काठमाडौं, २४ चैत्र । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ । ननाँ गाडी किन्न आवश्यक नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पुरानै गाडी मर्मतका लागि मात्र बजेट दिने तयारी गरेको छ । सरकारले वैशाख ३१ का लागि तय गरेको स्थानीय तह चुनाव सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयले करिब एक हजार पाँच सय गाडी किन्न चार अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले ‘नयाँ सवारीसधान किन्नु भन्दा पुरानालाई मर्मत गरेर चलाउन सके राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने थिएन भन्नु भयो । उहाँले विगतमा निर्वाचनका लागि भारतले दिएका र सरकार आफैले किनेका गरेका सवारीसाधन मर्मत गर्नुपरे आवश्यक रकम दिन सकिने बताउनसु भएको छ । गृह मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नयाँ गाडी किन्नु परे राज्यले तत्काल अबौं रुपैंयाँ खर्चनु पर्ने पर्ने मरासिनीको भनाई छ ।
यता, गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विशेष भत्ता र खाजा खर्चबापत दैनिक ३ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । गृहले वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा एक जनालाई दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता र ५० रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो । अर्थले यो प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि दैनिक भत्ता र खाजा खर्चबापत सुरक्षाकर्मीका लागि दिनमा करिब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ ।
यससँगै एक साताको भत्ता र खाजा खर्चका लागि करिब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका प्रयोजनका लागि ३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ निकासा गरेको छ। गृह मन्तर्गत सुरक्षाकर्मी परिचालनमा ३ अर्ब र सेनाका लागि ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थले मन्त्रालयले जनाएको छ ।
