झण्डै ३९ करोड भ्रष्टाचार भएको ’लाउडा प्रकरण’ मा राय बाझियो

0
291

काठमाडौं, ७ बैशाख । लाउडा जहाज भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, वायु सेवा निगमका सञ्चालकलगायत १० जनाविरुद्ध दायर सोह्र वर्ष पुरानो मुद्दाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेका यी प्रतिवादीमध्ये दुईजनालाई सफाइ दिने वा भ्रष्टाचार ठहर गर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको हो। निर्णय सुनाउने क्रममा न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाबीच राय बाझिएको हो। दुबै जना न्यायाधीश लाउडाका विदेशी प्रमुखसहित आठ जनालाई सफाइ दिने विषयमा भने एकमत छन्।
यो प्रकरणमा अब तीन जना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। न्यायाधीश खतिवडाले अभियुक्तमध्ये तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गर्नुभएको छ। उनको रायमा हरिभक्तले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहरसहित ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय तथा तीर्थलाललाई भ्रष्टाचारको मतियारका रूपमा सहयोग गरेको अभियोगमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।

हरिभक्तलाई सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था निगम प्रमुख भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप एक वर्ष कैद थप भएको छ। अर्का न्यायाधीश घिमिरेले भने सुरु विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै यी दुई जनासहित सबै प्रतिवादीले सफाइ पाउने राय दिएका छन्।

प्रतिवादीमध्येका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री चटौत, निगमका सञ्चालक सदस्य सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, मार्के्टिङ विभागका कामु निर्देशक रामराज उपाध्याय, कर्पोरेट विभागका निमित्त निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्ले, अस्ट्रियाको भियनास्थित लाउडाको चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर ओटमार लिन्ज र इटालीस्थित अर्का चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर आन्द्रे मोलीनेरीलाई भने दुवै न्यायाधीशबाट सफाइ पाउने निर्णय भएको छ। प्रतिवादीमध्येका शर्माको निधन भइसकेको छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ०५८ साल जेठ १२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले ०६४ साल साउन २८ मा सबैलाई सफाइ दिने गरी निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।