सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायतका फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शुन्य बाँकी फाइल सप्ताहअभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ ।
सोही उद्देश्यले यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनु, कुन फाइल कुन पदाधिकारी समक्ष कति दिन रह्यो भनी दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नु रहेको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार, अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समिक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ ।
निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने पद्दतीको विकास गर्नुपर्नेछ । काम हुने वा नहुने फाइलको स्पष्ट टुङ्गो लगाउनु र सेवा प्रवाहमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ ।
दैनिक रूपमा प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा दर्ता नम्बर, टिप्पणी फाइलको विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारी, उक्त टेबल वा तहमा बसेको दिन सङ्ख्या, कुल पेन्डिङ दिन, हाल फाइलको प्रगति अवस्था, ढिलाइ हुनाको कारण र निर्णय हुने अपेक्षित मितिसहितको विवरणसहितको फाइल सूची तयार पार्नुपर्ने मार्गदर्शनमा समावेश छ ।
मार्गदर्शनअनुसार, फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार मानिनेछ । हरेका कार्यालयले स्पष्ट रूपमवा देखिने गरी कुन फाइल कहाँ कसको जिम्ममा, कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, पूराना फाइलको प्रारम्भिक समिक्षा गर्नुपर्नेछ । एक टेबलमा वा तहमा तीन दिनभन्दा बढी रहेको फाइलमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारीले कारण समीक्षा गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वनय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख योजना अनुमगन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्गदर्शनले कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखको पनि काम कर्तव्य तथा अधिकार स्पष्ट पारेको छ । अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ ।
त्यसमा सुरुमा रहेको कूल पेन्डिङ फाइल सङ्ख्या, अभियान अवधिमा प्राप्त नयाँ फाइल सङ्ख्या, टुङ्गिएका फाइल सङ्ख्या, बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या, १५ दिनभन्दा पूराना बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या र मुख्य समस्या तथा सुधारका लागि सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यो अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइदको सङ्ख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, कार्यालयमा फाइल थन्किने संस्कारमा कमी आउनेछ ।
यस्तै, अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा उपयुक्त प्रोत्साहन दिन सकिनेछ । यस्तै, जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागिय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विगतका निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
आफूमाथि हुने सबै छानबिनका लागि आफू तयार रहेको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गरे ।
उनले भने ‘मेरै पालामा निर्णय गरेको हो भनेर मैले धेरै चोटि भनिसकेँ । तपाईँहरूले बुझ्नु हुन्न कि के हो ? सम्पूर्ण छानबिनका लागि म तयार छु ।’
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले अहिले नै टिप्पणी गर्ने बेला नभएको बताए ।
काठमाडौँ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको हो । संशोधित भाडादर शनिवारदेखि लागू भइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको न्यूनतम भाडा अब २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन यसअघि १९ रुपैयाँ थियो । दूरीका आधारमा भाडा समायोजन गरिएको छ । पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९ रुपैयाँ र २० किलोमिटरसम्म ४४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
२० किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीका लागि ५० रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्धन मूल्य वृद्धि तथा सञ्चालन खर्च बढेकाले भाडा समायोजन गरिएको बागमती सरकारले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधनका हकमा भने २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिएको पुरानै भाडादर यथावत् राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र र बाहिरका रुटहरूमा फरक–फरक दर निर्धारण गर्ने नीति लिएको पनि जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन्।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा विकसित उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
यससँगै करिब साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताले भोग्दै आएको नवीकरण र बैंक छनोटसम्बन्धी झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसनसमेत घट्ने विश्वास लिइएको छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताले अब भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट सेवा लिन सकिनेछ। यसले वार्षिक रूपमा बैंक कमिसनमा लाग्ने करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च घटाउने, नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने तथा म्यानुअल गणनामा हुने मानवीय त्रुटि न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस योजनाबाट तीन लाख ५२ हजार ८१६ निवृत्तभरण प्राप्तकर्ता (जसमध्ये करिब ४४ हजार निष्क्रिय) प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जनाइएको छ।
यसअघि नयाँ निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताले बैंक छनोटका लागि अनिवार्य रूपमा निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष बैंकमै गएर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने र पेन्सन रकम तथा कर गणना म्यानुअल रूपमा गरिनु पर्ने व्यवस्था थियो। जसका कारण सेवा प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका साथै नगद प्रवाहको सही अनुमान गर्न कठिन हुने गरेको थियो।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भएकी छिन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनलाई उपसभामुख बनाइयोस् भनेर पेस गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख डोप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्यालका अनुसार सरस्वती लामाको पक्षमा संसदमा उपस्थित भएका २५७ सांसदमध्य प्रस्तावको पक्षमा जम्मा पाँच मत ,हुन्न भन्नेमा २१५ मत र प्रस्तावमा मत दिन्न भन्नेमा ३७ मत रहेकाले उनको उम्मेदवारीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।
योसँगै २५ वर्षकी रुबीकुमारी संसारकै कान्छी उपसभामुख बनेकी छिन् ।
उनी श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकी थिइन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उपसभामुख पदमा सरस्वति लामालाई उठाएको थियो ।
नेकपा एमाले तटस्थ बसेको थियो भने अरु सबै दलले रुबीलाई समर्थन गरेका थिए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ राईले उपसभामुखको उम्मेदवार रुबीकुमारी ठाकुरलाई सदनमा ‘बहिनी’ भनेर सम्बोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सदनमा सबै माननीय बनेर आएपछि माननीय नै भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै ‘बहिनी’ भन्ने शब्द खारेज गर्न माग गरे ।
उनले भने,‘हामी यहाँ सबैजना माननीय हौं । पूर्ववक्ताहरुले हाम्रो माननीय रुबीकुमारी ठाकुरलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गरेको सुनें । त्यो शब्द खारेज गरियोस् । यहाँ कोहीको बहिनी, नातिनी, बाजे भन्ने शब्दले बोल्नुहुँदैन् । माननीय भनेर नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले संसदमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार आवश्यक रहेको बताए ।
रास्वापाले समर्थन जनाउने बाचा गरेर धोका दियो भनेर राप्रपाले व्यक्त गरेको धारणाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कसले फोन गरेको थियो,कसले औंला समाएर डोहोर्याएको थियो भनेर विलौना गर्नु उचित नहुने बताए ।
उनले भने,‘आम जनताले हामीलाई चयन गर्दा केके भन्यौं होला, प्रतिस्पर्धा हो । तर अहिले त्यो भन्दा संसदको मर्यादा रहन्छ जस्तो लाग्दैन् । यहाँ कसैले कसैलाई सिकाइराख्नु पर्दैन् । त्यति सुझबुझ हामी राख्छौं । त्यसैले कसले फोन गरेको थियो, कसले आंैला समाएर डोहोर्याएको थियो भनेर विलौना गर्न उचित जस्तो लाग्दैन् । तर हामी माननीय भएर आइसकेका छौं । अब चाँही अरुलाई आक्षेप लगाउने काम नगरौं ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई धोका नदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले उपसभामुख चयनमा राप्रपालाई धोका नदिएको बताएका हुन्।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले उपसभामुखमा आफूहरूलाई रास्वपाबाट धोका भएको प्रतिक्रिया दिएपछि रविले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘राप्रपासँग राजनीतिक संवाद हुने नै छन्। यस विषयमा सबै दलहरूसँग संवाद भएको हो। धोका भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अन्तिम समयमा हामीले सहि निर्णय गर्ने समय आउँदा अन्य फ्याक्टरहरूले पनि काम गर्छन्। त्यस्तो केहि होइन, राप्रपालाई धोका होइन,’ उनले भने। उनले आगामी दिनमा राप्रपासँग कयौं सहकार्य गरिने ठाउँ रहेको बताएका छन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा रामजी यादव नियुक्त भएका छन्।
नवनियुक्त दुवै मन्त्री रास्वपाका बहालवाला सांसद हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीद्वयले आजै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबिच राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ।
शपथ ग्रहणलगत्तै उनीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नेछन्।
यसअघि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दीपक शाह विवादमा परेपछि हटाइएको थियो भने उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफै राख्दै आएका थिए ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल औषधिको मूल्यवृद्धि प्रकरणमा छानविनमा तानिएका छन् । अनियमित ढंगले औषधिको मूल्य बढाइएको भन्ने उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्राचार गर्दै ७ दिनभित्र छानविन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । उक्त पत्रपछि महानिर्देशक ढकाललाई मन्त्रालयमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीमा प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
छानविनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हो, उक्त प्रक्रिया पालना गरिएको हो वा होइन, तथा मूल्य निर्धारणमा अनियमितता भएको भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
यसैबीच मन्त्रालयलाई विषयगत विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्न तथा ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
काठमाडौँ । उपसभामुखको निर्वाचन आज हुदैछ । आज दिउसो ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले उपसभामुखको चयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
उपसभामुख पदका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामा र श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुवी कुमारी ठाकुरबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
उम्मेदवारी दर्ता बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्मको समयमा संघीय संसद् सचिवालयमा गरिएको थियो।
रुवी कुमारीको उम्मेदवारीमा आर्यन राई प्रस्तावक र अशोककुमार चौधरी तथा अम्बिकादेवी निरौला समर्थकका रूपमा रहेका छन्।
यस्तै, सरस्वती लामाको उम्मेदवारीमा ज्ञानेन्द्र शाही प्रस्तावक र खुश्वु ओली, ताहिर अलि र भरत गिरी समर्थकको रूपमा रहेका छन्।
