परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे प्रष्टिकरण दिएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त भनाइलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित प्राविधिक यथार्थ भएको बताएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीले आइतबार भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित छ ।’
प्राविधिक अध्ययन अनुसार केही जग्गा हाल नेपालले उपयोग गरिरहेको भए पनि भारततर्फ पर्न सक्ने र केही भारतले उपयोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ यही यथार्थसँग जोडिएको हो ।
फरक प्रसंगमा मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गरेको विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा वैशाख २० मा नै स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
के भन्यो मन्त्रालयले ?
नेपालको आधिकारिक सीमा १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार निर्धारित छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नक्साङ्कन बाँकी छ ।
नदी सिमानामा फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल लागू हुँदा केही ठाउँमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूमिमा खेतीपाती तथा बसोबास गरेको अवस्था छ ।
दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा स्तम्भ मर्मत, दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ’, क्षत्रीले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार संसद्मा बोलेका अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न भएको बहसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राविधिक तथा कूटनीतिक आधारमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो । यो विषयमा भारत पक्षबाट अझै कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।
