गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई राजीनामा बुझाएका हुन् । उनले आफ्नो राजीनामाबारे सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफू नियुक्त भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सोही दिन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सुरुवाती दिनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर चर्चा कमाएका गुरुङ पछिल्लो समय भने आलोचनाको केन्द्रमा परेका थिए ।
उच्च स्रोतका अनुसार, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले बैंकबाट लोन लिएर जनताको सेवा गर्दापनि ‘माफिया’को आरोप लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
वुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बैंक तथा सर्वसाधारणबाट ऋण लिएर जनतालाई नै सेवा दिँदा पनि आफूहरूलाई माफिया भनिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । आफूहरूलाई सरकारले विभेद गरेको उनले बताए ।
‘बैंकबाट लोन लिएर जनता नै सुत्ने ठाउँ बनाएका छौं । जनताकै सेवा गरेका छौं तर हामीलाई नै माफिया भनेका छन् । राज्यले विभेद गरेको छ,’ उनले भने ।
सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी नीतिमा पनि प्रश्न उठाउँदै प्रसाईँले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्दापनि किन्न सक्ने हैसियतको बनाउन सकिने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सरकारमा रहेकाहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भन्छन् । हामी स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क होइन किन्न सक्ने हैसियतको चाही बनाउनुपर्छ भन्छौं ।’
नेपालको ‘डिप स्टेट’मा १६ मारवाडी र १० नेपाली रहेको उनले बताए । ‘डिप स्टेट’लाई चलाउँदा अर्थतन्त्र ढल्ने पनि बताए ।
‘डिप स्टेट’ कन्ट्रोल नगर्दासम्म केही नहुने बताउँदै उनले ‘डिप स्टेट’का १६ जनालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का नेता सुदन किराँतीले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
बुधबार सामाजिक संजालमार्फत किराँतीले साधारण सदस्य समेत नरहने पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले पार्टीसँगको करिब ५ महिना लामो यात्रा टुङ्ग्याएको घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को साधारण सदस्य समेत नरहने निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । करिब ५ महिनाको यस यात्रामा मार्गदर्शन गर्नुहुने आदरणीय नेताहरू, हातेमालो गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू तथा कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस अवधिमा प्राप्त अनुभवहरूलाई मैले अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा आत्मसाथ गरेको छु । संगठनसँगको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य भएपनि आगामी दिनहरूमा आपसी सम्मान, सद्भाव र मित्रवत सम्बन्ध यथावत् रहने विश्वास लिएको छु ।’
किराँतीले जनसमुदायको भरोसा र सहिदको अधुरो सपनालाई मुटुमा बोकेर जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि देश जनताको सेवामा लाग्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘जनसमुदायको भरोसा र सहिदको अधुरो सपनालाई मुटुमा बोकेर जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि देश र जनताको सेवा, समर्पण र समाज रूपान्तरणको यात्राबाट पछि नहट्ने वाचा गर्दछु । मेरो लागि आगामी बाटो सजिलो नहुन सक्छ तर जनताको विश्वास र सहिदको बलिदानले देखाएको मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहने छु ।’
निर्वाचनअघि नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि उनी प्रलोपातिर लागेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी युद्धविरामको अवधि थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । तेहरानलाई युद्ध अन्त्यका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन थप समय दिने उद्देश्यले प्रस्तावित सैन्य आक्रमणलाई तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताको आग्रहमा यो कदम चालिएको बताएका छन् । यसअघि तय गरिएको युद्धविरामको समयसीमा बुधबार सकिँदै थियो ।
“मैले हाम्रो सेनालाई नाकाबन्दी जारी राख्न र अन्य सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छु,” ट्रम्पले लेखेका छन्, “इरानको तर्फबाट प्रस्ताव नआउन्जेल र छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकालेसम्म युद्धविरामको अवधि थपिनेछ ।” ट्रम्पको यो भनाइले युद्धविरामको समयसीमा निश्चित नभएको र यो इरानको प्रतिक्रियामा भर पर्ने संकेत गरेको छ ।
ह्वाइट हाउसबाट आएको यो निर्णयलाई ट्रम्पको पछिल्लो नाटकीय परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ । सोसल मिडियामा पोस्ट गर्नु केही घण्टाअघि मात्रै ट्रम्पले युद्धविराम लम्ब्याउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका थिए । उनले इरानी पूर्वाधारमा ठुलो आक्रमण गर्नुअघि तेहरानसँग समय घर्किँदै गएको चेतावनी समेत दिएका थिए । तर, इरानी अधिकारीले अमेरिकी जलसेनाले गरेको सामुद्रिक नाकाबन्दीको निन्दा गर्दै बुधबारका लागि तय भएको वार्तामा बस्न नसकिने संकेत गरेपछि ट्रम्प लचक देखिएका हुन् ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले युद्धविराम लम्ब्याउन राजी भएकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धन्यवाद दिएका छन् । इस्लामावादले यो द्वन्द्वलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न निरन्तर पहल गर्ने बताएका छन् ।
इरानले भने ट्रम्पको यो पछिल्लो घोषणाप्रति आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । त्यहाँको अर्ध–सरकारी समाचार संस्था तस्निमका अनुसार तेहरानको आधिकारिक धारणा केही समयपछि सार्वजनिक गरिनेछ । इरानले यसअघि नै अमेरिकी नाकाबन्दी नहटेसम्म वार्ताको औचित्य नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच मोर्चाबन्दी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको ७७ औँ स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकताको आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले विश्व परिवेशमा साम्राज्यवाद राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारविरुद्ध झन् आक्रामक भइरहेको भन्दै यो परिस्थितिमा शान्ति सम्झौता तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिबीच मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने बताए ।
शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ– ‘वर्तमान विश्व परिवेशमा साम्राज्यवाद राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारविरुद्ध झन् आक्रामक र फासिवादी दिशातिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा महान् लेनिनका शिक्षा र आदर्श अझ सान्दर्भिक बनेका छन्। यस परिस्थितिमा नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकता आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।’
संयोजक दाहालले कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र उपेक्षित र उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको वास्तविक संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको जनाएका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्टहरूको काँधमा विगतका बलिदानीपूर्ण संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै आम गरिब किसान तथा श्रमजीवी जनताको पक्षमा क्रान्ति अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अझ बढेको उनको भनाइ छ ।
विक्रम संवत २००६ साल वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग करिब साढे पाँच घन्टा गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन्।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, काठमाडौँका सीडीओसहितका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग लामो छलफल गरेका छन् । साँझ ६ बजेदेखि सुरु भएको छलफल राति करिब ११ बजेसम्म चलेको थियो ।
छलफल के विषयमा केन्द्रित थियो भन्ने खुलाइएको छैन । राति करिब ११ बजे मन्त्रालयबाट बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीले ठूला माछा समात्न लागिएको हल्ला छ नि ? भन्ने प्रश्न गर्दा गृहमन्त्रीले ‘पछि भनौँला’ भन्ने जवाफ दिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेका बेला अब सांसदहरुले सभा हलभित्र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न, फोटो वा भिडियो खिच्न नपाउने भएका छन्। संसदकाे गरिमा र बैठकको गम्भीरता कायम राख्न भन्दै नयाँ नियमावलीमार्फत यस्तो कडाइँ गर्न लागिएको हो।
मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध हुने छैन तर खुसुक्क फोन झिकेर सेल्फी खिच्न वा भिडियो, फोटो खिच्न पाइने छैन। युवा सांसदको बाहुल्यता रहेकाे सदनमा बैठकका दाैरान यी गतिविधिमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
मंगलबार सभामुख डीपी अर्यालसमक्ष पेस गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा’ मा सांसदहरूका लागि मोबाइल प्रयोगसम्बन्धी कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त मस्यौदामा संसद् बैठक चलिरहँदा पालना गर्नुपर्ने ११ बुँदे नियमहरू समेटिएका छन्। ती मध्ये एउटा एउटा मोबाइल फोन सम्बन्धी हो।
पछिल्लो समय युवा सांसदहरूको बाहुल्यता रहेको सदनमा बैठकका दौरान सेल्फी खिच्ने, भिडियो बनाउने वा सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने प्रवृत्ति देखिएपछि नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । मस्यौदाको नियम ११ को उपनियम ‘ट’ मा सभाहलभित्र मोबाइल फोन अनिवार्य रूपमा साइलेन्ट मोडमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मोबाइल साथमा राख्नै नपाइने भनिएको छैन। साथमा भएको फोन साइलेन्ट मोडमा राख्न मात्र भनिएको हो।
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण नतिर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋणीहरूलाई सरकारले कडा चेतावनी जारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बाँकी रहेको सावाँ, ब्याज तथा जरिवाना तिर्न अन्तिम अवसर दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार यसअघि फोन, एसएमएस र लिखित पत्राचारमार्फत बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि अटेर गर्दै आएका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
निर्धारित समय सीमाभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम तथा फोटोसहित विवरण सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ। साथै उनीहरू तथा परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिनेछ।
त्यस्तै, सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण असुलीलाई तीव्रता दिन यो कदम चालिएको हो।
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री भूपदेव शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। महामन्त्री शाहले गृहमन्त्रीमाथि उठेको विषयवस्तुबारे पार्टीले के हो भनेर बुझिरहेको दाबी गरे ।
‘गृहमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि त्यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। बुझ्ने र उहाँको विषय अध्ययन गर्ने काम गरिरहेका छौं । पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोधेका छैनौँ’, महामन्त्री शाहले भने ।उनले पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म स्पष्टीकरण नसोधिएको बताएका छन् । ‘उहाँको विषय के हो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामी चाँडै नै स्पष्टीकरण सोध्छौँ ।’ लोकतन्त्रमा गृहमन्त्रीमाथि आलोचना हुनु र प्रश्न उठाइनु स्वभाविक प्रक्रिया रहेको बताउँदै उनले रचनात्मक रूपमा जनताले प्रश्न उठाउनुपर्ने बताए।
‘लोकतन्त्रमा जनताले आवाज रचनात्मक ढंगले उठाउन पाउनुपर्छ गृहमन्त्रीमाथि उठेको प्रश्नका विषयमा हामी नकारात्मक छैनौँ’, उनले भने । कार्यसूचीमा नभएका कारण सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्रीको विषयमा कुरा नभएको पनि उनलेे बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वत: निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रुपमा कामकाज गर्न दिन नहुने आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
तीन दिनअघि पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले अझै दर्ता नगरेको बताइएको छ। रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश (दर्ता नहुने भनि लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म उक्त निवेदन दरपीठ भएको छैन।
पेस भएको रिट निवेदनबारे माथि जानकारी दिनुपर्ने भनेर होल्डमा राखिएको बताइएको छ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेका थिए। ती रिटहरू हाल पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका बैशाख १० गते मिति तोकेको छ।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कानुनी व्याख्या आवश्यक पर्ने आठ बुँदा औंल्याउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
