सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टा लगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका उनले पेन्सनपट्टा लगायतका कुनै सुविधा पाएका थिएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्माको इजलासले जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महाभियोगका कारण जबरा प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएका थिए ।
उनीविरुद्धको महाभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समेत सकिएको थियो । त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले उनीविरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुने भनी सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेका थिए ।
त्यही पत्रविरुद्ध नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
तत्काल सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशकै कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामा थिए ।
