जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा अविरल वर्षापछि आएको लेदोसहितको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ। पहिरोमा बेपत्ता भएका दुई जनाको खोजीकार्य भने जारी छ।

साउन ३० गते साँझ आएको पहिरोमा परी ७ जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका रामबहादुर शाही र भद्रकला कार्कीलाई थप उपचारका लागि नेपालगन्ज र सुर्खेत पठाइएको छ।

पहिरोमा बेपत्ता चार जनामध्ये ५४ वर्षीया उमा सिंह खत्री र ८३ वर्षीया रति खत्रीको शव फेला परेको छ। उपचारका क्रममा ५२ वर्षीय केदार कार्कीको पनि मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ।

हाल भेरी नगरपालिका–२ चिसापानीका ७० वर्षीय भीमबहादुर कार्की र गैरीगाउँका १४ वर्षीय हरिस विक अझै बेपत्ता छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनीहरूको खोजी तथा उद्धार गरिरहेको छ।

पहिरोका कारण स्थानीय ८ वटा घरमा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा जगदम्बा मोटर्सले ११, १२, १४ र १६ सिट क्षमताका चारवटा विद्युतीय गाडी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।

कम्पनीका अनुसार नयाँ मोडलप्रति अवलोकनकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको र एक्स्पोको तेस्रो दिनसम्म १४ वटा बुकिङ भइसकेको छ ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा जगदम्बा मोटर्सको बोर्ड डिभिजनका निश्चल घिमिरले एक्स्पोमा फरक–फरक क्षमता र विशेषताका चारवटा गाडी प्रदर्शनमा राखेको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘हामीले यस नाडामा ११, १२, १४ र १६ सिटे गरी जम्मा चार वटा गाडी प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रो ११ सिटेमा १८० एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। सिट इन्डिभिजुअल छ, सिट बेल्ट पाइन्छ र अगाडिपट्टिको ड्यासबोर्ड पनि एकदम राम्रो छ।अहिलेसम्म १४ वटा बुकिङ भइसकेको छ ।’

कम्पनीले प्रस्तुत गरेका गाडीमध्ये ११ सिटे गाडीको मूल्य ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, १२ सिटेको ४९ लाख ९० हजार, १४ सिटेको ५९ लाख ९० हजार र १६ सिटेको ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको घिमिरेले जानकारी दिए।

गाडीअनुसार ब्याट्री र मोटरको क्षमता फरक–फरक रहेको उनले बताए। उनका अनुसार केही मोडलमा ५३ किलोवाट आवर र अर्कोमा ४१.८६ किलोवाट आवरको ब्याट्री उपलब्ध छ।

चार्जिङका विषयमा घिमिरेले फास्ट चार्जिङबाट करिब ४५ मिनेटमा र सामान्य चार्जिङबाट करिब पाँच घण्टामा गाडी चार्ज गर्न सकिने बताए।

नेपाली सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गाडीमा उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिइएको कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी खाल्डाखुल्डी तथा असहज सडकमा सहज सञ्चालनका लागि १८० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स उपयोगी हुने घिमिरेको भनाइ छ।

उनले भने,‘खाल्डाखुल्डीकै लागि भनेर उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, १८० एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स गाडीमा राखेका छौँ। यसले गर्दा खाल्डाखुल्डीमा गाडीमा केही असर पर्दैन,’ उनले भने।

एक्स्पोमा ग्राहकको सहभागिता उत्साहजनक रहेको पनि घिमिरेले बताए। कम्पनीले बिक्रीपछिको सेवाका लागि भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनीको अगाडि बृहत सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

एक्स्पोमा विशेष छुट तथा अफरसमेत उपलब्ध रहेको भन्दै घिमिरेले ग्राहकलाई जगदम्बा मोटर्सको हल डी, स्टल नम्बर १६ मा पुगेर गाडीको मूल्य, सुविधा तथा अफरबारे जानकारी लिन आग्रह गरे।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार संरक्षणसँगै राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । 

इलाममा आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालको विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले आदिवासी जनजातिको विकास, उत्थान तथा हकअधिकारको संरक्षण र आवश्यक अधिकार प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिहरुको सर्वोपरि, सर्वमुखी विकास, उत्थान, हकअधिकारहरुको सुरक्षा र आवश्यक अधिकारहरुको प्राप्ति हुनैपर्छ । त्यसका निम्ति पनि काम गर्नुपर्ने छ । सँगसँगै राष्ट्रिय एकता कसरी कायम गर्ने ? हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक लगायत विभिन्न भौगोलिक, वनस्पतीय, जैविक र सामाजिक विविधताले भरिएको देश हो।’

राष्ट्रको विकास, सुरक्षा, समृद्धि र सुशासनका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिए ।

उनले भने, ‘हामीले हाम्रो देशको विकासका लागि सबै एकजुट भएर मात्र विकास हुन सक्छ । त्यसकारण राष्ट्रको विकास, राष्ट्रको उत्थान, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रको समृद्धि र सिङ्गै देशलाई विकास गरेर देशलाई सुशासनमा लगेर शान्तिपूर्ण नेपाल बनाएर सुखी नेपालीको देश बनाउनका लागि हामी सबै मिल्नुपर्दछ ।’

यसै क्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई संकेत गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिनका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले आफूहरूलाई लक्षित गरी कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने दाबी समेत गरे । 

उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन गर्न त्यो रोक्नको लागि कथित आयोग बनायो । कस–कसलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने त्यो लगाउने, यसले के भन्यो भने उनीहरूलाई मुद्दा नलाग्ने । कानुन नै कस्तो भने उनीहरूलाई मुद्दा नलाग्ने, न्यायाधीशलाई मुद्दा नलाग्ने, सेनालाई मुद्दा नलाग्ने, उनीहरूको नातागोताका लागि पनि मुद्दा नलाग्ने।’

ओलीले आफूलाई समेत सामान्य विषयमा छानबिनको नाममा दुःख दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो जरिकोट पनि कुन पैसाले किनेको भनी सोध्नुपर्ने। जरिकोट कहाँबाट आयो, नक्कली हो कि सिलाएको हो, कुनमा सिलाइस्, त्यो टेलरलाई पनि दुःख दिने। केपी ओलीको जरिकोट सिलाउने धागो कहाँबाट ल्याइस्, उसले पैसा दिएर सिलाइस् कि यसै सिलाइस् भनेर बयान दुई–चार दिनलाई लिन र दिन सक्ने भयो। मुद्दा नचलाए पनि दुई–चार दिन त भयो। यस्तै काम गरेर यिनीहरू बसेका छन्।’

 खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आइतबार नेपाल आयल निगमले काठमाडौंका विभिन्न सात स्थानबाट ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने भएको छ ।

निगमका अनुसार बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नभएको गुनासो बढेपछि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वयमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

निगमले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार टेकुस्थित निगम परिसरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट÷सुगम, श्रीराम र सगर ग्यास बिक्री गरिनेछ । पशु सेवा शाखा, चपली–बुढानीलकण्ठबाट नेपाल, एचपी र भानु ग्यास तथा राधास्वामी, कीर्तिपुर परिसरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट÷सुगम, श्रीकृष्ण, साइबाबा र श्रीमाया ग्यास बिक्री हुनेछ ।

त्यस्तै नयाँ बजार जुडे हल परिसरबाट नेपाल, एचपी र ओम ग्यास, तारकेश्वर नगरपालिकाको परिसरबाट नेपाल र एचपी ग्यास तथा चन्द्रागिरी नगरपालिका कार्यालयबाट लोकप्रिय, नेपाल, एचपी र श्रीमाया ग्यास बिक्री गरिने निगमले जनाएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, ठिमीबाट नेपाल, एचपी, सूर्य, सगर, एभरेस्ट÷सुगम र क्त्ऋ ग्यास बिक्री हुनेछन् । 

निगमले नियमित रूपमा एलपी ग्यास आयात भइरहेको र सोहीअनुसार बिक्री वितरण गर्न उद्योगीहरूलाई आफ्ना विक्रेतामार्फत नियमित व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समय निगमले बजारमा ग्यासको आपूर्ति बढाए पनि केही व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर मौज्दात राखिएको पाइएको जनाएको छ ।

निगमले ग्यास आवश्यक पर्ने उपभोक्तालाई नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित तोकिएका बिक्री केन्द्रमा बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उपस्थित भई ग्यास खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ ।

हाल १४.२ किलोग्रामको भरिएको एलपी ग्यास सिलिन्डरको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवादलाई संवाद, सहमति र सहकार्यबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पार्टीभित्रको असहमतिलाई बृहत्तर एकतामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

देउवाले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विधि, विधान र पद्धति मिचिएको आरोप लगाए। उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेकाले आफूले थप टिप्पणी नगर्ने बताउँदै उनले अदालतबाट न्याय हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।

उनले कांग्रेसभित्र भावनात्मक एकता र मेलमिलाप अत्यावश्यक रहेको बताए। पार्टीभित्रको विवादले समग्र मुलुकको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने खतरा रहेको भन्दै उनले सबैको न्याय र भावनाको कदर हुने गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए।

‘पार्टीभित्र अहिले देखिएको असहमतिलाई सबै साथीहरूको न्याय हुने, सबैको भावनाको कदर हुने गरी बृहत्तर एकतामा बदल्नुपर्छ। त्यसमा कोही पनि व्यक्तिकेन्द्रित हुनुहुँदैन। कांग्रेसको हितलाई नै एकताको आधार बनाउनुपर्छ,’ देउवाले भने।

देउवाले आफू कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी एकताको पक्षमा दृढ हुनसमेत आह्वान गरे। व्यक्तिगत आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

परिवर्तनमा गर्व

देउवाले कांग्रेसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दाबी गर्दै पार्टीको इतिहासलाई कमजोर बनाउने भाष्यविरुद्ध राजनीतिक बहस गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार २००७ सालको राणा शासन अन्त्य, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो।

‘अहिलेसम्म जे–जति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। त्यसमा मलाई गर्व छ,’ देउवाले भने।

उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासका महत्वपूर्ण घटनाबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रहसमेत गरे।

कांग्रेसको भूमिका खोजे

देउवाले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था संवेदनशील रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले पछिल्लो समय समाजमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने बताए।

मुलुक राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक तथा धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट संविधानले दिएको प्रक्रिया र व्यवस्थाअनुसार समाधान खोज्न पहल गर्ने बताए।

राष्ट्रिय तथा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच व्यापक संवाद गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न आफू दृढ रहेको उनको भनाइ छ।

देउवाले संकटका बेला संवाद, सहमति र सहकार्यलाई राजनीतिक संस्कार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र नागरिक सर्वोच्चता आफ्नो जीवनका मूल आदर्श भएको उल्लेख गर्दै ती मूल्यप्रति जीवनको अन्तिम क्षणसम्म अडिग रहने बताए।

कांग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण चाहियो

देउवाले राष्ट्रिय भेलाले कांग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै संवाद र सहकार्य बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। पार्टी फेरि एकताबद्ध भएर मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्दै समृद्धिको यात्राको नेतृत्व गर्न सफल होस् भन्ने उनले शुभकामना दिए।

यसअघि विदेशमा उपचारपछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएका देउवाले आफ्नो स्वागतमा विमानस्थलमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्ताप्रति भेलामार्फत आभार पनि व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसँग जोडिएको उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले यस विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने र लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि र कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू समेत हुने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखियो ।’

साथै, अदालतले संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ ।

सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले हालै मात्र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टीका सभापति गगन थापालाई ५५ वर्षको उमेरमा राजनीतिबाट सन्यास लिने आफ्नो पूर्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न चुनौती दिएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहद्वारा आयोजित राष्ट्रिय भेला कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले थापाको उमेर र उनले विगतमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताका विषयमा टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेता बस्नेतले सभापति थापा हाल ५२ वर्ष पुगिसकेको र आगामी आवधिक निर्वाचनसम्म उनले घोषणा गरेको ५५ वर्षको उमेर हद नाघिसक्ने उल्लेख गरे । पार्टीको वर्तमान अवस्था र नेतृत्वका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै नेता बस्नेतले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको बचाउ गरे । देउवाकै कुशलताका कारण काँग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेश, संघ र राष्ट्रिय सभामा समेत सफलता र बहुमत प्राप्त गरेको उनको दाबी थियो ।

उनले भने ‘युवाहरूलाई मौका दिने भन्दै गगन थापाजीले ५५ वर्ष पुगेपछि राजनीति छोड्छु भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँ ५२ वर्ष भइसक्नुभयो, आगामी चुनावसम्म उहाँ ५५ वर्ष नाघिसक्नुहुनेछ । यदि आफ्नो बोलीप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले अब युवाहरूका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । सभापति देउवाको बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व र रणनीतिका कारण आज काँग्रेस सबै तहमा शक्तिशाली बनेको छ । पार्टी सिद्धियो वा बरबाद भयो भन्नु यथार्थ विपरीत छ ।’

बस्नेतले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतामा जोड दिँदै अनुभवी नेतृत्वको अपरिहार्यता औँल्याए । उनले नयाँ पुस्तालाई लक्षित गर्दै परिपक्व नेतृत्वविना पार्टी र देशले सही निकास पाउन नसक्ने तर्क गरे । काँग्रेसलाई अझ सबल र एकीकृत बनाउन सभापति देउवाकै अभिभावकत्व आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।

पूर्वप्रहरी कर्मचारी तथा द्वन्द्वपीडित परिवारले काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)बाट स्वास्थ्य उपचारमा विशेष छुट तथा सुविधा पाउने भएका छन्।

शुक्रवार पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपाल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजबीच स्वास्थ्य उपचार सहयोग प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।

सम्झौताअनुसार परिषद्मा आवद्ध पूर्वप्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्य बिरामी भई उपचारका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज, सिनामंगल तथा काठमाडौँ मेडिकल कलेजअन्तर्गतको अस्पतालमा जाँदा विभिन्न उपचार सेवामा छुट पाउनेछन्।

सम्झौताअनुसार द्वन्द्वपीडितमध्ये पाँच जनासम्मलाई सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज अस्पतालमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

अस्पताल पुगेको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित बिरामीको नाम उल्लेख भएको परिषद्को सिफारिसपत्र अस्पताललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले द्वन्द्वपीडित प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक राहत पाउन नसकेको बताए।

उनले द्वन्द्वपीडितको नामा आउने राहत समेत अरु नै मान्छेले पाउने तर प्रहरीकर्मचारी प्राथामिकतामा पर्न नसकेको बताए।

उनले सोही कारण द्वन्द्वपीडित पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आज उक्त हस्ताक्षर गरिएको समेत बताए। उनले प्रहरी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।

उनले पहिले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भने पनि डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका कारण अस्पताल स्थापना हुन नसकेको समेत आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवामा हुने वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन विशेष जोड दिएको छ ।

आज आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूमा परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिन निर्देशन गरेको जानकारी दिए ।

यस व्यवस्थाले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गर्ने अर्को नयाँ कार्यको समेत थालनी गरिएको छ ।

विभिन्न वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनहरूमा सहभागी भई कर्मचारीहरूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यासहरूलाई आफ्नै कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूमाझ पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएको हो ।

यसका लागि वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका अन्य कर्मचारीहरूबीच सिकाई तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।

यसरी वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्वस्वीकृतिको दायरामा ल्याउने र फर्किएपछि प्राप्त ज्ञानको अनिवार्य संस्थागत आदानप्रदान गराउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो नयाँ कदमले वैदेशिक भ्रमणको उद्देश्य र सान्दर्भिकतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ ।

बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताए । उनले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने कानुनी उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

‘जेनजी आन्दोलनको कुरा हाम्रो लागि एकदमै सिरियस विषय हो । जसरी यो सरकार गठन भयो, जेनजी आन्दोलनमा निर्दोषहरु थुनामा हुनुहुन्छ, त्यसमा प्रतिशोध कसैले साध्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर जघन्य अपराध गरिएका विषयमा छुट भन्ने छैन । त्यसका लागि जेनजी आन्दोलन भएको पनि होइन ।’

मन्त्री गुरुङले समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै हरेक सुझावलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘नेपाल सरकारको पहिलेदेखिको एउटै समस्या छ, राम्रा–राम्रा कानुन छन् । तर सबै कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयनको पक्षमा एकदमै कमजोर छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले साँच्चिकै यो देशमा परिवर्तन ल्याउने हो भने हरेक बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कसरी भन्ने विषयमा योजना बनाउन एकदमै जरुरी छ ।’

मन्त्री गुरुङका अनुसार हाल देशभरका कारागारमा करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् भने कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्रै छ ।

कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा कारागारको भौतिक अवस्था, पूर्वाधार र आवश्यक बजेटबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कारागार निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको उनले बताए ।

उनले कारागार व्यवस्थापनलाई नीतिगत तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए । कारागारमा रहेका ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’को व्यवस्था रोकिएको जानकारी दिँदै उनले चौकीदार नियुक्तिमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए ।

कारागारभित्रै आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्थाले कैदीबन्दीमा पुनः अपराध गरेर जेल जाने मानसिकता विकास हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री गुरुङले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जानकारी दिए ।