नेपाली जनताको रगतमा लेखिएको संघिय गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ स्थापित हुने हो या होईन प्रश्न उब्जिएको छ । राजनीतिक सहमतीका आधारमा दलिय अडान छाड्दै संबिधान जारी गर्न सहमत भएका प्रमुख दल पुर्व पश्चिम हुंदा राजनीतिक गतिरोध कायमै छ । यस्ले समग्रमा देशको आर्थिक सामाजिक बिकासमा अबरोध पुर्याउने छ । जहां जनताका आधारभूत अधिकारहरु समेत कुण्ठित हुने छन् ।
बिशेषगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बैबाहिक अंगिकृत नागरीकता,हिन्दी भाषा,५ नं.प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने गरि ल्याएको संशोधन बिद्येयक प्रति प्रतिपक्षी दलको बिमती कायम हुंदा देशका बिभिन्न जिल्लामा आन्दोलन भैरहेको छ । जुन आन्दोलन एमालेले गराएको आरोप सत्ता पक्षले लगाइरहेको छ भने एमाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभए सम्म आन्दोलन र सदन भित्रको अबरोध नरोकिने बताउंदै आएको छ । उसले प्रतिपक्षमा भएका केहि साना दलहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा,नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका दलसंग मोर्चा बन्दी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ यसले दलहरुले सहमती उन्मुख भन्दा दुरी बढाउने काम मात्रै गरिरहेको देखिन्छ । सत्ताधारी दलहरु भने पुरानै संरचनामा टेकेर भए पनि संबिधानले दिएको समय भित्रै स्थानिय निर्वाचन गराउने रटानमा छन् । यसले दलहरु सहमतीमा पुग्ने र संबिधान संशोधन हुने संभावना क्षिण देखिन्छ । जस्का लागि प्रमुख तिन दल पुन सहमतीको बिन्दुमा आउन जरुरी छ । अन्यथा सरकारले ल्याएको संशोधन बिद्येयक निष्काम हुन जान्छ जस्ले सरकारको अस्तित्व समाप्त गर्न सक्छ ।
