राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विपद् प्रभावित वडामा पुगेको राहत र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सरकारसँग माग्ने भएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले राहत वितरणको समग्र तथ्याङ्क मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावित पालिका र वडागत विवरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार प्रभावित प्रत्येक वडामा कति नगद राहत, खाद्यान्न तथा अन्य सहायता उपलब्ध गराइएको छ भन्ने विवरण आवश्यक छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउन उहाँले समितिको सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
खोज, उद्धार र राहत वितरणको प्रारम्भिक चरण लगभग सकिएको उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले अब प्रभावित नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने र सरकारी तथ्याङ्कको वास्तविकता जाँच्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘नेपाल सरकारले यति अर्ब, यति करोड राहत दिएका छौँ भनेर भएन । प्रभावित पालिकामा कति पुग्यो र प्रभावित वडामा कति पुग्यो भन्ने विवरण चाहियो । मैले पाएको इन्फर्मेसनमा ४९ जति वडा प्रभावित छन् । ती वडामा कति राहत पुग्यो ? के–के पुग्यो ? नगद कति पुग्यो ? खाद्यान्न कति पुग्यो ? यो कुरा सरकारले अद्यावधिक गरेर हाम्रो समितिलाई दिनुपर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारबाट प्राप्त तथ्याङ्क सही र व्यवस्थित भएमा मात्रै प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझेर उचित निर्णय लिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
समितिले विपद् प्रभावित वडामा भएको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित क्षतिको विवरण तयार पार्ने योजना रहेको सभापति पौडेलले बताउनुभयो ।
उक्त विवरणमा मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिको सङ्ख्या, प्रभावित परिवारका बालबालिकाको अवस्था, पशुपन्छीमा भएको क्षति, खेतीपातीको नोक्सानी तथा प्रभावित परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासमेत समेटिनेछ ।
त्यसैगरी, प्रभावित नागरिकको रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय र विद्यालय सञ्चालनको अवस्थाबारे पनि अभिलेख राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण र स्थानीय नागरिकले दिएको जानकारीबीच फरक देखिएमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइने उहाँले बताउनुभयो ।
‘सरकारले हामीलाई दिएको डेटा र त्यहाँका नागरिकले भनेको डेटाबीच फरक आयो भने फेरि सरकारलाई बोलाउँछौँ । तपाईँले हामीलाई यति गर्यौँ भन्नुभएको थियो, तर त्यहाँका नागरिकले त यो होइन भन्छन् भने त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो अलिकति संवेदनशील कुरा पनि छ । कुन वडामा कति बेपत्ता भए ? तिनीहरूका बालबच्चाको अवस्था के छ ? रोजगारीको अवस्था के छ ? उद्योग–व्यवसायको अवस्था के छ ? त्यसको विस्तृत विवरण हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
समितिले सरकारी विवरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क भिडाएर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनमा जाने तयारी गरेको छ ।
समितिमा प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरिनेछ ।
अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, प्रभावित गाउँपालिका र नगरपालिका, वडा प्रतिनिधि, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका जिल्ला सभापति तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार धादिङको गल्छी, नुवाकोटको विदुर र रसुवाको धुञ्चेमा छलफल गरिनेछ ।
समितिले राहत वितरणको समग्र विवरणमा मात्र सीमित नभई प्रभावित वडामा वास्तविक रूपमा पुगेको सहायता, भएको क्षति र नागरिकले भोगिरहेका समस्यालाई आधार बनाएर अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भोटेकोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरका साथै गोरखा तथा बुढीगण्डकी कोरिडोरमा समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरूले विपद् प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवनयापन, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिमा परेको प्रभावबारे जानकारी लिन सम्बन्धित विज्ञ, मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिलाई समेत अनुगमनमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
