सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी कम्पनीहरूलाई आशय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट-एलओआई) प्रदान गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार निजी क्षेत्रलाई स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता पहिचान र व्यापारिक साझेदारीका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भइरहेका बेला सरकारले विद्युत् व्यापार तथा बजार विकासमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अघि बढाएको छ। यसलाई उत्पादनसँगै विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्ने दिशामा गरिएको पहलका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशय पत्र प्राप्त कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न तथा प्राविधिक एवं वित्तीय तयारी अघि बढाउन सक्नेछन्।
यसबाट निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई उत्पादित विद्युत्को बजार खोज्ने, व्यावसायिक अवसर पहिचान गर्ने र भविष्यमा सीमापार कारोबारका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने अवसर पाउनेछ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै उत्पादित विद्युत्को दीर्घकालीन बजार व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ। विशेष गरी आन्तरिक खपत र सीमापार व्यापारका अवसरबीच समन्वय कायम गर्दै विद्युत् उत्पादनबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिन बजार विस्तार आवश्यक मानिन्छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सम्भावित भूमिकालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, सरकारले प्रदान गरेको आशय पत्रलाई विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमतिका रूपमा लिन नमिल्ने मन्त्रालयको निर्णयसम्बन्धी विवरणमा स्पष्ट पारिएको छ।
आशय पत्र प्राप्त गर्दैमा सम्बन्धित कम्पनीले तत्काल स्वदेशी वा विदेशी बजारमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने छैनन्।
वास्तविक विद्युत् कारोबार सञ्चालनका लागि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था, व्यापार अनुमतिपत्र, सम्बन्धित नियामक तथा अन्य निकायको स्वीकृति र प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
यसर्थ, हालको व्यवस्था विद्युत् व्यापारको व्यावसायिक तयारीका लागि उपलब्ध गराइएको अवसर हो। यसले स्वतः विद्युत् निर्यात वा आयात गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्दैन।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आएको छ। उत्पादनसँगै व्यापारिक सम्भाव्यता अध्ययनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा नयाँ बजार र लगानीका अवसर पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि सम्भावित विदेशी खरिदकर्तासँग सम्पर्क विस्तार, प्राविधिक सम्भाव्यता मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापनका विकल्प पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यद्यपि, विद्युत् व्यापारको वास्तविक विस्तार सम्बन्धित मुलुकको नियामकीय व्यवस्था, अन्तरदेशीय सम्झौता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र व्यापारिक सर्तमा निर्भर रहनेछ।
सरकारको यस पहलले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा बजारको अध्ययन र व्यावसायिक तयारीमा सहभागी गराउने आधार तयार गरेको छ। तर, आशय पत्र प्राप्त कम्पनीहरूलाई वास्तविक व्यापार सञ्चालनको अनुमति दिने कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई जोड्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन आगामी कानुनी, नियामकीय तथा प्रशासनिक निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
