गुठी संस्थानसँग कुन जिल्लामा कति जग्गा छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख फेला नपरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख भए अनुसार आधिकारिक श्रेस्ता वा अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा संस्थानको स्वामित्वमा रहेको कुल जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल अझै ओझेलमा परेको छ।
संसद्मा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा संस्थानको अधिनमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाजमिन र चल–अचल सम्पत्तिको केन्द्रीय तथा कार्यालयगत रूपमा एकीकृत लगत तयार पार्न आग्रह गरिएको छ। बहुमूल्य सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र त्यसको वैज्ञानिक सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाउन समेत महालेखाले बलियो सुझाव दिएको छ।
सरकारी अभिलेखमा सङ्कलन भएको विवरण अनुसार देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरूमा गुठीको ठुलो परिमाणको जग्गा मिचिएको छ। प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार तराईका जिल्लाहरूमध्ये धनुषामा ४३.५ बिघा, महोत्तरीमा १२२ बिघा, बारामा २७ बिघा र पर्सामा सात बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै गुठीको २८ रोपनी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको भेटिएको छ। जसमा काठमाडौँ जिल्लामा १४ रोपनी, ललितपुरमा १२ रोपनी र भक्तपुरमा दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
संस्थानले अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरूको पूर्ण र विस्तृत लगत अहिलेसम्म संकलन गर्न नसकेकाले तत्काल एकीकृत तथा अद्यावधिक लगत तयार गरी ती क्षेत्रको संरक्षण गर्न ताकेता गरिएको छ। गुठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनियम, २०४९ को नियम १७ (१) मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरूको बेग्लै र अद्यावधिक लगत राख्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी बाध्यता छ।
हाल गुठी संस्थानको पहुँच देशका विभिन्न ६८ वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार यी जिल्लाहरूमध्ये पहाडी भेगमा पाँच लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईका समथर भूभागमा ६६ हजार ३२० बिघा जग्गा गुठीको नाममा दर्ता रहेको छ।
