सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निलम्बनमा राख्ने निर्णय कानुन सम्मत नभएको फैसला सुनाएको थियो ।

गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावमा विजयी भएका थिए ।