काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानका अव्यवस्थित बसोबासबाट स्थानान्तरण गरी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएका परिवारका ५२ जना बालबालिकालाई आजदेखि विद्यालय पठाउन थालेको छ । नदी किनारका बस्ती खाली गराउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल लगायतका क्षेत्रबाट ल्याइएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा जोड्न महानगरले यो पहल थालेको हो ।

सामाखुसीस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका ६६ परिवारका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेरका ५२ जनालाई आजदेखि वडा नं. १४ स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा पठाउन लागिएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सोमबार विद्यार्थी र अभिभावकसँग परामर्श गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि यो निर्णय लिएको हो । उक्त विद्यालय आश्रमबाट पैदल दूरीमै रहेको छ ।

३० जना छात्रबासमा बस्ने
शिक्षा विभागका अनुसार विद्यालय उमेरका बालबालिकामध्ये ३० जनालाई अभिभावकले छात्रबासमा राखेर पढाउन इच्छा देखाएका छन् । यसरी इच्छुक हुनेमा ११ छात्रा र १९ छात्र रहेका छन् । केही बालबालिकाले भने छात्रबासमा बस्न अनिच्छा व्यक्त गरेको शिक्षा विभागका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिए । विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि पनि विवरण संकलन भइरहेको छ ।

महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको अध्ययनका लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानमार्फत समन्वय भइरहेको छ । निजी विद्यालयहरूबाट रिक्त कोटाको जानकारी आएपछि योग्य बालबालिकालाई छात्रबासमा पठाइने महानगरको योजना छ ।

एसईई दिएकालाई सीपमूलक तालिम
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ४ जना विद्यार्थीले यस वर्ष एसईई दिएका छन् । उनीहरूले कम्प्युटर, सिलाइ-बुनाइ जस्ता सीपमूलक तालिम लिन इच्छा देखाएका छन् । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार उनीहरूका लागि रुचि अनुसारको सीपमूलक तालिमको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

यसअघि आइतबार महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी वास्तविक सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क आवाससहितको शिक्षा दिन आग्रह गरेकी थिइन् । सोही अनुरूप हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र एपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहयोग र सहजीकरणका लागि तत्परता देखाएका छन् ।

हाल राधास्वामी आश्रममा ३ जना सुत्केरी, २ जना गर्भवती र १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित कुल २०३ जना आश्रित रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

जारी प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा देखिएको सवारी साधनको भीड व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा राखेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त चासो केवल सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग सम्बन्धित रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीलाई हट्न भनेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएपछि सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कुनै पनि प्रकारको पहुँच कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराएको जनाएको छ ।

सचिवालयले जहाँ सञ्चारकर्मीलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै अवरोध नरहेको र भविष्यमा पनि नहुने पुनः स्पष्ट पारेको छ । साथै सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रेसमाथिको अवरोधका रूपमा अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

उक्त प्रेस नोट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालद्वारा जारी गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको छानबिनका क्रममा कर्मचारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग नगरेको बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग भन्ने गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गत छानविन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले जलेका सवारीसाधनसम्बन्धी प्रहरी मुचुल्का, इन्धनसम्बन्धी अभिलेख, भुक्तानी विवरणलगायत सम्बन्धित कागजातको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा जलेका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।

काठमाडौं । अर्को विवाह गरेमा एकल महिला (विधवा)ले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

उक्त ऐनको दफा २१४(२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफैंले लिन पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको भन्दै सोमबारको संवैधानिक इजलासले उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

एकल पुरुषको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको तर एकल महिला (विधवा)को हकमा सम्पत्ति फिर्ताको व्यवस्था समानताको हक र महिलासम्बन्धी हक प्रतिकुल भएको भन्दै महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज व्यवसायी भट्टककी पत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।

व्यवसायी भट्टकी श्रीमतीले यही वैशाख १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

‘यसमा के कसो भएको हो ?’ निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’, आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’

आदेशमा अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलको एक÷एकप्रति पेसीकै दिन ल्याएर फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अध्यागमन विभागले यही चैत १७ गते व्यवसायी भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर व्यापारी भट्टको पासपोर्ट रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । सोही प्रकरणमा भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै थुनामा राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । आदेशमा धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको प्रक्रियालाई नै खारेज गरेको छ ।

व्यवसायी गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवानेता डाक्टर सुनील शर्माद्वारा साञ्चिालित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड युनिट–२ दुवाकोट, भक्तपुरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित भएका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

कलेजले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकारद्वारा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा देशका विभिन्न स्थानमा जोखिमयुक्त सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्य भइरहेका बेला त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै यस्तो समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।

मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्दै केएमसी अस्पताल दुवाकोटमा प्रभावित बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले जनाएका छन् । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानबाट प्रभावित भएका बिरामीहरूले उक्त अस्पतालमा पुगेर सेवा लिन सक्नेछन् ।

अस्पतालले बिरामीलाई सहज रूपमा अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्न सचेत नागरिक, संघसंस्था तथा सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । कलेजका अनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीबाहेक अस्पतालमा उपलब्ध अन्य सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क हुनेछ ।

डा. शर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदा तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसद हुन् । उनी सामाजिक तथा मानवीय जिम्मेवारी निर्वाहमा निरन्तर सक्रिय छन् । गम्भीर बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, देशभर स्वास्थ्य शिविर, घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण लगायतका कार्य उनका पहिचान बनेका छन् ।

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा कार्यरत पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार उनले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

यसअघि कार्यरत महानिरीक्षक राजु अर्याल १८ वैशाखबाट अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । सो रिक्त पदमा बढुवा भई पौडेलले संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसअघि १८ वैशाखमा पद रिक्त भए पनि बीचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रम सोमबारका लागि तय गरिएको थियो । गृह सचिवबाटै दर्ज्यानी चिह्न लगाउने प्रचलन कायम राख्दै फुली लगाउने काम सम्पन्न भएको हो ।

आईजीपीलाई कसको हातबाट दर्ज्यानी चिह्न लगाइने भन्ने विषयमा यसअघि केही बहस भए पनि सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालय मातहत रहने तथा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै पूर्ववत् प्रचलनअनुसार गृह सचिवबाटै चिह्न प्रदान गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार पुनर्विचारका लागि सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए ।

सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्दै पौडेलले जारी गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमै समावेश गरेको थियो । सोही अनुसार, कानुन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भएको हो ।