भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता तथा मृत्यु भएकाहरूको पहिचानलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहिलोपटक विपद् पीडित पहिचान टोली (डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन–डीभीआई) गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी विपद्पछि शव पहिचानमा त्रुटि हुन नदिन डीभीआई टोली गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार शवको पहिचानका लागि एन्टिमोर्टम र पोस्टमार्टम विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित विवरण संकलन तथा विश्लेषणको काम भइरहेको छ । शव भेटिएको अवस्थादेखि शरीरमा रहेका ट्याटु, कपडा, अन्य पहिचान खुल्ने चिह्न र पोस्टमार्टमपछि प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरेर पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
डीएनए परीक्षणलाई थप विश्वसनीय बनाउन विदेशबाट आवश्यक उपकरणसमेत ल्याइएको उनको भनाइ छ । दाँतको नमुनाबाट डीएनए परीक्षण गर्दा पहिचान विश्वसनीय हुने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र उपकरणको अभाव रहेकामा अहिले प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
डा. उप्रेतीले भोटेकोशी विपद्ले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ प्रविधि र विशेषज्ञताको आवश्यकता उजागर गरेको बताए । विपद्का क्रममा ड्रोनबाट सामग्री ढुवानी तथा लिफ्टिङ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार र राहतका काममा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विपद् व्यवस्थापनलाई खोज तथा उद्धारमा मात्र सीमित नराखी शव पहिचान, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण १३३ जनाको मृत्यु भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो संख्या कम भए पनि भोटेकोशी र त्रिशूलीमा भएका विनाशकारी घटनाले ठूलो क्षति पुर्याएका छन्’, उप्रेतीले भने ।
आगामी वर्ष जलवायु परिवर्तन र एल निनोको प्रभावका कारण यस्ता असाधारण विपद् दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारी आवश्यक रहेको उनले बताए । हालका विपद्ले सरकार, नागरिक समाज र तीनवटै सुरक्षा निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यको महत्त्व उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।
खोज तथा उद्धार, शव पहिचान, डीएनए परीक्षण, आधुनिक प्रविधि र ड्रोनको प्रयोगमा समेत नयाँ अभ्यास सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, स्थायी आवास र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । बाढीको जोखिम सामान्य सीमाभन्दा माथि जान सक्ने भएकाले पूर्वचेतावनी प्रणाली, सञ्चार, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनको क्षमता थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीको प्रकृति असाधारण रहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले बाढीपछिको पुनर्निर्माण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक र जटिल हुने बताए । तीव्र गतिमा आएको बाढीले ठूला ढुङ्गा र गेग्रान बगाएर ल्याउँदा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
