काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजार हल्लाउने गरी आएको धितोपत्र अनियमितता प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३ कार्यान्वयनको चरणमा पुगेसँगै गृहमन्त्री सुदन गुरुङविरुद्ध संगठित षड्यन्त्र सुरु भएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनले व्यवसायी दिपक भट्ट लाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै गम्भीर प्रकारको धितोपत्र अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भट्टले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबीच ऋणपत्र खरिद–बिक्री गरेर कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, शेयरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने र भुक्तानी नगरी शेयर कब्जा गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा गृहमन्त्री गुरुङले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि नै शक्तिशाली समूहहरू सक्रिय भएर उनीविरुद्ध वातावरण बनाइरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिवेदनमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालि मार्फत शंकास्पद कारोबार भएको उल्लेख गर्दै संदीप चाचान, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहलाई समेत आरोपीको सूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग को पत्रका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड, हिमालयन क्यापिटल, हिमालय सेक्युरिटीज, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लगायत संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मतियारका रूपमा औंल्याएको छ। साथै रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छालाई समेत शंकास्पद कारोबारमा जोड्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने डरले प्रतिवेदनमा नाम आएका ‘शक्ति केन्द्र’हरू अहिले सक्रिय भएर गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध वातावरण बनाइरहेका छन्। उनीमाथि विवाद सिर्जना गर्दै पदबाट हटाउनेसम्मको प्रपञ्च रचिएको आरोप छ।
यो प्रकरणले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको देखाएको छ। इन्साइडर ट्रेडिङ, फेक कारोबार र कृत्रिम मूल्य नियन्त्रणजस्ता गतिविधिले नेपालको पूँजी बजारलाई नै धरासायी बनाउने स्थिति सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
हेर्नुहोस नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन ले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन
काठमाडौं । विवादित व्यक्तिसँग सेयरमा हिस्सेदारी गरेको प्रमाण बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् । बालेन सचिवालयका अनुसार उनलाई सोमबार बिहान लिखित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको र गुरुङले स्पष्टीकरण समेत बुझाइसकेका छन् ।
सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको विवरण लुकाएको लगायत कारण देखाउँदै उनको राजीनामा माग गरिँदै आएको छ । यसैबीच उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
गृहमन्त्री गुरूङले आफूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पनि यसबारे ध्यानाकर्षण भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री गुरूङको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे लिखित स्पष्टीकरण बुझाएको बताएको छ।
काठमाडौँ । नयाँ बसपार्कबाट एकीकृत यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्तिम तीन दिन अवधि दिएको छ ।
महानगरपालिकाले गत चैत २५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर लामो र छोटो दुरीका बस सेवा बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको थियो । यस अवधिमा भएका कामको समीक्षा र आगामी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा नुवाकोटतर्फ यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनी सम्पर्कमा आएको बताउँदै धादिङतर्फ यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सूचनाको अवज्ञा गरेको जानकारी दिइएको थियो । यसरी महानगरपालिकाको सूचनालाई अवज्ञा गर्ने कम्पनीलाई तीन दिनभित्र एकीकृत प्रणालीमा आउन अन्तिम समय दिइएको हो ।
बैठकमा यातायात आवागमनको सहजता र सहरी सुरक्षासँग जोडिएको प्रणालीका विषयमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीलाई नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्न निर्देशन दिइन् ।
बैठकमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीले सहरी सुरक्षालाई जनशक्तिबाट भन्दा पनि प्रविधिबाट निगरानी बढाउँदै लैजानु पर्ने बताएका थिए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले गुण्डागर्दी विरुद्धको अभियानले अनधिकृत काम गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको जानकारी गराएका थिए ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नवराज अधिकारीले, सडक संकेत र सडक अनुशासन पालना गराउन महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीका बिचमा समन्वयात्मक कार्यक्रमलाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सार्वजनिक सवारी साधनको पार्किङ, टिकट काउण्टर सञ्चालन, यात्रु चढाउने र ओराल्ने क्रियाकलाप, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिलजङ्ग शाहका अनुसार काठमाडौँबाट दैनिक औसतमा सात सय वटा सार्वजनिक यातायातका साधन बाहिरिन्छन् । तीमध्ये करिब ३५० वटा बसपार्क बाहिरै पार्किङ गर्ने, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गर्छन् । काठमाडौँमा सवारी साधन व्यवस्थापनका चुनौतीमध्ये यो प्रमुख समस्या बनेको छ ।
ल्होत्से वहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लका अनुसार नयाँ बसपार्कभित्रबाट अहिले ५७ वटा कम्पनीका सवारी साधन सञ्चालन हुन्छन् ।
लामो दुरीको एउटा सवारी साधन नौ घण्टा पार्किङ् गरेको ४५० रुपियाँ शुल्क लिने गरिएको छ । मध्यम तथा छोटो दुरीका माइक्रो बसको २२० रुपियाँ लिने गरिएको मल्लको भनाइ छ । बसपार्कबाट औसतमा दैनिक यस ठाउँबाट ३४० वटा गाडी आउने जाने गर्छन् ।
नयाँ बसपार्क क्षेत्र १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसमा ७५० वटा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारे । उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिए ।
छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका सरचना हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे । साथै, प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिएका छन् । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका सरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन-जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए ।
अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई रिहा नगरे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नै गोली हान्छु भनेर धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
यद्यपि उक्त प्रकरणमा गत चैत १४ गते पक्राउ परेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक छुटिसकेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा बझाङको थलरा गाउँपालिका–४ मयलका २० वर्षीय सानुभाइ भनिने साजन विष्ट हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई सिनामंगलबाट हिरासतमा लिएको हो ।
साजनले सानुभाइ नामको फेसबुक एकाउन्टबाट ओली, लेखक र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई रिहा गर्न सरकारलाई भनेका थिए । उनले अन्यथा, प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई गोली हान्न आफ्नो टिम बाध्य हुने बताएका थिए ।
साजनले उक्त घटना गराउन एके४७ राइफल काठमाडौं ल्याइसकेको चेतावनी दिएका थिए । पक्राउ परेका उनीविरुद्ध साइबर कसुरमा अनुसन्धानका लागि साइबर ब्यूरो पठाइएको छ ।
उनी पाँच वर्षदेखि भारतको बैंगलोरमा बस्दै आएका थिए । उनले बैंगलोरमा फेन्सी स्टोरमा काम गर्ने गर्दै आएका थिए । विष्टले भारतमै पनि श्रृंखलाबद्ध अपराध गरेको खुलेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सचिवालय विस्तार गरेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १६ सदस्यीय सचिवालय विस्तार गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय सदस्यको सूची हेर्नुहोस्
रवि लामिछाने- सभापति
स्वर्णिम वाग्ले- उप सभापति
कविन्द्र वुर्लाकोटी- महामन्त्री
भुपदेव साह- महामन्त्री
विपिन आचार्य- सहमहामन्त्री
लिमा अधिकारी- कोषाध्यक्ष
वसु माया तामाङ- सहकोषाध्यक्ष्य
मनिष झा- प्रवक्ता
गणेश पराजुली- सचिवालय सदस्य
दिपक बोहरा- सचिवालय सदस्य
बिराज भक्त श्रेष्ठ- सचिवालय सदस्य
शिशिर खनाल- सचिवालय सदस्य
सोभिता गौतम- सचिवालय सदस्य
हरि ढकाल- सचिवालय सदस्य
सागर ढकाल- सचिवालय सदस्य
सरिता श्री ज्ञवाली- सचिवालय सदस्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूको लेवी घटाएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लेवी परिमार्जन गरेको प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।
उनका अनुसार सांसदहरूले अब १५, मन्त्रीले १८ र स्वकीय सचिवले २ हजार लेवी तिर्नुपर्नेछ । यसअघि बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले सांसदहरूको लेवी १६ हजार ५ सय राखेको थियो । मन्त्री र स्वकीयको लेवी भने यथावत् राखेको छ ।
भिजिट भिसामा दुबई जाने यात्रुको पासपोर्टमा काम गर्न प्रतिबन्ध लेख्ने दुई अध्यागमन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार दुई अध्यागमन अधिकृतलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गरिएको छ ।
उनीहरुले भिजिट भिसामा दुबई जाने यात्रुको पासपोर्टमा ‘इम्प्लोइमेन्ट इज स्ट्रिक्ली प्रोहिबिटेड’ (काम गर्न प्रतिबन्ध) लेखेका थिए ।
काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफ्नो नाम जोडिएर उठेको सेयर लगानी सम्बन्धी विवादबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।
पछिल्ला दिनमा ‘२५ लाख रुपैयाँको सेयर लुकाइएको’ भन्ने आरोप तथ्यहीन भएको भन्दै उनले उक्त विषय वर्गीकरणसँग सम्बन्धित रहेको बताएका हुन्।
गुरूङले आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको विवरण सम्पत्ति विवरणमै खुला रूपमा उल्लेख गरिसकेको बताएका छन्।
स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही समूहभित्र समेटिएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले मन्त्री हुनुअघि सेयर किनिएको विषयलाई पनि अनावश्यक विवाद बनाइएको बताएका छन्। ‘सेयरमा लगानी गर्नु अपराध होइन, सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको छ,’ उनले भने।
गुरूङले लगानीका लागि प्रयोग भएको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८० भदौ २९ गतेको लिखित तमसुक तथा बैंक रेकर्डमार्फत यसको पुष्टि हुने बताएका छन्।
विवादित व्यक्ति भनिएका दीपक भट्टसँग साझेदारीको आरोपबारे उनले एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुने भएकाले सेयर किन्नु साझेदारी गर्नु नभएको स्पष्ट पारे। ‘यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
उनले लगानीमा जोखिम हुने भन्दै पछि भएका घटनालाई आधार बनाएर पूर्वनिर्णयलाई दोष दिनु उचित नभएको बताए। कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ भएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
गुरूङले पार्टीले गर्ने निर्णय मान्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। ‘आरोप र सत्य एउटै होइनन्, निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ,’ उनले भने।
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी उठेका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन तुरुन्त सुरू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको अघिल्लो बैठकले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी सार्वजनिक प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन्।’
कांग्रेसले गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने आशंकालाई स्वाभाविक मानेको छ।
त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड कांग्रेसले दिएको छ।
‘सरकारसमक्ष स्पष्ट माग गर्दछौँ, गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्,’ अगाडि भनिएको छ, ‘यस विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याउनेछ।’
कांग्रेसले नैतिकता र स्वच्छताको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने आफ्नो प्रयास कुनै व्यक्ति वा दल विशेष लक्षित नभई समग्र राजनीतिक संस्कार सुधारतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्ट गरेको छ।
पार्टीले सधैँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक राजनीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको र भविष्यमा पनि उभिरहने बताएको छ।
