लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी भदौ १ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्ने भएका छन्। नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उत्पन्न संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
काँग्रेसले गत साउन १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई अन्तिम रूप दिने सत्तापक्षको तयारी छ। एमाले र नेकपाबीचको सत्ता सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तथा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय यसअघि भइसकेको छ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषय भने अझै टुंगिन बाँकी छ। नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारूका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पठाउने तयारी छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। अहिले मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच जना र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई जना मन्त्री सरकारमा छन्।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। एमालेसँग २९ र नेकपासँग सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले मतदानमा भाग लिन नपाउने भएकाले सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुर्याउन अन्य दल वा सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
