बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत २०४८ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेपछि शनिबार सार्वजनिक गरिएको विवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सो समिति १५ दिनभित्र गठन गरिनेछ।
कार्यसूचीअनुसार छानबिन दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र विश्लेषण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख छ।
समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिने सरकारको योजना छ। छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्डमा आधारित, प्रमाणमुखी तथा निष्पक्ष बनाइने र समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
