अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङको विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरेको प्रकरणमा अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ। प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाअनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो। तर कम्पनीले उद्योग सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गरेको र पछि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
कम्पनीले विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त जग्गा यसअघि नै सरकारीकरण तथा जफत गर्ने निर्णय भइसकेको भए पनि विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा रोक्का फुकुवा गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार २०४८ चैत २३ गते तत्कालीन सरकारले रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा फुकुवा गरी सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
भूमिसुधार कार्यालय मोरङले २०६३ भदौ १२ गते उक्त जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस तथा निर्णय गराउँदै २०६६ कात्तिक १५ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवको संलग्नतामा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ मंसिर १६ गते सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको आयोगको आरोप छ।
अख्तियारका अनुसार विराटनगरको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरेर त्यसको सट्टामा कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गरिएको थियो। कम्पनीले मोरङको तत्कालीन बनिगामा गाविसमा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको थियो भने विराटनगरको जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
सट्टापट्टा गरिएको बनिगामाको जग्गामा केही भागमा खाल्डो, केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी भागमा खोला बगिरहेको तथा कम्पनीले हालसम्म भोगचलन नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। यसबाट फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी सस्तो जग्गा प्राप्त गर्ने नियत रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालविरुद्ध समान ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार कसुर कायम गरी बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। नेपाल र रिजाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अधिकारी, मालपोत कार्यालय मोरङका कर्मचारी, कृषि कार्यालयका अधिकारी र स्थानीय तहका तत्कालीन कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्र प्रसाद रिजाल, राजेन्द्र प्रसाद रिजाल, जनक प्रसाद रिजाल, देवेन्द्र प्रसाद रिजाल, बद्री प्रसाद रिजाल र पशुपति प्रसाद रिजाललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरी भ्रष्टाचारमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै, जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा सञ्चालकहरूलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले उक्त जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ। आयोगले ४० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा कायम रहेको जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार जफत गर्न मागदाबी गरेको छ।
