काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले कसैमाथि प्रतिशोध नसाधेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिशोध साधेको आरोप लागिरहेको बेला उनले त्यसो टिप्पणी गरेका हुन्।
वीरगञ्जमा प्रेस युनियन पर्साले सोमबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले रविको नाम उच्चारण नगरे पनि उनीमाथि कटाक्ष भने गरे।
‘७ वटा अदालतका बेञ्चले दोषी भनेर थुनामा जानुभाछ, अनि के भन्नुहुन्छ भने प्रतिशोध भन्नुहुन्छ, देशमा २८ हजारभन्दा बढी मान्छे थुनुवा र कैदी छन्, ती सबैमाथि प्रतिशोध भा हो, सबैका माथि अदालतले गलत निर्णय गरेको हो ?,’ उनले भने, ‘अर्बौं, अर्बौं रुपैयाँको सहकारीमा ठगी भएको छ, लाखमा हैन, करोडमा हैन अरब रुपैयाँको ठगी भएको छ। छानबिन त हुन्छ, मुद्दा अदालत जान्छ, निर्णय अदालतले गर्छ। अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा हुँदा अदालत गजब हुने, स्वतन्त्र हुने, राम्रो हुने, आफ्नो विरुद्धमा निर्णय भयो भने प्रतिशोध हुन्छ ?’
‘२८ हजार कैदी बन्दीले प्रतिशोध भयो भनेर करायो भने के हुन्छ ?,’ भन्दै उनले प्रश्न गरे।
‘२८ हजार मानिसले एकै पटक प्रतिशोध भयो अदालतले हामीलाई थुन्यो भनेर करायो भने के हुन्छ ? सबैले भन्न पाउँछ होला नि ?’
भिजिट भिसा प्रकरणमा तपाईंमाथि आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा किन नदिएको ? भन्ने प्रश्नमा पनि उनले राजीनामा केका लागि दिनुपर्ने ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे।
‘केका लागि दिनुपर्ने ? कुनै कार्यालयमा अनियमितता भएको छ भने पनि त्यसको छानबिन भैहाल्छ, अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, कुनै कार्यालयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने बित्तिकै मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने वर्षमा कति जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ला हिसाब गर्नुभएको छ ?,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
आफूले गरेको गल्ती अर्कातिर मोड्ने प्रयास स्वरूप भिजिट भिसाको कुरा उठेको उनको तर्क छ।
‘नियोजित ढंग र राजनीतिक पूर्वाग्रह पूर्ण ढंगले उठाएका विषयहरू, जसमा कुनै आधार छैन, कारण छैन, र मानिसलाई गलत ढंगलाई आक्षेप गर्ने, आरोपित गर्ने, आफूले गरेको गल्ती अर्कातिर मोड्ने प्रयास स्वरूप भिजिट भिसाको कुरा उठेको हो। यसका बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
नीतिगत र कानूनी रूपले भिजिट भिषा लगायत सबै किसिमले बाहिर जाने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने उनको भनाइ छ।
फरक प्रसंगमा उनले संविधान संशोधन गर्नका लागि छिट्टै सत्तासिन पार्टीहरूले कमिटी गठन गरेर अघि बढाउने जानकारी दिए।
