काठमाडौँ । नेपालमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो मत्स्य व्यवस्थापनका लागि ऐतिहासिक पहलस्वरूप नेपालको पहिलो मत्स्य अभयारण्य घोषणा गरिएको छ । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले तल्लो कर्णाली नदीमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका छन् ।

उक्त मत्स्य अभयारण्य करिब तीन दशमलव नौ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको सिमाना राजापुर नगरपालिका–३ को दक्षिणी टेढिया र वडा नं ४ को छेडिया क्षेत्रदेखि टिकापुर नगरपालिका–८ अन्तर्गतको अर्नहवा फाँटसम्म फैलिएको छ ।

घोषणा गरिएका नदी खण्डलाई पारिस्थितिकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ, जहाँ रैथाने मत्स्य प्रजातिको प्रजनन,अण्डा पार्ने तथा नर्सरी आवास रहेका छन् । साथै यी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण जलचर प्राणी जस्तै डल्फिन, घडियाल र खैरो ओतका लागि समेत अत्यावश्यक वासस्थान प्रदान गर्दछन् ।

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डंगौरा थारुले यो संरक्षण क्षेत्र राजापुर र टीकापुर नगरपालिकाको संयुक्त अग्रसरता, पूर्ण समर्थन, अनुमोदन र स्वामित्वमा गरिएको निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनले भने- “यसले नदीमा निर्भर समुदायको आवाज र सहभागितालाई मार्गदर्शक मानी संरक्षण कार्यलाई स्थानीय तहबाटै नेतृत्व गर्ने हाम्रो दायित्वलाई उजागर गर्दछ । यो निर्णय राजापुर र टीकापुरका नागरिकले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नै पहलमा लिएको ऐतिहासिक कदम हो ।”

मत्स्य अभयारण्यको घोषणा स्थानीय सरकारको जलचर प्राणी तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐनअनुसार गरिएको हो । राजापुर नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाका नगर कार्यपालिकाबाट विधिवत् निर्णय पारित भई, स्वतन्त्र, पूर्वजानकारी सहितको मञ्जुरीनामाका सिद्धान्त पालना गर्दै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पूर्वसूचना सार्वजनिक गरेपछि अभयारण्य घोषणा गरिएको हो ।

राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दीपेश थारुले यस घोषणामा नगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरेर तल्लो कर्णालीको संरक्षण आफूहरूको साझा कर्तव्य हो भन्ने प्रतिबद्धता पुष्टि गरिएको बताए । उनले भने, “यो कदम स्थानीय सरकार, समुदाय र समन्वयात्मक सहकार्यद्वारा अघि बढाइने दीर्घकालीन संरक्षण र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वको सुरुवात हो । यहीँबाट सङ्गठित समन्वित र दिगो प्रयासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुन्छ ।”

दुवै नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आठ बुँदे घोषणा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । मत्स्य अभयारण्यको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा नदीमा आश्रित समुदायको सक्रिय सहभागितासँगै सह–व्यवस्थापनको ढाँचाअनुरूप गरिनेछ । व्यवस्थापन, निगरानी, जनचेतना अभिवृद्धि तथा नियम पालना सहजीकरणको कार्य सञ्चालन गर्न समुदायमा आधारित नदी खण्ड व्यवस्थापन समूह गठन गरिएका छन् ।

यी समूहले सम्बन्धित नगरपालिकाको निर्देशन तथा अनुगमनमा, डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै काम गर्नेछन् । नदीमा आश्रित समुदाय विशेषतः सोनाहा र थारु समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता कर्णाली नदीसँग जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अभ्यास गहिरो रूपमा जोडिएकामा विशेष जोड दिइएको छ ।

यो प्रयास विश्व वन्यजन्तु कोष ९डब्लुडब्लुएफ० नेपालले संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारद्वारा ‘डार्बिन इनिसियटिभ’ अन्तर्गत वित्तपोषित परियोजनामार्फत प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई अघि बढाइएको हो ।

यो परियोजना नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ नेपाल तथा स्थानीय साझेदार संस्था सोनाहा विकास समाज, फ्रिड कमैया महिला विकास मञ्च, डल्फिन संरक्षण केन्द्र र साना स्तनधारी संरक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

घडियाल गोही, ओत र डल्फिन वासस्थान संरक्षणमा कोषेढुङ्गा
डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा.घनश्याम गुरुङले मत्स्य अभयारण्य घोषणाले नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्दै घडियाल गोही, ओत र डल्फिनजस्ता प्रतिष्ठित वन्यजन्तुको वासस्थान सुरक्षित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । यो पहलले प्रकृतिमा आधारित पुन:रुत्थानशील पर्यटनलाई समेत थप टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

“स्थानीय तहले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित ‘साखी माछा संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णयको नेतृत्वदायी भूमिका लिँदै स्वामित्व प्रदर्शन गरेकामा आभार व्यक्त गर्दछौँ”, राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले भने- “यस क्षेत्रमा माछा स्थानीय जीविकोपार्जनको आधार मात्र नभई सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानसँग समेत अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । जब हामी माछाको रक्षा गर्छौं, हामी पानीको रक्षा गर्छौं, जब हामी पानीको रक्षा गर्छौं, त्यससँगै हामी जीवनको पनि रक्षा गरिरहेका हुन्छौँ, यसबाट हामी हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्छौं ।”

तल्लो कर्णाली नदीमा गरिएको मत्स्य अभयारण्यको संयुक्त घोषणा नेपालमा सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित जलीय पारिस्थितिकिय प्रणाली संरक्षणका लागि एक राष्ट्रिय नमूनाका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले जैविक विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका-५, काभ्रेपलाञ्चोक स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब ९ हजार क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको छ । गत कात्तिक २१ गतेदेखि केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेयता ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विभागको ‘मास प्रिन्टर’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडपछि रोकिएको लाइसेन्स छपाइ उक्त केन्द्रबाट सुरु गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत कात्तिक २१ गते केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको शुभारम्भ गरेका थिए । लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत कात्तिक १२ गते सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार केन्द्रले ६ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

दुई महिना अवधिमा ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको विभागका आइटी निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले केन्द्रलाई १२ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न जिम्मा दिइसकेको छ ।

अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ
हाल नयाँ ट्रायल पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका गरी ३० लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ भएको हो, छापिएका करिब ९ हजारमध्ये ७ हजार लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ’, खतिवडाले भने ।

विभागले साधारण लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकैपटक १ लाख ‘डाटा’ पठाउन लागिएको खतिवडाले जानकारी दिए । केन्द्रले विभागसँगको सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेका ११ लाख ९१ हजार स्मार्ट कार्ड आगामी २ महिनाभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

काम सुस्त, गति बढाइने
हालसम्मको काम सुस्त देखिए पनि अबको माघ महिनादेखि गति बढाइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले बताए । उनले भने, ‘सुरुआती चरण परीक्षणकाल भएकाले थोरै मात्र छपाइ भएको हो, अब एक हप्तादेखि नयाँ जनशक्तिसँगै कामको गति बढाइनेछ ।’ उनका अनुसार माघदेखि दैनिक १० हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।

सुरुआती दुई हप्तामा केन्द्रमा पहिलोपटक छापिएका ५२० थान लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ढुङ्गानाका अनुसार नेपालकै ल्याबमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि विभागलाई लाइसेन्स बुझाइएको हो । विभागसँगको सम्झौताअनुसार सुरुको ३ महिना १ लाखका दरले ३ लाख र बाँकी ३ महिनामा ९ लाख गरी १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिने जनाइएको छ ।

चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग
केन्द्रबाट छपाइ भएका कार्डमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली रहेका छन् । नयाँ कार्डमा छ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुनेछ । कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन् भने त्यसभित्र केही दृश्य र केही अदृश्य रहने बताइएको छ ।

केन्द्रले लाइसेन्सबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिने छ ।

वार्षिक १० अर्ब जोगिने अपेक्षा
प्रेस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न विसं २०८० मा कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई पाँच वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । कुल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुईवटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन तथा गोदामघरलगायत भवन छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि रु १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र विवरण चाहिएको खण्डमा रु पाँच हजार तिरेर लिन सकिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा मतदाता नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउनेगरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटोबाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्नसक्ने कुराको जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नामावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले १० हजार शुल्क लिई त्यस्तो मतदाताको मात्र विवरण आउनेगरी मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई त्यस्तो दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले देहायबमोजिमको दस्तुर लिई जन्ममिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बरबाहेकको मतदाता नामावलीको विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि जिल्लाभरको मतदाता नामावलीका लागि तीन हजार र निर्वाचनको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता नामावलीका लागि रु तीन हजार लिनुपर्नेछ । त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्ममिति, मोबाइल नम्बर र नागरिकताको विवरण भने दिन पाइनेछैन ।

काठमाडौँ । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुस २७ को विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन निम्तो गरेका छन् ।

उनले काँग्रेस कार्यसम्पादन बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत देउवालाई सहभागी हुनका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आयोजना नगर्ला भनेर कल्पना नै नगरिएको भन्दै देशभरिबाट प्रतिनिधिलाई बोलाइएको महामन्त्री थापाले बताए ।

‘हामीले देशभरिका साथीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, सबै साथीहरू आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ, मैले कार्यवाहक सभापतिमार्फत भनेको छु, सभापतिज्यूमा यो कुरा पुर्‍याइदिनु होला,’ उनले भने, ‘यो अधिवेशन हाम्रो हो, यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वामित्व लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, उनले भने ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ ।आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारी साधन र अन्य भौतिक सामग्रीको खरिद तथा मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनका कारण देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको देखाएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।

कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा र बाँकी ७ प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको समितिले जनाएको छ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा भएको छ। कुल क्षतिमध्ये ६६.५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रकमका आधारमा बागमतीमा ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ। यस्तै कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड र सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, २ हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको र तीमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९।८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

मानवीय क्षतिको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा ७३ पुरुष र ४ महिला रहेका छन्। मृतकमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन्।

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी एवम् प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए ।

उनले भने, “निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरुप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुनेछ ।”

एकीकृत सुरक्षा योजना सरकारबाट अनुमोदन र सेनाको परिचालनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ सुरक्षादेखि महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले बहन गर्नेछ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ ।

निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले चार वटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा तल्लो तहसम्म निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत तालिम र अभ्यास सञ्चालन गर्नेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहज होस् भन्ने हेतुले उक्त तालिम र अभ्यास गरिने छ ।

मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने छ ।

विगतमा जस्तै आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सेनाले देशका विभिन्नस्थलमा सुरक्षा वेश स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएसँगै मत पेटिकाको ढुवानीदेखि मतगणनास्थलको सुरक्षालगायतका जिम्मेवारी सेनाले गर्नेछ ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा अहिले प्रदेशस्तरमासमेत सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी सरकारले थप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ ।

सबै सुरक्षा फौज, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि सुरक्षाबीचका समन्वय र सहकार्यमा राज्यको प्राथमिक कार्यभारकारुपमा रहेको निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्न आफूहरु तयार रहेको सेनाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । तीन घण्टा लामो यो वार्ता बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार मुख्य रूपमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केन्द्रित छलफल भएको थियो ।

वार्ताको क्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने अडानमा रहेको र त्यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गराएका थिए ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार र एमालेबीचको यो उच्चस्तरीय छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौँको शंकरापुर नगरपालिका-३ स्थित जहरसिंहपौवा-साँखु सडकखण्डमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँका अनुसार, साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा बा ४ ख ८७८८ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटनामा परेर ५ जनाको मृत्यु भएको छ।

काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जोरपाटी बस्ने अन्दाजी ५५/६० वर्षीय अर्जुन लामिछानेको पनि उपचारको क्रममा गए राति साढे १२ बजे मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ५ पुगेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।

यसअघि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-५ घर भई हाल बुढानीलकण्ठ बस्ने ४९ वर्षीया कामना शर्मा, ताप्लेजुङको पाथीभरा–५ घर भई बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ७ बस्ने ५१ वर्षीया इन्दिरा लिम्बु, सिराहा घर भई हाल पेप्सीकोला बस्ने ५५ वर्षीया शान्ति गुप्ता र पाँचथर घर भई हाल गोठाटार बस्ने ६५ वर्षीय देवेन्द्र लिम्बुको मृत्यु भएको थियो ।

३३ जना घाइतेको उपचार जारी छ । नेचर हब भन्ने संस्थाका कर्मचारीहरू पिकनिकबाट फर्कँदा बस दुर्घटनामा परेको थियो ।

काठमाडौं । यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिनेछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम बुधबार सातवटै प्रदेशका राजधानीमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने छ । आयोगले पुस २५ र २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ ।

त्यसैगरि पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाका रिक्त हुन लागेका १८ पदमा आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरी भर्ना खुला गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत मानवस्रोत विकास विभाग (भर्ना छनोट शाखा) ले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी माग गरेको हो ।

इच्छुक नेपाली नागरिकले माघ ५ गतेदेखि माघ ९ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन् । दरखास्त जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत बुझाउन सकिने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । आवेदन बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म दिन सकिन्छ भने सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत स्वीकार गरिनेछ ।

भर्नाका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ, कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, तथा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

शारीरिक मापदण्डअनुसार पुरुषको हकमा न्यूनतम उचाइ ५ फिट ३ इन्च, छाती ३१÷३३ इन्च र तौल ५० केजी हुनुपर्नेछ भने महिलाको हकमा न्यूनतम उचाइ ४ फिट १० इन्च र तौल ४२ केजी हुनुपर्नेछ । महिलाको हकमा गर्भवती नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी छनोटमा पूर्व नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी, पूर्व वन रक्षक, यसअघि म्यादी प्रहरीको रूपमा सन्तोषजनक सेवा दिएका व्यक्ति, तथा विदेशी मित्र राष्ट्रका सुरक्षा निकायबाट सेवानिवृत्त नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सम्पर्क मिति माघ ४ गते तोकिएको छ भने छनोट प्रक्रिया माघ ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । अन्तिम नतिजा माघ १२ गते सार्वजनिक गरिनेछ । चयन भएका निर्वाचन प्रहरीलाई माघ १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म तालिम दिइने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीको कार्यअवधि नियुक्ति मितिदेखि अधिकतम ४० दिन वा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम रहनेछ । निर्वाचनको आवश्यकता अनुसार कार्यअवधि हेरफेर हुन सक्ने पनि प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ ।