत तथा सदस्य राष्ट्रका आवासीय र गैरआवासीय राजदूतसँग भेटघाट गरी नेपालको सुधारका प्रयास र प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराइएको उनले बताए ।
नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
‘नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको छ । यसलाई निकट भविष्यमै स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।
सांसद राईको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले केवल कूटनीतिक पहलले मात्र नभई वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको बताए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘असार महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाख महिनाको तुलनामा असारमा खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्मको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्छा निकै महँगो बनेको छ ।
विशेषगरी तरकारी बजारमा देखिएको उतारचढाव डरलाग्दो छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा सानो स्थानीय गोलभेडाको मूल्यमा २ सय ५३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । वैशाखमा सस्तो रहेको गोलभेडा असारसम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसैगरी, खुर्सानी (बुलेट) को मूल्यमा १ सय ७९ प्रतिशत र आँप (दशहरी) को मूल्यमा १ सय ६० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी गरी ६ मुख्य शहरको मूल्य विश्लेषण गरेको हो ।
प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणका रूपमा बजारमा रहेका धेरै तह र बिचौलियाको सक्रियतालाई औंल्याएको छ । उत्पादकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच ठूलो खाडल हुनुमा ढुवानी भाडा, बजारका विभिन्न तह र कृत्रिम अभावलाई जिम्मेवार मानिएको छ । यद्यपि समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहेको भए पनि ढुवानीकर्ता र थोक विक्रेताले त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न नदिएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयातित वस्तुको लागत बढाएको छ । असारमा डलरको खररिद दर १ सय ५३ रुपैयाँ २५ पैसासम्म पुग्दा आयातित चामल, चिनी र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ महँगो भएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।
तरकारी मात्र होइन, चामल, अण्डा र चिनीको मूल्यमा पनि सामान्यदेखि मध्यम खालको वृद्धि देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सोना मनसुली, स्टिम जिरा र मोटो चामलको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । अण्डाको मूल्यमा पनि बर्ड फ्लुको त्रास र उत्पादन लागत वृद्धिका कारण चाप परेको छ । तर, च्याउ, फर्सी र अभोकाडोजस्ता केही सिमित वस्तुको मूल्य भने स्थिर रहेको पाइएको छ ।
बजारमा देखिएको यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न विभागले अब ‘सोर्स टु कन्जुमर’ (उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म) को मूल्य शृङ्खला विश्लेषण गर्ने रणनीति लिएको छ । वस्तुको उत्पादन भएको स्रोत वा आयात बिन्दुदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य बढ्छ भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरी बिचौलियाको तह घटाउने विभागको योजना छ ।
साथै, बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने, अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य अङ्कित गर्न लगाउने र सिन्डिकेट एवं कार्टेलिङ गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम नियम पालना नगर्ने पसललाई तत्कालै जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
न्यायोचित भाडादर, कमिसन कटौती र श्रमको उचित मूल्यांकनको माग गर्दै राइड सेयरिङ चालक तथा राइडरहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।
स्वतन्त्र चालक फाउण्डेशन नेपालले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै कम्पनीहरूसँग वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो। राइडरहरूले न्यूनतम भाडादर र सुरक्षाको ग्यारेन्टीसमेत माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद टीका संग्रौलाले वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संग्रौलाले जनताले परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको पक्षमा मतदान गरेकाले रास्वपा सरकारमा आएको दाबी गरिन्। उनले चुनावमा रास्वपाले १८२ सिटसहित बहुमत प्राप्त गरेको बताउँदै सरकारको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउनुको अर्थ नरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यो पटक प्रष्ट रूपमा अन्धकार, भ्रष्टाचार, बेथिति र लुटतन्त्रको खोल ओडेर देशलाई बर्बाद बनाउन खोज्नेहरूको अनुहार एल्गोरिदमले हेर्नै चाहेन। एल्गोरिदमले नयाँ हे¥यो, युवा हे¥यो, सम्भावना हे¥यो अनि परिवर्तनको घण्टी बजायो।’
संग्रौलाले वर्तमान सरकारले विगत लामो समयदेखि रहेको बेथिति र भ्रष्टाचारको उपचार सुरु गरेको दाबी गरिन् । सरकारका कामका क्रममा केही समस्या र आलोचना आउन सक्ने भन्दै उनले त्यसलाई उपचारका क्रममा घाउ चिर्ने, सिलाउने र मिलाउने प्रक्रियासँग तुलना गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘३५ वर्षको बेथिति र भ्रष्टाचारको चोटलाई अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, यो सरकारले उपचार गर्न सुरु गरिसकेको छ । उपचार गर्ने क्रममा कतै चिर्नुपर्ने, कतै सिलाउनुपर्ने, कतै मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र गुण्डाराजलाई ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिँदै त्यसबाट देशलाई मुक्त गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइन् ।
संग्रौलाले विगतका सरकारको आलोचना गर्दै तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा भएका घटनामा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले अझै दुःख भोगिरहेको अवस्थामा फेरि पुरानै नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी गर्नु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘भदौ २३ र २४ गतेको जनविद्रोहमा मारिएका सन्तानका बुवाआमाहरू बरखी बारेर बसिरहनुभएको छ । उहाँहरूको शरीरबाट सेतो कपडा उत्रिएको छैन । कुन हिम्मतले फेरि यहाँ आउँछौँ र तिनै जनतामाथि शासन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ ?’
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लगाउने कालो चस्माबारे हुने टिप्पणीप्रति पनि उनले व्यंग्य गरिन् । उनले चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङको भनाइ उद्धृत गर्दै बिरालो कालो वा सेतोभन्दा पनि मुसा मार्न सक्ने हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्।
उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले कालो चस्मा लगाए पनि, सेतो चस्मा लगाए पनि, यो देश बनाइदिनुभयो भने पुगेन र सभामुख महोदय ?’
प्रधानमन्त्रीको चस्माभन्दा प्रतिपक्षी दलहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘त्यसकारण अब प्रश्न कालो चस्मामाथि होइन, प्रतिपक्षी दलका सम्माननीय ज्यूहरूको कालो नियतमाथि हामीले प्रश्न गर्छौँ र जनताले प्रश्न गर्छन्,’ उनले भनिन्।
संग्रौलाले सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने र सकारात्मक कामको समर्थन तथा नकारात्मक कामको आलोचना गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सोमवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ४५ र विपक्षमा २६ मत परेको हो ।
कुल ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मतदान प्रक्रियामा ७१ जना सांसद सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विश्वासको मत दिएका छन् । सभामा बहुमत प्राप्त भएसँगै सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरे ।
सोमवारको बैठकमा ८ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयको हाजिरी अभिलेखअनुसार अनुराग खड्का, अम्बिका काफ्ले, आशिषकुमार चौधरी, खड्ग बस्नेत, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी थारु, माया पुन र सरोज थापा बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि अन्य सत्ता साझेदार दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बहुमत सिद्ध गरेका हुन् ।
सरकारले साउन महिनाको दोस्रो पाक्षिक करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार घोषणा गरेको छ । १६ जना उपभोक्ताले एक–एक लाख तथा एक जनाले १० लाखको बम्पर उपहार जितेका छन् ।
गणेश इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड मोबाइल सेन्टरबाट ३ सय ५० रुपैयाँको सामान किनेका उपभोक्ताले यसपटककाे बम्पर उपहारमा १० लाख रुपैयाँ जितेका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
सोमबार बागमती प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारका आफुसंगै रहेका दलहरूले छाडेर गएपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उपयुक्त लागेर मार्गप्रसस्त गर्ने निर्णय लिएको उनले बताए ।
उनले विभिन्न आन्दोलन तथा शान्ति प्रक्रिया हुँदैसँगै यात्रा गरेका सहयात्री दलहरूले पार्टी नेतृत्वको निर्णयका कारण साथ छोड्नुपरेको र त्यसले आफूलाई दुःख लागेको बताए।
उनले सहयात्रीहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासमा संकट पैदा भएको र त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन उपयुक्त नहुने उल्लेख गरे ।
विश्वासको मत लिनुको सट्टा छोडेर जाने दलहरूलाई मिलेर नयाँ सरकार बनाउन वा अगाडि बढ्नका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको उनले बताए ।
सो क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामकारवाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका थिए ।
तर आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत्, सिँचाइ र सार्वजनिक सेवामा लगाएको कर वृद्धिको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटले आम जनता र न्यून वर्गीय श्रमिकलाई मारमा पारेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
माइतीघरमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारले घरायसी विद्युतमा ५ प्रतिशत र उद्योग, खानेपानी तथा सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर किसान र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको बताए ।
अध्यक्ष घिसिङले न्यून आय भएका राइड शेयरिङमा आबद्ध युवाहरूमाथि ५ प्रतिशत भ्याट र व्यक्तिगत आयकर थोपरिएको तर उच्च पदस्थ सांसदहरूको करको दर न्यून रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सरकारको कर नीति मध्यम र न्यून वर्गीय जनताको हित विपरीत रहेको दाबी गरे ।
विद्युत् खपत बढाउन र ग्यासको परनिर्भरता घटाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ईभीमा भन्सार दर बढाइनु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अवरोध पुर्याउनु गलत नीति भएको उनको तर्क छ ।
उनले भने ‘किसानले प्रयोग गर्ने सिँचाइको विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्नुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट थपिनु संवेदनशील विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनदबाबपछि भ्याट हटाइए पनि विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अझै कायमै राखिएको छ । अहिले ग्यासमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ, जब कि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशत सस्तो पर्छ । इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसनले ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्नु भ्रम फैलाउने काम हो । यसले ईभी (विद्युतीय सवारी) प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्दछ ।’
घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता उठाउनु पर्ने मागसमेत दोहोर्याए । आफू विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले हटाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि विभिन्न समिति बनाएर सो रकम मिनाहा गर्न खोजिएकोमा खबरदारी गरे ।
विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको खपत बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले एक महिना लामो देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेसँगै सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदमा प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
गत १७ जेठमा प्रधानमन्त्री साहले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा साहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए ।
साढे दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री साहले यसबारे स्पष्टिकरण दिएका छैनन् । विपक्षीले विरोध जारी राखेपछि सभाको सोमवारको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री साहलाई संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन् । ‘प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमाोजिम माननीय सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु’ सभामुखले भने ।
सभामुखले प्रधानमन्त्री साहलाई निर्देशन दिएलगत्तै विपक्षी दलहरुले टेबल बजाएर समर्थन गरे ।
